स्वास्थ्य बीमाको संकट : समस्या बजेटको मात्रै कि नैतिकता र प्रणालीको पनि ?

नेपाल सरकारको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ‘स्वास्थ्य बीमा’ यतिबेला गम्भीर संकटमा फसेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बढ्दो वित्तीय घाटाको बहाना बनाउँदै निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ‘आकस्मिक सेवा’ बाहेकका सम्पूर्ण बीमा सेवाहरू स्थगित गर्ने कठोर निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णय केवल एउटा सरकारी पत्र वा प्राविधिक सूचना मात्र होइन । यसले उपचार नपाएर रोग लुकाउन विवश लाखौँ विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि सिधै बन्चरो प्रहार गरेको छ ।

उपचारका लागि बिरामीले गोजीबाटै नगद तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याइएको थियो । यस कार्यक्रमले बिरामीको आर्थिक भार कम गरेरे निम्न र मध्यमवर्गीय नेपालीहरूलाई राहत दिएको थियो ।

यो कार्यक्रम पूर्णरुपले व्यवस्थित भई नसके पनि यसले एउटा ठूलो आशा र भरोसा जगाएको थियो । ‘उपचार गराउन पैसा छैन, अब मरिन्छ कि’ भन्ने डर बोकेर बसेका दूरदराजका नागरिकलाई यसले राज्य भएको आभास दिएको थियो । तर निजी अस्पतालमा बीमा रोकिने यो नयाँ निर्णयले उनीहरूमा एक खालको निराशा थपेको छ ।

हिजोका दिनमा सरकारी अस्पतालमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ नहुँदा नागरिकले बीमाकै ओत लागेर निजीमा भए पनि उपचार पाइरहेका थिए । अब सरकारीमा शल्यक्रियाका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने र निजीमा बीमा नचल्ने यो सकसपूर्ण अवस्थामा उपाय नभएका नागरिक अब कहाँ जाने ? मुख्य प्रश्न यो रहेको छ ।

सतहमा यो संकट केवल सरकारी बजेटको अभाव र आर्थिक संकटका कारण आएको जस्तो देखिए पनि यसको भित्री तहमा चरम ‘नैतिक संकट’ र प्रणालीगत कमजोरीहरू जिम्मेवार छन् । यसको सुक्ष्म शल्यक्रिया नगरी यो प्रणाली जोगाउन असम्भव छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी अस्पतालमा खर्च धान्न नसकेपछि स्वास्थ्य बीमा कटौती

पहिलो विकृति बिरामी पक्षबाटै सुरु हुन्छ । प्राथमिक उपचार स्थानीय सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा हुनुपर्ने र त्यहाँ सम्भव नभए मात्र माथिल्लो निकायमा ‘रिफर’ गर्नुपर्ने नियमलाई बिरामी पक्षको दबाबमा धज्जी उडाइएको छ । सरकारी अस्पतालमा पालो कुर्नुपर्ने सामान्य झन्झट व्यवस्थापन गर्नुको साटो पहुँच र दबाबका भरमा निजी अस्पतालका लागि ‘रिफर पुर्जी’ बनाउने खेल व्यापक छ । ‘बीमा छँदैछ, आफ्नो गोजीबाट पैसा जाने होइन’ भन्दै बिरामी आफैँले पनि चिकित्सकलाई अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षण र भिडियो एक्सरे लेखिदिन दबाब दिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

स्वास्थ्य बीमाकै कारण बिरामी हुने, परीक्षण गराउने अर्थात गाडी सर्भिसिङ गरे जस्तो गरी अस्पताल धाउने संस्कृतिले राज्यको कोषमाथि ठूलो वित्तीय बोझ थप्यो ।

यो बेथितिको दोस्रो र सबैभन्दा व्यावसायिक रूप निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा देखियो । जसले स्वास्थ्य बीमालाई मानवीय सेवाभन्दा पनि नाफा कमाउने ‘व्यापारिक औजार’ बनाए । कतिपय निजी अस्पतालहरूले बीमाको प्याकेजभित्र पर्ने महँगा ल्याब टेस्टहरु, सीटी स्क्यान वा एमआरआई जस्ता प्रविधिहरू आवश्यक नभए पनि सिफारिस गर्ने गरेको गुनासाहरू पनि आए ।

