कुलिङ पिरियड : नियुक्तिमा खुट्टा उचालेकालाई ठेस

१५ असार, काठमाडौं । बेलायतको राजदूत हुने निश्चित जस्तै भएपछि १५ असोज, २०७७ मा लोकदर्शन रेग्मीले मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिए । १५ दिन पदावधि बाँकी छँदै उनले दिएको राजीनामाले अवकाशको मुखैमा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीलाई त्यतिबेला मुख्यसचिव हुने बाटो खुलेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यसचिव बैरागीले पनि पदावधि केही महिना बाँकी छँदै पद छाडेर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गराए । अवकाश हुन दुई दिन बाँकी रहेका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई पद छाडिदिएबापत उनले आफ्ना लागि आफैंले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जस्तो पद सिर्जना गराएका थिए ।

डा. अर्याल पनि पूरा कार्यकाल मुख्यसचिव हुन पाएनन् । भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण बीचैमा निलम्बनमा परेका उनले सफाइ पाएलगत्तै राजीनामा दिए । उनले सफाइ पाउनुअघि नै सरकारले लिलादेवी गड्तौला र एकनारायण अर्याललाई मुख्यसचिव बनाइसकेको थियो । मुख्यसचिवहरूको ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो भने पछिल्ला ३/४ जनाको नियुक्ति र अवकाश सहज र स्वाभाविक देखिँदैन ।

०००

तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलिया अवकाश नहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भए । तोयम राया पनि सचिवबाट राजीनामा दिएर महालेखा परीक्षक बनेका हुन् । उनी अघिका सचिव टंकमणि शर्मा पनि अवकाश हुनासाथ महालेखा परीक्षक बनेका थिए ।

सचिव सुरेश अधिकारी सचिवबाट अवकाश हुनासाथ प्रतिनिधिसभाको सचिव बने, अनि त्यसलगत्तै राजीनामा समेत दिए ।

सरकारी वकिल समूहका नायव महान्यायाधिवक्ता(सचिव सरह) भएका पदमराज पाण्डेय पदबाट राजीनामा दिएर संघीय संसद्‌को सचिव र लगत्तै महासचिव बने । सार्वजनिक पद छाड्नासाथ राजकीय वा संवैधानिक नियुक्ति पाउनेहरूको सूची लामै हुन्छ ।

‘आजीवन सार्वजनिक पदमा रहने अनि अवकाश हुनासाथ लाभको पदमा जाने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको ठानेर नै निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको अवधारणा ल्याइएको हो,’ राज्य व्यवस्था समितिका सभापति एवं कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न र पद पाउनका लागि सार्वजनिक पदमा हुँदा नाजायज निर्णय गर्ने प्रवृत्ति रोकिने सोचका साथ यो अवधारणा अघि बढेको हो ।’

सरकारले संघीय संसद्‌मा पेस गरेको निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको अवधारणा समावेश नभए पनि पछि संशोधनका क्रममा दफा ८२ मा कुलिङ पिरियडको अवधारणा थपिएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा विधेयकको दफा ८२ मा ‘निजामती वा सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामाको दुई वर्ष पदावधि पूरा नभई कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा रहन पाउने छैनन्’ भन्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि त्यही लयमा पारित भए अहिले बहालवाला सचिवहरू असार, २०८४ सम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति, संवैधानिक र सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुन पाउने छैनन् । विधेयक पारित भएमा असार-साउन, २०८० मा अवकाश भएका कर्मचारीहरू मात्रै कुनै नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन् ।

विकृति चुलिएपछिको कदम

कम्तीमा पनि साढे दुई दशक सार्वजनिक पदमा रहने निजामती कर्मचारीहरू पदमा रहँदा कुनै अमुक राजनीतिक दलहरूको अनुकूल बन्ने र अवकाश लगत्तै उनीहरूको कोटाबाट सार्वजनिक र संवैधानिक पदमा पुग्ने गरेको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो ।

