विद्युत् आयातमा ४३ करोड प्रकरण : आशयपत्रमा चलखेल गरी थप गडबडी

३० कात्तिक, काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक मनोज सिलवालले पीटीसी इन्डियालाई तीन महिना मात्रै १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने आशयपत्र पठाएर सम्झौता चाहिँ पाँच महिनाको गरी थप गडबडी गरेको खुलेको छ ।

करिब ४३ करोड गडबडी हुने गरी पीटीसीसँग १ सय ८० मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुअघि प्राधिकरणले १ जनवरी २०२६ देखि ३१ मार्च २०२६ सम्म अर्थात् तीन महिना अवधि मात्रै प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा विद्युत आयात गर्ने आशयपत्र जारी गरेको अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको दस्तावेजले देखाएको छ ।

१० असोज २०८२ मा बसेको विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट पीटीसीले मागेभन्दा पनि उच्च दरमा १ सय ८० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने निर्णय गरेकै दिन प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक सिलवालले पीटीसी इन्डियालाई आशयपत्र जारी गरेका थिए ।

आशयपत्रमा आगामी सुक्खायाम अर्थात् १ जनवरी २०२६ देखि ३१ मार्च २०२६ सम्म तीन महिनाका लागि १ सय मेगावाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन र ८० मेगावाट बिहार–नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गर्ने उल्लेख छ ।

तर, १३ अक्टोबरमा सिलवालले नै पीटीसी इन्डियाका मार्केटिङतर्फका प्रबन्ध निर्देशक विक्रम सिंहसँग गरेको पीपीएमा भने १ जनवरी २०२६ देखि ३१ मे २०२६ सम्म अर्थात् ५ महिनासम्म प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा विद्युत् खरिद गरेका थिए ।

उक्त विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चौबिसै घण्टा किन्ने र ‘टेक अर पे’ अर्थात् विद्युत् लिए पनि नलिए पनि पैसा तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको हो ।

यसरी आशयपत्रमा तीन महिना मात्रै विद्युत आयात गर्ने उल्लेख गरेर पीटीसी इन्डियासँग मिलेमतो र चलखेल गरी पाँच महिनाको खरिद सम्झौता गरेको देखिएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

‘तीन महिना विद्युत आयात गर्ने भनेर एलओआई जारी गर्ने, त्यसलाई बार्गेनिङ टुलका रूपमा प्रयोग गर्ने र थप दुई महिना आयात गर्दा दरमा चलखेल गरी थप आर्थिक लाभ लिएको स्पष्ट संकेत देखिन्छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।

यसरी आशयपत्रमा एउटा कुरा उल्लेख गर्ने र सम्झौता भने अर्कै गर्ने काम गर्न नमिल्ने र त्यसो गरेको पाइए त्यस्तो काममाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने वाणिज्य कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले बताए ।

सार्वजनिक खरिदमा आशयत्र जारी गर्नु भनेको कुनै बोलपत्रदाता/प्रस्तावदाता समक्ष पत्रमा तोकिएका सर्त तथा मूल्यमा कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गर्न आफू तयार रहेको भनेर जारी गरिने पत्र हो । यही आशयपत्रका आधारमा अन्तिम सम्झौता हुने गर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमान र प्राधिकरण प्रमुख सिलवालको सेटिङमा विद्युत् आयात गर्दा ४३ करोड गडबडी

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुरूप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी तरिकाबाट बोलपत्रको प्राविधिक र वित्तीय मूल्यांकन गरी आपूर्तिकर्ता वा निर्माण कम्पनी छनोट भएपछि सम्बन्धित निकायले स्वीकृत बोलपत्रदातालाई आशयपत्र जारी गर्छ ।

त्यसरी आशयपत्र जारी गरेपछि त्यो सम्बन्धित निकायको वेबसाइट वा बुलेटिनमा प्रकाशन गर्नुपर्छ र त्यसैका आधारमा बोलपत्रदाता वा आपूर्तिकर्तासँग खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । तर, प्राधिकरणले यी सबै काम गुपचुप गरेको थियो ।

‘सार्वजनिक खरिदमा आशयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) जारी गर्ने भनेको आपूर्तिकर्ता वा बोलपत्रदातालाई यो–यो सर्तका आधारमा म तिम्रो वस्तु वा सेवा खरिद गर्छु भनेर दिने पत्र हो,’ पण्डितले भने, ‘त्यसले भोलि हुने सम्झौताको दायरा सीमित गरिदिएको हुन्छ, अर्थात् एलओआईमा जे कुरा उल्लेख हुन्छ, त्यसभन्दा दायाँबायाँ गएर सम्झौता गर्न मिल्दैन। यदि गरेको छ भने गलत नियतले गरेको अर्थ लाग्छ र त्यो अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ ।’

