४० दिनदेखि टेन्टमुनिको बास, गर्मी बढेसँगै थपिँदै समस्या

२२ जेठ, काठमाडौं । कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका ३९ वर्षीय भेषराज दर्जीको बिहीबार दिउँसो वीर अस्पतालको आईसीयूमा मृत्यु भयो ।

सोमबार साँझ अचानक बेहोस भएका उनलाई परिवार र छिमेकीहरूले एक घण्टा हारगुहार गरेर एम्बुलेन्स बोलाउन सकेका थिए । यसरी अस्पताल पुर्‍याइएको तीन दिनपछि उनी बिते ।

शरीरको देब्रेपाटो चल्न छोडेको, ह्वीलचेयरमा निर्भर उनको स्वास्थ्य होल्डिङ सेन्टरमा आइसकेपछि झन् बिग्रिँदै गएको थियो । श्रीमती विमला सुनारकाअनुसार पाँच वर्षदेखि फोक्सोमा पानी जम्ने रोगले ग्रस्त थिए, भेषराज । होल्डिङ सेन्टर आएपछि उनलाई थप गार्‍हो भएको थियो ।

गत वैशाख १२ गते सरकारले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलायो । त्यही क्रममा गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्ती पनि उठाइयो ।

भेषराज, उनकी श्रीमती विमला र दुई वर्षको छोरालाई कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको होल्डिङ सेन्टरमा सारियो । त्यस दिनदेखि उनीहरूको जीवन पूरै उथलपुथल भएकाे थियाे ।

पहिले जसोतसो चलेको दैनिकी पूरै बन्द भयो । भेषराज होटलमा काम गर्थे । अन्यत्र ज्यामी काम गर्थे । बिरामी भएपछि त्यो काम पनि छुटेको थियो । श्रीमती विमला मैतिदेवीका घरघर गएर ज्यामी काम गरेर गुजारा चलाइरहेकी थिइन् । होल्डिङ सेन्टरमा आएपछि श्रीमतीको नियमित काम पनि रोकियो ।

‘मैले काम गरेर विरामीलाई दबाइ, माछा मासु, फलफूल… सबै मैले नै गरेको थिएँ,’ विमलाले दुखेसो पोखिन्, ‘यहाँ आएपछि त्यो पनि भएन । खाना सबै सरकारले दिएअनुसार भयो । नराम्रो त भन्न मिल्दैन, तर आफ्नो सुरमा भएका तालमेल सबै बिग्रिए । माछामासु अब यहाँ नखाने… जे दियो त्यही खाने, आफू किनेर खुवाउन पैसा कमाइ बन्द भयो । अनि गाह्रो भयो ।’

त्यसैले होल्डिङ सेन्टरमा पुगेपछि भेषराजको स्वास्थ्य थप बिग्रिएको दाबी श्रीमतीको छ ।

उसै त उनी लामो समयदेखि बिरामी थिए । पाँच वर्षअघि झापाबाट उपचारका लागि काठमाडौं आएका थिए । एकाएक पेट दुख्न थालेपछि जाँच गर्दा फोक्सोमा पानी जमेको थाहा भयो । चिकित्सकले समयसमयमा पानी निकाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

यसरी होल्डिङ सेन्टरमा छिमेकी बितेपछि गीता लामामा पनि चिन्ता थपिएको छ । ‘यहाँ त हामीलाई बहुत गाह्रो छ । यस्तो गर्मीमा टेन्टभित्र उकुसमुकुस छ । यस्तो अवस्थामा कसरी बस्नसक्नु ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘हाम्रो यहीँका भेषराज भाइ पनि बिते । अब यसको जिम्मा कसले लिन्छ र ?’