त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न भनी ‘कुलिङ पिरियड’को अवधारणा ल्याएको देखिन्छ । तर सैद्धान्तिक रूपमा जे-जस्तो कुरा गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ३ वर्षअघि ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा गरेको हालीमुहाली र त्यस क्रममा नियुक्त केही संवैधानिक पदाधिकारीहरूले उनकै स्वार्थपूर्तिका लागि काम गरेको भनी कांग्रेस सांसदहरूको जोडबलमा विधेयक अघि बढेको देखिन्छ ।

विभिन्न संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति भनिए पनि यो कानुन जारी हुनुको मुलभूत लक्ष्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केही हदसम्म निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित छ । हुन पनि त्यतिबेलाको नियुक्ति हेर्दा कैयौं प्रश्न उठेका थिए । नेपाल आयल निगमको जग्गा अनुसन्धान तामेलीमा राखेर त्यसमा मुछिएका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार राईलाई अख्तियार प्रमुख बनाइएको थियो ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारी पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा सचिव तोयम राया महालेखा परीक्षक बनेका थिए । परिस्थिति कस्तोसम्म भयो भने, आफैं लेखा उत्तरदायी अधिकारी भएको कार्यालयको आफैं नेतृत्वको अड्डा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरेको थियो, जुन काम स्वार्थको द्वन्द्वयुक्त मानिन्छ ।

केही सांसदहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरी राष्ट्रपतिलाई समाह्वानको पत्र दर्ता गर्न खोजेका बेला स्विच अफ गरी गायब भएका सचिव हरि पौडेललाई अख्तियारको आयुक्त बनाइएको थियो । अरु पदाधिकारीहरूको नाम समेत भागबण्डाबाट टाढा छैन । निजामती सेवामा हुँदा अर्को नियुक्तिको वातावरण बनाउन अनेक क्रियाकलाप गरेका उदाहरण भेटिएको भन्दै सांसदहरूले यो अवधारणामा अडान लिएका हुन् ।

सरकारी र सार्वजनिक पदमा हुँदा स्वार्थपूर्ण र कैफियतयुक्त निर्णय गरेका कर्मचारीहरूले अवकाशपछि स्वार्थ बाझिने गरी संवैधानिक नियुक्ति लिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । ललिता निवासको फाइलमाथि अनुसन्धान रोक्न सफल भएका अख्तियार पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातपछि आफैं भ्रष्टाचारको अभियोगमा परे ।

समावेश आयोगका अध्यक्ष बनेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनामाथि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा लागत बढाएर अनियमितता गरेको आरोप छ । अख्तियारको तुलनामा लोकसेवाका पदाधिकारीहरूको स्वार्थ तुलनात्मक रूपमा कम छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि भने निर्वाचनका बेलामा कुनै अमुक दलहरूको स्वार्थपूर्ति गरेको आरोप लागिरहन्छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो कोटामा सेनाका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारी सगुन शमशेर जबरालाई निर्वाचन आयुक्त बनाएका थिए । नियुक्तिको लोभमा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र उनका दुई उत्तराधिकारीहरूको नियमित कार्यकाल नै टुटेको थियो ।

लोकसेवा आयोगका सदस्य भइसकेका पूर्वसचिव गोविन्द कुसुम ‘कुलिङ पिरियड’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसलाई थप सन्तुलित बनाउनुपर्ने देख्छन् ।

‘अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई आजीवन होइन कि, दुई वर्षका लागि निषेधसम्म गरेको हो, त्यसपछि अवसरबाट बञ्चित गरिएको छैन भने आपत्ति गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर निजामती कर्मचारी मात्रै नभई राज्यकोषबाट तलब खाने सबैका लागि यो व्यवस्था लागु हुनुपर्छ ।’

रणनीति आ-आफ्नै

प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको अघिल्लो पल्टको सरकारलाई छाड्ने हो भने अहिले प्रायः कुनै पनि सरकारले डेढ/दुई वर्षसम्म बाहेक सत्तामा रहन पाएका छैनन् । नयाँ व्यवस्थापछि सत्तामा रहनेले कुनै सचिवहरूलाई अवकाशपछिको अवसर देखाएर आफू अनुकूल प्रयोग गरेमा दुई वर्षसम्म परिस्थिति अर्कै बन्छ र त्यो कर्मचारीले नियुक्ति पाउने सुनिश्चित हुँदैन भन्ने अनुमान छ ।

