यसकारण संकटमा छ नेपालको प्राविधिक शिक्षा

पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाली नागरिकले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा निरन्तर सुनिरहेका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारले तय गरेको यो राष्ट्रिय आकांक्षा पूर्ति गर्ने प्रमुख साधन हुन् । साधारण शिक्षाले बढ्दो बेरोजगारी मात्र सिर्जना गरेको परिप्रेक्ष्यमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक दक्षता आर्जन हुने शिक्षा अनिवार्य बनिसकेको छ । यद्यपि, ७० प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा र ३० प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँचमा साधारण शिक्षालाई कायम गर्ने नीति तय गरिएको पनि लामो समय बितिसकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले त्यस्तो नीति तय गरेको थियो । यसक्रममा शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका रूपमा परिभाषित गरियो ।

प्राविधिक शिक्षा

प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम झट्ट सुन्दा उस्तै–उस्तै लाग्दछ किनभने दुवै सीपमा आधारित सिकाइ प्रणाली हुन् । प्राविधिक शिक्षाले सीप भन्दा ज्ञानलाई प्राथमिकतामा राख्दछ । यस शिक्षाले कुनै विषयमा त्यसको सैद्धान्तिक ज्ञान र त्यसको सीपबाट आर्जन गरेको ज्ञानलाई सँगसँगै अगाडि लैजान्छ । यसमा उच्च तहसम्म अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । यस शिक्षामा अध्ययन अवधि एक तहमा बढीमा चार वर्षसम्मको हुन्छ र यो शिक्षा विश्वविद्यालय वा प्राविधिक शिक्षालयहरूबाट प्रदान गरिन्छ । यस शिक्षाले मध्यमस्तरीयदेखि उच्चस्तरीय दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दछ– जस्तै; इञ्जिनियर, नर्स, फर्मासिष्ट आदि ।

व्यावसायिक तालिम

व्यवसायिक तालिमले उद्योग वा बजारले माग गरे बमोजिमका सैद्धान्तिक ज्ञान कमी भए पनि हातमा सीप भएका जनशक्ति उत्पादन गर्दछ । यो तालिमको अवधि केही सातादेखि दुई वर्षसम्मको हुन्छ र यसलाई व्यावसायिक स्कूल, सामुदायिक स्कूल र उद्योगमा अप्रेन्टिसिप कार्यक्रमबाट प्रदान गरिन्छ । यस तालिमले तत्काल उद्योग वा बजारमा काम पाउने गरेर व्यक्तिलाई सीप प्रदान गर्दछ । जस्तै– प्लम्बर, सिकर्मी, डकर्मी, स्वास्थ्य सहायक, सेफ, वेटर आदि । यसरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमले विद्यार्थीलाई रोजगारी प्राप्त गर्ने सीप सिकाउँदछ । प्राविधिक शिक्षा अलि फराकिलो क्षेत्र सहित उच्च तहसम्म हुन्छ भने व्यावसायिक तालिमले कार्य क्षेत्रमा चाहिने सीपमा आधारित तालिम मात्र प्रदान गर्दछ ।

उल्लिखित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने राज्यको एक मात्र उपल्लो संस्था प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् हो । देशमा मध्ययस्तरीय र आधारभूत तहका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) २०७५ सालदेखि नीतिगत झमेलामा फसेको छ । आफ्नै परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम स्वायत्त रूपमा देशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको संस्था (सीटीईभीटी) आन्तरिक र बाह्य समस्याहरूले करिब करिब विघटन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, हाल संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य र सूचनाप्रविधि समितिमा छलफल भइरहेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा एसएलसी/एसईई परीक्षा सम्बन्धी गर्न लागिएको प्रबन्ध, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ कोे जेठ १५ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत बजेट भाषणबाट एसएलसी/एसईई अब उप्रान्त प्रदेश सरकाले सञ्चालन गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा मात्र संघीय सरकार वा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था आदि कारणले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का आंगिक शिक्षालयहरू, साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षालयहरू, प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्कूलहरू र निजी शिक्षालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरू एसएलसी/एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि आउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, अब उप्रान्त एसईई परीक्षा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दा ७ वटै प्रदेशमा अलग–अलग समयमा परीक्षा सञ्चालन हुनसक्ने हुँदा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी देशभर एकै समयमा देशको जुनसुकै प्रदेशमा जान पाउने र शिक्षालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने अवस्था बदलिने निश्चित छ ।

