क्याबिनेट पस्यो अख्तियार, सुशासनको आशा कि प्रतिशोधको औजार ?

२६ जेठ, काठमाडौं । स्थान : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं । मिति : २९ चैत २०६६ । मुलुकको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सर्वोच्च निकाय मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु हुन लागेको थियो । दौरा-सुरुवाल, कोट-टोपी लगाएका एक प्रौढ व्यक्ति बैठकस्थल बाहिर कुरिरहेका थिए ।

त्यो दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकको मुख्य प्रस्ताव थियो, ‘बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र त्यस क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न अनुमति दिने ।’

त्यसको करिब एक दशकपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको उजुरीमाथि अनुसन्धान थालेको थियो । त्यही क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूसहित अनुसन्धान अधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठक बाहिर निर्णयलाई प्रभाव पार्न ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरेको सूचना पाएका हुन् ।

त्यतिबेला अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा न ती बिचौलियाको क्रियाकलाप नै उल्लेख छ, न मन्त्रिपरिषद्ले दुईपटक गरेको मुख्य निर्णयलाई बिचौलियाबाट प्रभावित निर्णय नै भनिएको छ । पुष्टि हुन नसकेर होला, अनौपचारिक रूपमा प्राप्त सूचनालाई अख्तियारले प्रमाणको रूपमा पेस गरेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

नेपालमा कसरी पतञ्जलि आयो ? प्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा चल्नुको धरातल के हो ?

त्यतिबेलाको अख्तियारले बरु सचिव नेतृत्वको टोलीलाई राति पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको घरमा पठाएर बयान लियो, तर मन्त्रिपरिषद्को बैठक र त्यसले गरेका निर्णयभित्र प्रवेश गरेन ।

यसपटक भने त्यही सरकारले गरेको अर्को निर्णयमा अख्तियारको टोली सोझै मन्त्रिपरिषद्को बैठकभित्र प्रवेश गरेको छ । र, सरकारीकरण हुनुपर्ने पतञ्जलि योगपीठको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टामार्फत बेच्न दिएको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

ललिता निवाससम्बन्धी जग्गाको मुद्दा चलाएको करिब साढे ५ वर्षपछि अख्तियारले त्यस्तै प्रकृतिको अर्को निर्णयमा एक कदम अघि बढेर अभियोजनको बाटो समाएको हो । अख्तियारले गरेको निर्णयमा उल्लिखित विवरण हेर्दा, २०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्नुभन्दा ३ महिना अघिदेखि निरन्तर यस्तै निर्णय गरेको देखिन्छ ।

त्यो ललिता निवास, यो पतञ्जलि

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा करिब-करिब एकै समयमा भएका दुई निर्णयहरूमा कैयौं समानता छन् । सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट दुवै काम अघि बढेका थिए । भूमिसुधार मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त, मन्त्रालयका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी लगायत केही व्यक्तिहरू दुवै घटनामा मुछिएका छन् । दुवै घटनामा मन्त्रिपरिषद्ले पटक-पटक निर्णय गरेको भेटिएको छ ।

तर, मुख्य फरक के हो भने, ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार मन्त्रिपरिषद्को बैठक, त्यसको निर्णय भित्र प्रवेश गरेको थिएन । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयहरू विश्लेषण गरे पनि अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको हकमा ‘मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने’ भनी निर्णय लिएको थियो ।

यसपालि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयको नेतृत्व गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालमाथि नै मुद्दा चलाएको छ । साथै, मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको नेतृत्वमा बसेर निर्णय गरेबापत तत्कालीन कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहविरुद्ध पनि मुद्दा चलेको छ । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको नियतमाथि प्रश्न उठाएर पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि नै मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना हो ।

हुन त, कतिपयले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले गलैंचा काण्डमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी लगायत ९२ जनामाथिको मुद्दालाई पनि नीतिगत निर्णयमाथिको अख्तियारको अभियोजन भनी टिप्पणी गर्छन् ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालको पञ्चायती व्यवस्थामा न अख्तियार अहिले जस्तो कानुनी रूपमा स्वतन्त्र थियो, न उसका कामकारबाही फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाने खालका थिए । आफैं मुद्दा चलाएर आफैंले ठहर गर्न पाउने बेलामा अख्तियारको कामकारबाही दरबारको इच्छाअनुसार अघि बढेको रूपमा हेरिन्थ्यो ।

