स्वार्थ समूह एकपछि अर्को माग तेर्स्याउँदै, कांग्रेसको दबाबमा बैठक सरेको सर्‍यै

२९ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षक महासंघसँग सहमति जुटाउन सरकारलाई २२ असारमा ५ दिनको समय दिएको थियो । समय सकिएको दुई दिन बितिसक्यो । तर समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

‘दुई दिन बढी गयो । आज (आइतबार) बैठक बोलाउन खोजेको हो । माननीय सदस्यहरू पनि निर्वाचन क्षेत्रतिर जानुभएको छ । कोही पनि आउन नसक्ने भनेपछि बैठक नराखेको हो,’ समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने ।

२२ गते विधेयक पास गर्ने तयारी थियो । तर कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले फरक प्रस्ताव ल्याएपछि बैठक स्थगित भएको थियो । महासंघसँग छलफल गर्न शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले समय मागेपछि ५ दिन दिइएको थियो । विधेयक पास नभएपछि निराश भएका सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रतर्फ लागेका हुन् ।

दिएको समय सीमामा पनि शिक्षक महासंघसँग ठोस सहमति जुटेको छैन । शिक्षामन्त्री पन्तले पनि ३२ असारसम्म नभ्याउने भनेपछि बैठक बोलाउन नसकिएको सभापति थापा बताउँछन् ।

‘मन्त्रीज्यूले ३२ गतेसम्म भ्याउदिनँ भन्नुभएको छ । उहाँ नआएपछि कसरी बैठक राख्नु ? यो महिनासम्म विश्वविद्यालयहरूको सिनेट छ रे । परामर्शको बसौं भनेको मुख्य माननीयहरू क्षेत्रतिर जानुभएको छ,’ सभापति थापाले भने ।

कसको कारण बैठक बस्न नसकेको हो त भन्ने प्रश्नमा सभापति थापा भन्छन्, ‘सरकार र कांग्रेसकै कारण बैठक रोकिएको छ । समितिभित्र एकमत छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : बढुवामा ९० अंक नराख्न कांग्रेसको नयाँ प्रस्ताव

कांग्रेसले शिक्षक महासंघका केही शिक्षकलाई बोकेका कारण पास हुन लागेको विधेयक पनि रोकिएको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । ‘एउटामा सहमति जुट्छ । फेरि महासंघको तर्फबाट कांग्रेस प्रमुख सचेतकले अर्को प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक १४ असारमा समितिमा छिर्नुभयो । त्यसपछि भद्रगोल भयो,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

समिति स्रोतका अनुसार शिक्षक महासंघ मात्र होइन, मिलिसकेको विषयमा पनि निजी क्षेत्रले पनि फरकफरक माग राख्न थालेका छन् । ‘स्वार्थ समूहहरू सक्रिय भएका छन् । शिक्षम महासंघसँगै निजी क्षेत्र पनि फरकफरक प्रस्ताव बोकेर आउन थालेका छन्,’ समितिका ती सदस्यले भने, ‘दलले राज्यको क्षमता हेर्ने हो कि, स्वार्थ समूह बोक्ने हो ?’

शिक्षक महासंघले भनेअनुसार गर्न नसक्ने हो भने सरकारले स्पष्ट भन्नुपर्ने समितिका अधिकांश सदस्यको भनाइ छ । ‘शिक्षक महासंघले जुन दललाई प्रयोग गरेको हो, त्यो माग पूरा गर्न सरकार तयार छैन । सरकार सक्दै भन्छ । महासंघ दललाई गुहार्छ । दल शिक्षक महासंघले भनेको नभई हुँदैन भन्छ,’ ती सदस्यले भने ।

आवधिक बढुवा

शिक्षकको आवधिक बढुवाको विषयमा सहमति नजुट्दा विधेयक रोकिएको छ । कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले आवधिक बढुवा ‘तोकिए बमोजिम’ राखेर जान प्रस्ताव राखेका छन् ।

उपसमितिले शिक्षकको आवधिक बढुवा हुन तृतीय श्रेणीको १० वर्ष र दोस्रो तहको १२ वर्षमा हुने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । यसको लागि शिक्षकले ५ वर्षमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९० अंक ल्याउनुपर्ने भनिएको छ । यो ९० अंक नराखेर तोकिएबमोजिम राख्न दबाब दिएको हो । तोकिएबमोजिम राख्न सरकार तयार छैन ।

निजामतीमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९५ अंक ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर शिक्षक महासंले अंक नराखेर ‘तोकिए बमोजिम’ राखेर जान दबाब दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वार्थ समूहको अति सक्रियता र कांग्रेसका कारण अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