देशभर एकैपटक एसईई परीक्षा सञ्चालन गरी एकै पटक परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा करिब चार लाख परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी मध्येबाट प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने शिक्षालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा समावेश हुन्छन्  । तर, हाल आएर यति धेरै विद्यार्थी परीक्षा उत्तीर्ण भएर पनि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न प्राविधिक शिक्षालयमा ज्यादै न्यून मात्रामा विद्यार्थी आउने अवस्था सृजना भएको छ । यस्तो अवस्थामा एसईई परीक्षा ७ प्रदेशमा अलग–अलग समयमा हुने र ती विद्यार्थी सोही स्कूूलमा कक्षा १२ सम्म अध्ययन गर्न चाहने अवस्थामा देशभरका प्राविधिक शिक्षालयहरू विद्यार्थी नपाएर स्वत: बन्द हुँदै जाने अवस्था सृजना हुनेछ । यसबाट अर्बांैको लगानी, लाखौं व्यक्तिको रोजगारी, वार्षिक करिब ७५ हजार विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नबाट वञ्चित, राज्यलाई करोडौं राजस्व बन्द हुने लगायत अनेकौं समस्या सृजना हुनेछन् ।

यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि खास गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा संकट पैदा भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाका उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति (डाक्टरहरू) उत्पादनमा नियमन, अनुगमन गरी गुणस्तरीयता कायम गर्न उल्लेखनीय कार्य गर्नुुपर्ने थियो । तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले निर्वाध गुुणस्तरीय रूपमा सञ्चालन गरिरहेका शिक्षालयहरू कानूनी अड्चन देखाउँदै बन्द गराइयो । उदाहरणको लागि परिषद्बाट सम्बन्धन, स्वीकृति लिएका र परिषद्का आंगिक शिक्षालयहरू गरेर जम्मा १०९ वटा शिक्षालयमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ अध्यापन गराउँदै आइरहेका शिक्षालयहरू जबर्जस्त १०० (बेड) को आफ्नै अस्पताल हुुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐनमा भएको भनी ७८ वटा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ पढाइ भइरहेका शिक्षालयहरू बन्द गराइयो । हाल विद्यार्थीको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङ अध्ययन गर्न उत्कट चाहना भए पनि सीमित नर्सिङ अध्यापन गराउने शिक्षालयहरूका कारण देशमा अध्ययन गर्ने अवसर बन्देज भएकाले छिमेकी देश भारततर्फ जान बाध्य छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको ३० साउन २०७७ को निर्णयानुसार विभिन्न विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान र यस अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरूले सञ्चालन गरिरहेका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह नर्सिङका कार्यक्रमहरू शैक्षिक सत्र २०७७/७८ देखि सञ्चालन नगर्ने नगराउने निर्णय भए बमोजिम महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस, काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित नसिङ कार्यक्रम त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालित नर्सिङ कार्यक्रमहरू बन्द गरिए जसबाट देशमा उत्पादित दक्ष नर्सिङ जनशक्तिको अभाव सिर्जना भएको छ ।

देशको शिक्षा नीति अहिलेसम्म राजनैतिक दृष्टिकोणले द्विविधाबाट गुज्रन बाध्य छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को ४ पटक २०३९, २०४९, २०५८ र २०७२ मा संशोधन भइसकेको छ । तर, लामो समयदेखि केही राजनैतिक दलहरूले भन्ने गरेको जनवादी शिक्षाको विवाद कायमै छ । आजको २१औं शताब्दीको उत्तरार्द्धसम्म आइपुग्दा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिर्वतनले सृजना गरेको भूूमण्डलीकरण, खुल्ला अर्थ व्यवस्था, नवउदारवादी व्यवस्थामा शिक्षामा आएको परिवर्तन हामीले अंगीकार गर्ने कि नगर्ने ? यदि अंगीकार गर्ने हो भने शिक्षा राज्यको एकल दायित्व हो कि निजी क्षेत्रको साझेदारी पनि हो यसबारे राज्यमा अन्योल देखिन्छ । जुुन कारण शिक्षा प्रणाली आजसम्म पनि समस्याग्रस्त छ ।