आपूर्तिकर्ताले गरेको कुनै प्रस्तावमा चित्त नबुझेको हो भने एलओआई जारी नगरी वार्ता गर्नुपर्नेमा एलओआई जारी नै गरिसकेपछि त्यसभन्दा भिन्न किसिमले सम्झौता गर्नुले सम्झौतामा चलखेल छ कि भन्ने आशंका बढाउने उनले बताए ।

‘यो विषय अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ, दोषी हो कि होइन भन्ने चाहिँ सम्बन्धित निकायको छानबिनले देखाउने कुरा भयो,’ उनले भने ।

बोर्ड बैठकमा एउटा निर्णय, सोही दिन अर्कै आशयपत्र

पीटीसी इन्डियाले ८ अगस्ट २०२५ मा विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा १ जनवरीदेखि ३१ मेसम्म पाँच महिना विद्युत् बिक्री गर्न तयार रहेको प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यो प्रस्तावमा उल्लेखित दर महँगो भएको भन्दै प्राधिकरणले त्यसलाई घटाइदिन तथा ८ अगस्टमा पठाएको प्रस्तावको अवधि २८ सेप्टेम्बरसम्म बढाइदिन त्यसबीचमा पीटीसी इन्डियालाई इमेल गरेको थियो ।

तर, सरकारले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका निकट सहयोगी सिलवाललाई ५ असोजमा प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गरेको भोलिपल्टै पीटीसी इन्डियाले विनाआधार बिजुली भाउ बढाएर प्रतियुनिट ६.९५ भारु उल्लेख गर्दै त्यसमा १ सय ८० मेगावाट  बिक्री गर्ने प्रस्ताव पठाएको थियो ।

त्यसलगत्तै १० असोज २०८२ मा ऊर्जामन्त्री समेत रहेका कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले १ जनवरीदेखि ३१ मेसम्म पाँच महिनाका लागि ६.९५ भारुमा पीटीसी इन्डियाबाट प्राप्त प्रस्ताव बमोजिम दुईपक्षीय विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै ‘पीटीसी इन्डियाको प्रस्तावको म्याद २८ सेप्टेम्बरसम्म मात्रै रहेकाले तत्काल एलओआई जारी गर्ने र उक्त दरमा विद्युत् खरिद/बिक्री गर्न सहमतिका लागि विद्युत् नियमन आयोग समक्ष अनुरोध गर्ने’ निर्णय पनि सोही दिनको बोर्ड बैठकले गरेको थियो ।

तर, सोही दिन प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक सिलवालले पीटीसी इन्डियालाई पठाएको आशयपत्रमा भने १ जनवरीदेखि ३१ मार्चसम्म १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड गडबडी प्रकरण : प्राधिकरणकै दाबीले पुष्टि गर्‍यो सम्झौतामा सेटिङ

यसरी बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयभन्दा फरक हिसाबले एलओआई जारी गर्ने कार्य दण्डनीय हुने प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले बताए ।

‘तत्कालै पीटीसीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने छ, सबै प्रक्रिया मिलेको छ भनेर प्रस्ताव पनि राम्रोसँग पढ्न नदिई निर्णय गरियो, हामीले पनि सही गर्‍यौं,’ प्राधिकरणका ती बोर्ड सदस्यले भने, ‘त्यसपछि एलओआई के कसरी जारी गरियो भन्ने जानकारी छैन तर बोर्ड बैठकले निर्णय गरेभन्दा फरक हिसाबले एलओआई जारी गरिएको रहेछ भने त्यो नितान्त अनुसन्धानको विषय हो ।

कार्यालय समय सकिएपछि मात्रै बोर्ड बैठक सकिएकाले सोही दिन कसरी एलओआई जारी भयो भन्ने विषयमा बोर्ड सदस्यहरू आश्चर्यचकित छन् ।

त्यस दिनको बोर्ड बैठक दिनको ३ बजे बोलाइए पनि ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई प्राधिकरणमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम समेत त्यही बेला राखिएकाले साँझ साढे ५ बजे मात्रै बोर्ड बैठक सुरु भएको र ७ बजेतिर सकिएको अनलाइनखबरले कुराकानी गरेका कम्तीमा पनि तीन जना बोर्ड सदस्यले जानकारी दिए ।