२०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठित शाही आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि मेलम्ची खानेपानी प्रकरणमाथि गरेको अनुसन्धान भने योभन्दा भिन्न थियो । त्यो शाही आयोग र पञ्चायतकालीन अख्तियारको कामकारबाहीमा उतिसाह्रो भिन्नता थिएन । संवैधानिक मान्यता पाएको अनि कानुनी रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियार प्रवेश गरेको यो पहिलो उदाहरण हो ।

उस्तै प्रकृतिको घटना भए पनि अख्तियारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णय भनी पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा चलाएन भने यो पटक सामूहिक निर्णयभित्र पनि प्रवेश गरेको छ । त्यतिबेला पनि सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त लगायतले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रस्ताव अघि बढाएको बयान दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भनी लिखित प्रस्ताव अघि बढेको थियो ।

पतञ्जलिमा मन्त्रीले लिखित रूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो भनी लेखेका छन् अनि सचिव र महानिर्देशकले माथिल्लो तहबाट दबाब आएको बयान दिएका छन् । मन्त्री डम्बरबहादुर श्रेष्ठले ‘प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनमा प्रस्ताव अघि बढाएको’ लेखेका छन् । निर्णय कार्यान्वयन गर्न नमान्ने महानिर्देशकलाई नै लिखित स्पष्टीकरण नै सोधिएको थियो ।

दुवै घटनामा अघिल्लो पटक नै अनुसन्धान गरेर ‘तामेली’मा राखेको फाइललाई अख्तियारले अर्को पटक खोलेर हेरेको थियो । ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान हुँदा अख्तियारको नेतृत्व गरेका नवीनकुमार घिमिरेले अवकाश पाइसकेका छन् भने अहिले प्रेमकुमार राई प्रमुख आयुक्त छन् । त्यतिबेला तीन आयुक्त भएको आयोगमा सबैले सामूहिक निर्णय लिएका थिए । यसपटक आयुक्त जयबहादुर चन्दले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नीतिगत निर्णयका आवरणमा अरू निर्णयले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउँछन् । ‘भएको कानुन उल्लंघन गरेर वा त्यसको अतिक्रमणबाट हुने निर्णयलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन’ उनी भन्छन्, ‘कानुनले नै सबै निर्णयलाई नीतिगत मानेको छैन, यसअघि नै अख्तियारले अनुसन्धान गरेर टुंग्याउनुपर्नेमा राजनीतिक प्रभावका कारण नसकेको काम अहिले अख्तियारले गरेको हो ।’

नियत कि नीतिगत ?

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि हालसम्मको अभ्यास हेर्दा, अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयभित्र पसेर त्यसको आधार र नियतमाथि प्रश्न उठाएको थिएन । त्यसको कारण हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा भएको एउटा व्यवस्था ।

उक्त ऐनको दफा ४(ख)मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्‌सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

यो कानुनी व्यवस्था आफैंमा विवादरहित थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २५ चैत, २०४९ मा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सहजीकरण गरी दिनेश धमिजाको फेयर लिमिटेडलाई नेपाल वायुसेवा निगमको एजेन्ट नियुक्त गर्ने बन्दोबस्त मिलाएका थिए । त्यसपछि लेखा समितिले अध्ययन गरेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्लाई धमिजा प्रकरणमा दोषी ठहर्‍याएको थियो ।

अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाएपछि अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले अख्तियारसम्बन्धी ऐनमा रहेको माथि उल्लिखित व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने र पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालालाई समेत मुद्दामा प्रतिवादी बनाउनुपर्ने आदेशको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

झण्डै तीन दशकअघि सर्वोच्च अदालतले त्यो विवाद टुंग्याउँदै मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार प्रवेश गर्न नसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । सर्वोच्चको ५ सदस्यीय विशेष इजलासले मन्त्रिपरिषद् वा त्यस अन्तर्गतको समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था संविधानसम्मत रहेको व्याख्या गरेको थियो ।

त्यो फैसलापछि समेत अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका फाइल पल्टाएका कैयौं उदाहरण छन् । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीले २०५३ सालमा शिक्षा नियमावलीको पाँचौं संशोधन गरी शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा दिएका सबैलाई पास गराउने भनी नियमावली व्यवस्था गरेका थिए ।

लोकसेवा आयोगले अंगिकार गरेको व्यवस्था प्रतिकूल भएको र प्रतिस्पर्धाको आधारभूत सिद्धान्त मिचिएको निष्कर्षसहित अख्तियारले ‘जोशीमाथि आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष लेखेर पठाउने’ निर्णय गरेको थियो ।