खुल्ला बजार अर्थ व्यवस्थामा सरकारले बजार र शिक्षालाई सन्तुुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षाले बजारले माग गरेको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र राज्यमा आर्थिक विकासको आधार तयार पार्नुुपर्दछ । त्यसैगरी, सरकारले निजी र सरकारी शिक्षालाई सन्तुुलन कायम गर्दै देशको समृद्धिको आधार तयार पार्नुुपर्दछ, नकि शिक्षा असमानताको साधन बन्नुुहुँदैन । अर्काेतर्फ, भूूमण्डलीकरणले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको क्षेत्र शिक्षा नै हो । यसले शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर सहित अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षालाई डिजिटल र अनलाइन सिकाइबाट अन्तर्राष्ट्रिय श्रमशक्ति (ग्लोबल वर्क फोर्स) तयार पार्नुको साथै निजीकरण र व्यवसायीकरण पनि बढाएको छ । त्यस्तैगरी, नवउदारवाद (नियोलिवरलिज्म)ले शिक्षा प्रणालीलाई नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्त बमोजिम कार्यान्वयन गर्दछ— जस्तै, बजारीकरण, निजीकरण, प्रतिस्पर्धी, व्यक्तिवादी (इन्डिभिजुअललिस्ट) ।

तीव्र गतिमा बदलिंदो विश्व अर्थ व्यवस्थामा खासगरी सन् १९८० देखि यो नवउदारवादी व्यवस्था अगाडि आएको हो । यस नवउदारवादी शिक्षा प्रणालीले शिक्षालाई वस्तु (कमोडिटी)को रूपमा ग्रहण गर्दछ र यस नवउदारवादी अर्थ व्यवस्थाले बजारीकरण, निजीकरण, व्यक्तिगत जिम्मेवारी र मानव पूूँजीको विकासलाई जोड दिन्छ । त्यस्तैगरी, सामुदायिक लगानीलाई घटाउने र शिक्षालाई भूमण्डलीकृत गर्ने काम गर्दछ । यस प्रणालीका केही नकारात्मक पक्षहरूमा यसले शिक्षामा असमानता र व्यापारीकरणलाई बढावा दिन्छ ।

अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न विद्यार्थीको आवश्यक शैक्षिक योग्यता सन्दर्भमा चर्चा गरौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्ले हालसम्म गरेको व्यवस्था अनुसार प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीले अनिवार्य एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसै सन्दर्भमा एसईई परीक्षाको पृष्ठभूमि नियाल्दा नेपालमा पहिलो एसएलसी परीक्षा वि.सं. १९३४ (सन् १८७७) देखि दरबार हाईस्कूलमा जम्मा ८ जना विद्यार्थीबाट शुरू गरिएको थियो । जसमा जङ्गबहादुर राणाका छोराहरू पनि सहभागी भएका थिए । त्यो बेला दरबार हाईस्कूलमा राणा परिवार र राजपरिवारका छोराछोरीले मात्र अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त एसएलसी परीक्षा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीरशमशेरको प्रत्यक्ष अनुगमन, निरीक्षणमा इन्डियन स्कूल अफ सर्टिफिकेट (आईएससी) प्रणालीमा आधारित भएर सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपश्चात् हालसम्म एसएलसी/एसईई परीक्षाको आवश्यकता, औचित्य र महत्व कायमै छ ।

एसईई परीक्षा हटाउँदा उत्पन्न हुने ८ समस्या

१. देशभित्रका सबै तह र तप्काका विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिका, कर्मचारी तथा नागरिक समाजमा स्थापित शैक्षिक प्रणालीलाई खारेज गर्दा सबै तहमा एकप्रकारको अन्योल र असमञ्जस्य सृजना हुन जानेछ ।

२. विद्यार्थीका लागि आइरन गेट भनी चिनिने र सोही मान्यता अनुसार परीक्षा तयारी गर्ने परम्परा रहिआएकोमा अब उप्रान्त विद्यार्थीलाई अध्ययनरत स्कूलमा नै सामान्य मूल्यांकन विधि लागू गरिंदा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने निश्चित छ ।

३. देशभर एकै गुणस्तरबाट गरिने परीक्षा प्रणाली हटाई विद्यालयहरूले आ–आफ्नैै तरिकाले विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने अवस्थामा विद्यार्थीले चीन जान र भनसुन गरी परीक्षा उत्तीर्ण हुन प्रयास गर्न सक्ने हुँदा शिक्षाको गुणस्तरमा कमि हुनेछ ।

