निर्वाचन २०५६ : माओवादीको बहिष्कार, कांग्रेसलाई बहुमत, एमालेबाट चोइटिएको माले रित्तै

१८ माघ, काठमाडौं । मध्यावधि निर्वाचन २०५१ पछि गठन भएको प्रतिनिधिसभामा एकमना सरकार गठनका लागि कुनै पनि दलसँग आवश्यक एकल बहुमत संख्या थिएन ।

निर्वाचनपछि गठन भएको नेकपा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए ।

उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल सद्भावना पार्टी र एक जना स्वतन्त्र सांसदको सहयोगमा त्रिशंकु सरकार चलाइरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता साझेदार राप्रपा संसदीय दलका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दबीच राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको नियुक्तिलाई लिएर खटपट सुरू भयो ।

लगत्तै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सघाउने आश्वासन दिएको कांग्रेसले खेलाँची गरेपछि उनीहरू बीचको सम्बन्ध झनै चिसियो ।

राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले सघाउने आश्वासन दिएका उम्मेदवार राजेश्वर देवकोटालाई कांग्रेसले सहयोग गरेन । उनी एमालेको मतले राष्ट्रियसभा सदस्यमा निर्वाचित भए ।

कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा निकट रवीन्द्रनाथ शर्मालाई सघायो । उनी पनि राष्ट्रियसभा सदस्य बने ।

निर्वाचन अघि चन्दले आफूनिकट देवकोटाका लागि क–कसले मत दिन्छन् भनेर सोधिखोजी गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई देखाए ।

कोइरालाले आफूलाई केही जानकारी नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवातिरै कुरा फर्काएका थिए । यही घटनाबाट सत्ता साझेदार कांग्रेस र राप्रपा संसदीय दलका नेताद्वय देउवा–चन्दको सम्बन्ध बिग्रिएको पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीको पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’ मा उल्लेख छ ।

‘त्यही घटनाले छिमेकी जिल्लावासीका रूपमा राम्रै सम्बन्धमा रहेका चन्द र प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बन्ध बिग्रियो,’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘त्यो एमालेका लागि उत्तम मौका बन्यो । उसले (उ)चन्दलाई प्रधानमन्त्री पद दिन तयार भयो ।’

राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि २०५३ फागुन २३ मा प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिए । कांग्रेसकै दुई जना सांसद दीपकजंश शाह र चक्रबहादुर शाहीको मत देउवाले पाएनन् ।

बहुमतका लागि चाहिने एक सय तीन मतमा दुई मत अपुग भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् समक्ष राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव फेल भयो । ‘अन्तत: कांग्रेसका दुई सांसद शाह (दीपकजंग) र शाही (चक्रबहादुर) ले धोका दिएपछि कांग्रेस, राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टी मिलेर २०५२ भदौ २७ मा  बनेको त्रिशंकु देउवा सरकार १८ महिना मै ढल्यो,’ भण्डारीले पुस्तकमा लेखेका छन् ।

देउवा नेतृत्वको सरकार ढालेर चन्दले एमालेको सहयोगमा पालैपालो शासन सत्ता सञ्चालन गरे । एमालेकै कारण पञ्चायती शासन व्यवस्थाका अन्तिम प्रधानमन्त्री चन्दले २०५३ फागुन २७ गते फेरि सत्ताको बागडोर सम्हाले ।

साढे सात महिनामै राप्रपा अध्यक्ष थापाले कांग्रेससँग मिलेर चन्दलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाए । कांग्रेसको बुइँ चढेर थापा २०५४ असोज २० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

यसबारे पत्रकार भण्डारीको पुस्तकमा लेखिएको छ– लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि राप्रपा अध्यक्ष थापाको खेमाले भित्रिभित्रै सरकार विरोधी अभियान चलाइरहेको थियो । चन्दलाई हटाएर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने थापाको लालसामा एमालेलाई सत्ताबाट हटाउन चाहेका कांग्रेस सभापति कोइराला मुख्य सहयोगी भए । अनि सुरू भयो सांसदहरूलाई होटलमा थुन्ने र किन्ने अर्को खेल ।

भण्डारीका अनुसार थापा नेतृत्वको सरकारमा पनि त्रिशंकु सरकारमा हुने/नहुने सबैखालका प्रवृत्ति देखिए । ‘बहुमत नभएर हैन, कांग्रेस र एमालेले सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति छाडेर जसरी पनि सत्ता हत्याउन केन्द्रित हुँदा राजनीतिमा विकृति देखापरेको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यही विकृतिकै बीच प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा राजीनामा गर्न बाध्य भए ।’

प्रधानमन्त्री थापाले २०५४ चैत २८ मा राजीनामा दिए । उनले प्रधानमन्त्री हुनुअघि कांग्रेस सभापति कोइरालासँग ६ महिनापछि सत्ता छाड्ने सहमति भने गरेका थिए ।