अष्ट्रियाको लाउडा विमान भाडामा लिने निर्णयमा तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका पदाधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले समेत त्यसबारेमा केही निर्णय गरेको भेटिए पनि सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारले कोइरालामाथि नै छानबिन गरेर उनलाई सचेत गराएको थियो ।

अख्तियारले त्यतिबेला अष्ट्रियाको लाउडा एअरसितको सम्झौता स्वायत्त संस्था (नेपाल वायुसेवा निगम) को कार्यकारी अध्यक्षबाट भएको र सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा विदेशी विनिमयको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस गरी भ्रष्टाचारको कार्य भएको देखिएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो ।

‘एउटा खास व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा गरिएको उक्त कारोबारका लागि मात्र लागु हुने विषय नीतिगत हुन सक्दैन,’ अख्तियारले लाउडाबारेको निर्णयमा भनेको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफमा आयोग सहमत हुन सकेन ।’

अख्तियारले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइरालालाई भनेको थियो, ‘अब आइन्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार गर्ने यस प्रकारको कारबाहीप्रति सचेत रहनू ।’ संयोग मान्नुपर्छ, त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता समेत रहेका एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै ‘अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेपछि त हत्कडी लगाएर थुनामा जानुपर्ने’ भनी बहुचर्चित अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गरेको पछिल्लो उदाहरण हो, ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरण । अख्तियारले २०७६ सालमा मुद्दा चल्नुअघि ललिता निवासबारे मन्त्रिपरिषद्का शृङखलाबद्ध निर्णयमाथि अनुसन्धान मात्रै गरेन; तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान नै लिएको थियो । उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको प्रसंग माथि नै उल्लेख भइसकेको छ, नेपाल र भट्टराईको हकमा भएको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गर्ने नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार प्रवेश नगर्ने मान्यतामाथि लामो समय मौन रहेको नेपाली समाज र राजनीतिक वृत्त २०७६ सालको ललिता निवास प्रकरणपछि भने तरंगित बन्न थालेको देखिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा तल्ला निकायबाट हुने जुनसुकै निर्णय मन्त्रिपरिषद्‌मा  लैजाने र निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि यो मान्यतामाथि नै पुनर्विचार हुनुपर्ने बहस चर्किन थालेको हो । संघीय मन्त्रिपरिषद्‌बाट सुरु भएको यो विकृति प्रदेश तहमा समेत पुगिसकेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको साइकल खरिद निर्णयमा कर्मचारीहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू ‘मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णय’को नाममा जोगिएका थिए ।

पूर्वप्रशासक एवं सुशासनको वकालत गर्ने कतिपयले ‘मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत प्रकृतिको बाहेक अरू सामूहिक निर्णयमा अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकार भए पनि अख्तियार राजनीतिक प्रभावमा परेको’ भनी आलोचना गर्दै आएका थिए ।

त्यस क्रममा मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्ने निर्णयहरूमध्ये कस्तालाई नीतिगत मान्ने भन्नेबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको थियो । अख्तियार स्वयंले केही वर्षयता वार्षिक प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको दायराबारे वस्तुपरक रूपमा परिभाषित गरिदिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत बाहेकको निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई कानुनले निषेध नगरेको बताउँछन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि भ्रष्टाचार जस्तो मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियारले गर्ने कामकारबाहीमा स्पष्टता नदेखिएको उनको विश्लेषण छ ।

‘कुनै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले त्यसको दुरुपयोग गरी लिएको, खाएको, मासेको हदसम्म अख्तियार प्रवेश गर्नु उचित हो,’ उनी भन्छन्, ‘अनुचित काम भनेर परिभाषित गर्न मिल्ने विषयमा समेत अख्तियारले निर्णयमै बदनियत देखियो भनेर मुद्दा चलाउने अभ्यास नसुहाउने विषय हो ।’

उनका अनुसार, संविधानले नै अधिकार क्षेत्र झिकिदिएकाले ‘अनुचित कार्य’ माथि अख्तियार प्रवेश गर्न पाउँदैन, तर अख्तियारले त्यस्ता प्रकृतिका निर्णयलाई समेत भ्रष्टाचार भएको भनी मुद्दा चलाउने गरेको छ ।

झुटो मुद्दा- ओलीको प्रतिशोध वा नीतिगत विषय ?

