घट्दैछ बेलायतको शैक्षिक आकर्षण

केहीअघि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै बेलायतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीलाई सम्भावित ठगीको शिकार हुनबाट जोगिन सचेत रहन आह्वान गर्‍यो।

बेलायतका विभिन्न विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न आएका विद्यार्थीमाथि विभिन्न एजेन्ट मार्फत ठगी भइरहेको सम्बन्धमा दूतावासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।

नेपाली विद्यार्थीलाई बेलायतका विश्वविद्यालयमा अध्ययन व्यवस्था गर्ने वाचा गरेर ठग्नु निन्दनीय र कसुरजन्य रहेको दूतावासको निष्कर्ष थियो।

दूतावासले बेलायत अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई आफू इच्छुक विश्वविद्यालय र कलेजहरू मान्यताप्राप्त छन्/छैनन् सुनिश्चित गर्न र शुल्क संरचना, भर्ना प्रक्रिया एवं अन्य सम्बन्धित विषयहरूबारे पर्याप्त जानकारी लिन पनि आग्रह गरेको थियो।

बेलायत पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्यमध्ये एक बनेको छ। नेपाली विद्यार्थी पनि दशकौंदेखि बेलायती विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने क्रम जारी छ। तर, दूतावासले चासो राखे जस्तै विद्यार्थीहरू ठगिने, जागिर तथा कोठा नपाएर दुःख पाउने दयनीय अवस्था अहिले पनि छ।

युवा पलायनको समस्या

युवा पलायन अहिले नेपालको राष्ट्रिय चिन्ता बनेको छ। चाहे वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक होस्, चाहे उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, अमेरिका आदि मुलुक। दैनिक हजारौं युवा देश छाडिरहेका छन्। अभिभावकहरूलाई पनि मेरो सन्तान विदेशमा छ नभनेसम्म प्रतिष्ठा घट्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ, यसले गर्दा पनि युवाहरू विदेश पलायनतिर प्रेरित भइरहेको बुझ्न अप्ठेरो पर्दैन।

प्लस टु पढाइ नसकिंदै युनिभर्सिटीलाई हजारौं पाउण्ड तिरेर अण्डर ग्र्याजुएट्स कोर्षमा बेलायत आउने विद्यार्थीको संख्या पनि अत्यधिक छ। तर सत्य यो पनि हो कि धेरै दुःख पाउने विद्यार्थीमा तीन वर्षको ब्याचलर्स पढ्न आएका नै बढी छन्। विद्यार्थीमा ऋण जोरजाम गरेर जसरी हुन्छ नेपाल छाड्ने प्रवृत्ति अनि काठमाडौंस्थित कन्सल्टेन्सीहरूले दिने बेलायत पुगेपछि सजिलै काम, कोठा अनि सेटलमेन्ट पाइहालिन्छ भन्ने भ्रममा परेर यहाँ आइपुगेका विद्यार्थीको अहिले विचल्ली छ। अपेक्षा बढी तर वास्तविकता उल्टो भएपछि कति विद्यार्थी डिप्रेसनको शिकार भएका छन्, कैयौंले बीचमै पढाइ छाडेका छन् वा आत्महत्या गरेका छन्।

विद्यार्थीले यो बुझ्न जरूरी छ कि प्रति वर्ष कम्तीमा १२ देखि १५ हजार पाउण्ड (करिब ६० लाख रुपैयाँ) फि तिरेर तीन वर्षको व्याचलर्स पढ्न बेलायत आउनु फलामको च्यूरा चपाए सरह कठिन हुन्छ। किनकि बेलायतमा पार्ट टाइम (साताको २० घण्टा) काम गरेर विश्वविद्यालय फि तिर्न र आफू बाँच्न असम्भव नै छ। धेरैजसो मध्यम वर्गको परिवारले लाखौं रुपैयाँ ऋण सरसापट गरेरै आफ्ना सन्तानलाई पढ्न पठाएका हुन्छन्। ती अभिभावकलाई महिनै पिच्छे नेपालबाट पैसा पठाएर छोराछोरी पढाउन सक्ने सामर्थ्य हुँदैन। न त छोराछोरीले बेलायत आउने बित्तिकै पैसा कमाउन थाल्छन्।

