विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विरोधै विरोध

२५ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिले २२ साउनमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उपसमितिको प्रतिवेदन परिमार्जन सहित पारित गर्दै गर्दा नेपाल नेपाल शिक्षक महासंघले सोही दिन आन्दोलनको घोषणा गर्‍यो ।

‘समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन शिक्षक महासंघसँग सरकारले गरेको सहमति विपरीत आएको छ । शिक्षक कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । आन्दोलनमा जाने तयारी गरेका छौं’, शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने ।

पारित भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै महासंघले आन्दोलनको तालिका र परिचालनबारे निर्णय लिन आगामी भदौ ३ र ४ गते राष्ट्रिय समितिको बैठक बोलाएको छ । भदौ दोस्रो साताबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

महासंघको असहमति के–के ?

आवधिक बढुवा

शिक्षकको बढुवा, सरुवा, विभागीय कारबाही, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको स्थायीत्व, ट्रेड युनियन, बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको व्यवस्थापन, शिक्षक दरबन्दी मिलान सहमति अनुसार नभएको महासंघको भनाइ छ ।

समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा शिक्षकको बढुवा तीन विधिबाट गर्ने भनिएको छ । आवधिक बढुवाको सट्टा आन्तरिक प्रतियोगिता, जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा शिक्षक बढुवा गर्ने पारित भएको छ । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अंक ९० बाट घटाएर ८० बनाउने भनिएको छ ।

आवधिक बढुवा भन्ने शब्द नै हटाएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । ‘आवधिक बढुवा १०–१० वर्षमा निसर्त हुनुपर्छ भन्ने हो । अहिले आवधिक शब्द नै हटायो । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकको आँखामा छारो हाल्ले काम गर्‍यो । सरकारले नै आवधिक बढुवामा सहमति गरेको थियो अहिले लत्यायो,’ महासंघ सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन् । शिक्षक महासंघले शिक्षकको सरुवाको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । मूल विधेयकमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्दा नियुक्ति भएको मितिले ३ वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा नगर्ने भनिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : पारित उपसमितिको प्रतिवेदनमा के छ ?

तर पारित भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा एउटै प्रदेशभित्रको एक स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा वा फरकफरक प्रदेशका सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक सरुवा गर्दा नियुक्ति वा सरुवा भई आएको मितिले कम्तीमा पाँच वर्ष पूरा नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने भएको छ ।

यसअघि छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अन्तरप्रदेश सरुवा ७ वर्षको राखिएको थियो । तर अहिले ५ वर्षको समय राखिएको छ । सोही स्थानीय तहभित्रको हकमा भने २ शैक्षिकसत्र पूरा गरेका शिक्षकलाई सरुवा गर्ने भनिएको छ । तर शिक्षक महासंघले सरुवाको हकमा सबैमा २ वर्षको समय राख्नु पर्ने भनेको छ ।

‘सुरुमा हामीले एक वर्षको परीक्षणकाल मात्र भनेका थियौं । पछि २ वर्षको राखौं भनेको हो । तर अहिले ५ वर्षको आएको छ । सुदूरपश्चिमको मान्छे कोशीमा छ भने ५ वर्ष पूरा नभइ खाली भएपनि आफ्नो जिल्लामा जान पाएन,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘नियुक्ति भएको दुई शैक्षिकसत्रपछि सरुवा खाली भएको विद्यालयमा सरुवा गर्न पाउने राख्नु पर्छ भनेका हौं ।’ नवप्रवेशी शिक्षकहरूले पनि यो प्रावधानमा विरोध जनाउँदै अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् ।

विभागीय कारबाही

शिक्षकको विभागीय कारबाहीको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग महासंघको छ । प्रतिवेदनमा शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि नियुक्ति पनि उसैले गर्छ र काराबाही पनि गर्छ भन्ने डर महासंघको हो । शिक्षकको कारबाहीमा पनि बर्खास्तीको अधिकार संघ वा प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग महासंघको छ ।

‘कारबाही गर्ने बेलामा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ र शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस गर्ने भनेको छ । तर स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छ । स्थानीय सरकारले कारबाही गर्दा शिक्षा आयोगमा सोध्न जाँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो,’ पराजुलीले भनिन्, ‘बर्खास्तीमा परेमा शिक्षकहरू अदालत जानपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसैले बर्खास्तीको अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ भनेको हो ।’

अस्थायी प्रकृतिको शिक्षकको व्यवस्थापन

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । जसमा सुरुमा विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत खुला गर्ने राखिएको थियो । यसमा शिक्षक महासंघले विरोध जनायो । त्यसपछि संसदीय उपसमितिले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । र, उपसमितिको प्रस्तावलाई समितिले पारित गर्‍यो । तर शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक र २५ प्रतिशत खुला हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

