किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?

२० फागुन, काठमाडौं । नेपालमा जनक्रान्ति सम्पन्न भएलगत्तै २० फागुन २००७ मा नेपाल चिकित्सक संघ स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरिएको थियो । सो दिन वीर अस्पतालमा कार्यरत २० जना चिकित्सकहरूको बैठकले पेशागत हक–हित, प्रतिष्ठा, सुसंगठन र भावनात्मक एकता कायम गर्ने उद्देश्यसहित १३ बुँदे निर्णय पारित गर्दै संघ गठनको अठोट लिएको थियो ।

बैठकले डा. सिद्धिमणि आचार्य दीक्षितको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरेको थियो । उपचार सेवालाई नियमसम्मत बनाउने, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिममार्फत दक्ष बनाउने तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चिकित्सा ज्ञान–विज्ञान प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य संघले अघि सारेको थियो ।

सरकारी वैधानिकता प्राप्त गर्न २ चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिइएको थियो र सोही वर्ष स्वीकृति प्राप्त गर्दै संघ देशकै पहिलो पेशागत संगठन बन्न सफल भयो । सोही दिनलाई नेपाली चिकित्सक दिवसको रूपमा मनाउन थालियो ।

आफ्ना पेशागत हक–अधिकारका लागि डाक्टरहरूले बनाएको यो संगठन सात दशकभन्दा लामो यात्रामा देशका हरेक राजनीतिक आरोह–अवरोहहरूसँग ठोक्किएको छ । कहिलेकाहीं त राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको एउटा मुख्य हिस्सेदार पनि भइसकेको छ ।

तर, स्थापना कालको ७६औं दिवस मनाइरँदा कतिपय साझा समस्या अझै उस्तै छन् । चिकित्सक आफ्नो पेशाप्रति खुसी छैनन् । नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. लोचन कार्की चिकित्सकका लागि यस्तो अवस्था आउनु दुखद् भएको बताउँछन् ।

आफ्नै ज्यानको सुरक्षा नहुने भएपछि धेरै चिकित्सकमा चिकित्सा सेवाप्रति नै वितृष्णा बढिरहेको उनको अनुभव छ ।

‘पहिला ठूलो मान्छे भएर के बन्छस् भन्दा डाक्टर बन्छु भन्ने चलन थियो । तर, अब नयाँ पिढीले डाक्टर बन्न रुचाउँदैनन् । किनकि, यसमा भौतिक, आर्थिक र अन्य सुरक्षा नै छैन’ उनी भन्छन् ।

कार्की थप्छन्, ‘हाम्रा समस्यामा सरकार गम्भीर नै बन्दैन । समस्या नै समस्याले जेलिएको जीवनबाट कसरी स्वास्थ्यकर्मीले खुसी भएर सेवा दिन सकुन् ।’ लोकतन्त्रमा सुरक्षित जीवनका लागि लड्नु लज्जाको विषय भएको उनीहरूलाई लागिरहेको छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन कार्यावन्यन हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जसले गर्दा चिकित्सक सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । दिनहुँ चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार भइरहेका छन् ।’

सेवाअनुसार तलब छैन

एउटा योग्य डाक्टर बन्न लाखौं रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।

तर, जब ती डाक्टर जागिरे हुन्छन् अनि सरकारले तोकिदिएको तलब भने निकै कम छ ।

डा. कार्कीका अनुसार डाक्टरहरू ‘दुःखी’ हुनुको एउटा मुख्य कारण सम्मानजनक तलब नहुनु पनि एक हो ।

सरकारीमा दरबन्दी संख्या एकदमै कम छ । निजीमा पारिश्रमिक थोरै छ ।

सरकारले २०५० सालमा निर्धारण गरेको दरबन्दी संख्या अहिले पनि त्यति नै छ । ३२ वर्षअघि १ हजार ४ सयहाराहारी रहेका सरकारी चिकित्सक संख्या अहिलेसम्म थपिएको छैन ।

‘३२ वर्षअघिको दरबन्दीले स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ,’ कार्की भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर कसरी कायम राख्न सकिन्छ?’