हुन पनि करिब ४० दिनदेखि उनीहरू होल्डिङ सेन्टरभित्रको टेन्टमा छन् । सुरुवातमा ठीकै भएपनि अब गर्मी बढिसकेको छ । गर्मी मौसममा त्रिपालमूनि बस्न सहज छैन ।

घाम लाग्दा भित्र बस्न सकिँदैन । पानी पर्दा बाहिर डुबानमा पर्ने जोखिम छ । झन् बालबालिका र अस्वस्थ सदस्य भएका परिवारलाई यसले संकट पुर्‍याएको गीताले सुनाइन् ।
त्यसमाथि थापाथली हुँदाखेरी गरेको काम पनि अब गुमिसकेको छ । न काम छ, न घर छ । न त भविष्यको कुनै ठेगान ।

‘सबै मान्छे बिरामी भइराछन् । मलाई पनि पहिलाभन्दा असञ्चो बढिरहेको छ,’ गीताले सुनाइन्, ‘गर्मीले शरीर थलिएको छ । आफैँ उपचारमा जान काम छैन । पैसा पनि छैन । सरकारले सिकिस्त नभइ लग्दैन ।’

वर्षाको मौसम नजिकिँदै जाँदा अवस्था झन् बिग्रँदैछ । केही दिनअघि परेको पानी पनि कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरभित्र पस्यो । छेउछाउका टेन्टभित्र रहेका सामान भिज्यो । उसै त एउटा टेन्टमा कति जना अटाउने, कति सामान राख्ने चिन्ता छ । त्यसमा पनि पानी परेर भित्र छिरेपछि तनाब थपिएको लामाले बताइन् ।

गीताका अनुसार, राधास्वामी सत्संगका सदस्यले नै भन्न थालेका छन्- पानी धेरै पर्‍यो भने होल्डिङ सेन्टर राखिएको ठाउँ नै डुबानमा पर्छन् । यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने कुरा सरकारको तर्फबाट पनि ठोस रूपमा सुन्न पाएका छैनन् ।

सरकारले जुन राहत (तत्काललाई १५ हजार र २५ हजार रुपैयाँ) दिने भनेको छ, त्यसलाई स्वीकार्न तयार पनि देखिँदैनन् । यसले गर्दा गीताजस्ता सुकुमवासीलाई थप तनाव दिइरहेको छ ।

‘यो होल्डिङ सेन्टरमा पनि त यत्रो समय भयो । खानाको नाममा नगरपालिकाले बिहान–बेलुका दालभात तरकारी दिन्छ । तर, हामी दु:खै गरे भएपनि माछामासु खाइरहनु पर्थ्यो । यहाँ त्यो पनि हुँदैन,’ गीता भन्छिन्, ‘हेर्दा यो सामान्य कुरा (खानै नपाएजस्तो) भन्लान्, तर मन कहाँ खुसी हुन्छ र ? हाम्रो बाससँगै खुसी र भविष्य सबै लुटियो ।’

काम छुटेपछि पैसाको अभाव हुन थालेको छ । गाडी भाडा नभएर शिविर बाहिर निस्कन पनि उनी सक्दिनन् । मनले चाहेको खान पाइँदैन, आफ्नो इच्छाले कतै जान सकिँदैन । ‘हातमा पैसा नहुँदा स्वतन्त्रता पनि हुँदो रहेनछ,’ कैदीजस्तो महसुस भएको बताउँदै उनले अनुभव सुनाइन् ।

बैंक खाता खोल्न पनि अस्वीकार

असन्तुष्ट कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीले सरकारले भनेअनुसार बैंक खाता खोल्न अस्वीकार गरेका छन् । सरकारले घोषणा गरेअनुसार एकमुष्ट २५ हजार र पछि १५ हजार रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने योजनाअनुरूप खाता खोल्न भनिए पनि उनीहरूले त्यो अस्वीकार गरे ।

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासी राजकुमार माझीका अनुसार बुधबार सरकारको तर्फबाट भन्दै प्रभु बैंकको टोली खाता खोलाउन कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर पुगेको थियो । सरकारले दिने सुविधा त्यसमा उपलब्ध हुने भन्दै खाता खोल्न कागजात दिएर सहयोग गर्न बैंकको टोलीले अनुरोध गरेको थियो ।

