कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई मन्त्री भण्डारीको कडा निर्देशन

२७ असार, काठमाडौं । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबारे अनियमितताका प्रश्न उठेसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी ‘एक्सन’ मा उत्रिएका छन् ।

उनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्न, त्यहाँ सञ्चालित अनलाइन प्रणाली र सीसीटीभीको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिए ।

कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीबाट आर्थिक लाभका आधारमा काम गरिरहेको र सर्भर डाउनसम्मको क्रियाकलाप भएको विषय अनलाइनखबरमा प्रकाशित भएको थियो ।

उक्त विषयमा विभिन्न संयन्त्र मार्फत अनुसन्धान भइरहेको र प्रमाण पाउनासाथ सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ ।

कम्पनी दर्ता, नवीकरण लगायत कामका लागि केही समयदेखि थन्किएका फाइल असार मसान्तसम्म दिनरात सेवा दिएर भए पनि टुङ्ग्याउन मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिएका छन् ।

उनको निर्देशनमा शुक्रबार औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख जितेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टोली कम्पनी  रजिस्ट्रारको कार्यालय पुगेको थियो ।

उक्त टोलीसँग त्यहाँका कर्मचारीहरूले काम गर्ने क्रममा केही कानुनी र प्राविधिक समस्या रहेका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्पनी रजिष्ट्रारमा ‘सिस्टम डाउन’ गराएर घुस डिल, चुक्ता पूँजीको ०.३ प्रतिशत बुझाएपछि दर्ता

उनीहरूले हाल सञ्चालनमा रहेका २ वटा अनलाइन प्रणालीका कारण केही समस्या आइरहेको बताएका छन् । पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अझै लाइनमा उभिुनुपर्ने बाध्यता रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

मन्त्रालयका औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख बस्नेतले समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने बताउँदै असार मसान्तभित्र दिनरात खटेर हालसम्मका पेन्डिङ फाइलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।

बस्नेतले कार्यालयका जोकोही कर्मचारीबाट पनि आर्थिक अनियमितता भएको भए कारबाही गर्ने बताउँदै आर्थिक अनियमिततामा विषयमा शून्य सहनशीलता अपनाउन निर्देशन दिए ।

यसअघि मन्त्रालयले बिहानै कम्पनी  रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ । उक्त पत्रमा लेखिएको छ, ‘कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘क्यामिस’ प्रणालीमा लामो समयदेखिका निवेदन पेन्डिङ रहेको र अनलाइन प्रणाली अवलम्बन गर्दा पनि कार्यालय परिसरमा सेवाग्राहीहरू उपस्थित नभई काम नहुने र कार्यालयमा असम्बन्धित मान्छेहरूको समेत चहलपहल भई भिडभाडको अवस्था रहेको जनगुनासो आएका सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन/निरीक्षण समिति गठन गरी खटाइएको छ ।

उक्त पत्रमा कम्पनीहरूको अद्यावधिक विवरण छुट, सहुलियतका लागि निवेदन र अन्य प्रकारका कम्पनी सम्बन्धी सेवा लिन ठूलो संख्यामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अनलाइन प्रणालीमा आवेदन प्राप्त भएको र उक्त कार्य तत्काल सम्पन्न गरी छिटो, छरितो सेवा उपलब्ध गराउन कार्यालयले नियमित कार्यालय समय बाहेक बिहान/बेलुका र बिदाको दिन समेत निर्बाध कार्यालय सञ्चालन गर्ने सम्बोधन गर्दै अगामी दिनमा गुनासो रहित सेवा व्यवस्था मिलाइ सेवा प्रवाह समयमै गरी जनगुनासा समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कम्पनी रजिष्ट्रारमा सेवाग्राहीको गुनासो : ९० प्रतिशत छुट पाउन १० प्रतिशत घुस दिनुपर्‍यो