अर्कोतर्फ, ब्रिटेन आफैं पनि आर्थिक मन्दी खेपिरहेको छ।  बेलायतको श्रम बजारले सन् २०२५ को प्रारम्भिक चरणमा मन्दीका थप संकेत देखाएको छ। हालै सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्क अनुसार तलब वृद्धिको दर केही घटेको छ, बेरोजगारीमा वृद्धि र रोजगार अवसरहरू पनि घट्दै गएका छन्। यस परिस्थितिमा पार्टटाइम काम समेत पाइने अवस्था अहिले छैन।

विद्यार्थीले सक्छन् भने एक डेढ वर्षको मास्टर्स कोर्ष गर्न आउन उपयुक्त छ। नत्र तीन वर्षको ब्याचलर्स पढ्न झण्डै ६० लाख रुपैयाँ खन्याउनु बेकार छ। विद्यार्थीले कमाएर आफ्नो ऋण तिर्छु भन्ने सोच छ भने त्यो गलत हो। बेलायत आउने बित्तिकै काम शुरू गरेर कमाउन थाल्छु भन्ने मानसिकताबाट पर रहेर कम्तीमा ६ महिनासम्म काम नभए पनि म अध्ययन गर्न सक्छु भन्ने तयारी विद्यार्थीले गर्नै पर्छ।

नेपालबाट बेलायत पढ्न आउने विद्यार्थीले केही कुरामा ध्यान दिन जरूरी छ। यदि बेलायतमा पहिलो पटक हो भने यहाँको जनजीवनबारे बुझ्न पनि जरूरी छ।

भिसा र ट्यूसन शुल्कदेखि स्वास्थ्य बीमा, बैंक खाता खोल्न, आवास प्रबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले बेलायतको जीवन राम्ररी बुझ्न अत्यावश्यक छ। आफू पढ्ने विश्वविद्यालय कस्तो छ र बसाइ कति टाढा पर्छ त्यो जान्न पनि जरूरी छ।

घट्दै बेलायतको शैक्षिक आकर्षण

अहिले बेलायतको शैक्षिक आकर्षण कम हुन थालेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन्। सरकारले सन् २०२४ जनवरीदेखि डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने गरी ल्याएको अध्यागमन नियम परिवर्तनले पनि विद्यार्थी संख्या घटेको हो। यसअघि विद्यार्थीले कोर्स नसकिंदै स्पोन्सरसिप लिएर वर्क भिसामा स्वीच गर्ने गर्दथे तर त्यसमा पनि रोक लगाइयो।

गृह मन्त्रालय (होम अफिस) को तथ्यांक अनुसार सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा अध्ययन भिसा ३१ प्रतिशतले घटेको छ। २०२४ को शुरूमा लागू गरिएको प्रतिबन्धले रिसर्च कोर्ष बाहेक पढ्ने विद्यार्थीलाई आफ्ना परिवार बेलायतमा ल्याउनबाट रोकेको छ।

सन् २०२३ मा ६ लाख २४ विद्यार्थी भिसा स्वीकृत भएकोमा सन् २०२४ मा यो संख्या ४ लाख १५ हजार १०३ मा झरेको छ। बीबीसीका अनुसार, विद्यार्थीका डिपेन्डेन्ट (आश्रित) हरूको भिसामा ८५ प्रतिशत गिरावट आएको छ। सन् २०२३ मा १ लाख ४३ हजार २७६ भिसा जारी भएकोमा २०२४ मा यो संख्या २१ हजार ९७८ मात्र छ।

यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको शुल्कमा निर्भर धेरै विश्वविद्यालय संकट उन्मुख रहेका जनाइएको छ। १४१ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने युनिभर्सिटिज यूकेले खुद आप्रवासन (नेट माइग्रेसन) घटाउने सरकारको नीतिले बेलायतमा विद्यार्थी संख्या घटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अध्ययनपछिको काम (पोष्ट स्टडी वर्क) मा अनिश्चितता सिर्जना गर्दा विद्यार्थी संख्या घटेको उक्त संस्थाको बुझाइ छ।

सरकारले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई यूके सधैं स्वागतयोग्य हुने बताए पनि हालका वर्षहरूमा देखिएको नेट माइग्रेसन वृद्धि उल्लेखनीय रूपमा घटाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएको छ।

लिंकन विश्वविद्यालयले देशभरका अन्य विश्वविद्यालय जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमाथि भिसा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारसमक्ष आह्वान गरिरहेको छ। उक्त विश्वविद्यालयले नियम परिवर्तन भएदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू आउन ५१ प्रतिशत गिरावट आएको बताएको छ।

