सर्वोच्चमा दुई समूहबीच बढ्न थाल्यो टकराव

२९ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले यसअघि स्थापित परम्परा मिचेर चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको चार दिनपछि सोमबार संवैधानिक इजलास बस्दै थियो । कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा रहेको इजलासमा उनीपछिका दुई वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल थिए ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएदेखि नै डा. मनोज शर्मा इजलासमा संलग्न छैनन् । उनीपछिका डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विदामा भएकाले विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी संवैधानिक इजलासमा थिए ।

संवैधानिक इजलासले टुंगाएका दुईवटा निवेदनहरूमाथि नै न्यायाधीशहरूको राय बाझियो । पहिलो, दुईथरी रायसहित निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेज नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

ट्रेड युनियन विवादमा संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूबीच किन बाझियो राय ?

कामू प्रधानन्यायाधीश प्रधान सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काललाई नहटाउन आदेश दिएका हुन् । त्यसमा फरक मत राख्दै न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भनी फरक मत राखे ।

ठीक त्यही शैलीमा संवैधानिक इजलासमा अर्को विषयमा पनि राय बाझिएको थियो । सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाले जारी गरेको एउटा कानुन संघीय कानूनसँग बाझिएको विवादमा तीन न्यायाधीशले नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिए ।

तर न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीले त्यो विवाद संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने हो कि होइन ? अनि आएमा पनि दुवै पक्षको छलफलबिना अन्तरिम आदेश जारी गर्न किन हतारो गर्ने भनी फरक मत राखे । दुवै निवेदनमाथि फरक मत राख्ने न्यायाधीश र उनीहरूको आधार करिब करिब समान थियो ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, फूलकोर्टमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको समर्थन र विरोध गर्ने न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा फरक प्रकृतिको विवाद र विषयवस्तुमा त्यसैगरी पक्षविपक्षमा उभिए । सरकारको निर्णयमा प्रश्न उठाइ अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरूको रायमाथि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा समर्थन गर्ने दुई न्यायाधीशहरूले फरक मत राखेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको बुझाइमा न्यायाधीशहरूबीच पछिल्लो घटनापछि आपसी समझदारी कमजोर छ, गुटबन्दी झाँगिनसक्ने संशय छ ।

‘गत बुधबार संवैधानिक इजलासले डा. मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू दुई समूहमा विभक्त भएका छन्, त्यसको असर विभिन्न रूपमा देखिन थालेको छ’, ती न्यायाधीशले भने, ‘न्यायसम्पादनसम्म त्यसको असर नपुगोस् भन्नेमा हामी अत्यन्त सजग थियौं, तर घटनाक्रम हेर्दा नरोकिने निश्चितजस्तै छ ।’

पूर्ण बैठकपछिको बादप्रतिवाद

गत बिहीबार संवैधानिक परिषदको आकस्मिक सिफारिसपछि सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरू निकै गोप्य र अनौपचारिक रूपमा सरसल्लाहमा जुटेका थिए । भोलीपल्ट बिहान इजलास गठन हुनुअघि गोला तान्ने बेलामा सबै न्यायाधीशहरू एक ठाउँमा भेला भए र अनौपचारिक रूपमा फूलकोर्ट (सबै न्यायाधीश सम्मिलित प्रशासनिक बैठक) बस्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको फूलकोर्टमा के भयो ?

संवैधानिक परिषदको सिफारिसबारे आ-आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा तीन न्यायाधीशहरूले सिफारिसलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने धारणा राखेको, विभिन्न स्रोतहरूले बताए । विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले सिफारिसको पक्षमा धारणा राखे । त्यस क्रममा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोज शर्माले पनि संक्षिप्त रूपमा आफ्नो भनाइ राखेर बैठकबाट निस्किएका थिए ।

त्यो बैठकमा अधिकांश न्यायाधीशले संवैधानिक परिषदको निर्णयको सांकेतिक विरोध गरे । परिषदको निर्णयमा कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरि फुयाललगायतका न्यायाधीशहरू सन्तुष्ट छैनन् । तर कामू प्रधानन्यायाधीश प्रधानबाहेक अरू कोही पनि सार्वजनिक रूपमा मुखर भएका छैनन् ।

