उच्च प्रतिफलको योजनामा स्रोत केन्द्रित गर्न बजेटले ध्यान दिएन : पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे

२३ जेठ, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटले कतिपय क्षेत्रगतमा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाण्डेले सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या धेरै बनाए पनि ती आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताए ।

उनका अनुसार हाल रहेका २४–२५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा थोरै–थोरै बजेट छर्दा कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

उनले सरकारसँग बहुमतको शक्ति रहेकाले आयोजनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा प्राथमिकतामा राखी सिमित संख्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

अधिकांश मन्त्रालयको बजेट विगतकै निरन्तरतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्ने भनाइ राखे ।

‘नेपालमा व्यवसायीहरू मर्कामा पर्ने प्रमुख कारणमध्ये एक उधारो रकम असुल हुन नसक्नु पनि हो । व्यवसायीहरूले उधारो दिन्छन्, तर असुल–उपर गर्न प्रहरीकहाँ जाँदा “यो त तपाईंहरूको निजी कुरा हो, हामी गर्दैनौँ” भन्ने जवाफ पाइन्छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘जबकि अमेरिका लगायत अन्य धेरै देशहरूमा उधारो असुलीका लागि कानुनी तथा सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तो व्यवस्था आवश्यक थियो । यो विषय आगामी बजेटमा केही हदसम्म समेटिएको देखिन्छ, तर मैले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भने यसमा समावेश भएको देखिँदैन ।’

पाण्डेका अनुसार कम प्राथमिकताका आयोजनाबाट बजेट सारेर मुख्य आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नसके त्यसबाट अर्थतन्त्रले ठूलो लाभ लिनसक्छ । उदाहरणका रूपमा उनले द्रुतमार्ग परियोजना पूरा भए वीरगञ्ज–काठमाडौं यात्रामा लाग्ने समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने र त्यसले ढुवानी, व्यापार तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।

‘अहिले हामीसँग २४–२५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । सबै आयोजनालाई “गौरवको आयोजना” घोषणा गरिएको छ, तर पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । परिणामस्वरूप सबै आयोजनामा थोरै–थोरै रकम छरिने, तर कुनै पनि आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी सबै योजनामा बजेट बाँड्दा कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘मेरो विचारमा यस्ता आयोजनाहरूलाई सीमित गरी स्पष्ट प्राथमिकतामा राख्नुपर्थ्यो । अहिले सरकारसँग बहुमत भएकाले आवश्यक निर्णय गर्ने पर्याप्त शक्ति पनि छ। बजेट हेर्दा माननीयहरूले माग गरेका धेरै कार्यक्रमहरू समेटिएका जस्तो देखिँदैनन् । मन्त्रालयगत विनियोजन आएपछि त्यसबारे अझ स्पष्ट हुनेछ तर समग्र रूपमा हेर्दा अधिकांश मन्त्रालयको बजेट लगभग यथावत् रहेको देखिन्छ ।’

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको अनिश्चितताका कारण रासायनिक मलको अभाव र मूल्यवृद्धिको जोखिम बढेको उनको भनाइ छ ।