तोकिएबमोजिम राखेर जाँदा कैयौं पटक ठूलो संख्यामा शिक्षकको बढुवा हुँदा विद्यालय भित्रको पदानुक्रम, शिक्षकको श्रेणीगत अनुपातमा बेमेल भई शिक्षकको व्यवस्थापनमा जटिलता आउने तर्क सरकारको छ । आवधिक बढुवा गर्दा एकैपटक धेरै शिक्षकहरूको बढुवा हुने र राज्यकोषमा आर्थिकभार पर्ने भएकाले सरकार तोकिएबमोजिम राखेर जान तयार नभएको हो ।

‘सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुको वर्षमा वार्षिक करिब ४० हजार तृतीयबाट द्वितीयमा र करिब ९ हजार द्वितीयबाट प्रथममा बढुवा हुन्छन् । जसका कारण वार्षिक ३ अर्ब ५० करोड व्ययभार थपिन्छ,’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘वर्तमान अवस्थामा सरकारको बजेटले धान्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।’

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक र विभागीय कारबाही

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकका विषयमा पनि सहमति जुटेको छैन । समितिले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको पदपूर्ति आन्तरिक ६० प्रशित र खुला ४० प्रतिशत गर्ने सहमति गरेको छ । तर शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत मात्र खुला प्रतिस्पार्धा गर्न दबाब दिएको छ । यसमा समिति र सरकार तयार छैन । नयाँ शिक्षक ल्याउने बाटो बन्द गर्न नहुनेमा समिति एक मत छ । ‘स्वतः स्थायी कुन दुनियामा हुन्छ ?,’ सभापति थापा प्रश्न गर्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ईसीडीका ‘शिक्षक’ मा अड्कियो विद्यालय शिक्षा विधेयक

शिक्षकको विभागीय कारबाहीको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन नहुने शिक्षक महासंघको माग छ । ‘सबै स्थानीयलाई दियो भने शिक्षकको हालत के हुन्छ ?,’ महासचिव थापा प्रश्न गर्छन् ।

सरकारबाट स्पष्ट धारणा नआएको शिक्षक महासंघको भनाइ छ ।‘हिजो मन्त्रीज्यूसँग भेट भएको थियो । मिल्न दुई-तीन वटा कुरा बाँकी छन् । तर सरकारबाट यथार्थ कुरा आएको छैन,’ महासचिव थापाले भने ।

ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक भन्ने-नभन्नेमा पनि कुरा मिलेको छैन ।

आन्दोलनको चेतावनी

२ साउनसम्म एन जारी नभए शिक्षक महासंघले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । ‘२ गतेसम्म पर्खिन्छौं । सोही दिन नै पत्रकार सम्मेलन गर्छौं । शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएको सहमति सरकारले लत्याउँदै गएको छ । शिक्षक आन्दोलनको मर्म भावना समेट्न सरकार तयार देखिएको छैन,’ महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, ‘१५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता पूरा भएन । शिक्षा समितिको बैठक पनि अनिश्चत भएको छ । फेरि आन्दोलनको विकल्प देखिएन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

स्थानीय तह मातहत बस्न चाहँदैनन् शिक्षक, संविधान संशोधन नभई पूरा हुँदैनन् माग

सरकार र शिक्षक महासंघबीच १७ वैशाखमा ९ बुँदे सहमतिसँगै १५ असारभित्र ऐन जारी गर्ने सहमति भएको थियो । समयसीमा सकिएको पनि १५ दिन भयो । तर विधेयक समितिमै अड्किएको छ । सरकारले महासंघको मुद्दालाई बेवास्ता गरेको निष्कर्ष महासंघले निकालेको छ ।

सरोकारवालाई बोकेर कानुन बन्दैन : समिति सभापति

सरोकारवालाई बोकेर कानुन नबन्ने निष्कर्ष शिक्षा समितिको छ । ‘सरोकारवालाई बोकर कहीँ कानुन बन्छ ? कानुन दीर्घकालमसम्मको लागि बनाउने हो । स्वार्थ समहूले यो हाल्देऊ, त्यो झिकिदेऊ भनेर कानुन बन्दैन,’ सभापति थापाले भने ।

पारित हुने चरणमा पुगेको विधेयक थप गिजोलिन थालेको र नआउने जोखिम बढेको समतिका सदस्यहरू बताउँछन् । ‘स्वार्थ समूहले एकपछि अर्को प्रस्ताव राख्ने र दलले बोक्ने हो भने विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन गाह्रो पर्छ । सरकारले नै विधेयक फिर्ता लिने स्थिति आउन सक्छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षा ऐन : महासंघले २ साउनसम्म कुर्ने, पास नभए आन्दोलन गर्ने