
९ भदौ, काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा अर्न्तगतको राज्य व्यवस्था समिति सभापतिको निर्वाचन तालिका निकाल्ने तयारी गरेका छन्
राज्य व्यवस्था समितिको सभापति पद गत साउन २८ गतेदेखि रिक्त छ । रिक्त पदमा १५ दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्वाचन तालिका सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
सभामुखको सचिवालयले आज निर्वाचन तालिका सार्वजनिक हुने बताएको छ । यसका निम्ति सभामुखले तयारी गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन हुनु भन्दा ४८ घण्टा अगाडि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ मा सभापतिको निर्वाचनको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘यस परिच्छेदमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले अठ्चालीस घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ ।’
यो व्यवस्थाअनुसार आइतबार राज्य व्यवस्था समितिको सभापति निर्वाचन तालिका आइत्बार नै आउनुपर्ने थियो । तर, आइतबार कुनै सूचना आएन ।
सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार दिनभर राजनीतिक दलसँग छलफल गरेका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग दिउँसो दुई पटक छलफल गरेका थिए । कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूसँग पनि सभामुखको छलफल गरेका थिए । तथापि, राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक हुन सकेन ।
सोमबार भने तालिका सार्वजनिक गरिने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचनको सूचना प्रकाशन गर्न सभामुखले आइतबार दिनभर गरेको प्रयास सफल हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘अन्य दलको दाबी नरहेको अवस्थामा सभामुखले कांग्रेस प्रमुख सचेतकसँग दुई पटक छलफल गर्नुभएको थियो । तर आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले सूचना रोकिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो’ उनले भनेका छन्, ‘आज कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले टुंगो लगाउने उहाँ (सचेतक)को भनाइ छ ।’
सूचना जारी गर्नैपर्ने नियमावलीको बाध्यात्मक परिस्थिति सभामुखले स्मरण गरेको र विगतमा तोकिएको समयमा सभापति चयन हुन नसक्दा राज्य व्यवस्थाको बैठक नै बस्न नसकेको गलत नजिर दोहोर्याउन नहुनेमा सभामुख रहेको अधिकारीले बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समिति नेतृत्वबीहिन हुँदा समितिमा रहेका विधेयक भने अड्किएका छन् ।
समिति सचिवालयका अनुसार चार वटा विधेयक दफावार छलफलमा छ । नेपाल प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक समितिमा रहेको छ । यसका अलावा ७२ भन्दा धेरै उजुरी समितिमा रहेका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न नसकेको भने दुई महिना हुन लागिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया 4