स्थापनाकालदेखि हालसम्म सत्तारुढ वा प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिको इशारामा चल्ने गरेको र उनीहरूको राजनीतिक औजार बनेको आरोप खेप्दै आएको अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान र अभियोजनका दौरान दुई खालका आलोचना सार्वजनिक वृत्तमा देखिन्छन् ।

पहिलो आरोप हो, भ्रष्टाचार गरेको कुनै प्रमाण नै नभेटी पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधका आधारमा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई मुद्दा हुने गरेको छ । गलत अभियोजनबाट मुद्दा चलेका कैयौंले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका उदाहरण छन् । लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रतिवेदनमा सीमा सुरक्षाका मामिलामा अडान लिएका कारण सशस्त्र प्रहरीका केही पूर्वप्रमुखमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको विवरण उल्लेख छ ।

अध्यागमनमा प्रहरी राख्न इन्कार गरेका पूर्वसचिव शरद पौडेलदेखि सार्वजनिक टीकाटिप्पणी र खरो आलोचना गरेका साझा यातायातका कनकमणि दीक्षितमाथि लोकमानसिंह कार्कीको कार्यकालमा अख्तियारले मुद्दा चलाउनेदेखि धरपकडको काम गरेको थियो ।

नवीनकुमार घिमिरेको पालामा यातायात कार्यालयका कर्मचारीहरूमाथि सामूहिक रूपमा १०० देखि हजार रुपैयाँ बिगोका मुद्दा चले, उनीहरूले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । कुनै आधार र प्रमाणविना नै प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहबाट मुद्दा चलाउनु झुटो अभियोजन हो, अहिलेको फौजदारी कानुनले त्यसलाई दण्डनीय मानेको छ । अख्तियारमा नयाँ पदाधिकारीहरू आइसकेपछि यो प्रवृत्ति तुलनात्मक रूपमा अलि कम भएको छ ।

कुनै पनि प्रमाण विना हचुवाको भरमा मुद्दा चलेको भए पतञ्जलि प्रकरणमा अख्तियारमाथि ‘झुटो मुद्दा चलाएको’ आरोप लाग्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, त्यस क्रममा तत्कालीन मन्त्रीले लिखित रूपमा नै ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन’ भनी लेखेको प्रस्ताव, निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने महानिर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोधेको घटना, कैयौं व्यक्तिको बयान लगायतले मुद्दामाथि नै प्रश्न गर्ने अवस्था छैन ।

अख्तियारले सदाबहार सामना गरिरहेको दोस्रो आरोप हो, अभियोजनमा पूर्वाग्रह र राजनीतिक आधारमा आरोपितहरूलाई संरक्षण गरेको । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुपर्ने कैयौंलाई जोगाएर उन्मुक्ति दिइरहेको अख्तियार मूलतः राजनीतिक संरक्षणप्राप्त व्यक्तिमाथि वस्तुपरक हुन नसकेको देखिन्छ ।

त्यस क्रममा सत्तामा रहेकाहरू र आफूलाई नियुक्त गरेकाहरूको स्वार्थ अनुकूल मुद्दा चलाउने गरेका आरोप लाग्दै गरेको छ । मोलाहिजाको मामिलामा खासै नचुकेका अख्तियार प्रमुख राईमाथि राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्ने औजार बनेको आरोप लागिरह्यो ।

लगभग उस्तै प्रकृतिको घटनामा आफ्ना पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि डेढ महिनाको अनुसन्धान सकेर चैत, २०७५ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको घुस अडियो सार्वजनिक भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दा चलाएन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा बालकोटस्थित घरमा बसेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटामाथि अख्तियारका तत्कालीन नेतृत्व नवीन घिमिरेदेखि प्रेमकुमार राई उदार बने । पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतमाथि नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रकरणमा मुद्दा चल्दा उनीपछिका मन्त्रीहरू गोकुल बास्कोटा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय नै राजनीतिक दबाब र पूर्वाग्रहको उदाहरणका लागि पर्याप्त छ । अनुसन्धानका क्रममा ओली इतरको समूहमाथि मात्रै अख्तियार लक्षित हुने गरेको आरोपका कैयौं उदाहरण भेटिन्छन् ।

कोरोनाकालमा लकडाउनका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मुछिएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसम्म अख्तियारले कुनै अनुसन्धान गरेन । काठमाडौं प्रहरीले अनुसन्धान गर्नू भनी पत्राचार गरेको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे लगायत बारेमा समेत अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै नतिजामुखी काम गरेको छैन ।