थापाको राजीनामा पछि कांग्रेस सभापति दुई दिनपछि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । यो उनको प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल थियो । २०५१ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्दा सरकार बन्ने र भत्किने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको थियो ।

मध्यावधिपछि पाँच वर्षमा छवटा सरकार बनिसकेका थिए । छैटौं सरकारका प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो । निर्वाचनका लागि परिस्थिति भने सहज थिएन ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको थियो । एमाले, राप्रपा, सद्भावना पार्टी फुटेर कमजोर अवस्थामा थिए ।

निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने विश्वासमा कुनै पनि थिएनन् । पार्टी नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला पनि आफैंले गर्न लागेको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउनेमा सशंकित थिए ।

आन्तरिक परामर्शमा प्राप्त सुझावअनुसार उनी सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर चुनावमा होमिए ।

आमनिर्वाचन २०५६ वैशाख २० गते र जेठ ३ गते गरी दुई चरणमा सम्पन्न भयो। २०५६ कात्तिक २९ गतेसम्म तत्कालीन संसद्को अवधि रहँदै केही महिना पूर्व नै गरिएको थियो।

राज्यसत्ताविरूद्ध २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको विद्रोही नेकपा माओवादीको सक्रिय बहिष्कारका बीच सरकारले आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नुपरेको थियो ।

दुई चरणमा मतदान

निर्वाचन आयोगका अनुसार आमनिर्वाचन प्रथम चरणअन्तर्गत तत्कालीन बागमती, नारायणी, गण्डकी अञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका सबै जिल्ला तथा जनकपुर अञ्चलका दुई जिल्ला गरी ३६ जिल्लाहरूमा सम्पन्न भएको थियो ।

बाँकी ३९ जिल्लामा दोस्रो चरणअर्थात जेठ ३ गते निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचनमा १८ वर्ष उमेर पुगेका कुल एक करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९मतदाताले मताधिकार पाएको आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ । ती मध्ये ६६लाख ५९हजार महिला र ६८ लाख ५९हजार आठ सय पुरूष मतदाता थिए।

आमनिर्वाचनमा जिल्ला न्यायधीशहरू मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतहरू निर्वाचन अधिकृत तोकिएका थिए। आयोगका अनुसार आमनिर्वाचनमा एक सय पार्टीले सहभागी हुन चाहेका थिए । तर, ३९ वटा दलहरू मात्रै निर्वाचन लडेका थिए ।

१४२ महिला उम्मेदवार

उक्त आमनिर्वाचनमा ६३३ स्वतन्त्रसहित जम्मा दुई हजार २३८ जना उम्मेदवार थिए । आमनिर्वाचनमा १४२ महिला उम्मेदवारले प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । जसमध्ये २६ जना स्वतन्त्र थिए। यो आमनिर्वाचनमा मनाङमा कांग्रेस उम्मेदवार पाल्तेन गुरूङ निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

आयोगका अनुसार आमनिर्वाचनमा छ हजार ८२१ मतदान केन्द्रमा ५९ हजार ५१६ जना कर्मचारी खटाइएको थियो भने झण्डै ७५ हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको थियो ।

परिचय पत्रको व्यवस्था

नेपालको संसदीय निर्वाचन इतिहासमा पहिलो पटक २०५६ मा मतदाता परिचय पत्र लागू गरिएको थियो । तर, यो केही निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै लागू भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उपत्यकामा काठमाडौंका सात, ललितपुरका तीन र भक्तपुरका दुई गरी १२ निर्वाचन क्षेत्र र उपत्यका बाहिर बैतडी क्षेत्र नम्बर १ र सुनसरी क्षेत्र नम्बर ५ मा आयोगले पहिलोपल्ट मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था लागू गरेको थियो।

यो व्यवस्था काठमाडौं–१, सुनसरी–५ र बैतडी–१ मा २०५३ माघ ११ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनदेखि सुरू भएको निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।

कांग्रेसलाई फेरि बहुमत, एमालेबाट चोइटिएको माले रित्तो

कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण पाँच वर्षे कार्यकाल अगावै भएको २०५१ को मध्यावधिमा २७ सिट गुमाएको कांग्रेस आमनिर्वाचन–२०५६ मा फेरि सुविधाजनक बहुमत ल्याउन सफल भयो ।

२०५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उम्मेदवारी दिएको कांग्रेसले १११ सिटमा जित निकाल्यो । मध्यावधिमा ठूलो दलको हैसियत बनाएको एमाले ७१ सिटमा खुम्चियो । उसले १९५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो ।

मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले ८८ सिट जितेर पहिलो दल बन्दा कांग्रेस आमनिर्वाचन–२०४८ मा पाएको बहुमत (११० सिट) बाट २७ सिट गुमाएर ८३ मा सीमित भएको थियो ।

आमनिर्वाचन–२०५६ मा १९५ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको राप्रपा ११ सिटसहित तेस्रो दल बन्यो । नेपाल सद्भावना पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समान ५–५ स्थानमा जित निकाले । उनीहरूले क्रमश: ६८ र ५३ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