‘प्रभु बैंकका मान्छेले, सरकारले पठाएको हो । तपाईंहरू आफ्नो कागजात दिनुस् हामी आफैं भरिदिन्छौं भने,’ माझीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, हामी सबैले अस्वीकार गर्‍यौं ।’

आफूहरूले सरकारले देखाएको जालोमा नफस्ने भन्दै खाता खोल्न नमानेको माझीले बताए । यसको साटो सरकारले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गरेर स्थायी प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

महानगर प्रहरी प्रमुख विष्णु जोशीले पनि सुकुमवासीले खाता खोल्न अस्वीकार गरेको पुष्टि गरे । ‘खाता खोल्न बैंकका कर्मचारी जानुभएको थियो। तर कसैले सहयोग गर्नुभएन । सरकारले जालझेल गर्न खोज्यो, यतिमै अल्झाउने भयो भन्दै खाता खोलिदिनुभएन,’ जोशीले भने ।

सरकारले झुक्काएको गुनासो

सरकारले सुकुमवासी बस्ती भत्काउनुअघि गलत आश्वासन दिएर फसाएको गुनासो सुकुमवासीले गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले तत्काल बसोबाससहितको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सरकारी आश्वासनले थोरै भएपनि सुरुवाती आशा उनीहरूमा जगाएको थियो ।

हुन पनि बस्ती भत्काउनुअघि गत १० वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले भनेको थियो- अगामी १० देखि १५ दिनभित्र यकिन भएका वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । यस कार्यका लागि तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोला ।

नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि काठमाडौं प्रशासनले यस्तो आश्वासन दिएपछि कतिपयले भने विश्वास गरे । विश्वास गर्न नसकेकालाई पनि वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेबाट घरटहरा भत्काउने बताएको प्रशासनले यदि कसैले त्यसमा अवरोध गरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

सँगसँगै वाचा गरेको थियो, ‘यस स्थानबाट उठाइएका सबै व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न बसोबासको आधारभूत न्यूनतम सुविधा प्राप्त स्थानहरूमा राखिने छ ।’

प्रशासनसँगै प्रधानमन्त्री तहबाट आएको फेसबुक स्टाटसले उनीहरूमा थप आशा जगायो । ‘हामी सरकारमा छौँ । अतिक्रमणकारी र सुकुमवासी छुट्याउने नै छौँ,’ प्रधानमन्त्री बालेनले लेखेका थिए, ‘देशभरका वास्तविक सुकुमवासीका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौँ । वर्षौँ पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ ।’

तर, करिब ४० दिन बित्दा पनि सरकारले स्क्रिनिङको काम सकेको छैन । दिगो व्यवस्थापनको कुनै खाका पनि देखाउन सकेको छैन ।

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरकी गीताकाअनुसार अघिल्लो हप्तासम्म विभिन्न सरकारी निकाय तथ्यांक विवरण संकलन भन्दै फारम भर्न आइरहेका थिए । ‘बागमती सभ्यता, सरकारका अरु टोली… को–को आएर कतिपटक फारम भरिसके । तर, हामीलाई के गर्ने हो अहिलेसम्म थाहा छैन,’ उनले दोहोर्‍याइन्, ‘१५ दिनमै व्यवस्था गर्छु भन्थ्यो, गर्नैपर्छ । त्यो केही पैसाको पासोमा हामी फस्दैनौँ ।’

अर्कोतर्फ, सरकारले १३ चैतमै ६० दिनभित्र देशभरिका भूमिहीनहरूको लगत सङ्कलन मात्र होइन, प्रमाणीकरणसमेत गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, ६० दिनभित्र लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्छु भनेको सरकारले यससम्बन्धि समिति बनाउनै ६७ दिन लगायो । यसले सरकारले गरेका घोषणामा आफूहरूको विश्वास नरहेको र भविष्यको चिन्ता बढ्दै गएको सुकुमवासीहरूले बताइरहेका छन् ।