मानव बेचबिखन सम्बन्धी विधेयकमाथि सांसदहरूसँग छलफल

काठमाडौं । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी समसामयिक प्रवृत्तिलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा सांसदसँगको छलफल कार्यक्रममा साहले यस्तो बताएका हुन्।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा साहले मानव बेचबिखन नेपालमा गम्भीर मानव अधिकार हननको समस्या रहेको बताए । विशेष गरी महिला तथा बालिकाहरू यसको मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

अशिक्षा, बेरोजगारी, भारतसँगको खुला सीमानाका कारण उनीहरू बेचबिखनको चपेटामा परिरहेको उनले बताए । ‘खुला सीमाको दुरुपयोग गरी महिलाहरूलाई झुटो विवाह, रोजगारी वा शिक्षा लगायतका प्रलोभन देखाएर भारत, खाडी मुलुक र मलेसिया लगायतका देशहरूमा बेच्ने कार्य भइरहेको छ’ सभापति साहले भने ।

छलफलमा एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मानव बेचबिखन र मानव तस्करी एउटै विषय नभएको स्पष्ट पारे । ‘मानव तस्करी र मानव बेचबिखन सुन्दा एउटै लागे पनि फरक विषय हुन्’ श्रेष्ठले भने, ‘यी दुई विषयलाई स्पष्ट व्याख्या हुने गरी संशोधन गर्न सांसदज्यूहरूलाई म आग्रह गर्दछु ।’

प्रतिनिधिसभामा पेस भएको तथा दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा नगएको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा केही कुरा राम्रा आए पनि धेरै कुरा संशोधन गर्न अत्यावश्यक भएको अधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

मानव ओसार-पसारका लागि नेपाल उत्पत्ति मात्र होइन, गन्तव्यको देश समेत भएकाले अन्तरदेशीय सहयोगका लागि पनि स्पष्ट कानुन बनाउन अधिवक्ता श्रेष्ठले सांसदहरूलाई आग्रह गरे । बालबालिकाको हकमा, मानव अंग, कोख किनबेचलगायतको विषयमा महिला सांसदहरूले साझा धारणा बनाएर संसदमा प्रस्तुत हुन पनि उनले आग्रह गरे ।

सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले विधेयकलाई दफावार छलफलमा लैजान लविङ गर्ने बताइन् । विदेशस्थिति कूटनीति नियोगमा पनि पीडितले उजुरी दिने व्यवस्था, कसुरदारको सम्पत्ति र पासपोर्ट रोक्का, क्षतिपूर्तिमा दिइने रकमको वृद्धिलगायतका विषय अहिलेको विधेयकमा समेटिएको सांसदहरूले जानकारी दिए ।

छलफलमा सांसदहरू लक्ष्मी तिवारी, सरस्वती बजिमय, रोशन कार्की, सूर्य ढकाल, ईश्वरी घर्ती मगरलगायतले विधेयकबारेमा धारणा राखेका थिए ।

अधिवक्ता बिनु लामाले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पारेकी थिइन् । उनले पालोर्मो प्रोटकलसँग मेल खाने गरी ऐन संशोधन होस् भनेर छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय संघ सन्धीमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको छ, पक्ष राष्ट्रलाई जिम्मेवार बनाउने हिसाबले कानुन संशोधन गर्न उनले सांसदहरूसँग उनले आग्रह गरिन् ।