संसदीय समितिमा भूमि विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने

८ साउन, काठमाडौं । संसदीय समितिमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको दफावार छलफल हुने भएको छ ।

बिहीबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले यो विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । यो सँगै संसदीय समितिमा भूमि विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने भएको हो ।

यो विधेयक २३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो । यही विधेयकमा असन्तुष्टि जनाएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।

नेकपा एमालेले यो विधेयकलाई फास्ट र्ट्याकमा अगाडि बढाउन खोजेको थियो ।

यसअनुसार २५ असार २०८२ मा यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी थियो । तर कांग्रेसले विरोध गरेपछि अन्तिममा रोकिएको थियो ।

गत सोमबार दुई दलका बीचमा यस विषयमा छलफल समेत भएको थियो । उक्त छलफलमा कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सहभागी थिए । एमालेका तर्फबाट भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला उपस्थित थिए ।

दुई दलका बीचमा भएको सहमतिअनुसार भूमि विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमा गर्न लागिएको हो ।

गत सोमबारको छलफलमा एमालेले कांग्रेसका तर्फबाट परेका संशोधनलाई स्वीकार गरेर जाने तर, विधेयक फास्ट र्ट्याकमा सभामै दफावार छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अस्वीकार गरे । यो विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने अडान राखेका थिए ।

त्यसपछि संसदीय समितिबाटै अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको हो ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रचलित कानुनले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी, घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न पाउँदैनन् । यो खुलाउने गरी विधेयक ल्याइएको हो ।

साथै, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याइएको भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले विधेयकमै लेखेका छन् ।

भूमिसम्बन्धी विधेयकले ऐन एकैचोटी तीनवटा ऐन संशोधन गर्नेछ । प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुनेछ ।

यो विधेयक छिटो पारित होस् भन्ने चाहना घर जग्गा व्यवसायीहरूको रहँदै आएको छ ।