गत शनिबार कानुन दिवसमा सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कामू प्रधानन्यायाधीश प्रधान मुखर रूपमा प्रस्तुत भइन । ‘एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिंदैन । संविधानको विरूप पारेर संविधानको सरोकारवाला सञ्चालकको रूप सिंगार्न सकिंदैन’, उनले उक्त कार्यक्रममा सरकारप्रति संकेत गर्दै भनेकी थिइन्, ‘संविधानको उल्लंघन गर्नेहरूलाई उत्तरदायी नबनाएसम्म संविधानको बफादार कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘दुईतिहाइकै किन नहोस्, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन’

त्यसको भोलिपल्ट नै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले कामू प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाए । ‘मेरो रिस गर्नुहुन्छ भने मेरो गर्धन त्यहीँ छ । चलाइदिनुस् हतियार,’ उनले रास्वपा सांसदहरूको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘अदालतले पनि यसलाई हाँसोको विषय नबनाओस् । आम नागरिकलाई कसरी न्याय दिन सकिन्छ भनेर गर्नुपर्छ । कागजमा न्याय बन्दी नहोस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कामु प्रधानन्यायाधीशलाई रविको चुनौती- मेरो गर्धन त्यहीं छ, चलाइदिनुस् हतियार

आफ्ना पार्टी सभापतिको अभिव्यक्तिभन्दा एक कदम अघि बढेर रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधानमाथि आचारसंहिता पालनाको प्रश्न उठाए ।

थामिएको थियो, बिथोलियो

न्यायपालिका, त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच गुटबन्दी भएको यो पहिलो घटना भने होइन । प्रधानन्यायाधीशले नै इजलास तोक्ने परम्परा रहेका बेला एउटा समूह नेतृत्वको नजिक हुने र अर्को समूह उपेक्षामा पर्ने गुनासो बारम्बार हुने गरेको थियो ।

खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएपछि कामू प्रधानन्यायाधीश भएका दामोदर शर्माले आफू अनुकुलको गुट बनाए । प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमै सुशीला कार्कीले रामकुमारप्रसाद शाहप्रति संकेत गर्दै उनको पालामा आफूलाई निकै उपेक्षा र अपमान गरिएको बताएकी थिइन् ।

कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलगायत एउटा समूहमा रहे भने गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र अर्को समूहमा थिए । गोपाल पराजुलीको पालादेखि चरमसीमामा पुगेको गुटगत राजनीति चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा चरम अवस्थामा पुगेको थियो ।

जबरा विरुद्ध कानून व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेपछि सर्वोच्च अदालतमा इजलास गठन र मुद्दाहरु छान्न गोला प्रक्रिया सुरु गरियो । त्यसपछि गुटगत राजनीतिको अन्त्य नभएपनि धेरै हदसम्म मत्थर बनेको जानकारहरू बताउँछन् । हरिकृष्ण कार्कीदेखि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुँदासम्म त्यो कायम थियो ।

प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश भएपछि भने उनी र वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लबीच मनमुटाव बढेको थियो ।  संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छान्ने क्रममा त्यो मनमुटाव केही हदसम्म सतहमा प्रकट भएको थियो, पछि भने सेलायो ।

कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आफू नजिकका न्यायाधीशहरूसँग राउतले अवकाशको बेलामा संवैधानिक परिषदको बैठक र सिफारिसमा सहजीकरण नगरिदिएको र त्यसको नतिजा अहिले देखिएको भनी गुनासो गरेको एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग बताए ।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर सिफारिस गर्न मिल्ने भए पनि प्रधानन्यायाधीश राउतले असहयोग गरेको उनको बुझाइ छ । तर पछि, प्रधानन्यायाधीश राउत र वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानबीचको चिसोपन खासै सतहमा देखिएन ।

बिहीबार संवैधानिक परिषदको सिफारिसपछि भने कामू प्रधानन्यायाधीश प्रधान सहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरि फुयाल एकातिर छन् भने डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, शारंगा सुवेदी अर्कोतिर छन् । बाँकी रहेका न्यायाधीशहरू कोही खुल्ने क्रममा छन् भने कोहीले सकेसम्म तटस्थता देखाउने प्रयास गरिरहेको एक न्यायाधीशले बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तेजबहादुर रावल संवैधानिक परिषदको सिफारिस विगतको परम्परा र चलनभन्दा फरक तरिकाले आए पनि संविधान विपरीत भन्न नसकिने तर्क गर्छन् । न्यायपरिषदले योग्यतामा परेका भनी पठाएको सूचीबाटै नाम सिफारिस भएको भन्दै त्यसको असर भने न्यायाधीशहरूसम्म पर्ने बताउछन् ।

