पार्टी लोकतन्त्रमा ओली : इलेक्सन भन्दा सेलेक्सनमा जोड

१० देखि १४ मंसिर २०७८ मा चितवनमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनको बन्द सत्रमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ३०१ जनाको नाम वाचन गर्दै भनेका थिए— ‘मैले नाम भनेकाहरूले फारम भर्न अनुरोध गर्दछु । अरूले भर्न पाउनुहुन्छ, त्यसो गर्दा समय लम्बिन्छ ।’ दुई हजार बढी प्रतिनिधिहरू बीच ओली जो अध्यक्षकै हैसियतमा थिए, उनले त्यसरी बन्द सत्रमा छानी–छानी ३०१ जनाको नाम वाचन गर्नुको अर्थ र औचित्य के थियो ?

ओली पनि एमालेको सदस्य, अन्य महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि त्यही पार्टीका सदस्य । जिम्मेवारी मात्र फरक–फरक । पार्टी विधान अनुसार उम्मेदवार बन्न पाउने हक राखेका प्रतिनिधिहरू माथिको ठाडो हस्तक्षेप थियो त्यो । अध्यक्ष जो आफैं उम्मेदवार बनेका थिए, उनी पूरै केन्द्रीय समिति आफ्नै रोजाइका व्यक्तिहरू भएको होस् भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित देखिन्थे ।

त्यसो त ओली पहिलो पटक माधवकुमार नेपालबाट जसरी बालबाल जोगिएर अध्यक्ष बनेका थिए, दोस्रो इनिङमा त्यस्तो धक्का दिने कोही थिएन पार्टीमा । भीम रावलले उम्मेदवारीका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए, ओलीलाई सर्वसम्मत हुन नदिनका निम्ति मात्र । आफ्नै जित सुनिश्चित हुँदा सिंगो पार्टीमै आफ्ना मान्छे अर्थात् ‘सेलेक्डेड’ मानिस हुनुपर्ने सोचले घर गरेको थियो त्यसबेला ।

चार वर्षअघिको ओली मनोविज्ञान अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ । सोचे अनुसार नै पार्टी निकाय बाहिरबाट चलायमान देखिन्छन्, प्रश्नहरू दबाइएका छन्, एक किसिमको ओली हैकममा चलेको छ एमाले । त्यसका केही निकट दृष्टान्तहरू पनि छन् ।

गत २५ जेठमा विराटनगरमा आयोजित अनेरास्ववियुको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ओली भन्दैथिए, ‘पार्टीमा कुनै छलफल नै भएको छैन, को महासचिव, को अध्यक्ष, को उपाध्यक्ष अहिले महाधिवेशन घोषणा नै भएको छैन ।’ उनले युवा विद्यार्थीलाई उर्दी जारी गरे ‘बाहिर हल्ला चलाएर पार्टीलाई कमजोर पार्न, पार्टी कार्यकर्ताको मनस्थिति बिथोल्न खोज्ने यस्ता दुष्प्रयासहरू सोझै इन्कार गर्नुस् ।’

ओलीका शब्दहरूको भावार्थ के हुनसक्छ ? एमालेको विधानले महाधिवेशनबाट पदाधिकारी र सदस्यहरू चुनिने हो भन्दछ । ओलीको मनोभाव बेग्लै रहेछ । आफ्नो मनोमानी केन्द्रबाट सबै उम्मेदवार तय गर्ने र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लालमोहर लगाइदिनुपर्ने ।

एमालेको विधानले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेका जो–कोही अध्यक्ष महासचिव, उपाध्यक्ष, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य हुनसक्छन् कि सक्तैनन् ? उम्मेदवार को–को हुने भन्ने कुरा अध्यक्षको इच्छा, तजबिजमा हुनुपर्ने हो ? उम्मेदवार हुने आकांक्षा व्यक्तिगत होइन र ? के ओली मंसिरमा अपेक्षित महाधिवेशनमा आफूलाई सर्वसम्मत अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछन् ?