यस्तै संयुक्त जनमोर्चा, नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले समान १–१ एक सिट जितेका थिए । एमालेबाट फुटेको नेकपा (माले) ले १९७क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको थियो । तर, उसले कुनै पनि स्थानमा निर्वाचन नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न भने सकेन ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार आमनिर्वाचन–२०५६ मा कुल मतदाता संख्या एक करोड ३५ लाख १८ हजार ८३९ थियो । जसमध्ये ८८ लाख ९४ हजार ५६६ मत खसेको थियो । खसेको कुल मतमध्ये २ दशमलव ७५ प्रतिशत अर्थात दुई लाख ४४ हजार ९०२ मत बदर भएको थियो ।

निर्वाचनमा कांग्रेसले देशभरबाट ३२ लाख १४ हजार ७८६ मत पाएको थियो । दोस्रो भएको एमालेको पक्षमा २७ लाख ३४ हजार ५६८ मत खसेको थियो । यस्तै ११ सिटसहित तेस्रो भएको राप्रपाले नौ लाख दुई हजार ३२८ मत पाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार २०५६ को निर्वाचनमा सबैभन्दा कम नेपाली राष्ट्रिय एकता पार्टीले मात्र आठ मत पाएको थियो । तीन अंकको योगफल नजोड्ने १० दल थिए । यस्तै नौ दलले चार अंकको योगफल जोड्न सकेका थिएनन् ।

अनि किशुनजीको दोस्रो ‘इनिङस्’

निर्वाचनमा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त भएपछिकांग्रेस सभापति कोइरालाकै प्रस्तावमा किसुनजी सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चुनिए । उनी दोस्रोपल्ट देशको प्रधानमन्त्री बने ।

‘जेठ १३ (२०५६) गते साँझ मर्सिडिज गाडीमा राखेर (कोइरालाले) राजदरबार पुर्‍याए । त्यसको १५ मिनेटपछि कोइराला आफू चढेर गएकै गाडीमा फर्के, करिब एक घण्टापछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर फर्किए किसुनजी,’ ‘सत्ता संघर्ष’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘हँसिलो मुहारसहित उत्साही हुँदै फर्केका ७५ वर्षीय भट्टराईले पत्रकारसँग त्यसैबेला भनेका थिए– म पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहन्छु ।’

तर, किसुनजी प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना नपुग्दै पार्टीबाटै सरकारको आलोचना सुरू भयो । यसबारे भण्डारीले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘त्यो पनि अरू कसैबाट नभएर पार्टी सभापति कोइरालाबाटै । साउन ८ गते कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कोइरालाले ‘काम गर्न नसकेको’ मात्रै भनेनन्, सरकारलाई ‘मृततुल्य’ भनेर कटाक्ष गरे ।’

सत्ता सञ्चालनमा पार्टी भित्रैबाट दिनानुदिन असहयोग हुँदै गएपछि १० महिना पूरा नहुँदै किशुनजीले २०५६ चैत ३ मा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । उनले प्रतिनिधिसभाको रोस्ट्रमबाटै राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।

किशुनजीले राजीनामा दिँदाको बखतको संसदभित्रको वातावरणबारे कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठसँग २०५७ असोज १३ गते गरिएको कुराकानी पत्रकार भण्डारीले पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’ मा लेखेका छन् ।

‘१५ मिनेट भावुक भाषण गरेका प्रधानमन्त्री (किशुनजी) को मन्तव्य सुनिरहेका उनी निकटका मन्त्रीद्वय बलबहादुर केसी र पूर्णबहादुर खड्का तथा मुख्य सचेतक गोपालमान श्रेष्ठ निकै मलिन थिए । उपसभामुख चित्रलेखा यादवका आँखामा पनि आँसु टिलपिलाइरहेका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला भने चुपचाप सुनिरहेका थिए । बोल्दाबोल्दै एक पटक प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि भक्कानिएका थिए ।’

संसद्मा उक्त दृष्य देखिनुको मुख्य कारण थियो– फ्रान्सेली समकक्षी लायनल जसपाँको निमन्त्रणामा जान नदिएर कोइरालाले किशुनजीलाई राजीनामाका लागि बाध्य पारिनु ।

चैत ११ गतेदेखि प्रधानमन्त्री फ्रान्सको औपचारिक भ्रमणमा जाने तय भइसकेको थियो । भ्रमणको तयारी अघि बढिसकेकाले किशुनजीले फ्रान्सबाट फर्किएर राजीनामा दिन्छु भनि पनि सकेका थिए ।

तर, सभापति कोइरालाले किशुनजीलाई त्यतिबेलासम्म सत्तामा टिक्न नदिने राणनीति अख्तियार गरे । राजीनामा पछि किशुनजीको फ्रान्स भ्रमण रोकिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मध्यावधि निर्वाचन २०५१ : संसदीय राजनीतिको विकृति भित्र्याउने चुनाव

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाचन २०४८ : प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पराजय, मदन भण्डारीको उदय