बेलायतका विश्वविद्यालयहरूमा सामूहिक रोजगार कटौती समेत शुरू भएको छ। बेलायतका करिब ९० विश्वविद्यालयले अनिवार्य र स्वेच्छिक रोजगारी कटौती योजना लागू गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालय र कलेज युनियन (यूसीयू) का अनुसार, हालसम्म प्रतिष्ठित रसेल समूहका दुई सहित चार विश्वविद्यालयका एक हजार कर्मचारीले जागिर गुमाउने घोषणा गरेका छन्।

कार्डिफ विश्वविद्यालयले आफ्नो नर्सिङ कार्यक्रम कटौती गर्ने योजना बनाइरहेको छ भने हल विश्वविद्यालयले आफ्नो रसायन विज्ञान विभागलाई हटाउने संकेत दिएको छ। एडिनबर्ग विश्वविद्यालयले कर्मचारी र अन्य अपरेशनल खर्चबाट १४० मिलियन पाउण्ड कटौती गर्ने सोच बनाएको बताइएको छ।

स्ट्राथक्लाइड विश्वविद्यालयले आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न सम्पत्ति बेच्न थालेको छ। डन्डी विश्वविद्यालयमा अवस्था अझ गम्भीर रहेको बताइएको छ, जसले आफ्नो ३३५ मिलियन घाटा व्यवस्थापन गर्न २०० शैक्षिक कर्मचारी र ४३५ सहयोगी सहित ६३५ जनालाई जागिरबाट हटाउने घोषणा गरेको छ। संस्थाले सञ्चालन खर्च कटौती गर्दै बौद्धिक सम्पत्ति र भवनहरू बेच्न पनि खोजिरहेको छ।

ब्रेक्जिट अघिसम्म फ्रान्स, इटाली, स्पेन, जर्मनी र आयरल्याण्डका विद्यार्थीको लागि बेलायत शीर्ष गन्तव्य थियो। यद्यपि, स्वतन्त्र आवागमनको अन्त्यपछि बेलायतका विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने ईयू विद्यार्थी घटेका छन्। २०२०–२०२१ र २०२२–२०२३ को बीचमा उत्तरी आयरल्याण्ड बाहेक यूके आउने युरोपेली विद्यार्थी संख्यामा तीव्र गिरावट देखिएको छ। यो गिरावट झण्डै ७० प्रतिशत छ। प्राप्त तथ्यांक अनुसार फ्रान्सबाट ३४.३, जर्मनी ३८, इटाली ५०.१, पोल्याण्ड ७८.४ र रोमानियाबाट ८२.३ प्रतिशत विद्यार्थी घटेका छन्।

अध्यागमनमा थप कडाइ

बेलायतले गत साता आफ्नो अध्यागमन नीतिमा व्यापक कडाइको घोषणा गरेको छ। सोमबार बेलायती संसद्मा प्रस्तुत सरकारको अध्यागमन सम्बन्धी नयाँ श्वेतपत्रमा वर्क र विद्यार्थी भिसादेखि पीआर लिन समेत कठोर बनाउने योजना उल्लेख छ।

वर्क भिसा लिन यसअघि ए लेभलसम्म रहेको योग्यता बढाएर डिग्री तह पुर्‍याइएको छ। अब विभिन्न १८० वटा कामका लागि वर्क परमिट भिसा लिन नपाइने भएको छ। त्यस्तै सोसल केयर भिसा बन्द गरिनेछ भने बेलायतमा डिग्री पूरा गर्ने विदेशी विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको दुई वर्षको पोष्ट स्टडी वर्क भिसा अब डेढ वर्ष मात्रै पाइने बनाइएको छ।

अंग्रेजी भाषाको मापदण्ड पनि बढाइएको छ। अधिकांश भिसा रुटमा यसअघि ५ वर्षमा मिल्ने पीआरका लागि अब १० वर्ष लाग्ने भएको छ। डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर जस्ता केही हाई स्किल्ड भिसामा हुनेले मात्र यसअघि जस्तै ५ वर्षमा पीआर आवेदन गर्न सक्नेछन्।

(नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतका संस्थापक अध्यक्ष पोखरेल विगत १८ वर्षदेखि यूकेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन्।)