एकै पटकमा हुन सक्ने परामर्श र फलोअपलाई नियतवश टुक्र्याएर बिरामीलाई पटक–पटक अस्पताल धाउन बाध्य पारियो । अझ बिडम्बना त के छ भने, बीमाको दावीबाट पनि रकम लिने र ‘यो परीक्षण, औषधि बीमामा पर्दैन’ भन्दै बिरामीबाट भित्रभित्रै छुट्टै शुल्कहरू लिने गरेको गुनासाहरू समेत आउने गरेका छन् ।

यस चक्रको तेस्रो कडीका रूपमा औषधि पसल वा फार्मेसीहरू उभिए । बीमा बोर्डले औषधिहरूको मूल्य तोकेको सन्दर्भमा फार्मेसीहरूले आफ्नो कमिसन र नाफा सुरक्षित गर्नका लागि कम मूल्यका विकल्प रोज्ने प्रवृत्तिले गुणस्तर र बिरामीको विश्वासबारे प्रश्न उठाएको छ । यसले गर्दा बिरामीको रोग बेलैमा निको भएन र उनीहरू पुनः उपचारका लागि अस्पतालको चक्कर काटिरहनुपर्ने एउटा घातक र खर्चिलो चक्रमा फसे ।

यसैमाथि थपिए स्थानीय जनप्रतिनिधि र राजनीतिक कार्यकर्ता, जसले भोटको राजनीतिका लागि ‘निःशुल्क बीमा’ को नाराहरू बाँडे । परिणामस्वरूप, राज्यको कोषमा प्रिमियम उठ्नै सकेन र प्रणाली आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो ।

यी बेथितिहरू सुर्धान आवश्यक थियो । तर यी चौतर्फी बेथिति सुधार्ने नाममा सेवा नै ठप्प पार्नु वा निजी क्षेत्रलाई सिधै निषेध गर्नु कत्तिको न्यायसंगत छ ? नियमन गर्न नसकेर सेवा नै बन्द गर्ने सरकारको यो निर्णय ‘टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा’ लगाए जस्तै हो । यसले जीवन र मरणको दोसाँधमा रहेका इमानदार बिरामीहरूलाई भने सिधै मृत्युको मुखमा धकेल्न सक्छ ।

यसको वास्तविक र दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले आफ्ना मातहतका केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय अस्पतालहरूको गुणस्तर, प्रविधि र विशेषज्ञ जनशक्ति तत्काल विस्तार गर्नुपर्छ ।

आधारभूत र अत्याश्वयक स्वास्थ्य सेवा सरकारी संरचनामा सहजै रूपमा पाउनुपर्ने हुनुपर्छ । नागरिकका लागि निजी अस्पताल बाध्यता होइन विलासिता हुनुपर्छ । अर्थात ज्यान जोगाउनलाई भन्दा पनि शोख र आरामदायी सेवाका लागि मात्र निजीलाई रोज्ने अवस्था बन्नुपर्छ ।

अहिले निजी अस्पताल हाम्रो बाध्यताका रूपमा देखिन्छ । र जबसम्म सरकारी अस्पतालहरूको भौतिक र प्राविधिक क्षमता पूर्णरूपमा सुदृढ हुँदैन, तबसम्म निजी अस्पतालहरूलाई कडा मेडिकल अडिट र डिजिटल अनुगमनको दायरामा राखेर विशिष्ट र अन्तरङ (भर्ना गर्नुपर्ने) सेवाका लागि बीमा कार्यक्रम सुचारु राख्नैपर्छ ।

अब सरकारले ‘कन्ट्रोल रुम’ मा बसेर सेवा बन्द गर्ने सजिलो र गैरजिम्मेवार बाटो रोज्ने होइन, भुइँतहमा भइरहेका सुक्ष्म ठगी र बेथितिहरूमाथि कडा कानुनी र प्राविधिक कारबाही गर्नुपर्छ ।

झूटो दाबी गर्ने अस्पताललाई कानुनी दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । र इलेक्ट्रोनिक हेल्थ रेकर्डमार्फत प्रत्येक बिरामीको उपचार ट्र्याक गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्छ । स्वास्थ्य नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । यसलाई व्यापार वा राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनाइनु हुँदैन । राज्य र सरोकारवाला सबै पक्ष अब केवल आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिनुको साटो यो जीवनदायी कार्यक्रमलाई बचाउन सकारात्मक र जिम्मेवार बनौँ