अर्कोतर्फ दुई वर्षपछिको अवस्था कुनै सुनिश्चित नहुने भएकाले उसले एउटा सीमारेखा तोडेर जथाभावी निर्णय गर्दैन भन्ने आकलन हो । अहिले जस्तो सबै संवैधानिक पदाधिकारीहरूको एकैसाथ अवकाश हुने अवस्था आउँदैन । जसले गर्दा सत्ताको नजिक हुने पूर्वकर्मचारीहरू छानीछानी पदमा जान पाउने छैनन् ।

सांसदहरूले संशोधन हाल्ने क्रममा थपिएको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाले निकट भविष्यमा खाली हुने संवैधानिक पदहरूमा हुने सिफारिसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । मुख्यसचिवसहित केही बहालवाला सचिवहरू लैजाने गृहकार्य हुनसक्ने भन्दै कांग्रेस सांसदहरूले कुलिङ पिरियडको अवधारणा अघि सारेका हुन्, जसलाई सत्ता इतरका अरु सांसदहरूले पनि साथ दिए । सुरुमा अवकाशपछि मात्रै कुलिङ पिरियडको वकालत गरेका सांसदहरूले कानुनी छिद्रको प्रयोग हुने संकेत पाएर त्यसलाई राजीनामा वा अवकाशपछि भन्ने शब्दाबली परिमार्जन गरेका थिए ।

एमाले संस्थापनको बुझाइमा कांग्रेस सांसदले केही बहालवाला सचिवहरूलाई निषेध गर्न यो अवधारणा ल्याइएको हो । मुख्यसचिव अर्यालसहित बहालवाला सचिवहरूले भेटेर ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही साता विधेयक होल्ड गराएका थिए, तर अघि बढेर प्रतिनिधिसभाबाट पारित नै भयो ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त हुने प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरूको हकमा प्रमुख दलहरूको आ-आफ्नो रणनीति छ । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत केही हदसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अनुकूलमा उपयोग गरेको कांग्रेसभित्र बुझाइ छ । लगातार एक दशकदेखि अख्तियारको नेतृत्व एमाले संस्थापनको पकडमा रहेकाले यस सिलसिलालाई भंग गराउन पनि विकल्प खोजी चलिरहेको थियो ।

संयोग भनौं या योजनाबद्ध चाल, अख्तियारको अभियोजनमा विवादमा मुछिएका एमालेका कैयौं नेताहरू परेका छैनन् भने कांग्रेसका केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका नेताहरूले श्रृङ्खलावद्ध रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथिको अभियोजनपछि अख्तियार सत्ता सञ्चालन र विरोधी दमनका लागि राम्रो हतियार रहेछ भन्ठान्नेहरूलाई बल मिलेको छ ।

त्यसैलाई लक्षित गरी कांग्रेस सांसदहरूले बहालवाला कर्मचारीहरूलाई अवकाशलगत्तै अख्तियार लैजाने र उनीहरूबाट सत्ताले प्रतिशोध लिने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् । कतिसम्म भने, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित केही सचिवहरूको छलफलमा समेत यो विषयले प्रवेश पाएको थियो ।

अर्याल लगायत केही सचिवहरूको बैठकमा ‘कांग्रेसले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएर लैजान अनुकूल हुनेगरी यो विधेयक ल्याएको’ भन्ने तहको कुरा उठेको थियो ।

सबल र दुर्बल पक्ष

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले निजामती सेवा विधेयकमा राखेको यो व्यवस्थाका कैयौं सबल र दुर्बल पक्ष छन् । सरकारी नियुक्ति र संवैधानिक पदहरूमा निजामती कर्मचारीहरूलाई निषेध गरेको विधेयकले अरु क्षेत्रलाई भने खुलै छाडेको छ । यसले समान अवसरबाट बञ्चित गरेको बहालवाला सचिवहरूकै तर्क छ ।