‘कार्यालय समयपछि मात्रै बोर्डले पीटीसीसँगको सम्झौताका विषयमा निर्णय गरेको हो तर त्यही दिन एलओआई जारी भएको छ, जसमा तीन महिनाका लागि मात्रै विद्युत् खरिद गर्न चाहेको उल्लेख छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा त्यो एलओआई बोर्ड बैठक हुनुभन्दा पहिले नै पठाएर पछि निर्णय गराएको हुन सक्छ, यसले पनि ऊर्जामन्त्री घिसिङ र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक सिलवालको सेटिङमा यो सबै काम भएको देखिन्छ ।’

तीन महिनाका लागि एलओआई पठाएर त्यसपछि सिस्टम बाहिरै कुरा मिलाइ सम्झौता गर्दा ५ महिना पुर्‍याएको प्रबल सम्भावना भएको स्रोतको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले पीटीसी इन्डियालाई तीन महिनाका लागि मात्रै आशयपत्र जारी गरेर पाँच महिनासम्म १ सय ८० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए ।

आइतबार दिउँसो अनलाइनखबरसँग उनले सम्बन्धित विभागमा बुझेर जवाफ दिने बताएका थिए । तर, यो समाचार प्रकाशन हुने बेलासम्म उनले यस विषयमा कुनै जानकारी उपलब्ध गराएका छैनन् ।

नियमन आयोगलाई नै पङ्गु बनाउने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय

विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ मा विद्युत् खरिद दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत् नियमन आयोगलाई दिइएको छ । नियमन आयोगको स्वीकृति नलिई प्राधिकरणले पीपीएमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै होइन, एलओआई जारी गर्न पनि पाउँदैन ।

तर, विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको १० असोजको बैठकले प्रस्ताव नम्बर ६ को निर्णयको खण्ड ‘ग’ ले सिधै विद्युत् नियमन आयोगको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ ।

‘उल्लेखित प्रस्तावको म्याद २८ सेप्टेम्बर २०२५ सम्म मात्रै रहेको हुँदा तत्काल एलओआई जारी गर्ने र उक्त दरमा विद्युत् खरिद/बिक्री गर्न सहमतिका लागि विद्युत् नियमन आयोग समक्ष अनुरोध गर्ने र उपरोक्त सम्झौतामा प्राधिकरणका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कार्यकारी निर्देशकलाई प्रदान गर्ने,’ उक्त निर्णयमा उल्लेख छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले सो दर स्वीकृत गर्ने नगर्ने निर्णय नै नगरी एलओआई जारी गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय नै गैरकानुनी देखिएको आयोग स्रोत नै बताउँछ ।

‘एक त प्राधिकरणले नियमन आयोगले स्वीकृति नै प्रदान नगरी पीटीसी इन्डियासँग सम्झौता गरी नियमन आयोग ऐनको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ, त्यसमाथि मन्त्रीकै अध्यक्षतामा हुने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पहिले एलओआई जारी गर्ने अनि मात्रै दर स्वीकृतिका लागि नियमन आयोगमा अनुरोध गर्ने निर्णय गर्नुले आयोगको क्षेत्राधिकारमा गम्भीर हस्तक्षेप भएको तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग अध्यक्ष डा. जगतकुमार भुसालले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् खरिदमा ४३ करोड गडबडी : ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्न ‘जेन–जी मुभमेन्ट’को माग

‘पीपीएको दर निर्धारण गर्ने अधिकार नियमन आयोगलाई छ तर आयोगमा दर नै नपठाइ र आयोगले स्वीकृति नै नगरी पीटीसी इन्डियालाई त्यो दर स्वीकार गर्ने गरी दर पठाउने निर्णय प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गर्न मिल्दैन,’ डा. भुसालले भने ।

त्यतिमात्र होइन, नियमन आयोगले पीटीसी इन्डियासँगको दर स्वीकृत नै नगरी प्राधिकरणले गरेको पीपीए नै नियमन आयोगले खारेज गरिदिन सक्ने उनले बताए ।

‘नियमन आयोगलाई विद्युत् प्राधिकरणको शाखाजस्तो व्यवहार गरिएको छ तर यो त नियामक निकाय हो, नियामकले स्वीकृति नै नगरी पीपीए दर निर्धारण गर्ने, त्यस अनुसार सम्झौता गर्ने जुन कार्य प्राधिकरणले गरेको छ, त्यो दण्डनीय छ, प्राधिकरणलाई जरिबाना लाग्ने मात्रै होइन, त्यो सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।

