प्रहरीले भोगचलन गरेको जग्गा लिन खोज्दै सेना, नछाड्ने अडानमा प्रहरी

९ साउन, धनगढी । कैलालीमा नेपाल प्रहरीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा नेपाली सेनाले तारबार गर्न खोजेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती र सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा सेनाले तारबार गर्न खोजेपछि विवाद भएको छ ।

वर्षौँदेखि संरक्षण गरेर भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नेपाली सेनालाई नछाड्ने अडान प्रहरीले लिएको छ भने सरकारले गरेको निर्णयका आधारमा भोगाधिकार प्राप्त भइसकेकाले उक्त जग्गामा तारबार गरेर संरक्षण गर्ने नेपाली सेनाले दाबी गरिरहेको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सेनाले लिन खोजेको भन्दै सहयोग मागेको छ । तर नेपाली सेनाको भवानी दल गण तेघरी ब्यारेकले भौतिक संरचना बनेको बाहेक भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गा प्रहरीले छाड्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

जग्गाको भोगाधिकार र भोगचलनको विषयलाई लिएर विवाद भए पनि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले आधिकारिक रूपमा यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्जिनियर गोगनबहादुर हमालले नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको जग्गामा नेपाली सेनाले तारबार गरिरहेको बताए । सरकारले सेनालाई हस्तान्तरण गरेको जग्गाको केही भाग प्रहरीले पनि भोगचलन गरिरहेको पाइएको बताउँदै सो विषयमा समान्य विवाद भएको हुनसक्ने जानकारी दिए ।

अहिले सेनाले तारबार गरे पनि दुवै सरकारी निकाय भएकाले व्यावहारिक रूपमा प्रहरीले नै भोगचलन गर्नसक्ने विकल्पमा जान सकिने उनी बताउँछन् । भविष्यमा कुनै संरचना बनाउने भए सेनाले लिनसक्ने उनको भनाइ छ ।

कसरी सिर्जना भयो विवाद ?

रक्षा मन्त्रालयले १६ चैत २०६१ मा शाही नेपाली जंगी अड्डालाई विभिन्न जिल्लामा सरकारी तथा वन क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार हस्तान्तरण गरेको भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।

१० चैत २०६१ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा नेपाली सेनालाई प्रयोग गर्नेगरी जग्गाको भोगाधिकार हस्तान्तरण गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यही बेला साविकको मालाखेती गाविस-७ अत्तरिया पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट उत्तरतर्फको मोटरेबल कच्ची बाटो, पश्चिम दीपायल जाने पक्की सडक, दक्षिण महेन्द्र राजमार्ग र उत्तरतर्फको जंगल क्षेत्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १७.५ हेक्टर जग्गा नेपाली सेनाले भोगाधिकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको देखिन्छ ।

सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरे पनि धेरै वर्षसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण यही वन क्षेत्रमा जग्गाको स्वेच्छिक भोगचलन गर्दै निजी तथा सरकारी निकाय समेतले संरचना बनाउँदै गए ।

नेपाली सेनाका अनुसार यहाँ कम्तीमा पनि १०० वटा घर निर्माण भइसकेका छन् भने अत्तरिया बसपार्कको जग्गा पनि त्यसैमा पर्छ । वन विभागले २८ वैशाख २०६२ मा जिल्ला वन कार्यालय कैलालीलाई जग्गाको भोगाधिकार सेनालाई दिइएको पत्र पठाएको थियो ।

प्राप्त सरकारी कागजातको विश्लेषणअनुसार तेघरी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको भोगाधिकार नेपाली सेनाले पाएको २०७७ सालमा अर्थात् १६ वर्षपछि भवानी दल गण तेघरीले अपनत्व लिन खोजेको देखिन्छ । सोही राष्ट्रिय वनसँग जोडिएको करिब दुई बिघा जग्गा तत्कालीन मालाखेती प्रहरी चौकीको नाममा कायम छ ।

अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय रहेकै क्षेत्रको करिब दुई बिघाको लालपुर्जा भए पनि त्यसैमध्येको ७ कठ्ठा १५ धुर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई दिइएको तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक कृष्ण मल्ल बताउँछन् । त्यसले मात्र पर्याप्त नहुने देखिएपछि राष्ट्रिय वनको थप जग्गा संरक्षण गर्दै प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले वर्षौँदेखि प्रयोग गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

‘त्यो करिब दुई बिघा जग्गाको लालपूर्जा प्रहरी चौकी मालाखेतीका नाममा मेरो पालामा ल्याइएको हो । त्यसमध्ये ७ कठ्ठा ट्राफिक प्रहरीलाई प्रयोगका लागि दिइएको थियो,’ मल्लले भने, ‘त्यतिले मात्र नपुग्ने भएपछि वन क्षेत्रको जग्गामा तारबार गरी संरक्षण गर्दै प्रयोग त्यतिखेरदेखि नै ल्याइएको हो । अहिले सेनालाई किन आवश्यक परेछ त्यो जग्गा ?’

