मधेशसहित २१ जिल्लाका सीडीओलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन : डिप बोरिङका लागि ठाउँ पहिचान गर्नू

१० साउन, काठमाडाैं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले तराई–मधेशका २१ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरुलाई खानेपानी र सिँचाइको संकट निवारणका लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

विशेषत: संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको मधेश प्रदेशका जिल्लामा खानेपानी र सिँचाइको संकट व्यहोरिरहेका नागरिकहरुलाई सहायता गर्न सीडीओहरुलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जल संकटग्रस्त मधेशका जिल्लाहरुमा भूमिगत पानी निकाल्न पाँच सय डिप बोरिङ गाड्ने घोषणा गरेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले त्यसका लागि ठाउँ पहिचान गर्न सीडीओहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलमा तराई–मधेशका जनप्रतिनिधिसहित २१ जिल्ला जिल्लाका सीडीओहरु सहभागी थिए ।

गृहमन्त्री लेखकले भर्चुअल छलफलमार्फत जल संकट व्यहोरिरहेका जिल्लामा प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युववेल र डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानको पहिचान गर्ने कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुरेश सुनारले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा संकटसँग जुध्न गृहमन्त्रीले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरुबारे सीडीओहरुलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिनुभयो, मधेशका ८ जिल्ला मात्रै होइन, तराईका अन्य जिल्लाका सीडीओहरूलाई  पनि सोही निर्देशन छ’, उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्री आज मधेश गए, प्रथम राष्ट्रपतिले १४ वर्षअघि चेतावनी दिएका थिए

‘खानेपानी र सिंचाईको समस्या भएको ठाउँको पहिचान गर्नुपर्‍यो, अहिलेसम्म जति पहिचान भएका छन्, थपलाई पनि पहिचान गरेर राख्नुपर्छ’, बैठकमा गृहमन्त्रीले भने, ‘वैकल्पिक श्रोत र वैकल्पिक श्रोतहरुको पहिचान, वैज्ञानिक वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले यसको व्यवस्था मिलाउनु होला ।’

क्षेत्रगत आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर छिटोभन्दा छिटो डिप बोरिङ, ट्युबेल जडान गर्नेतर्फ ध्यान दिन गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिएका छन् ।

खानेपानीको अभाव भइरहेको सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, सेवामूलक कार्यालयहरुमा समेत पानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न समेत गृहमन्त्रीले सीडीओहरुलाई समन्वयात्मक भूमिका निभाउन भनेका छन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सुनारका अनुसार बैठकमा मधेशका ८ जिल्लासहित अन्य जिल्लाका पनि ५६ जना जनप्रतिनिधिले भर्चुअल बैठकमा भाग लिएका थिए ।

मधेश प्रदेशलगायत सुक्खाग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सीडीओहरूले बैठकमा आफ्नो क्षेत्रको अवस्था र गरिरहेको पहलबारे जानकारी गराएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले यही साउन ८ गते मधेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

यसअघि, पानीको स्रोत तथा मुहान सुकी खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात् असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मधेशमा खडेरी : सिँचाइमा मोटरको भर, दिनहुँ मर्छन् किसान

यो पनि पढ्नुहोस

१९ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइ, बाँकीमा वर्षाको भर

यो पनि पढ्नुहोस

‘अब सुक्खा क्षेत्रमा हुने बालीबारे अनुसन्धान हुनुपर्छ, वैकल्पिक बालीबारे सोच्नुपर्छ’