यसअघि प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगको स्वीकृति नलिई भारतीय कम्पनी पीटीसीसँग ४३ करोड रुपैयाँ बराबर गडबडी गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको खुलेको थियो ।

प्राधिकरण र पीटीसी इन्डियाबीच २७ असोज अर्थात् १३ अक्टोबर २०२५ मा पीपीए भएको थियो । तर, नियमन आयोगले २९ असोज (१५ अक्टोबर) मा मात्रै प्राधिकरणको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

नियमन आयोगले स्वीकृति नदिई प्राधिकरणले जनतासँग लिने विद्युत् महसुल मात्रै होइन, विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा व्यापार गर्ने कम्पनी वा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको संस्थासँग विद्युत् खरिद बिक्री दर निर्धारण र पीपीए नै गर्न पाउँदैन ।

तर, नियमन आयोगलाई बाइपास गरी प्राधिकरणले एलओआई जारी गर्नेदेखि पीपीए गर्नेसम्मका गतिविधि गरी कम्तीमा पनि ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी गर्दा पनि आयोग भने मूकदर्शक बनेको छ ।

ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका पालना नगर्ने विद्युत् प्राधिकरण लगायत कम्पनीलाई नियमन आयोगले ५ लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा १९ को उपदफा १ मा छ ।

यसरी भयो कुलमान-मनोज सेटिङमा ४३ करोड गडबडी

विद्युत् प्राधिकरणले २९ जुलाई २०२५ (१३ साउन) मा पीटीसी इन्डियासँग १३२ केभी बिहार–नेपाल ट्रान्समिसन लाइनमार्फत १ सय मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न चाहेको भन्दै प्रस्ताव मागेको थियो ।

८ अगस्ट २०२५ मा पीटीसी इन्डियाले प्रतियुनिट ६.७४ भारुमा विद्युत् बिक्रीका लागि तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यो दर महँगो भएको भन्दै प्राधिकरणले ३१ अगस्टमा त्यसलाई घटाइदिन र प्रस्तावको भ्यालिडिटी पनि २३ सेप्टेम्बरसम्म बढाइदिन अनुरोध गरेको थियो ।

त्यसरी ८ अगस्टमा पीटीसीले प्रतियुनिट ६.७४ भारु दर मागेकोमा त्यसलाई घटाउन प्राधिकरणले मोलमोलाई गरिरहेकै बेला ऊर्जामन्त्री घिसिङको जोडबलमा उनका निकट सहयोगी सिलवाललाई २१ सेप्टेम्बर (५ असोज) मा प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरियो ।

उनी नियुक्त भएको भोलिपल्टै २२ सेप्टेम्बर (६ असोज) मा सिलवालले यसअघि दर घटाउन भइरहेको वार्ता पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै पीटीसीबाट उल्टै दर बढाएर प्रतियुनिट भारतीय २१ पैसा अर्थात् नेपाली ३४ पैसामा १ सय ८० मेगावाट आयात गर्ने गरी दोस्रो प्रस्ताव मगाएका थिए ।

प्राधिकरणले पीटीसीसँग गरेका कुनै पनि संवादमा १ सय ८० मेगावाट खरिदका लागि प्रस्ताव माग नगरिएको तर एक्कासि त्यो परिमाणको विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव प्राप्त भएको स्रोतले बतायो ।

त्यसमध्ये ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइनबाट १ सय मेगावाट र बिहार–नेपाल १३२ केभी लाइनबाट ८० मेगावाट आयात गर्ने प्रस्ताव पीटीसीले गरेको थियो ।

पीटीसीले गरेको प्रस्तावलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले फास्ट ट्र्याकमा २६ सेप्टेम्बर (१० असोज) मा स्वीकृत गरेको थियो ।

तर, सञ्चालक समितिले पाँच महिनाका लागि विद्युत् आयात गर्ने निर्णय गरे पनि प्राधिकरणले भने तीन महिनाका लागि मात्रै आशयपत्र जारी गरेको थियो ।

अर्कातिर, विद्युत् नियमन आयोगले पीपीए स्वीकृत गरेपछि मात्रै सम्झौता गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै आयोगले स्वीकृति नै नगरी २७ असोज अर्थात् १३ अक्टोबरमा प्राधिकरण र पीटीसीले सम्झौता गरे । त्यसमा भने पाँच महिना नै विद्युत् आयात गर्ने उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विद्युत् आयातमा ४३ करोड प्रकरण : नियमन आयोगबाट अनुमति नलिई गैरकानुनी सम्झौता

