घोषणाको थुप्रो, परिणाम न्यून 

५ साउन, काठमाडौं । प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री प्रदीप पौडेलले आफूले एक वर्षमा गरेको कामको फेहरिस्त सुनाए ।

१२ पृष्ट लामो उपलब्धि करिब ४० मिनेट लगाएर वाचन गरेका पौडेल स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन गरेझैं प्रस्तुत भए ।

मन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रको सफलताका कथा सुनाइरहँदा देशकै स्वास्थ्य क्षेत्रको तस्वीर देखाउने वीर अस्पतालमा भने बिरामीले भोग्दै गरेका सास्तीले समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै जिग्याइरहेको थियो ।

मन्त्री पौडेलले करिब ९ शीर्षकमा आफूले गरेका काम-कारबाहीलाई एकोहोरो वाचन गरे । ती अधिकांश नियमित र निरन्तर प्रक्रियामा हुने काम थिए । उनले अघि सारेको रिपोर्टमा आम नागरिकले महसुस गरेको एउटा पनि काम थिएनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमा डुब्न लाग्यो, उतारौं

एक वर्षे कामले नागरिक सन्तुष्ट हुन नसकेको घुमाउरो पारामा व्यक्त गर्दै मन्त्री पौडेलले अन्तिममा भने, ‘स्वास्थ्यमा अन्य धेरै कुरा गरेर सुधार गर्ने नसकिने रहेछ । अस्पतालको सेवा सुधार गरे मात्रै नागरिकले महसुस गर्ने रहेछन् ।’

स्वास्थ्य नीतिको सफलतामा मन्त्रीको इच्छाशक्तिभन्दा पनि सिंगो सरकारी संयन्त्रको समन्वय र कार्यान्वयन क्षमता निर्णायक हुन्छ भन्ने तीतो यथार्थ फेरि एकपटक दोहोरिएको छ ।

जनस्वास्थ्यविद् तथा नीतिविज्ञ डा. शरद वन्त मन्त्री पौडेलको अभिव्यक्ति र दृष्टिकोणलाई सकारात्मक मान्छन् ।

‘उहाँमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारप्रतिको चाहना देखिन्छ । त्यसमा शंका छैन,’ वन्तले एक वर्षे कार्यकालको टिप्पणी गर्दै भने, ‘तर चाहना मात्रले पुग्दैन, कार्यान्वयन तहमा प्रगति नदेखिनु दुःखद छ ।’

मन्त्री पौडेलले नेतृत्व सम्हालेको सुरुदेखि ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा’ नागरिकसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यद्यपि, त्यो प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने प्रभावकारी रूपमा देखिएको छैन ।

‘हिजोको अवस्था जस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ,’ वन्तले टिप्पणी गरे ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी पनि मन्त्री पौडेलले सानोतिनो कामलाई प्रचारमुखी ढंगले अघि बढाउँदै लगेको भन्दै टिप्पणी गर्छन् ।

‘विशिष्टकृत अस्पतालले प्रत्यारोपण तथा ठूला शल्यक्रियालाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सकेका छैनन्, ‘मन्त्री पौडेलको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै डा. मरासिनी भन्छन्, ‘काठमाडौंबाट जनशक्ति लगेर मिर्गौला प्रत्यारोपण सुरु भएको प्रचार गरिन्छ । यस्ता कामले सस्तो लोकप्रियता मात्रै बटुल्छन् ।’

देशव्यापी सञ्जाल भएको, नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र धेरै बजेट पनि भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय आकर्षक मानिन्छ ।

युवा नेता पौडेलले रोजेकै मन्त्रालय पाउँदा धेरैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तनको आशा राखेका थिए । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारी मन्त्री पौडेलले एक वर्षमा खासै प्रतिफल दिन नसकेको अनुभव सुनाउँछन् ।

पौडेलले खासै विवादित काम त गरेनन्, तर सम्झनलायक दीर्घकालीन काम पनि भएको छैन ।

‘उहाँमा काम गर्ने हुटहुटी देखिन्छ । तर स-साना निर्णयमा रमाएर बस्नुभएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘नियमित काममा मन्त्रीले जस लिनै पर्दैन । उहाँले दीर्घकालीन नीतिको काम गर्नमा तप्पर देखिनुपर्ने हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाको लागि ३ महिनाभन्दा पछि पालो परे मलाई फोन गर्नुस्’

एक वर्ष अगाडि मन्त्री पौडेलले एक हप्ताभित्र तत्काल गर्ने र दीर्घकालीन कामहरूको सूची सार्वजनिक गरेका थिए ।

