एमालेको आन्तरिक प्रतिगमन, चुनाव छाडेर आन्दोलन

२० कात्तिक, काठमाडौं । मुलुक विस्तारै निर्वाचनमय हुन थालेको छ । फागुन २१ मा हुने आम निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर पुराना पार्टीमा ध्रुवीकरण शुरु भएको छ । जेनजी लक्षित नयाँ पार्टीहरू जन्मने क्रम पनि शुरु भएको छ । कांग्रेसभित्र चुनावअघि महाधिवेशन गर्ने कि पछि भन्ने बहस चलिरहेको छ । सरकारले पनि चुनावको वातावरण तयार पार्न विभिन्न पक्षसँग छलफल चलाइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले कात्तिक मसान्तसम्म मतदाता नामावली संकलन गर्ने लगायतका गृहकार्य तीव्र पारेको छ । तर, सिंगो देश निर्वाचनतर्फ केन्द्रित हुँदै गर्दा नेकपा एमालेले भने उल्टो यात्रा तय गरेको छ– प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने ।

संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सडकमा जाने निर्णय गरेको एमालेले फागुन २१ को आम निर्वाचन बहिष्कार नै गर्ने घोषणा भने गरेको छैन । तथापि, राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा संसद् पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको एमालेले फागुन २१ को निर्वाचनमा भाग लिन्छ या लिंदैन ? यो प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ ।

अहिले चुनावको विरोध गरेर केही महिनापछि भाग लिन जाँदा एमाले नेताहरूलाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । चुनाव बहिष्कारको कार्यनीति अपनाउँदा राजनीतिको मूल प्रवाहबाट बाहिरिने जोखिम बढ्नेछ ।

एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै आगामी मंसिर ६ गते काठमाडौंमा जनसभाको तयारी गरेको छ । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सचिवालयको बैठकपछि मिडियालाई दिएको जानकारीअनुसार कात्तिक २२ गते देशभरिका ६ हजार ७४३ वटै वडाहरूमा जनभेला गर्ने तयारी छ ।
त्यसैगरी, कात्तिक २५ गते ७५३ वटै पालिकामा प्रदर्शन गर्ने एमाले नेता ज्ञवालीले बताएका छन् । कात्तिक २९ गते ७७ वटै जिल्लामा जनसभा गर्ने एमालेको तयारी छ ।

लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाका लागि जनपरिचालन गर्न लागिएको एमाले नेताहरूको तर्क छ । तर, एमालेको यो कार्यनीति देशको विद्यमान राजनीतिक स्थिति भन्दा उल्टो दिशातिर मोडिएको देख्न सकिन्छ ।

एमाले नेतृत्वमाथि ५ नैतिक प्रश्न

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने र आम निर्वाचनमा जानुको साटो संसद् पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने एमालेको कार्यनीतिले मूलतः पाँचवटा नैतिक प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

चुनाव होइन, संसद् पुनर्स्थापना माग्दैछ एमाले

पहिलो – संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको स्वीकार गरेका छन् । यो स्थितिमा संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन भएको भन्दै विरोध जनाउन ओलीलाई नैतिकताले दिंदैन ।

साथै, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई संविधानको धारा १३२ ले प्रधानमन्त्री बन्न दिंदैन भन्ने तर्कमा पनि ओली आफैंले ‘धारा ७६ मा उपधारा ८ थपेर सुशीलालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्थ्यो’ भनिसकेका छन् । विगतमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएकोमा पनि ओलीले सैद्धान्तिक असहमति जनाएका थिएनन् । यस अर्थमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक करार गर्ने नैतिक धरातल केपी ओलीसँग देखिंदैन ।

दोस्रो – संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान सकिने सिद्धान्त केपी ओलीको आफ्नै हो । यही मान्यताका आधारमा ओलीले विगतमा दुई–दुईचोटि संसद् विघटन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले दुवैचोटि संसद् पुनः स्थापना गरे पनि ओलीले अहिलेसम्म अदालतको निर्णय भन्दा आफ्नै निर्णयलाई सही बताउँदै आएका छन् ।

आफूले संसद् विघटन गर्दा ठीक हुने, अरुले गर्दा किन बेठीक ? यसमा पनि ओलीले संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्नु उनकै विगतको मान्यताको विपरीत देखिन्छ । संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्ने नैतिक धरातल ओलीले विगतमै गुमाइसकेका छन् । यहाँनेर, अर्को पनि स्मरणीय पक्ष के छ भने अहिले संसद् विघटन जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको हो, विगतमा ओलीले गरेको विघटन जस्तो यो गैरसंवैधानिक  कदम मात्र होइन ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी आन्दोलनमा कसले चलाएको थियो गोली ?