झापाको बहुचर्तित गिरीबन्धु जग्गा प्रकरणदेखि गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, नेपाल ट्रष्टको दरबारमार्गको जग्गा लिज लगायत कैयौं उजुरीमाथि अख्तियार राजनीतिक पूर्वाग्रही नबनेको भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका कतिपय निकटवर्तीहरूले अप्ठेरो परिस्थिति सामना गर्नुपर्थ्यो ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) केही महिनापछि नै दुई गुटमा विभाजित भयो । विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला नै ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार प्रमुखमा आफ्ना अति निकट विश्वासपात्र प्रेमकुमार राईलाई नियुक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतको विवादास्पद फैसलाबाट नेकपा(नेकपा) एकीकरण पूर्ववत् रूपमा फर्कियो भने एमाले विभाजित गरेर माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरे । त्यसैको प्रतिशोधमा प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार प्रयोग गरेर आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधस्वरूप भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया थियो । त्यसको प्रतिवादमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अख्तियार प्रयोग हुने संस्था होइन’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

अख्तियारको कामकारबाहीको विश्वसनीयता र स्वच्छताको सार्वजनिक बहसका लागि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को विषय उठे पनि मुद्दाको न्याय निरुपणका क्रममा अदालतभित्र त्यो विषय गौण हुन्छ । भोलि विशेष अदालतमा गइसकेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफूमाथि चलाइएको मुद्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित हो भन्ने आधारले मात्रै आरोपबाट छुटकारा पाउने अवस्था हुँदैन ।

अख्तियार पूर्वाग्रही भयो वा भएन ? राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलेको हो कि होइन ? लगायत राजनीतिक प्रश्नको साटो प्रमाणको मूल्यांकन र आरोपितले गर्ने त्यसको वस्तुपरक प्रतिवाद नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत होइन भन्ने ‘क्षेत्राधिकारको प्रश्न’मा सहमत गराउन सकेनन् भने विशेष अदालत मन्त्रिपरिषद् निर्णयको विषयवस्तुमा नै प्रवेश गर्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा उनले आफू नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिबारे गरेको निर्णय भ्रष्टाचार होइन र त्यसले राज्यकोषमा क्षति पुगेको छैन भन्ने आधारहरू विश्वसनीय ढंगले इजलाससामु पेस गर्नुपर्नेछ ।

‘अख्तियार पल्किने जोखिम’

राज्यका अंगहरूको नेतृत्व गर्नेहरूको काम विशेष प्रकृतिको हुन्छ र सामान्यतया पदको दुरुपयोग गर्दैनन् भन्ने अनुमानका साथ उनीहरूलाई विशेषाधिकार दिइएको हुन्छ ।

न्यायाधीशहरूको आचरण र कार्यक्षमतामाथि समेत निगरानी गर्ने प्रधानन्यायाधीशमाथि संसद्ले महाभियोग लगाउने बाहेकका विषयमा उन्मुक्ति हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित संस्थामाथि एक हदसम्म विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । जनताले चुनेको मन्त्रिपरिषद् र सरकारले बदनियतपूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार गर्दैन भन्ने विश्वासका साथ उसका नीतिगत निर्णयमाथि नियमनकारी निकायको निगरानीलाई अलि टाढा राख्ने गरिन्छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी समेत भएको सेनाको कामकारबाहीमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउँदैन । ‘खास-खास निकायका पदाधिकारीहरूले पाएको विशेषाधिकार उनीहरूको कामका लागि हो, भ्रष्टाचार गर्ने सहुलियतका लागि होइन,’ एक बहालवाला सचिव भन्छन्, ‘मुलुकको कार्यकारी प्रमुखकै हात बाँधिएपछि नतिजा आउँदैन भनेर नीतिगत विषयमा उन्मुक्त भएको हो । त्यो भ्रष्टाचार गर्न पाउने ‘ब्ल्याङ्क चेक’ होइन ।’

त्यही मान्यताको आधारमा मन्त्रिपरिषद् र त्यसका समितिहरूबाट हुने सामूहिक निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नहुने भनी कानुनी व्यवस्था भएको हो । त्यही विशेषाधिकारको दुरुपयोग भएको र जुनसुकै प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याएर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति बढेको भनी अख्तियारले नै राष्ट्रपति मार्फत पटक-पटक संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