अधिकांश चिकित्सक निजी क्षेत्रतर्फ र सहर केन्द्रित नै छन् । जिल्लामा हेर्ने हो भने चिकित्सक संख्या नगण्य छ । यही कारण स्वास्थ्य सेवाप्रति चिकित्सकको आकर्षण निकै कम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘एउटा डाक्टर ४८ हजार मासिक तलबले कसरी टिक्न सक्छ?,’ कार्की भन्छन्, ‘निजामतीको सहसचिवलाई गाडी सुविधा हुन्छ, त्यही तहका सरकारी डाक्टरलाई सेवा–सुविधा केही हुन्न । ’

बिरामीको उपचार पनि डराइ–डराइ गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाका कारण चिकित्सकहरू थप त्रासमा रहेको उनको जिकिर छ ।

सानो त्रुटिमा पनि ठूलो क्षतिपूर्तिको जोखिम हुने अवस्थाले चिकित्सकहरू सुरक्षित रूपमा सेवा दिन डराउने वातावरण सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । डा. कार्कीले चिकित्सकीय पेशामा युवा चिकित्सकहरूको रुचि पनि परिवर्तन हुँदै गएको बताए ।

जोखिमयुक्त शल्यक्रिया, क्लिनिकल अभ्यासभन्दा कम जोखिमका विषय वा सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुसन्धानतर्फ चिकित्सकहरू आकर्षित हुन थालेको उनले उल्लेख गरे ।

‘चिकित्सकहरूले जोखिम कम हुने विषयहरू (छाला, मानसिक स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, पब्लिक हेल्थ, रिसर्च) रोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ डा. कार्कीले औंल्याए, ‘क्लिनिकल प्राक्टिस छाडेर सुरक्षित क्षेत्रतिर जाने क्रम बढ्दो छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने हजार नागरिकका लागि एक चिकित्सकको आवश्यकता तोकेको छ । संगठनको यही मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्थापित छ ।

‘डाक्टर–बिरामी अनुपात हेर्ने हो भने डब्ल्यूएचओले १००० जनसंख्यामा एक डाक्टर सिफारिस गरेको छ । तर नेपालमा ग्रामीण क्षेत्रमा एक डाक्टरले डेढ लाख जनसंख्याको भार बोक्नुपर्ने अवस्था छ । यति ठूलो कार्यभारले मानसिक तनाव, डिभोर्स रेट, डिप्रेसन र आत्महत्याको प्रवृत्ति बढाएको छ’ डा. कार्कीले थपे ।

कार्कीले गरेको एक अध्ययनमा अनुसार नेपालमा कार्यरत चिकित्सकहरूमा मध्यमदेखि उच्चस्तरको तनाव दर अत्यधिक छ । ६७.८८ प्रतिशतमा मध्यम र १७.८८ प्रतिशतमा उच्च तनाव देखिएको छ ।

चिकित्सक बन्ने लागत र सेवा–सुविधाको अन्तर पनि ठूलो समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘एमबीबीएस गर्न मात्र ५०-६० लाख खर्च हुन्छ । एमडी गर्न अर्को ३०-४० लाख थपेर कुल एक करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । तर जागिरमा प्रवेश गर्दा तलब ५० हजार भन्दा पनि कम हुन्छ । कर कट्टा गर्दा ४० हजार पनि पुग्दैन । ऋण तिर्ने, श्रीमती–छोराछोरी पाल्ने पैसा कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले शुल्क तोक्छ । तर तलब र सेवा–सुविधा हेर्दैन’ उनले गुनासो गरे ।

पलायन हुने क्रम बढ्दो

पछिल्लो समय कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूत नभएको, पढाइ र समयको लगानीअनुसार तलब नभएको र नेपालमा करिअर नदेखेर चिकित्सक विदेशतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।

जसको स्पष्ट संकेत मेडिकल काउन्सिलले प्रदान गर्ने ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ तथ्यांकबाट देखिन्छ । नेपालमा दर्ता रहेका चिकित्सकले विदेशमा अध्ययन वा काम गर्नका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिनुपर्छ ।

काउन्सिलका अधिकारीका अनुसार ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ पत्र लिएकामध्ये ७० प्रतिशत बढी विदेश गएको अनुमान छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता ३८ हजार ४९९ चिकित्सकमध्ये ११ हजार विशेषज्ञ छन् । तर पछिल्ला वर्षमा ‘गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट’ लिई विदेश जाने प्रवृत्ति भयावह रूपमा बढेको छ ।

विसं ०८१/०८२ मा विदेशमा अध्ययन वा कामका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र लिने चिकित्सकको संख्या २ हजार ६८१ छ ।

सन् २०२३ मा दुई हजार ३१८ जनाले गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिँदा २ हजार ६९२ जना डाक्टरले दर्ता लिएका थिए ।

यस्तै, सन् २०२२ मा २ हजार ६९२ जना डाक्टर दर्ता हुँदा गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट १ हजार ९५४ जनाको रहेका छन् ।

सन् २०२२ मा एक हजार ९५४, सन् २०२१ मा एक हजार ३२७ र सन् २०२० मा ८६९ जनाले यो सर्टिफिकेट लिएका थिए ।

सन् २०२१ मा १ हजार ३२७ जनाले असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका छन् । यो वर्ष १ हजार ७१६ जना डाक्टर दर्ता भएको मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक छ ।

