स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र पोषण : सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने यात्रा

नेपाल सरकारले हालै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय’ कायम गरेको छ । यससँगै खाद्य स्वच्छता र स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ । यो परिवर्तनले खाद्य स्वच्छताको महत्वलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा ल्याएको छ ।

यो सकारात्मक कदम भए पनि यससँगै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न के उठेको छ– के खाद्य स्वच्छता मात्र पर्याप्त छ ?, या पोषणलाई पनि समान रूपमा प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ ?

खाद्य पदार्थ सुरक्षित, स्वच्छ र उपभोगयोग्य हुँदैमा स्वास्थ्यस्थिति राम्रो हुन्छ भन्ने होइन; त्यो पोषणयुक्त पनि हुनुपर्छ । कुनै खाद्य पदार्थ जीवाणु, विषादी वा अन्य प्रदूषणबाट मुक्त हुन सक्छ । यदि यस खालका खानेकुराले शरीरलाई आवश्यक पोषकतत्व उपलब्ध गराउन सकेन भने त्यसले स्वस्थ समाज निर्माण गर्न सक्दैन ।

त्यसैले खाद्य स्वच्छता र पोषण एकअर्काका पूरक विषय हुन् । खाद्य सुरक्षाबिना राम्रो पोषण सम्भव हुँदैन, र पोषणको दृष्टिले अपर्याप्त खाद्य पदार्थले पनि स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्न सक्दैन । त्यसैले सुरक्षित, स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य पदार्थमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै दिगो स्वास्थ्य सुधारको आधार हो ।

नेपालले विगत केही वर्षमा ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने कुपोषण:- पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कमतौल, रक्तअल्पता तथा सूक्ष्म पोषकतत्वको कमी घटाउन उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । तर अझै पनि बालबालिका, किशोर–किशोरी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामा हुने कुपोषण प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।

अर्कोतर्फ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, ग्यास्ट्राइटिस, मुटुरोग, कलेजो रोग, क्यान्सर, मिर्गौला रोग तथा किशोरी एवं महिलाहरूमा देखिएको प्रजनन सम्बन्धी रोग जस्तै (एःइक्) दीर्घकालीन हर्मोनल र मेटाबोलिक अवस्था जस्ता नसर्ने रोगहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन् । यी दुवै समस्याको समाधानमा पोषणको केन्द्रीय भूमिका रहेको छ ।

युनिसेफले सन् १९९० मा प्रतिपादन गरेको ‘मातृ तथा बाल कुपोषण सम्बन्धी अवधारणात्मक फ्रेमवर्क’ अनुसार मातृ तथा बालबालिकाका कुपोषणको तात्कालीन वा प्रत्यक्ष कारण ‘अपर्याप्त आहार’ र ‘रोग’ हुन् । यिनका पछाडि गरिबी, खाद्य असुरक्षा, अपर्याप्त हेरचाह तथा स्वस्थ्य सेवाको अभावजस्ता अन्तर्निहित कारणहरू रहेका हुन्छन् . सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सन्दर्भ, स्रोतसाधन तथा पूँजीको अभावजस्ता पक्षहरू कुपोषणका आधारभूत कारणका रूपमा रहेका हुन्छन् ।

यसै अवधारणालाई अधावधिक गर्दै सन् २०२० मा प्रकाशित नयाँ संस्करणले मातृ तथा बालबालिकाको पोषणको निर्धारकहरूलाई थप व्यापक रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस अनुसार ‘आहार’ र ‘हेरचाह’ लाई पोषण अवस्थाका प्रत्यक्ष निर्धारकका रूपमा मानिएको छ भने खाद्य प्रणाली, व्यवहार तथा अभ्यास, सेवा प्रणालीलाई अन्तर्निहित निर्धारकका रूपमा समेटिएको छ ।

त्यस्तैगरी पर्याप्त स्रोतसाधन, सकारात्मक सामाजिक मान्यता तथा अनुकुल वातावरणले व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई उचित पोषण अभ्यास अपनाउनलाई सक्षम बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस अद्यावधिक ढाँचाले सुशासनलाई सम्पूर्ण पोषण प्रणालीको आधारस्तम्भको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