जसमा एक महिनाभित्र सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन लाइन लाग्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरे । तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर नै रहन पुग्यो ।

स्वास्थ्यविद्का अनुसार स्वास्थ्य बीमालाई मात्रै सुधार गर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मार्ने थियो ।

स्वास्थ्य बीमा योजनाको विषयमा पनि वन्तको आलोचना छ । मन्त्री पौडेलले बीमा रकम २ लाख रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरे पनि त्यसले सबै नागरिकलाई समेट्न सकेको छैन ।

‘यो सुविधा सीमित रोगमा मात्रै केन्द्रित छ । सरकारले पहिल्यै दिँदै आएको सुविधा अब ‘बीमा’ मा भनेर दोहोर्याइँदैछ,’ मन्त्रीले गरेको कार्यशैलीमा टिप्पणी गदै वन्त भन्छन् ।

वन्तको धारणामा मन्त्री पौडेलले एक वर्षमा स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य बनाउने कदम चाल्न सक्थे ।  ‘कम्तीमा एउटा ठोस निर्णय गर्न सक्नुपर्थ्यो । अनिवार्य बीमासँगै सेवा सुनिश्चितता पनि आवश्यक थियो,’  डा. वन्त भन्छन् ।

मन्त्री पौडेलसँगै काम गरेका पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेलका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही उल्लेखनीय प्रयास भएका छन् ।

तर, अस्पतालको पूर्वाधार सुधारदेखि दीर्घकालीन योजना निर्माणसम्म देखाएका पहल सकारात्मक मानिए पनि राजनीतिक अस्थिरता र अर्थतन्त्रको अवस्थाले कार्यान्वयनमा चुनौती थपिदिएको तर्क गर्छन् ।

‘सुधारका लक्षण राम्रै छन् । देशको अर्थतन्त्र र राजनीतिक परिदृश्यकै कारण मन्त्री पौडेलले चाहेर पनि बीमाका क्षेत्रमा ठूला सुधार गर्न सक्नुभएको छैन,’ डा. पोखरेलले थपे ।

सरकारले कडा रोगका बिरामीको उपचारका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियतलाई प्रभावकारी बनाउन विपन्न नागरिक औषधि उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाका बीच दोहोरोपन नहुने गरी कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्ने खाँचो थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि मन्त्री पौडेलले यी कार्यक्रमलाई बीमामार्फत सञ्चालनमा चुके ।

डा. पोखरेलका अनुसार हालको बीमा प्रणालीमा निजी अस्पतालले सरकारी लगानीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्यमा आशा गरिएका प्रदीप

निजी अस्पतालले आवश्यकभन्दा बढी परीक्षण र औषधि लेखिरहेका छन् । यसरी सरकारी बीमा निजी क्षेत्रतर्फ जाँदा प्रणाली नै धराशायी हुने खतरा देखिएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमामा सरकारले दुवैतिरबाट खर्च गरिरहेको छ । जसले दोहोरो बोझ सिर्जना गरेको छ ।

बीमामा विभिन्न पक्षको फरकफरक इन्ट्रेस्ट देखिन्छ । ‘पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट, कर्मचारीको सोच, निजी क्षेत्रको दबाब सबै मिसिएर आएकाले मन्त्री पौडेलमा केही कन्फ्युजन आएको देखिन्छ,’ डा. पोखरेल भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीस्तरमै बीमाको बारेमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन नआउँदा मन्त्रालयको रणनीतिमा अन्योल बढेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

टुक्राटुक्रा योजनामा अल्झिए

नेपालका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकिने अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा नपाइने, पालो पर्खिनुपर्ने, शल्यक्रियाको लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने, स्वास्थ्य उपकरणहरू नभएर निजीमै जानुपर्ने बाध्यता छ ।

निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्नुपर्दा सर्वसाधारणले धेरै रकम खर्च गरेर घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएर वा निजी उपचार गर्न नसकेर निम्न वर्ग तथा मध्यम वर्गले मर्नुपर्ने तितो यथार्थ कायमै छ ।

‘दार्चुलाको कालापानीबाट ५० हजार खर्च गरेर बिरामी काठमाडौं आउँछ ।  तर अप्रेसनको पालो एक वर्षपछि तोकिन्छ,’ डा. मरासिनीले प्रश्न गरे, ‘यस्तो सेवाले स्वास्थ्य प्रणाली कसरी सुधार हुन्छ ?’