बाल शिक्षक

बालविकास (ईसीडी) लाई विद्यालय संरचना भित्र राख्ने र २ वर्षको बनाउने पारित भएको छ । निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालयको ईसीडी दुई वर्षको हुने भएको छ । तर ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक मान्ने वा अन्य केही शब्दावली प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । मूल विधेयकमा सहयोगी कार्यकर्ताको सट्टा बाल विकास सहजकर्ता राखिएको छ ।

अधिकांश सांसदहरूले बाल शिक्षक भन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर सरकार ईसीडीमा कार्यरतलाई शिक्षक मान्न तयार छैन । ईसीडीको सेवा–सुविधा स्थानीय कानुनबमोजिम हुने तर्क सरकारको छ । त्यसो हुँदा स्थानीय तहले बालविकास शिक्षक भनेर पनि राख्न सक्नेछन् । तर शिक्षक महासंघले ईसीडीमा कार्यरतलाई बाल शिक्षक भन्नुपर्ने माग राखेको छ ।

ट्रेड युनियनको अधिकार

समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान राखिएको छ । प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको तर्फबाट कुनै गतिविधि गर्न नपाउने भनिएको छ ।

महासंघको सदस्य भएका कारणले त्यस्तो सदस्यले थप सेवा सुविधा प्राप्त गर्न र आफ्नो जिम्मेवारी वा दायित्व निर्वाह गर्नबाट कुनै किसिमको छुट नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रावधानले शिक्षकको ट्रेड युनियनको अधिकार खोसिएको ठहर महासंघको छ । ‘प्रधानाध्यापकले २ सय र ५ सय भत्तामा काम गरिरहेको छ । संविधानले नै दिएको ट्रेड युनियनको अधिकार खोस्न मिल्छ ?,’ पराजुली प्रश्न गर्छिन् ।

महासंघले संस्थागत विद्यालयका शिक्षकको सेवा सुविधा पनि सरकारी शिक्षक सरह हुनुपर्ने माग राखेको छ ।

निजी विद्यालय पनि असन्तुष्ट, आन्दोलनको घोषणा

शिक्षक महासंघ मात्र होइन, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानले चार बुँदे माग सम्बोधन नभए २९ साउनदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भनिएको छ । यो प्रावधान हटाउनु पर्ने माग निजी विद्यालयहरूको छ । ‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने भन्ने शब्द हटाइनु पर्छ,’ संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिने र छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्कमात्र रहनु पर्ने माग गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षकका माग कति सम्बोधन भए, कति बाँकी छन् ?

पूर्ण छात्रवृत्तिको सूचीमा आवास र पोसाक सुविधा राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विवाद छ । छविलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आवासीय सुविधाको प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘पूर्ण छात्रवृत्ति भन्नाले शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षा सामग्री, पोशाक, यातायात, आवासीय सुविधा (विद्यालयमा उपलब्ध भएमा) लगायत विद्यालयले लिने शुल्क तथा उपलब्ध गराउने सुविधा सम्झनुपर्छ,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

तर पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द पनि हटाउनुपर्ने माग निजी विद्यालयहरूको छ । ‘भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक शुल्कबाहेक अरु छात्रवृत्ति दिन सकिदैन,’ एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुनास न्यौपानले भने । शिक्षा समितिबाट परिमार्जनसहति पारित भएको प्रतिवेदनलाई लेख्ने काम भइरहेको छ । संसद्बाट पारित हुनुअघि आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालहरूले दबाब दिइरहेका छन् ।

गत २०८० मा विधेयक संसदमा दार्ता गर्ने समयमा पनि निजी विद्यालयहरूले आन्दोलन गरेका थिए । र, सरकारले माग सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको थियो ।

त्यसैगरी शिक्षक महासंघले पनि गत २० चैतदेखि २९ दिन लामो शैक्षिक आन्दोलन गरेको थियो । त्यसपछि सरकारले १७ वैशाखमा महासंघसँग सहमति गरेको थियो । सहमति अनुसार संशोधन नभए फेरि दुबै सरोकारवाला निकायले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्यालय शिक्षा विधेयक : निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिमा अझै विवाद

यो पनि पढ्नुहोस

गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयको असन्तुष्टि, शिक्षा विधेयक सच्याउन माग

यो पनि पढ्नुहोस

अन्तरप्रदेश र स्थानीय तह सरुवामा नवप्रवेशी शिक्षक असन्तुष्ट