प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान तेस्रो किस्ताबाटै कटौती सुरु

२८ माघ, काठमाडौं । लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय र प्रदेशमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा तेस्रो किस्ताबाटै कटौती थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चालु आव ६ महिनासम्म ८१.७५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको भन्दै सोही अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको हो ।

यस अनुसार अब तेस्रो किस्ताबापत जाने २५ प्रतिशत हिस्सामध्ये २०.४३ प्रतिशतमात्र रकम स्थानीय र प्रदेशले वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत पाउने छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म ७५ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण हुनुपर्ने थियो । तर, अर्थको निर्णयपछि अब ७०.४३ प्रतिशतमात्र रकम हस्तान्तरण हुनेछ ।

आर्थिक वर्षको बीच र अन्त्यमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने अर्थको निर्णयप्रति हरेक वर्ष स्थानीय र प्रदेश सरकारले आपत्ति जनाउने गरेका छन् ।

यसले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने उनीहरूको तर्क छ ।  अर्कातर्फ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको रकम खर्च नभई निष्क्रिय रहने तर संघीय सरकारले नगद अभावका कारण सार्वजनिक ऋण लिनुपर्ने विरोधाभासपूर्ण स्थिति छ ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमाससम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई करिब २ खर्ब अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालुु आव सोही अवधिमा प्रदेशको विनियोजित अनुदानको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहको ४७.६० प्रतिशत अनुदान हस्तान्तरण गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ३८ अर्ब १८ करोड ७२ लाख र स्थानीय तहमा १ खर्ब ५२ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

संघीय सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चार वटै अनुदान (समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष) गरी कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । यो विनियाजन संघीय बजेटको २१.२७ प्रतिशत हो ।

चालु आव पुससम्म संघीय सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक अन्त:शुल्कबाट संकलित राजस्वमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५/१५ प्रतिशतका दरले पुस मसान्तसम्म कुल ६९ अर्ब १५ करोड ५० लाख उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सातै प्रदेशको कुल २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड बजेटमध्ये पुससम्म जम्मा १४.१६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । उक्त बजेट खर्चमध्ये पूँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त न्यून ९.३३ प्रतिशत मात्रै छ ।

तर, स्थानीय तहका लागि हस्तान्तरण गरिएको कुल रकममध्ये ५६.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट बजेटका आधारमा कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।