रास्वपा सांसदहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएन

३० वैशाख, काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।

कानुनी व्यवस्थाभन्दा अगाडि बढेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सार्वजनिक पद धारण गर्नु अगाडि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चुनावी वाचा गरेको थियो ।

२१ फागुनको चुनावका लागि रास्वपाले ल्याएको १०० बुँदे वाचापत्रको बुँदा नम्बर १६ मा यस्तो प्रतिवद्धता छ । जहाँ भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नेछौं ।’

निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि आफ्नो र आफ्नो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्ने पनि रास्वपाको वाचापत्रमा छ ।

यी लगायतका वाचामार्फत रास्वपाले दुई सिट कम दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्‍यो । यही शक्तिले सरकार पनि बनाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समिति गठन लगायतका कार्य सकिएको छ ।

तर, सार्वजनिक पद धारण गर्नुअगाडि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चुनावी वाचा रास्वपाका सांसदहरूले सांसद भएर पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

संघीय संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाका अनुसार केवल ५८ जना सांसदले आफ्नो सम्पति विवरण बुझाएका छन् । उनीहरूले संघीय संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा शाखा शाखामा बुझाएका हुन् ।

जबकि, प्रतिनिधिसभामा रास्वपा एक्लैको १८२ जना सांसद् छन् । नेपाली कांग्रेसका ३८, नेकपा एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राप्रपाका ५ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । यसमध्ये ५८ जनाले मात्रै सम्पति विवरण बुझाएका हुन् ।

सांसदहरूले सम्पति विवरण बुझाउने समय भने बाँकी नै छ । संघीय संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाले यसअघि नै सूचना निकालेर सांसदहरूलाई आगामी जेठ १० गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ क को उपदफा (१) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दुवै ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार संसद् सचिवालयले सम्पति विवरण बुझाउन भनेको हो ।

यस्तो छ रास्वपाको वाचापत्र