राज्यकै बलमा झन् बलियो बन्दै यातायात सिन्डिकेट

१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले २०७५ सालमा यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरेको थियो । तर, यातायात सिन्डिकेटको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा सोमबार देशभर सार्वजनिक यातायात ठप्प पारियो ।

महासंघले आह्वान गरेको यातायात बन्दमा देशभरका यातायातसँग सम्बन्धित अन्य संघसंस्थाले साथ दिएका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुरु संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ र एकीकृत यातायात मजदुर संगठनले समेत यसमा साथ दिएका छन् । यसमा ट्याक्सी व्यवसायीको समेत साथ छ ।

यो आन्दोलनलाई ट्याक्सीसँग सम्बन्धित नेपाल ट्याक्सी चालक संघ, नेपाल मिटर ट्याक्सी सेवा प्राली, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाज, अलि नेपाल यातायात मजदुर संघ र बागमती प्रदेश मिटर ट्याक्सी सेवा समाजले पनि साथ दिएको छ । फलस्वरुप राज्यले अत्यावश्यक सेवाका रुपमा सूचिकत गरेको यातायात सेवाबाट आम नागरिक वञ्चित भएका छन् ।

यी सबै संघहरु यातायातमा सिन्डिकेट कायम गर्न गठन भएका हुन् । सात वर्षअघि सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा भयो, तर यसबीचमा यो वास्तवमा निकै बलशाली हुँदै गएको छ । यातायात सिन्डिकेट बलियो हुनुमा अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यले नै बल प्रदान गरेको छ ।

५ फागुन २०८१ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार जल, स्थल वा हवाईमार्गबाट यात्री वा मालसामान ओसार–पसार गर्ने यातायात सेवा अत्यावश्यक सेवा हो । जसमा हड्ताल निषेध गरिएको छ । तर, राज्यको कानूनलाई हातमा लिँदै, प्रशासन र प्रहरीको खिल्ली उडाउँदै उनीहरुले यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गरेर देखाइदिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले नियमावली जारी गरेर राइड सेयरिङलाई कानूनी मान्यता दिएसँगै देशैभरी यातायात सेवा दिइरहेका व्यवसायी गाडी थन्काएर सडकमा निस्किएका हुन् । उनीहरुको आन्दोलनले बिरामी, लामो यात्रामा निस्कनु पर्ने यात्रु र पर्यटकले समेत मर्का बेहोरिरहँदा सरकारले यो गैरकानूनी काम नियन्त्रण प्रयास भने शून्यबराबर गरेको छ ।

विभिन्न संघका नाममा देशैभरी अत्यावश्यक सेवा ठप्प बनाएका यातायात व्यवसायीको आन्दोलन एक्कासी सडकमा प्रकट भएको भने होइन । व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश केन्द्रीत आन्दोलन बिस्तार गर्दै राजधानी र देशैभरी विस्तार गरेका हुन् ।

सरकारले ४ वैशाख २०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता हुने यातायात व्यवसायीका संघ र समिति नवीकरण नगर्ने र कम्पनीमा जान अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई तत्कालीन सरकारले यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट तोडेको रुपमा निकै ठूलो जस लिने प्रयास गरेको थियो । तर, त्यसयता न सडकमा यातायात व्यवसायीको दादागिरी तोडिएको छ, न त सरकारले नै उनीहरुमाथि हस्ताक्षेप गर्न सकेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई आफ्नो निहित स्वार्थका लागि देशैभर यातायात ठप्प बनाइनु सिण्डिकेटको ठूलो नमूना मान्छन् । ‘व्यवहारमा देखिने यो भन्दा ठूलो सिण्डिकेट के हुन्छ ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘आफ्नो एरियामा अर्को आउनु हुँदैन भन्ने माग राखेर सेवा नै ठप्प पार्नु कानूनसम्मत हुन्छ ?’

सरकारले अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा सार्वजनिक यातायात राखेर हड्ताल निषेध गर्नुको मूख्य कारण भनेकै त्यसमा अवरोध भए राज्यले कारवाही गर्न सक्ने अधिकार छ भनेको हो । त्यो कार्वान्वयन नहुनु सिण्डिकेटलाई राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने पुष्टी हुने विज्ञहरुको धारणा छ ।

वैशाख २०७५ को सरकारको सो निर्णयको विरोधमा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले १ साउन २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले गत वर्ष नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ तथा अन्य संघसंस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेजी गर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । यससँगै यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेट व्यवहारमा मात्र होइन, कानूनी रुपमा पनि पुर्नस्थापित भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको फैसलाप्रति ट्रक व्यवसायीको स्वागत

विभागका पूर्वमहानिर्देशक भट्टराईका अनुसार जुन उद्देश्यले सिण्डिकेट खारेज गर्ने र कम्पनीमा लैजाने निर्णय गरिएको थियो व्यवहारमा त्यो लागु गरिएन । सरकारले पनि व्यवसायी अनुकुल कार्यविधिहरु संशोधन गर्दै गयो । तर, आफुले गर्नुपर्ने काम भने गरेन । फलस्वरुप सडकमा व्यवसायीको दादागिरि हट्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