प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले करिब एक बिघा बढी वन क्षेत्रको जग्गा धेरै वर्षदेखि भोगाधिकार गर्दै आइरहेको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार सेनाले भोगाधिकार पाएकोमध्येको केही जग्गा प्रहरीले संरक्षण गरेर लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको थियो । अहिले प्रहरीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा सेनाले सरकारको निर्णयअनुसार तार जालीको घेरबार लगाउन खोजेपछि विवाद चलिरहेको छ ।

‘सेनाले हामीले ब्याटमिन्टन कोर्ट बनाएको क्षेत्रमा यसअघि नै तारबार लगाइसक्यो । अहिले फेरि हाम्रो संरचना बनेको ठाउँसम्म आएर घेरबार गर्न खोजिएको छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्त एक प्रहरीले भने, ‘वर्षौँदेखि हामीले संरक्षण गरेको जग्गा सबै हामीले पाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर हामीलाई आवश्यक भएजति मात्रै छाडिदिनुहोस् भनेको हो ।’

भोगचलन गरिएको जग्गा छाड्नुपर्ने माग

अहिले नेपाली सेनाको भवानी दल गण तेघरीले घेरबार गरिरहेको जग्गा राष्ट्रिय वनका रूपमा थियो । राष्ट्रिय वन भएकै कारण संरक्षण हुन सकेको थिएन । योसँगै जोडिएको दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन भने स्थानीयले २०५३ सालदेखि नै संरक्षण गर्दै आएका थिए ।

पछि उक्त राष्ट्रिय वनलाई पनि दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनले नै संरक्षण गर्न थालेको थियो । दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वनकी अध्यक्ष शिवा कडायतले नेपाली सेनाले भोगाधिकार पाएको भनिएको वन क्षेत्र पछिल्लो समय सामुदायिक वनका रूपमा स्वामित्व प्राप्त गरेको बताइन् ।

‘हामीले राष्ट्रिय वनका रूपमा रहेको त्यो क्षेत्रलाई पनि सामुदायिक वनमा समेटेर संरक्षण दिँदै आएका थियौँ । अहिले नेपाली सेनाले भोगाधिकार पाएको भनेर तारजाली लगाइरहेको क्षेत्र पनि सामुदायिक वनमै पर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सामुदायिक वनमा समेटिनुअघि नै सोही क्षेत्रमा बसपार्क, गुम्बा, प्रहरी कार्यालय, निजी घरहरू बनिसकेका थिए । अहिले आएर सेनाले तिनलाई पनि हटाउँछु भन्ने कुरा राम्रो होइन ।’

नेपाली सेनाले धेरै पहिले नै जग्गाको भोगाधिकार पाइसकेको भए पहिल्यै संरक्षण गर्दै संरचना बनाउन नदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी र सार्वजनिक रूपमा भोगचलनमा रहेको जग्गा नेपाली सेनाले छाड्नुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरिया, अत्तरिया बसपार्क र त्यो क्षेत्रमा बनेका करिब ६० घरधुरीको बसोबास पनि सेनाकै भोगाधिकार प्राप्त जग्गामा रहेको छ ।

अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक देवकोटा तत्कालीन शाही सेनाले कसैले पनि थाहा नदिएर जग्गाको भोगाधिकार लिएका कारण अहिले समस्या देखिएको बताउँछन् ।

‘तत्कालीन शाही सेनाले कसैलाई पनि जानकारी नदिई जग्गाको भोगाधिकार लिएको कुरा अहिले आएर थाहा भयो । यो क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय छन्,’ देवकोटाले भने, ‘सेनाले हाम्रो जग्गा हो भनेर घेरबार गर्न थालेपछि जनता त्रसित भएका छन् । स्थानीय र सार्वजनिक निकायले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा छाड्नुपर्छ ।’

अत्तरिया बसपार्कलाई प्रदेशस्तरीय बनाउने स्थानीय सरकारको योजनामा पनि सेनाको कदमले धक्का पुग्ने उनी बताउँछन् ।

नेपाली सेनाको भवानी दल गण तेघरीले जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गरेपछि तारजाली लगाउने क्रममा भएको विवादबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर विवाद देखिने भएपछि स्थानीयको बसोबास रहेको क्षेत्र, बसपार्क, मन्दिर, इलाका प्रहरी कार्यालय लगायतलाई छाड्ने पक्षमा सेना पनि रहेको स्रोत बताउँछ ।

‘बाहिर आएको जस्तो केही समस्या भएको छैन । बसपार्क, मानिसको बसोबास रहेको क्षेत्र, प्रहरीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई घेरबार नगर्ने पक्षमा हामी पनि छौँ,’ सेनाको स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल प्रहरी र हाम्रो बीचमा पनि कुनै खालको विवाद छैन ।’

नेपाली सेनाको भवानी दल गण तेघरीले भोगाधिकार प्राप्त गरेको क्षेत्रमा गत असोजदेखि नै चेकपोष्ट खडा गरेर संरक्षण दिइरहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असारभित्रै कार्य सम्पन्न गर्नेगरी तारबाजी र संरचना निर्माण ठेक्का दिइएको थियो । तर अहिलेसम्म काम सकिएको छैन ।