तेस्रो – नेकपा एमालेले आम निर्वाचनमा जानुको साटो संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्नुका पछाडि वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमा भन्दा पनि सत्ताच्युत हुनुपर्दाको केपी शर्मा ओलीको आवेगले काम गरेको छ । संसद् पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलनमा जाने एमालेको निर्णयमा ओलीको हठ र दम्भले काम गरेको छ ।

एक अर्थमा भन्ने हो भने एमाले पार्टी केपी शर्मा ओलीको घमण्डको शिकार बन्न पुगेको छ र यही कारणले उल्टो बाटो समाउन बाध्य भएको छ । अब एमाले सुल्टो बाटोमा हिंड्ने हो भने तत्कालै संसद् पुनःस्थापनाको आन्दोलन स्थगन गरेर आम निर्वाचनको बाटोमा फर्कन जरूरी देखिन्छ ।

चौथो – अहिले संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई लिएर जनपरिचालन गर्ने अनि विस्तारै चुनावमा होमिने एमाले नेताहरूले सोचेका हुन सक्छन् । तर, कार्यकर्ता र जनतामा एउटा कार्यनीति लिएर गइसकेपछि चुनाव उपयोगको बाटोमा फर्कंदा एमालेलाई फाइदा हैन, घाटा लाग्न सक्छ ।

बीचमा पुगेर चुनावी कार्यनीतितर्फ फर्कंदा ‘एमालेले आन्दोलन छाडेर चिसैपानीले नुहायो’ भन्ने आरोप लाग्न सक्छ । चुनावमा नआई आन्दोलनको बाटो समाइरहँदा त्यो आन्दोलन सफल नहुन सक्छ । २०५६ सालमा सशस्त्र माओवादीले अवरोध गर्दा समेत देशमा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको नजिर छ ।

पाँचौं – एमालेले चुनाव बहिष्कारको नीति लियो भने चुनावमा भाग लिन चाहने एमालेका नेताहरू टिकटका लागि अन्य दलमा जान वा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा भए पनि मैदानमा जान सक्छन् । किनभने, चुनाव एउटा यस्तो राष्ट्रिय उत्सव हो, त्यसले सबैलाई मैदानमा उतार्छ । देश चुनावमय भएका बेला लोकतान्त्रिक भन्ने दलले आफूलाई डिलमा राख्न सक्दैन ।

उल्लिखित पाँचवटा चुनौती र नैतिक अप्ठ्यारोको सामना गर्ने हो भने एमाले नेताहरूले आम निर्वाचनको पक्षमा चाँडै आफूलाई उभ्याउन र पार्टीको कार्यनीति सच्याउन जरूरी देखिन्छ । यसका लागि अहिले गर्न लागिएको जनपरिचालनलाई चुनाव लक्षित बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

एमाले चुनावमा आएन भने …

के नेकपा एमालेको अनुपस्थितिमा आम निर्वाचन हुन सक्ला ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो । एउटा राष्ट्रिय पार्टीले चुनाव बहिष्कार गर्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद् विषय होइन ।

हुनत सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाएको अवस्था हुन्थ्यो भने एमालेको कार्यनीति कार्यान्वयनमा आउन पनि सक्थ्यो । तर, अहिले त्यस्तो परिस्थिति छैन । एमालेले कार्की सरकारलाई असंवैधानिक भने पनि अन्तरिम सरकारको वैधतामाथि छिमेकी देश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वैधताको प्रश्न उठाएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले विना सम्भव छ चुनाव ?