राज्य निर्मित समस्या, साथ यातायात व्यवसायीको

अहिले व्यवसायीले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ को परिच्छेद २ लाई आधार बनाएर राइड सेयरिङको विरोध गरिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले सो ऐनसँग बाझिने गरी राइड सेयरिङलाई मान्यता दिएको उनीहरुको तर्क छ । सो परिच्छेदमा निजी सवारी यातायात सेवामा प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । संसारभर राइड सेयरिङ फस्टाइरहेको र नेपालमा पनि यसको व्यापक फैलावटका बीचमा सरकारले ऐनमा संशोधन नगरी जानाजान द्धन्द्ध निम्त्याइरहेको छ । ट्राफिक प्रहरीका पूर्व वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जगतमान श्रेष्ठ सो ऐन संशोधन नगर्नु नै राज्यको ठूलो कमजोरी मान्छन् ।

आवश्यक ऐन संशोधन पनि नगर्ने र सार्वजनिक यातायातको सेवा तथा गुणस्तर सुधारमा सरकार गम्भीर नभएसम्म व्यवसायीले राज्यलाई झुकाइरहने उनको तर्क छ । ‘सार्वजनिक यातायात सुधारमा सरकारले कहिले पनि चासो दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘यसकै परिणाम व्यवसायीले सधै सरकारलाई झुकाइरहेका छन् ।’

अहिले पनि आन्दोलनकै बलमा सरकारलाई झुकाउन खोजेको देखिएको उनको भनाइ छ । यातायात व्यवसायीका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले सडकमा यातायात चलाउन चाहने व्यवसायीलाई समेत सामाजिक सञ्जालहरुबाट धम्कक्याइरहेको समेत देखिन्छ ।

कानूनी राज्य र खुला बजार अर्थनीतिमा संघको निर्णय नमान्ने र आफ्नो सवारी साधन सडकमा उतारेर निर्वाध सेवा दिने अधिकार व्यवसायीमा हुन्छ । तर, संघले कारवाही गर्न सक्ने डरले उनीहरुले सवारी सडकमा निकाल्न पाएका छैनन् । पूर्वमहानिर्देशक भट्टराई प्रश्न गर्छन, ‘यो देशमा कानून छैन ? प्रहरी छैन ? त्यसो भए संघका नाममा किन दादागिरि देखाइएको छ ?’

राज्यलाई पटक पटक झुकाउँछन् यातायात व्यवसायी

चाहे दशैं आउँदा होस वा जनतालाई आपतविपत पर्दा, यातायात व्यवसायीले राज्यलाई पटक पटक झुकाउँछन् र जनता लुट्छन् । यो दोहोरिएको नियत हो । अघिल्लो दशैंमा अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने बेला व्यवसायीले भाडा बढाउने बार्गेनिङ गरे । राज्य झुक्यो । दशैं लगत्तै सरकारले भाडा बढायो ।

दशैंमा भाडा बढाउँदा आलोचना हुने डरले पछि भाडा बढाउने शर्तमा अग्रिम बुकिङ खुलाइएको थियो । सोही अनुसार २२ पुस २०८१ बाट लागू हुने गरी सरकारले भाडा बढायो । सरकारले ३१ साउन २०८० मै व्यवसायीसँगको सहमतिमा भाडा बढाइएको थियो । पछिल्लो दुई वर्षको बीचमा लगातार दुई पटक सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाइएको छ ।

२०७७ सालमा मुलुक लकडाउनले आक्रान्त भएको बेला सरकारको आदेश नमानेर व्यवसायीले सरकारलाई झुकाएका थिए । असार २०७७ मा सरकारले जिल्ला भित्र आन्तरिक सार्वजनिक चलाउने निर्णय गर्‍यो । तर, व्यवसायीले सडकमा सवारी साधन झिकेनन् । लकडाउनका बेला चरम समस्या भोगिरहेका व्यवसायी सडकमा आउन तयार भए पनि यातायात व्यवसायीका दुई महासंघको उर्दीमा सडकमा गाडी रोकिएको थियो ।

सडकबाट सिण्डिकेट हटाउन नसक्नुमा व्यवसायीलाई राज्य र दलहरुको प्रत्यक्ष साथ रहनु पनि हो । पार्टीपिच्छेका यातायात व्यवसायी संघ र उनीहरुले पार्टी र सरकारमा गर्ने शक्तिशाली लबिङका कारण यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायात बन्न नसकेको विज्ञहरुको तर्क छ ।

सरकारले २०८० माघमा यातायात सुधार सुझाव कार्यदलबाट एक प्रतिवेदन बुझेको थियो । सो प्रतिवेदनले सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको नवीकरणमा लगाइएको प्रतिवेदन आव २०८५/८६ सम्मका लागि फुकुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिव व्यवसायीको पक्षमा के कसरी सहज हुन्छ, राज्यका नीति र निर्णय उनीहरु अनुकूल बन्दै जाँदा सडकमा दादागिरि देखिएको बताउँछन् । ‘दलहरु भित्र यातायात व्यवसायीको पकड यति शक्तिशाली छ, त्यसबाट पनि उनिहरुले नीति निर्माणमा कसरी खेल्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

के भन्छन् व्यवसायी :

आन्दोलन समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला अहिलेको आन्दोलनलाई यातायात व्यवसायीको बाध्यता भन्छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्दा कक्षाकोठा अवरुद्ध भएका थिएनन् र ? फेरी हामीले समय दिएर सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरेको पनि छौं । अब कतै सुनुवाई नभएपछिको अन्तिम विकल्प त आन्दोलन नै हो नी । हाम्रो आन्दोलन गरेर आम मान्छेलाई दुख दिने नियत होइन ।’