चुनाव भनेको खुला प्रतिस्पर्धा हो, नेतृत्व चयनको सर्वोत्तम विधि । पार्टीको राजनीतिमा विभिन्न पदका आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी दिने, मतदाताहरूले आफूले चाहेकालाई मतदान गर्ने र धेरै मत ल्याउनेले जित्ने, थोरै मतदाताले मात्र पत्याएकाहरूले पराजित हुने हो । निर्वाचनको सामान्य नियम हो यो । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा यसले ठूलो महत्व राख्दछ । उम्मेदवार हुनेहरूले आफ्नो औचित्य र औकात थाहा पाउँछन्, ठूलो संख्याका प्रतिनिधिहरू निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुने वातावरण बन्दछ । प्रतिस्पर्धामा पार्टीका आम नेता, कार्यकर्ता जोडिएका हुन्छन् ।

लोकतन्त्र खारिने पनि चुनाव र फेरि चुनावले हो । र, यस्तै अभ्यासले गुटवादी राजनीतिक संस्कारलाई साइजमा ल्याउँछ पनि । ओलीले दशौं महाधिवेशनका बेला माथापच्ची गरेर ३०१ जनाको लिस्ट बनाएर ‘आफ्ना’ हरूको गुट नबनाएको भए पनि एमालेकै प्रतिनिधि उम्मेदवार हुने थिए, त्यहाँ माओवादी, नेकपा समाजवादीका वा नेपाली कांग्रेसका कोही उम्मेदवार बन्न आउने त थिएनन् ।

निश्चय पनि कमजोरहरूले गुट बनाउँछन् र त्यही गुटको गोटी बनेर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा धब्बा लगाउने काम गर्दछन् । गुटवादीहरू आफ्नैहरूसँग बढी भयभित हुन्छन् । कसैले आफ्नो कार्यशैली, योग्यता, क्षमतामा प्रश्न गर्ने हो कि भन्ने भयग्रस्त मनोभावबाट पीडित भइरहेका हुन्छन् उनीहरू ।

बाहिरबाट हेर्दा जति वाक्पटुतामा बहादुर देखिए पनि ओली स्वयं भने आम एमालेबाट भयभित हुँदा रहेछन् । ओलीले टिको लगाएकाहरू पनि उम्मेदवार बने, उनले नाम नलिएकाहरू पनि उम्मेदवार बने । हराउन चाहेकाहरूले जिते, जितोस् भनेर मरिहत्ते गरेकाहरू पनि पराजित हुन पुगे । चुनाव भएको थियो, जित्ने सबै ओलीका नहुन सक्छन्, तर निश्चय पनि जित्ने सबै एमालेकै थिए, छन् ।

अनेरास्ववियुका ३२ वर्ष मुनिका युवाहरूबीच नेतृत्व कसलाई दिने र कसले लिने भन्ने राजनीतिक माहोल थियो । सरकारी उम्मेदवारहरूलाई हराउने रणनीतिमा अर्को पक्ष थियो । ओलीको सर्वसम्मत नेतृत्वको प्रयास सफल हुन सकेन । चुनाव भयो, कडा प्रतिस्पर्धा बीच ओलीकै गुट विजयी भयो ।

विद्यार्थी चुनावमा पार्टी तथा शासकीय दुवै प्रभाव, दबाब र प्रलोभनहरू चर्चामा थिए । स्वतन्त्र चुनाव हुँदा पनि अनेरास्ववियुकै निर्वाचित हुने हुन्, चुनाव हुँदा पनि उनीहरू नै आउने हुन् । किन हस्तक्षेप, किन गुटबन्दीको अभ्यास ? कुरा सरल, स्पष्ट र सामान्य छ– गुटवादिताले नेता बलिया हुन्छन्, प्रतिस्पर्धाबाट आउने नेतृत्वले पार्टी सशक्त ।

गुटको राजनीतिले राजनीतिक पार्टीहरू कति कमजोर हुन्छन् भन्ने उदाहरण विभिन्न समयमा एमालेमा भएका दुई विभाजन नै हुन् । दुवै विभाजनमा ओली प्रमुख कारक थिए भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । पहिलो विभाजन सीपी मैनाली, वामदेव गौतम जस्ता नेताहरूले गरेका थिए, जसबाट नेकपा मालेको जन्म भएको थियो । तर, कालान्तरमा त्यसको ठूलो हिस्सा एमालेमै समाहित हुन पुग्यो । दोस्रो विभाजनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीको जन्म भयो । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत नेता पार्टीबाट बाहिरिए र अर्को पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन गरे ।