सन् २०२० मा भने २ हजार १३१ जना डाक्टर दर्ता भएका थिए । सोही वर्ष ७५९ जनाले गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट लिएका थिए ।

अध्ययन, फेलोसिपप, श्रमिक भिसा र डिपेन्डेन्टलगायत प्रक्रियाबाट जानेको एकीकृत तथ्यांक कसैले नराखेकाले विदेशिनेको संख्या अझ बढी हुनसक्ने मेडिकल काउन्सिलका अधिकारी बताउँछन् ।

एक विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पूरा गर्न सामान्यतया कम्तीमा ६ वर्ष लाग्छ । सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्नेले एमबीबीएसपछिको दुई वर्ष दुर्गम भेगको सरकारी अस्पतालमा काम गर्नैपर्छ । यो अवधिमा थप अध्ययन, लोकसेवा परीक्षा या अन्य अवसरमा सहभागी हुन पाउँदैनन् । तर, करार सकिएपछि बेरोजगार नै हुन्छन् । त्यसैले विकल्पका रूपमा विदेश बनिरहेछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ डा‍‍ टंकप्रसाद बाराकोटी संयोजकत्वको सरकारी अध्ययन टोलीले गरेको सर्वेक्षणले डाक्टरहरूको ठूलो हिस्सा विदेश जान इच्छुक रहेको देखाएको छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसबाट सन् २०२२ मा एमबीबीएस उत्तीर्ण गरेका ४३ विद्यार्थीमध्ये सतप्रतिशतले विदेश जाने सोच बनाएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, तीमध्ये ४१ जनाले ‍करिब (९५ प्रतिशत) पहिले नै विदेशी परीक्षाका लागि दर्ता गरिसकेका थिए । ४१ मध्ये पाँचजनाले परीक्षा पास गरी म्याचिङ प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् भने ३१ जना परीक्षा दिँदै छन् । अधिकांशले अमेरिकाको मेडिकल लाइसेन्स परीक्षा दिने योजना बनाएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार अनुसार, कार्यस्थलमा सुरक्षा नहुनु, पढाइ र समयको लगानीअनुसारको तलब नपाइनु र नेपालमा करिअरको भविष्य नदेखिनु चिकित्सकहरू विदेशतर्फ आकर्षित हुने मुख्य कारण हुन् ।

प्रतिवेदनले पनि न्यून तलब–सुविधा, अर्थपूर्ण तथा सम्मानित कामको अभाव, अध्ययन–अनुसन्धान र वृत्ति विकासका अवसरको कमी, स्वास्थ्य संस्थामा बढ्दो हिंसा र परिष्कृत पूर्वाधारको कमीलाई चिकित्सक पलायनका मुल कारकका रूपमा औंल्याएको छ ।

काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिशकुमार देवका अनुसार पछिल्ला वर्षमा चिकित्सक विदेश जाने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । डा. देवका अनुसार गुड स्ट्यान्डिङ सर्टिफिकेट पत्र विदेशमा अध्ययन, तालिम, फेलोसिप वा रोजगारीका लागि जाने चिकित्सकले माग्छन् ।

‘चिकित्सकमा युके, अमेरिका, माल्दिभ्स, अस्ट्रेलिया, युएई जस्ता मुलुकप्रति उच्च मोह छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपालबाट विदेशिने चिकित्सकका कारण एकरूप छैनन् । कसैले स्वदेशमै सुरक्षित रोजगारीको अवसर नपाएर, कसैले अनुकूल कार्य वातावरण नपाएर, कसैले निजी अस्पतालको शोषण सहनु परेको कारण विदेश रोजेका छन् ।

निजी खर्चमा पढेका धेरैको तर्क छ– नेपालको कमाइले पढाइमा लागेको लगानी नै उठ्दैन ।

यी सबैका साझा आकर्षण भने विदेशमा हुने तुलनात्मक रूपमा उच्च आम्दानी हो । कारण फरक–फरक भए पनि वैदेशिक पलायनको तीव्र गतिले भविष्यमा नेपालमा विभिन्न विधाका विशेषज्ञ चिकित्सक पाउन कठिन हुने जोखिम बढाएको छ ।

डा. कार्की आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दल तथा आगामी सरकारलाई चिकित्सकहरूको ‘आँखाको आँसु र मनको चित्कार’ बुझेर काम गर्न आग्रह गर्छन् ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल भन्ने हो भने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी खुसी हुनुपर्छ । चिकित्सक आफू खुसी सक्दा मात्रै बिरामीलाई हँसाउन सक्छ,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘ तर, राज्यले नै चिकित्सकलाई बुझ्न सकेको छैन । यो विडम्बना हो ।’