न्याय सेवाका बहालवाला एक सचिव केही उदाहरण नै दिएर विधेयकले सबैलाई समान व्यवहार नगरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, पेसागत जीवनभर फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गरेको र भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी पक्षको प्रतिरक्षा गरेको सरकारी वकिलसँग पेसागत विज्ञता भए पनि कुनै नियुक्तिका लागि अवकाशपछि दुई वर्ष कुर्नुपर्छ । तर स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीको हैसियतले सदैव भ्रष्टाचारको आरोपितको प्रतिरक्षा गरिरहेको व्यक्तिका लागि भने अख्तियारको नियुक्तिका लागि कुनै बन्देजात्मक व्यवस्था छैन ।

‘स्वार्थको द्वन्द्वकै कुरा गर्ने हो भने यस्ता घटनामा सरकारी वकिलको तुलनामा अरू कानुन व्यवसायीहरूको स्वार्थ ज्यादा जोडिन्छ,’ ती सचिव भन्छन्, ‘जीवनभर भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारी प्रतिरक्षा गरेको सरकारी वकिल बञ्चित हुँदा ठिक अर्को अवस्थामा रहेको अर्को व्यक्तिलाई कुनै बन्देज नहुने भयो । यो भेदभावयुक्त व्यवस्था देखियो ।’

उनका अनुसार, त्यस्तै अर्को उदाहरण पनि छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा डिफेन्स लयर भनेर चिनिने कानुन व्यवसायीहरूलाई तत्काल महान्यायाधिवक्तामा सोझै नियुक्त गर्न पाउने भए । तर फौजदारी न्याय प्रणालीको अभियोजक मानिएको सरकारी वकिल तत्काल महान्यायाधिवक्ता बन्न नपाउने भयो, उसले अवकाशपछिको दुई वर्ष कुर्नैपर्छ ।

निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको खुलेरै विरोध गरेकामध्ये एक सचिवका अनुसार, बन्देजात्मक व्यवस्था कुन कानुनमा राख्ने भन्नेमा पनि समस्या देखिएको छ । उनको दाबीमा, संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि कानुनमा यससम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्नेमा केवल निजामती सेवा ऐनमा मात्रै निषेधको व्यवस्था राखेकाले अरु क्षेत्र र सेवाका व्यक्तिलाई खुला छाडेको देखिन्छ ।

विश्वविद्यालयबाट अवकाश पाएका अध्यापक, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी वा विशेषज्ञलाई बन्देजात्मक व्यवस्था नहुदा निजामती कर्मचारीहरूको मात्रै अवसरको ढोका थुनिदिनु गलत भएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘बरु संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी ऐनमा सबै क्षेत्रलाई लागु हुनेगरी बन्देजात्मक व्यवस्था गरेको भए हुने थियो ।’

भारतमा सरकारी, सार्वजनिक सेवामा रहेकाहरू निजी क्षेत्र वा नियामक निकायमा जान कुलिङ पिरियडको व्यवस्था छ । जहाँ अवस्था हेरी अवकाशपछि एकदेखि २ वर्ष कुर्नुपर्छ । स्वार्थको द्वन्द्वलाई रोक्न त्यसो गरिएको हो ।

आफ्नो कार्यकालको गोप्य, नीतिगत र संवेदनशील जानकारी निजी क्षेत्रमा गएर उनीहरूको हितअनुकूल प्रयोग नहोस् भन्ने अभिप्रायले यस्तो थिति बसेको हो । भारतमा कतिपय कर्मचारी निजी कम्पनीमा जाने भएमा केन्द्र वा राज्य सरकारको अनुमति लिनुपर्छ ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द कुसुम सार्वजनिक पदहरूमा ‘कुलिङ पिरियड’को अवधारणा एकरुपताका साथ लागु हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘निजामती सेवामा मात्रै होइन, राज्यको सञ्जित कोषबाट पारिश्रमिक लिनेहरूको हकमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कानुन व्यवसायी, इञ्जिनियर, लेखापरीक्षक, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्ता सार्वजनिक पदमा नरहेका अधिकारको प्रयोग नगर्नेहरूलाई पनि त्यसैगरी कुलिङ पिरियड लागु हुनुपर्छ भन्नु उचित हुँदैन ।’