देशको जेठो र ठूलो अस्पताल वीरको युरोलोजी विभागको तथ्यांक हेर्दा समान्य पित्तथैलीको ढुंगा निकाल्न पनि १० महिना पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विभागका प्रमुख डा. रविनबहादुर खड्का भन्छन्, ‘उपकरण वर्षौंदेखि खिइएर काम नलाग्ने भएका छन् । सरकारबाट कुनै सहुलियत हुँदैन । शल्यक्रियाको पालो ज्यूँका त्यूँ छ ।’

बिरामीका लागि यातायात, खर्च र समय अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै डा. मरासिनी भन्छन्, ‘बझाङदेखि काठमाडौं आउन ४ हजारभन्दा बढी खर्च लाग्छ । यस्तो स्थितिमा नीतिगत रूपमा सेवा पहुँचजन्य बनाउनुपर्थ्यो, त्यो मन्त्रीबाट हुन सकेन ।’

गाउँका प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा लगभग निष्क्रिय भएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

गाउँमा अब सुगर, प्रेग्नेन्सी परीक्षण पनि हुँदैन । मान्छेहरू स्वास्थ्य चौकी जानै छाडेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्राथमिक सेवा कमजोर हुँदा वीर, पाटन, धरानजस्ता अस्पतालहरूमा दैनिक २५०० बिरामी पुग्ने अवस्था छ । एक विभागले ५० भन्दा बढी बिरामी हेर्न सक्दैन । एक मिनेटमा एक बिरामी हेर्दा सेवा कसरी गुणस्तरीय हुन्छ र ।’

डा. मरासिनीका अनुसार मन्त्रीको प्रमुख जिम्मेवारी नीति र कानुन बनाउने हो । बीमा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्दा ९० प्रतिशत जनतालाई सुविधा पुग्थ्यो । ‘तर मन्त्री पौडेलले १० प्रतिशत बिरामीका लागि प्रचारमुखी योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ,’ मरासिनी भन्छन् ।

अहिले सुरु गरिएका कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरिएको छैन, न त राष्ट्रिय योजना आयोग वा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको छ । कुनै दीर्घकालीन योजना नै छैनन् ।

‘मन्त्री पौडेलले जुनसुकै कार्यक्रममा पनि निःशुल्क गर्ने भनेर घोषणा गरिदिन्छन् । तर यसका लागि चाहिने आवश्यक बजेट दीर्घीकालीन योजनामा कुनै छलफल नै हुँदैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्ता कार्यक्रमले भोलिका दिनमा निरन्तरता पाउने देखिँदैन ।’

मन्त्री पौडेलका हालका योजनाहरू दीर्घकालीन नीतिगत आधारबिनाका ‘टुक्रे’ कार्यक्रम भएको भन्दै ती अधिकारीले भने, ‘अबको ५ वर्षमा मन्त्री पौडेलको कामको मूल्यांकन गर्दा केही पनि बाँकी रहने छैन ।’

नियमित कामलाई नै उपलब्धिको सूची

मन्त्री पौडेलले आफूले कार्यभार सम्हालेको एक वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठोस सुधार ल्याएको दाबी गरेका छन् ।

पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको नीतिगत र व्यवहारगत सुधार सुरु गरिएको, गुनासा सम्बोधन प्रक्रिया छिटो बनाइएको, गम्भीर रोगमा बीमा सहायता दोब्बर पारिएको र बीमामा खर्च नभएको रकम सञ्चित हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

संघीय राजधानी केन्द्रित सेवा सातै प्रदेशमा विस्तार गरिनु, जलन र मुटु उपचार जस्ता सेवा थालनी हुनु, बालक्यान्सर र सिकलसेल-थालासेमियामा निःशुल्क सेवा सुरु हुनु मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरेका उपलब्धि हुन् ।

उनले स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी अभाव हटाउन संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएकामा २१ सयभन्दा बढी जनशक्ति थपिने वातावरण बनेको दाबी गरेका छन् । साथै, डिजिटल स्वास्थ्य, उपकरण मर्मत प्रणाली, सुरु गरिएको उनले बताए ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको राष्ट्रव्यापी खोप अभियान, निःशुल्क स्क्रिनिङ र नवजात अपांगता परीक्षणलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

नागरिकका गुनासा सुन्ने ‘हेल्लो स्वास्थ्य’ कार्यक्रम र डिजिटल माध्यममार्फत सेवा प्रभावकारिता बढाउने प्रयास पनि उनले सुधारको अङ्गका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएर पनि प्रयोगमा नआएका १६० जना एमडी-एमएस विशेषज्ञ चिकित्सकलाई प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा परिचालन गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । यस्तै, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस तहको अध्यापन औपचारिक रूपमा सुरु विषयलाई उपलब्धि मानेका छन् ।