‘बिहीबारपछि अदालतभित्र केही असन्तुष्टिहरु छन् भन्ने देखियो र ती सतहमा आएका पनि छन्’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भोली केही मुद्दाहरूमा उहाँहरूकाे दृष्टिकोण हेरेपछि मात्रै उहाँहरू दुवैथरीका बारेमा केही बताउन सकिएला । अहिले नै एक/दुई मुद्दा वा घटनाक्रम हेरेर टिप्पणी गरिहाल्नु उचित नहोला ।’

सतहमा प्रकट भएको खटपट

सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश, न्याय प्रशासनका उच्च तहका कर्मचारी एवं कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, गत बिहीबारको संवैधानिक परिषदको सिफारिसपछिको असर न्यायप्रशासनमा देखिएको छ । दुई समूहमा विभक्त न्यायाधीशहरूले न्यायप्रशासनमा आफ्नो पकड कायम राख्न खोजिरहेका छन् ।

गत शुक्रबारको फूलकोर्टमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुञ्जेलका लागि कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नेतृत्व गर्ने कुरा उठेको थियो । तर बिहीबारको निर्णयपछि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस डा. मनोज शर्माबाट न्यायप्रशासनका कर्मचारीहरू प्रभावित भएको र त्यसको असर रिट तथा मुद्दा दर्तामा देखिएको असन्तुष्ट समूहका न्यायाधीशहरूको आरोप छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्माको सिफारिसविरुद्ध केही कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सुरुमा रिट निवेदन दर्ता गर्न नमानेको अदालत प्रशासनले पछि दरपीठ आदेश(निवेदन दर्ता गर्न अस्विकार गर्ने आदेश) सुनायो । तर, त्यसको लिखित प्रति दिएन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको दाबीमा, दरपीठको लिखित आदेश पाएपछि त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पेस भएको थियो । अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दरपीठ गरेमा त्यसविरुद्ध अर्को निवेदन दिन पाइन्छ, जुन सोझै एकल इजलासमा पेस भई सुनुवाइ हुन्छ ।

‘तर मेरो अर्को निवेदन दर्ता नै भएको छैन । अदालतका कर्मचारीहरू ‘माथि सल्लाह गर्नुपर्छ, हामी दर्ता गरिहाल्छौं’ भन्नुहुन्छ, तर दर्ता गर्नुभएको छैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यो कतै सरसल्लाह गर्ने काम नै होइन, सोझै दर्ता हुने प्रकृतिको निवेदन हो । यस्तो काम गम्भीर न्यायिक विचलन समेत हो ।’

खासगरी कामू प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस, अध्यादेशको संवैधानिकता लगायत रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका दुवै समूहका न्यायाधीशहरू सशंकित छन् । संवैधानिक परिषदको निर्णयबाट असन्तुष्ट समूह रिट निवेदन दर्ता भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् भने अर्को पक्ष कुनै पनि हालतमा निवेदन दर्ता नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

रिट निवेदनको रुजुदेखि दर्ता गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने काममा सहजीकरण गर्ने मुख्य रजिष्ट्रारदेखि रजिष्ट्रार र मुद्दा महाशाखा प्रमुखलाई दुवै समूहले दबाब दिइरहेका छन् । कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेललाई बोलाएर रिट निवेदन दर्ता लगायतका प्रक्रियामा अवरोध नगर्न भनेको, अदालतसम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

त्यसैगरी प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा पक्षधर केही व्यक्तिहरुले केही संवेदनशील रिट निवेदनमा हतारो नगर्न र प्रक्रिया अघि नबढाउन दबाब दिएको स्रोतले बतायो ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएदेखि नै न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा भने इजलासमा सहभागी छैनन् । स्रोतका अनुसार, कार्ययोजनासहित संसदीय सुनुवाइको तयारी गर्नुपर्ने भन्दै उनी न्याय निरुपण प्रक्रियाबाट अलग भएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइराला चौथो वरियताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि गुटगत प्रवृति मौलाएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘हो, नयाँ घटनापछि फेरि अदालतमा न्यायाधीशहरूबीच गुटगत राजनीति मौलाएको देखियो । न्यायपालिकाको शीर्षस्थ स्थानमा न्यायसम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेकाहरू यसरी गुटउपगुटमा बाँडिनु राम्रो होइन’, बार महासचिव कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कार्यपालिकाले अदालतभित्रको एउटा गुटलाई प्रयोग गर्ने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ । यसले न्यायप्रक्रिया झनै बिथोलिने भयो ।’