यही अवधारणा वा ढाँचालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले सन् २०१२ देखि पहिलो, दोस्रो हुँदै अहिले तेस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (एमएसएनपी) कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, महिला तथा बालबालिका, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग तथा वाणिज्य, स्थानीय विकास तथा सामाजिक क्षेत्रहरूलाई समेटिएको छ । तर बिडम्बना के छ भने एक दशकदेखि यति महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका बेलामा पनि सरकारी संरचनामा पोषणविद् र आहारविद्को संस्थागत व्यवस्था अत्यन्त सीमित रहेको छ ।

हाल अधिकांश निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा आहारविद्को पर्याप्त दरबन्दी छैन । मधुमेह, कलेजो, मिर्गौला रोग वा क्यान्सर भएका बिरामीहरूलाई चिकित्सकीय आहार उपचार आवश्यक हुन्छ । तर, धेरै अस्पतालमा यस्तो सेवा उपलब्ध छैन । विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ, तर विद्यालय पोषण कार्यक्रमको प्राविधिक अनुगमन गर्ने पोषण विशेषज्ञको व्यवस्था छैन ।

स्थानीय तहहरूलाई पोषण सुधारको जिम्मेवारी दिइएको छ, तर अधिकांश स्थानीय तहमा पोषण अधिकृतको पद नै छैन ।

यदि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णयले खाद्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको हो भने त्यसको अर्को महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भनेको पोषण हुनुपर्छ । सुरक्षित खाद्य पदार्थ उत्पादन, वितरण र उपभोगसँगै जनतालाई स्वस्थ, सन्तुलित र पोषणयुक्त आहार उपलब्ध गराउनु पनि राज्यको दायित्व हो ।

नेपालमा अझै पनि दूषित पानी, असुरक्षित खाद्य पदार्थ, कीटनाशक अवशेष, अनुचित भण्डारण तथा खाद्यजन्य सूक्ष्मजीवका कारण झाडापखाला, टाइफाइड, हैजा, हेपाटाइटिस लगायतका खाद्यजन्य रोगहरू सार्वजनिक स्वास्थ्यको चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

खाद्य सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी, भण्डारण र उपभोगका सम्पूर्ण चरणमा जोखिममा आधारित अनुगमन, प्रयोगशाला परीक्षण, खाद्य मापदण्डको कार्यान्वयन तथा उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक छ । यसरी मात्र खाद्यजन्य रोगको भार घटाई सुरक्षित खाद्य पदार्थ सबैका लागि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस २०२६ को मुख्य सन्देश ‘बोझदेखि समाधानसम्म, हरेक ठाउँमा आहार’ हो । विज्ञानमा आधारित खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन खाद्य वैज्ञानिक, पोषणविद्, आहारविद्, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा कृषि विज्ञ आदि बीचको सहकार्य आवश्यक हुन्छ । त्यसैले खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई अलग–अलग विषयका रूपमा होइन, एकीकृत दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्दछ ।

आज नेपाललाई केवल खाद्य सुरक्षाको होइन, ‘खाद्य सुरक्षा र पोषण सुरक्षा’ दुवैको आवश्यकता छ । यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, महिला, बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, वाणिजय तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा स्थानीय सरकारहरूमा पोषणसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको संस्थागत व्यवस्थापन अपरिहार्य छ ।

त्यसैगरी प्रत्येक निजि तथा सरकारी अस्पतालमा आहारविद्, प्रत्येक स्थानीय तहमा पोषण अधिकृत तथा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरूमा पोषण विशेषज्ञको व्यवस्था गर्नु समयको माग हो । यसले केवल रोजगारी सिर्जना मात्र गर्दैन, बरु नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा र मानव पूँजी विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

स्वच्छ र सुरक्षित खाना मानव अधिकार हो, तर पोषणयुक्त खाना स्वस्थ जीवनको आधार हो । खाद्य स्वच्छता र पोषणलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके मात्र स्वस्थ, सक्षम र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्छ ।