भारतले शुरुमै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिइसकेको छ । अन्य देशका राजदूतहरूले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर बधाई दिएका छन् । यसरी सरकारको वैधतामाथि कतैबाट पनि चुनौती नआएको अवस्थामा एमाले एक्लैले वैधतामाथि प्रश्न उठाएको अवस्था छ ।

देशभित्रका प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीले सरकारको वैधतामाथि प्रश्न नउठाइकन चुनावमा भाग लिने सहमति जनाएका छन् । यो स्थितिमा एमाले एक्लै हिंडेर कहाँ पुग्ला ? यो प्रश्न स्वयं एमाले नेताहरूतिर सोझिएको अवस्था छ । भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चुनावलाई पनि वैधता दिने सम्भावना छ ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीले माओवादीसँग एकता गर्दैगर्दा झलनाथ खनाल एमालेतिर आउनै लागेका थिए । तर, ओलीले विगतको गल्ती सच्याएर व्यक्तिगत रूपमा आउन आग्रह गरेपछि धेरै नेताहरू एमालेमा फर्कन सकेनन् । भीम रावल, घनश्याम भुसाल र अब त विद्यादेवी भण्डारी समेत ओलीबाट झन् झन् टाढिंदै गएका छन् ।

संकटका बेला आफ्नो पार्टीलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउनुपर्नेमा ओलीको उल्टो कार्यनीति र एकलकाँटे व्यवहारका कारण एमालेभित्र आन्तरिक संकट अझ चुलिंदै गएको छ ।

पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओलीले महेश बस्नेतलगायतको टिमसँग उठबस बढाएका छन् । उनको यो व्यवहारबाट ओली समूहकै अन्य नेताहरू चिढिएका छन् र पार्टीमा थप अन्तरविरोध मौलाएको छ । अब चुनावमा पनि नजाने र पार्टीभित्र अन्तरविरोध समेत थप चर्किंदै जाने हो भने नेकपा एमालेका लागि आगामी दिनहरू अझै जटिल हुने देखिन्छ ।

एघारौं महाधिवेशनको आश

एमालेको सचिवालय वा केन्द्रीय कमिटीमा केपी शर्मा ओलीकै बहुमत र दबदवा छ । यही कारणले गर्दा सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीले आम निर्वाचनमा जाने कार्यनीति पारित गर्न सकेन । अब एमालेले मंसिर २७, २८ र २९ गते काठमाडौंमा एघारौं महाधिवेशन गर्न लागेको छ । उक्त महाधिवेशनमा देशैभरिबाट एमालेका २ हजारभन्दा बढी अगुवा नेता कार्यकर्ताहरू भेला हुनेछन् ।

नेकपा एमाले अहिले पनि एउटा बलियो राष्ट्रिय शक्ति हो । ओली सरकारको गलत कार्यले गर्दा पार्टीमाथि चौतर्फी वैचारिक आक्रमण भइरहेका बेला जेनजी आन्दोलनलाई ‘प्रतिगामी कदम’ भन्ने र चुनावको विरोध गर्ने ओलीको गलत कार्यदिशाले एमालेलाई थप कमजोर बनाउने लैजाने निश्चित छ । त्यसैले पार्टीभित्रका अन्य नेताहरूले बेलैमा हस्तक्षेप गर्न सकेनन् भने एमालेको अधोगतिलाई कसैले रोक्न सक्ने देखिंदैन ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीले लिएको गलत कार्यनीतिलाई सच्याउनका लागि एमालेको महाधिवेशन सबैभन्दा उपयुक्त मञ्च हो । गल्ती सच्याउने एउटै ठाउँ एघारौं महाधिवेशन हो ।

के अब नेकपा एमालेले एघारौं महाधिवेशनबाट आफ्नो ‘उल्टो कार्यनीति’ सच्याउला ? फागुन २१ गते ‘सुखानी शहीद दिवस’कै दिन हुन लागेको आम निर्वाचनमा एमाले सहभागी होला ? झिनो आशा अझै बाँकी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै एमालेका निवर्तमान सांसदहरूले थाले हस्ताक्षर अभियान

यो पनि पढ्नुहोस

गुण्डुबाट एमालेले दियो सरकारसँग भिड्ने सन्देश