नारायणी अस्पतालमा म्यामोग्राम र निःसन्तान सेवा सुरु, तनहुँस्थित जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्रमा हेमोडायलाइसिस सेवा, डडेल्धुरा अस्पतालमा समेत प्रसूति सेवा विस्तार पौडेलले उल्लेख गरेका उपलब्धि हुन् ।

यस्तै संघीय अस्पतालमा बिग्रिएको अवस्थामा रहेका ९०० भन्दा बढी उपकरण राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको सहकार्यमा मर्मत गरेर पुनः सञ्चालन, देशभरका ११ हजार २३७ वटा स्वास्थ्य संस्था र झण्डै ४० हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई एकीकृत ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी पञ्जीकरण प्रणालीमा आबद्ध प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अस्पताल निर्देशकले नियमित गर्ने कामलाई उपलब्धिको रूपमा मन्त्री पौडेलले जस लिनु हाँसोलाग्दो कुरा हो ।’

सबैतिर हात, कतै परिणाम छैन

स्वास्थ्य मन्त्रीले गर्नुपर्ने काममध्ये पहिलो नम्बरमा आउँथ्यो- अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन ।

तीन दशक अगाडिदेखिको दरबन्दीले अहिलेको स्वास्थ्य सेवा धानिरहेको छ । पटकपटकको भाषण वा पत्रकार सम्मलेनमा दरबन्दी बढाउन जोड दिएको अभिव्यक्ति मन्त्री पौडेलबाट आइरहन्छ ।

पाँच वर्षभित्र १२ हजार जनशक्ति थप गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै हाल २ हजार १०० जनशक्ति सहितको संगठन संरचना सुधार गर्ने ओएनएम सर्वे प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पेस गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयको दाबी छ । तर यस दरबन्दी थप गर्न अर्थमन्त्रालयले आर्थिक भार पर्ने भन्दै रोकेको छ । एक वर्षको बीचमा मन्त्री पौडेल दरबन्दी थप्न समेत चुकेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा बजेट अभावले काम रोकिएका छन् । सरकारले अस्पताल नभएका स्थानीय तहहरूमा दुई वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएकोमा चार वर्ष नाघिसक्दा ४८ वटा आधारभूत अस्पताल मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

एकैपटक सबैतिर हात हाल्ने परिपाटीले दीर्घकालीन हिसाबले काम गर्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘उहाँमा सबैतिर एकैपटक काम गर्छु भन्ने मानसिकता रह्यो । तर कुनै पनि देखिने गरी कामको प्रतिफल भने देखिएन,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारी भन्छन् ।

गम्भीर किसिमका अपरेसन गर्न पनि कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको फाइदा निजी स्वास्थ्य संस्थाले उठाउँदै आएका छन् । यसको समाधानका लागि के-कस्तो नीतिगत व्यवस्था जरुरी हुनसक्छ भन्नेमा मन्त्रीको ध्यान जान सकेको छैन । मन्त्री पौडेलका लागि अस्पतालको सेवा चुस्त बनाउने र वर्षौंदेखि शल्यक्रियाको पालो कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी नागरिकलाई राहत दिने विषय अग्निपरीक्षा थियो । तर यस विषयमा पनि उनी असफल नै रहे ।

सर्वसाधारणलाई उपचार महँगो पर्नुमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिसनको खेल, पैसाको लागि अनावश्यक परीक्षण र औषधि लेखिदिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।

सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ मा चिकित्सकले औषधिको ‘ब्रान्ड नेम’ को सट्टा ‘जेनेरिक नेम’ लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । औषधिको प्रचारमा रकम खर्चिनु नपर्ने र मूल्य समेत घट्ने भनिएको छ । सो ऐन अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्यमन्त्रीको अपरिपक्व बाचा, बिरामीको सास्ती ज्यूँका त्यूँ

यस्तै, सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनेका ९६ किसिमका औषधि पनि बिरामीले पाइरहेका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक आन्तरिक प्रतिवेदनमा ‘निःशुल्क औषधि कार्यक्रम’ असफलतातर्फ गएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न ‘थप कदम चाल्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

डा वन्त मन्त्रीको एक वर्षे कार्यकाललाई औसत मान्छन् । ‘यसअघिका मन्त्रीहरूले थुप्रै प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर ठोस प्रगति देखिएन । अहिले पनि उस्तै छन्, ‘डा. वन्त भन्छन्, ‘यदि इच्छाशक्ति हुन्थ्यो भने एक वर्षको समय पर्याप्त हुन्थ्यो । तर ठोस नीतिगत सुधार देखिएन ।’