पीटीसीले नै प्रस्ताव गरेभन्दा ३४ पैसा बढीमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर ऊर्जामन्त्री घिसिङ र प्रबन्ध निर्देशक सिलवालले करिब ४३ करोड रुपैयाँ गडबडी गरेको खुलेको हो र पीटीसीसँग पीपीएको दर नै ३४ पैसाले बढाएर मात्रै होइन, विद्युत् खरिद सम्झौतामा ट्रान्समिसन सेवा शुल्क र चुहावटको चलाखीपूर्ण रूपमा गलत गणना गरेर समेत करिब ४३ करोड अनियमितता भएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।

यसअघि भारतका सरकारी एजेन्सीहरूबाट मात्रै विद्युत् आयात गरिरहेकोमा करोडौं रुपैयाँ गडबडी हुने गरी निजी कम्पनी पीटीसीबाट पनि खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको हो । पीटीसी १६ प्रतिशत मात्रै संस्थापकहरूको सेयर भएको र अधिकांश सेयर सर्वसाधारणमा रहेको त्यहाँको स्टक बजारमा सूचीकृत कम्पनी हो ।

पीटीसीसँग विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पीपीए ‘टेक अर पे’ (विद्युत् लिए पनि नलिए पनि महसुल तिर्नुपर्ने) र ‘राउन्ड द क्लक’ (आरटीसी) अर्थात् चौबिसै घण्टा विद्युत् लिने) गरी गरिएको सम्झौता हो ।

त्यो १ सय ५१ दिनमा चौबिसै घण्टा १ सय ८० मेगावाट आयात गर्दा कुल ६५ करोड २३ लाख २० हजार युनिट बिजुली प्राधिकरणले किन्छ । त्यो बिजुलीमा ३४ पैसा प्रतियुनिट बढी तिर्नुपर्दा प्राधिकरणलाई २१ करोड ९१ लाख ७९ हजार ५ सय २० नेपाली रुपैयाँ घाटा लाग्ने छ ।

दोस्रो, प्राधिकरणले आयात गर्न प्रस्ताव गरेकोमध्ये १ सय मेगावाट  ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइन मार्फत आयात हुने गरी सम्झौता भएको छ । तर, त्यसअघि पीटीसीले गरेको प्रस्तावमा बिहारको १३२ केभी प्रसारणलाइन मार्फत आयात गर्ने भन्ने थियो । बिहारको ट्रान्समिसन प्रयोग गरेबापत राज्य ट्रान्समिसन शुल्क भारतीय १८ पैसा प्रतियुनिट पनि लाग्ने पीटीसीको प्रस्ताव थियो ।

तर, त्यसभन्दा उच्च अर्थात् ६.९५ भारुमा प्राधिकरणकै ४०० केभी ढल्केबर-मुजफ्फरपुर लाइनमार्फत आयात गर्दा पनि त्यो शुल्कबापत हुन आउने रकम घटाइएको छैन । त्यसरी राज्य ट्रान्समिसन सेवा शुल्कको १८ भारतीय पैसा प्रतियुनिट नघटाउँदा प्राधिकरणलाई करिब १० करोड ४४ लाख रुपैयाँ नोक्सान हुनेछ ।

तेस्रो, चुहावट नै नभएको बिजुली चुहावट हुने देखाएर पनि करिब १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ अनियमितताको तानाबाना बुनिएको छ । बिहारको १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट आयात गर्दा राज्य प्रसारणलाइनको चुहावट २.५६ प्रतिशत हुने उल्लेख छ ।

तर, ४०० केभीमा १ सय मेगावाट विद्युत्का हकमा राज्य ट्रान्समिसन चुहावट जोड्न नमिल्नेमा त्यो पनि जोडेर ६.९५ पैसा प्रतियुनिट खरिद मूल्य तय गरिएको छ । यसबापत करिब १० करोड ३१ लाख ६५ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ अनियमितता गरेको देखिन्छ ।

तीन छुट्टाछुट्टै गणना गरिएका लागत समेट्दा भारतीय निजी कम्पनी पीटीसीसँग गरिएको पीपीएमा करिब ४२ करोड ८३ लाख १५ हजार ८ सय ५३ रुपैयाँ विद्युत् प्राधिकरणलाई नोक्सान गराइ सिलवाल र घिसिङको मिलेमतोमा काम अघि बढेको देखिन्छ ।