४. एसईई परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने गरी सञ्चालनमा रहेका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाहरू प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तह सहितका आंगिक शिक्षालयहरू ६५ वटा, साझेदारीमा सञ्चालित शिक्षालय ५६ वटा, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम ६३९ वटा र निजी शिक्षालयहरू ४०७ वटा गरी जम्मा ११६९ वटा शिक्षालयमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन भइरहेको छ । जसमा वार्षिक विद्यार्थी भर्ना क्षमता ७५ हजार ७२४ रहेको छ । जसमध्ये हरेक वर्ष लक्षित वर्गका योग्य विद्यार्थीले करिब ८००० को संख्यामा नि:शुल्क प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरिरहेका छन् । यदि एसएलसी/एसईई परीक्षा प्रणालीलाई खारेज गरेको अवस्थामा माथि उल्लिखित शिक्षालयहरू बन्द हुन जाने निश्चित छ । उल्लिखित शिक्षालयमा अध्ययन गरी राज्यमा उत्पादित मध्यमस्तरीय गुणस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनेछ र उल्लिखित प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको लागि विदेशी जनशक्तिमा भर पर्नुपर्ने हुँदा अरबौं धनराशि बाहिरिनेछ ।

५. माथि उल्लिखित शिक्षालयहरूमा भएको अरबौंको लगानी खेर जानेछ र त्यसबाट प्राप्त रोजगारी, छात्रवृत्ति, राजस्व सबै बन्द हुनेछ । त्यसले एउटा ठूलो समस्याको सृजना गर्नेछ ।

६. २०४५ सालबाट शुरू भई सञ्चालनमा रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिक परिषद् बन्द हुनेछ । उक्त संस्थाको करिब ४० वर्षको इतिहास, अनुभव समाप्त हुनेछ । त्यहाँ कार्यरत करिब २७०० कर्मचारी विचल्लीमा पर्नेछन् र देशमा एक प्रकारको संकट पैदा हुनेछ ।

७. देशको शिक्षा प्रणालीमा प्रादेशिक र क्षेत्रीय असमानता कायम हुनेछ ।

८. देशको प्राविधिक शिक्षा प्रणालीमा चुनौती थपिने छन् । जुन कारण हाम्रो शिक्षा प्रणालीको विश्व बजारमा आजको जस्तो विश्वासिलो अवस्था कायम रहने छैन । तसर्थ, माथि चर्चा गरिएका कारण र सन्दर्भले एसएलसी/एसईई प्रणालीलाई समूल खारेज गरिनुहुँदैन । यसलाई समयकै गतिसँगै मिलाउने हिसाबले प्रदेश सरकारबाट देशभर एकै पटक एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जुन कुरा २०८२/८३ को बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ । तर, सार्वभौम संसद्बाट शिक्षा ऐन, जारी हुन बाँकी नै छ । यसप्रति सांसदहरूको विवेकपूर्ण निर्णय हुने नै छ । यसर्थ जारी हुने शिक्षा ऐनमा नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सरोकार राख्ने सबै शिक्षा प्रेमी, बुद्धिजीवी, विश्वविद्यालय, शिक्षालयहरूका प्राचार्य र विकास साझेदार संस्थाहरूको सकारात्मक पहल जरूरी रहेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू विभिन्न मन्त्रालय, गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार संस्था र स्थानीय सरकारबाट ठूलो धनराशि खर्च गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको अवस्था छ । तर, श्रमबजारले खोजेका दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू आवश्यकता अनुरूप उत्पादन हुनसकेको छैन । देशबाट रोजगारीको खोजीमा दिनहुँ करिब दुई हजार अदक्ष युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको अवस्था छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन, नियमन र संयोजन गर्ने लगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटी आफैं आन्तरिक र बाह्य समस्या अनि चुनौतीका कारण विघटनको सँघारमा पुगेको छ । त्यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अन्तर्गत सञ्चालित माध्यमिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रमहरू पनि प्राय: असफल अवस्थामा पुगेका छन् । यसर्थ, नेपालको प्राविधिक शिक्षा समस्याग्रस्त अवस्थामा गुज्रँदै आइरहेको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । उल्लिखित तथ्यहरूका आधारमा भन्न सकिन्छ नेपालको प्राविधिक शिक्षा संकटमा परिसकेको अवस्था छ ।

(अधिकारी सीटीईभीटीका निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन् ।)