एमाले पार्टीको संविधान भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) हो । जबजले नेतृत्व चयनबारे स्पष्ट मार्गप्रशस्त गरेको छ । जबजको मर्म हो– प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नेे । सेवा, पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व प्राप्त गर्ने । तर, यतिखेर एमालेमा– एमाले भनेको ओली, ओली भनेको एमाले भने झैं त भइरहेको छैन ? केही समयदेखि प्रश्नले आकार लिइरहेको देखिन्छ ।

जिल्ला अधिवेशन र जनवर्गीय अधिवेशनहरूमा ओलीको इच्छा सर्वत्र सर्वसम्मत होस् भन्ने थियो । चाहना मात्र होइन रणनीति नै थियो, प्रयास पनि प्रशस्त गरिएको हो । सर्वसम्मतको आह्वान गर्ने, अपेक्षा राख्ने तर आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवारहरूको लिस्ट पेश गर्ने गरियो । खोटो नियत प्रकट भयो, त्यसको प्रतिरोध भयो । स्वाभाविक हो, एउटा गुट सार्वजनिक भएपछि अर्को जन्मिहाल्छ ।

जनवर्गीय संगठनहरूको चुनावलाई लिऔं । २३ वटा यस्ता संगठनहरूमध्ये १६ वटाको अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । जसमा १२ वटामा सर्वसम्मत, दुई वटामा निर्वाचन र बाँकी दुईमा आंशिक सर्वसम्मत । एमालेका जनवर्गीय संगठन प्रमुख भानुभक्त ढकालको शब्दमा ‘सर्वसम्मत पनि एउटा विधि हो, केन्द्रीय नीति सहमतीय, सर्वसम्मत भए पनि, त्यो हुन नसके विधि प्रक्रियामा जाने भन्ने हो । जबर्जस्ती सर्वसम्मत भनेको छैन ।’

किन सर्वसम्मत अभ्यास ? सर्वसम्मतको याचना र अलाप किन यति धेरै ? हुनसक्छ, ओली तेस्रो पटक सर्वसम्मत अध्यक्ष हुन चाहन्छन् । तर, ओलीको चाहना अगाडि विधान र विद्या चुनौती बनेका छन् । विद्याले ठूलो हल्लीखल्ली गर्दै एमालेको राजनीतिमा पुनरागमन गरिसकेकी छन् ।

पहिला विधानका कुरा गरौं । एमालेले आगामी भदौमा दोस्रो विधान अधिवेशन आयोजना गर्दैछ । अर्थात्, ओलीको पहिलो परीक्षा आउँदो भदौमा हुँदैछ । एमालेजनमा अहिलेको सबैभन्दा चासोको विषय ओलीको बुढ्यौलीपन अर्थात् विधानको ७० वर्षे प्रावधान हो ।

अहिले ओली ७३ वर्षका भए । एमाले पार्टी विधानमा ७० वर्ष उमेर पुगेपछि नेतृत्वको जिम्मेवारी लिन नपाउने प्रावधान छ । जुन हाललाई स्थगित गरिएको मात्र छ, हटिसकेको छैन । समाजवादीबाट एमालेमा फर्केका मुकुन्द न्यौपाने तथा फर्कन चाहेका वामदेव गौतम लगायतको हकमा त्यो प्रावधान स्थगित भएको हो ।

७० वर्षको उमेर हद आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, एमालेको ठूलो पंक्ति अहिले ओलीलाई तेस्रो अवसर दिने पक्षमा देखिंदैन । तेस्रो पटक अध्यक्ष हुने ओली इच्छालाई तगारो हाल्ने अभ्यास पनि एमालेमा समानान्तर रूपमा भइरहेको छ । त्यो भनेको विधानमै पदाधिकारीले तेस्रो कार्यकाल लम्ब्याउन नपाउने व्यवस्था गर्ने । ओलीलाई रोक्न राजनीतिक अभ्यासमा खप्पिस विद्या पनि लागेकी छन् र विद्यालाई नरुचाउने दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि सक्रिय छन् ।

‘मदनको नीति : विद्याको नेतृत्व’नाराले विद्या केन्द्रीय नेतृत्वको आकांक्षी छन् भन्ने स्पष्ट गरेको छ । १४ असारमा मदन भण्डारी प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मदन भण्डारीको ७४औं जन्मजयन्तीको साइत पारेर विद्याले पूर्व राष्ट्रपतीय ओहदाको मानमर्दन गर्दै राजनीतिमा फर्किएको घोषणा गरिन् । ‘मैले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेकी छु’ भण्डारीले भनिन्, ‘एमालेमा एक सदस्यको रूपमा पुनः जोडिएकी छु ।’

