११ भदौ,काठमाडौं । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयले ७२ जिल्लामा सुकुम्वासी आयोग गठन गरेको विषयलाई भूमि अधिकारको क्षत्रेमा काम गर्ने विज्ञहरुले सरकारी सम्पत्ति सिध्याउने मेलोका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तरगत उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा सुकुम्वासी आयोग गठन गरिएको छ ।
आयोगका सबै अध्यक्षमा एमाले नेता, कार्यकर्तालाई भर्ती गरिएको छ । उनीहरुको तलवभत्ता निजामति कर्मचारीको सहसचिव स्तरको हुने छ भने सदस्यहरुले शाखा अधिकृत स्तरको तलब पाउने छन् ।
‘नेपालमा खासगरी २५ जिल्लामा मात्रै सुकुम्वासी समस्या छ, हिमाली जिल्लामा सुकुम्वासी आयोग बनाउन आवश्यकै थिएन’ भूमि अधिकार मञ्चमा आवद्ध जगत देउजाले अनलाइनखबरसँग भने- ‘आफ्ना कार्यकर्तालाई दुई-दुईवर्षसम्म सरकारी कोषबाट जागिर खुवाउने मोलो मात्रै हो यो ।’
हिमाली जिल्लामा प्रायः सुकुम्वासी समस्या नरहेको भन्दै देउजाले अनलाइनखबरसँग भने- ‘त्यहाँ दुईचार जना सुकुम्बासीहरु होलान्, तिनको लगत संकलन गरेर केन्द्रमा पठाऊ भनेर मालपोत अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको भए हुन्थ्यो, दुई वर्षसम्म आयोग बनाएर सरकारी कोष खर्च गर्न आवश्यकै थिएन ।’
देउजा कार्यरत भूमि अधिकार मञ्चले देशैभरिका भूमिहीनहरुको लगत संकलन गरी उनीहरुका पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । भूमि अधिकारकर्मी देउजाले पहाडी जिल्लाको अवस्थाबारे भने-‘जस्तो कि रसुवामा १५० जना भूमिहीन छन्, तिनको लगत मालपोत कार्यालयले केही महिनामै केन्द्रमा पठाउन सक्छ, दुई वर्षे आयोग किन चाहियो ?’
कतिपय पहाडी जिल्लामा पनि त्यस्ता समस्याहरु रहेको भए मालपोत कार्यालयमार्फत नै समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए । ‘खास सुकुम्वासी समस्या २५ जिल्लामा छ, ७२ जिल्लामा आयोग बनाइनु आवश्यक छैन ।’ देउजाले अनलाइनखबरसँग भने ।
उपत्यकाका ‘सुकुम्वासी’लाई बेवास्ता
एमाले नेतृत्वको भूमिसुधार मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासीलाई वेवास्ता गरेको छ । उपत्यकामा विशेष गरी वागमती किनारमा रहेका सुकम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकेको छैन । विगतमा बाबुारम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले उनीहरुलाई हटाउँदा एमालेले त्यसैलाई चुनावी नारा बनाएको थियो ।
सरकारले सुकुम्वासी नै नभएका हिमाली जिल्लामा सुकुम्बासी आयोग बनाए पनि उपत्यकामा भने विवादमा पर्ने डरले आयोग बनाएको छैन ।
स्रोतका अनुसार सुकुम्वासी आयोगले सुकुम्वासी पहिचान गरी धनीपूर्जा बाँड्ने भएकाले काठमाडौंको महंगो जग्गामा पूर्जा बाँड्दा विवादमा परिने डरले एमालेले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा सुकुम्वासी आयोग नबनाएको हो ।
