पूर्वन्यायाधीशहरूको निष्कर्ष- ‘हामीले त सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने रहेछ’

२१ जेठ, काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीशहरूको अनौपचारिक भेलाले सम्पत्ति छानविन आयोगमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

पूर्वन्यायाधीशहरूले गठन गरेको संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरमको अनौपचारिक भेलाले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बुँदा नम्बर ३ विश्लेषण गरेर पूर्वन्यायाधीशहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था बाध्यकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

न्यायाधीशहरूले लोकतान्त्रिक मुलुकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नेपालको संविधानको व्यवस्था र अन्य न्यायिक परम्पराका आधारमा पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने निचोड निकालेका हुन् ।

२ वैशाख २०८३ मा प्रकाशित राजपत्रको बुँदा नम्बर ३ मा पदमुक्त भएका वा हटेका संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारीहरू र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यहोरा थियो । तर, अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारी तथा निजामती कर्मचारीहरूको हकमा सेवानिवृत्त भन्ने शब्दावली राखिएको थियो ।

फोरमका महासचिव शम्भुबहादुर खड्काले त्यही बुँदाको विश्लेषणका आधारमा आफूहरूले निष्कर्ष निकालेको बताए ।

‘राजपत्रमा प्रकाशित कार्यपत्रको उक्त बुँदामा संवैधानिक निकायका प्रमुख, पदाधिकारी र न्यायाधीशहरूको हकमा पदमुक्त भएका वा हटेका भन्ने व्यवस्था छ’, खड्काले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारी र कर्मचारीहरूलाई सेवानिवृत्त भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ ।’

त्यसका आधारमा सबै पूर्वन्यायाधीश नभई महाभियोगबाट पदमुक्त भएका पूर्वन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूलाई मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ भनेर आफूहरूले निष्कर्ष निकालेको फोरमका महासचिव खड्काले बताए । उनले भने, ‘यदि सबै पूर्वन्यायाधीशलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए त पूर्वकर्मचारी र पूर्वसैनिकलाई झै सेवानिवृत्त लेखिन्थ्यो होला नी ।’

न्यायाधीशहरूले नियमित रूपमा न्यायपरिषद्मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेको, उनीहरूको कामकारबाही र आचरण अनुगमनका लागि छुट्टै र विशिष्ट प्रकृतिको न्यायपरिषद्को स्थापना गरिएको र उसले नै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति समेत अनुसन्धान गर्नसक्ने भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूले आफूहरूको हकमा आयोगले बाध्यकारी नगरेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

भेलामा सहभागी न्यायाधीशहरूबीच सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था बाध्यकारी नभएको निष्कर्ष भएपनि त्यसबारे सदस्य र अरु पूर्वन्यायाधीशहरूलाई निर्देशन दिने, परिपत्र जारी गर्ने वा सूचना निकाल्ने लगायतका कुनै औपचारिक काम नभएको खड्काले बताए ।

‘हामीहरूका लागि त यो बाध्यकारी रहनेछ भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्यौं, कार्यसमितिमा पनि त्यही कुरा भएको हो’, महासचिव खड्काले भने, ‘हामीले जानुपर्छ भनेका पछि छैनौं, तर त्यसमा पनि कसैले स्वेच्छाले म जान्छु भन्छन् भने हामीले रोक्ने कुरा भएन ।’

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले गत ३१ वैशाखमा सूचना सार्वजनिक गरेर पदमुक्त भएका र हटेका पूर्वान्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भनेको थियो । सूचना सार्वजनिक भएपछि पूर्वन्यायाधीश फोरमले चरणवद्ध रूपमा केही पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

नेपालमा न्यायाधीशहरू आवद्ध भएको न्यायाधीश समाज, नेपाल नामक संस्था छ, जसमा बहालवाला र पूर्वन्यायाधीशहरू सदस्य छन् । त्यो संस्थामा आवद्ध नभएका करिब १२० पूर्वन्यायाधीशहरूले पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपाल नाम संस्था खोलेका छन् । त्यही संस्थामा आवद्ध पूर्वन्यायाधीशहरु सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने सूचनाबारे छलफलमा जुटेका थिए ।