एमालेमा अपेक्षित विद्याको राजनीतिक सक्रियता, जिल्ला अधिवेशनहरूमा अभ्यास गरिएको सर्वसम्मतको आकांक्षाबीच छरपस्ट भएका नेतृत्व विवाद र कतिपय जिल्लामा विवाद सहित चुनावी प्रतिस्पर्र्धाबाट नेतृत्व चुनिएको यथार्थताबीच अहिलेका लागि यति मात्र भन्न सकिन्छ ओलीको तेस्रो पटक अध्यक्ष हुने चाहना सकसपूर्ण देखिंदैछ । विधान अधिवेशनले ‘सर्वसम्मत’ अध्यक्ष हुने ओलीको चाहनालाई ग्रिन सिग्नल देला ? वा ७० वर्ष उमेर र दोस्रो कार्यकालको सीमामा बाँधेर राख्ला ?

तेस्रो पटक अध्यक्ष हुने ओलीको आकांक्षाको सम्बोधन र विद्यालाई अध्यक्ष भएर पार्टी हाँक्ने इच्छाको मिलनबिन्दु के हुनसक्छ ? एमाले भित्र ७० को उमेर सीमा र तेस्रो कार्यकाल बन्देजको मुद्दाका पछाडि पार्टी नेतृत्वका लागि धावा बोलिरहेका शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेलले कस्तो नीति अख्तियार गर्ने हुन् ? शंकरले विद्यालाई पार्टी प्रवेशमै रोक लगाउने रणनीतिहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।

राजनीतिक तरलतामा यसै भन्न सकिन्न । विद्यालाई रोक्न केपीलाई लगाउन लागेको बन्देज खुकुलो हुने त होइन ? अब केपी भर्सेज विद्या हुने हो ? प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । विधि–विधानको आलोकमा भन्दा ओली र विद्याको सम्बन्धको आधारमा यी प्रश्न केलाउनुपर्ने हुन्छ । एमाले वृत्तमा विद्यालाई पारिवारिक हिसाबले मदनसँग नजिक तर राजनीतिक हिसाबले ओलीसँग नजिक भन्ने गरिन्छ ।

हुन पनि उनीहरू लामो राजनीतिक यात्राका सहयात्री हुन्, एकअर्काका अनन्य सहयोगी । उनीहरू बीचको गहिरो आत्मीय सम्बन्धको पृष्ठभूमिलाई केन्द्रमा राखेर केलाउँदा केपी–विद्या आपसमा प्रतिस्पर्धामा उत्रन संभवतः सक्दैनन् ? बहुप्रचारित चीन यात्राबाट कम्युनिष्ट पार्टीहरू बीच एकीकरण गर्ने बृहत् ‘कार्यभार’ प्राप्त विद्यालाई प्रकारान्तले केपी आफैंले अगाडि सारिरहेका त छैनन् ? आफू नभए विद्या, दूध कहाँ पोखियो ? थालमा भने जस्तै ।

एमालेजनमा भित्रभित्रै गुम्सिएको तर मुखरित हुन नसकेको प्रश्न हो यो । एमालेमा ओलीको इच्छा विपरीत निर्णय हुन सहज देखिन्न । उनले तेहर्‍याउने भन्दा विद्याले कमान सम्हाल्ने बाटो सहज छ । विद्या अगाडि बढिसकेको अवस्थामा ओली शायद बाधक हुन सक्दैनन् । उनीहरू आपसमा चुनावमा भिड्न पनि सक्दैनन् ।

घटनाक्रमहरूले संकेत गर्दैछन् यतिखेर केपीलाई विद्याको होइन विद्यालाई केपीको सहयोग आवश्यक छ र त्यो सम्भव पनि छ । यस्तो पेचिलो राजनीतिक माहोलमा शंकर, विष्णुहरूले कि विद्याको बाटो छेक्दै ओलीलाई तेस्रो पटकको मार्गप्रशस्त गर्ने आँट गर्नुपर्दछ होइन भने; ‘केपी बा’ लाई विश्राम दिएर ‘विद्या आमा’ लाई अभिभावक मान्न एमाले तयार हुनुको विकल्प देखिंदैन ।

पोखरेल, स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।