अख्तियारले केही वर्षदेखि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरू पनि मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने र त्यहीँबाट निर्णय गर्ने पद्धतिलाई मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौतीको रूपमा औंल्याउँदै आएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त उसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मुलुकको भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक भनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अख्तियारले खरिदका विषय समेत मन्त्रिपरिषद्‌मा  लैजाने प्रवृत्ति बढेको भनी नीतिगत निर्णयको परिभाषा स्पष्ट पार्न सुझाव दिएको थियो ।

आफूले गरेको अध्ययन भन्दै अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै ठूलो भ्रष्टाचारको स्रोत रहेको भनी सर्वसाधारणको सर्वेबाट देखिएको नतिजाबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की पनि अख्तियारको कदमबाट मन्त्रिपरिषद्को क्षेत्राधिकार संकुचित नहुने धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘मुद्दा चलेकै कारणले मन्त्रिपरिषद्को विशेषाधिकार वा क्षेत्राधिकार उल्लंघन भयो कि भएन भनेर डराउनुपर्ने अवस्था छैन । कानुन विपरीतका मनोमानी र बदनियतपूर्ण निर्णयमा मात्रै अख्तियार प्रवेश गर्नुपर्छ ।’

पतञ्जलि प्रकरणपछि नीतिगत बाहेक मन्त्रिपरिषद्का अरू निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाउने हो भने माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा नक्कली लडाकुहरू राखिएको विषयमा पनि छानबिन गर्न बाटो खुल्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा मन्त्रिपरिषद्ले त्यो खर्च अनुमोदन गरेको थियो । करिब एक दशकदेखि अख्तियारले क्यान्टोनमेन्टको फाइल निर्णयविहीन अवस्थामा राखेको छ ।

मन्त्रालयस्तरबाट हुने कामहरू मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याएर निर्णय गरेका अरू कैयौं उदाहरण छन् । लडाकु शिविर व्यवस्थापनका नाममा तत्कालीन मन्त्री कृष्णबहादुर महराले लिएको ४० करोड रुपैयाँ पेस्कीदेखि गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको जग्गा लिज जस्ता विषयहरू मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएका थिए ।

राष्ट्रिय मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएमा मात्रै अतिविशिष्ट व्यक्तिहरूलाई उपचारका लागि विदेश लैजाने व्यवस्था भएकोमा त्यसविपरीत प्रचण्ड सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्चमा ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो, अख्तियारबाट अनुसन्धान भएमा राष्ट्रपति पौडेल समेत त्यसमा तानिन सक्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अरू पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि हुनसक्छ भ्रष्टाचारमा छानबिन

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसमाथि नियमनकारी निकायको निगरानीको मामिलामा कतिपयको अर्को मत पनि छ । संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन हुने मन्त्रिपरिषद्ले तिनमा परिभाषित नभएका कैयौं काम स्वविवेकका आधारमा निर्णय गर्ने अभ्यास छ । त्यति पनि विश्वास नगर्ने हो भने सरकार चल्न सक्दैन, अप्ठेरो निर्णय लिन गाह्रो हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।

‘राष्ट्रका जीवनका कतिपय संवेदनशील निर्णय गर्नुपर्छ । कानुनले परिभाषित गरे बाहेकका विषयमा निर्णय गर्दा सुविधा र सहुलियत सहितको विशेषाधिकार हुनुपर्ने मान्यता राखिन्छ,’ ती सचिव भन्छन्, ‘त्यस्तो बेलामा अख्तियार सम्झेर निर्णय नलिने जोखिम हुन्छ । त्यस्तो जोखिमपूर्ण काम कसले र किन गर्ने भन्ने अन्योल आयो भने मुलुकले गति लिनु त कता हो, अनिर्णयको बन्दी हुनसक्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल अख्तियारको पछिल्लो निर्णयले मुलुकमा प्रतिशोधको राजनीति बढ्ने र शासकीय संकट आउने जोखिम देख्छिन् ।

‘सत्तामा रहेकाहरूले १६ वर्ष अघिका निर्णय खोज्दै छानेर भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने हो भने प्रतिशोधको राजनीति अझै बढ्न सक्छ । असल नियतले काम गर्न खोज्नेहरू हतोत्साहित हुन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले असुरक्षित महसुस गर्दा कमाउन लालायित हुने प्रवृत्ति अझै बढ्छ । यस्ता कारबाहीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा पुग्दैन ।’