बजेट कानुन हो, माइक्रोसफ्ट वर्डको टेक्स्ट वा एक्सेलको फर्मुला होइन

२८ जेठ, काठमाडौं । बुधबार बिहान प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘१६ पाना गायब (भनेर लेखियो), नेपालका पत्रकारले त्यो माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, त्यो मलाई थाहा भएन । अलिकति- एक मिलिमिटर तपाईंले तानिदिनुभयो भने स्वाट्टै १५-२० पाना तलमाथि हुन्छ । हजुरहरूका छोराछोरीलाई सोधे पनि भयो । आफैं पनि माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउनुहुन्छ भने थाहा पाउनुहुन्छ । …तपाईंहरूलाई बुझाएपछि एउटा थोप्लो पनि परिवर्तन भएको छैन ।’

संसद्‌मा टेबुल भइसकेको बजेटमा मनलाग्दी आफैं करका दरमा संशोधन गरेपछि सञ्चार जगतले त्यसलाई उजागर गर्‍यो । तर, त्यसरी उनले गरेको गडबडीलाई सार्वजनिक गरिदिने मिडियालाई उनले संगठित गिरोहको संज्ञा पनि दिए ।

के साँच्चै अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो संसद्‌मा टेबुल भइसकेको आर्थिक विधेयक अर्थ मन्त्रालयले ‘एक मिलिमिटर तानिदिन’ मिल्ने दस्तावेज हो ? विधेयकमा के-के संशोधन गरेँ भनेर उनी स्वयंले संसदीय समितिमा सूची नै प्रस्तुत गरे । के टेबुल भइसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले मनलाग्दी परिवर्तन गरेर त्यसको सूचना संसद् सचिवालयमा दिएपछि पुग्ने हो ?

यी विषय बुझ्न अहिले देखिएका विवादका विषय र बजेटरी प्रक्रिया हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसतर्फ विचार गरौं ।

जलविद्युत् आयोजना भ्याट बाहिर । ईभी कारमा कर छुट । सिनेमा भवन बनाउनेलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट । विद्यार्थीको २५ हजारसम्मको शुल्कमा अभिभावकलाई कर छुट । बजेटमा यी विषय थिएनन् । पछि थपियो । र, थपिएका विषय अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो टाइपो वा त्रुटि होइन, करसम्बन्धी ठूला संशोधन हुन् ।  अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विवाद यही हो ।

यही कारण बजेटमा भएका व्यवस्था जनमुखी, विकासमुखी भए कि भएनन् भन्नेमा बहस केन्द्रित छैनन् । बहस करका दरमा भएका हेरफेरमा केन्द्रित छन् ।

यसबारे मुख्य चार प्रश्न सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका छौं ।

१. बजेट अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा पढ्ने भाषण मात्रै होइन, त्यससँगै जोडिएर संसद्‌मा दर्ता हुने विधेयक पनि हुन् । त्यसरी संसद्‌मा टेबुल भइसकेको बजेट मन्त्रालयले चलाउन पाउँछ कि पाउँदैन ?

२. अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेट र अर्थ मन्त्रालयले अहिले वेबसाइटमा राखेको बजेटमा के-के फरक छ ? त्यसले कसलाई फाइदा वा नोक्सान गर्छ ?

३. अर्थमन्त्रीले सामान्य त्रुटि सच्याएको, मिलाएको भनेका छन्, कुनै प्राविधिक वा मानवीय त्रुटि मात्रै मिलाइएको थियो कि मूल कन्टेन्ट नै परिवर्तन भएको छ ?

४. बजेटमा अर्थ मन्त्रालय आफैंले थपघट गरेको यो पहिलोपटक हो ? वा यस्तो हुँदै आएको थियो ?

पहिले सुरु गरौं, अहिले भएको विवादबाट ।

संसद्‌मा प्रस्तुत भएको विधेयक अर्थात् बजेटमा के थियो र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा परिवर्तन गरेको विषय के हो ?

१५ जेठमा अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट र आर्थिक विधेयक संसद्‌मा पेस गरे । त्यही घडीमा त्यो विधेयक संसद्को आधिकारिक दस्तावेज बन्यो । अब त्यसमा संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई मात्र हुन्छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले अर्को दिन आफ्नो वेबसाइटमा बजेटको कपी हटाउँछ र नयाँ अपलोड गर्छ । फेरि हटाउँछ र नयाँ अपलोड गर्छ । हटाउँछ, अपलोड गर्छ । हटाउँछ, अपलोड गर्छ । यसरी कम्तीमा चार पटक त्यो दस्तावेज परिवर्तन गरिएको छ । दस्तावेजको फाइलमात्र होइन, कम्तीमा सात शीर्षकमा करका दर नै हेरफेर गरिएको छ ।

सिधासिधा केही उदाहरण हेरौं ।

पहिले अहिले के-के भए फेरबदल भनेर अर्थमन्त्रीले नै संसद्‌मा भनिसकेका छन् । हामी यहाँ ती संशोधनबाट पर्ने प्रभावसमेत प्रकाश पार्ने प्रयास गर्ने छौं ।

१. बिजुलीमा भ्याट छुट : साना ग्राहकबाट ठूला कारोबारसम्म 

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकको मूल संस्करणको अनुसूची १ मा भ्याट छुट पाउने सूचीभित्र स्पष्ट व्यवस्था थियो–‘घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्तिमा भ्याट छुट ।’

अर्थात्, महिनामा ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने घरपरिवारलाई मात्रै भ्याट नलाग्ने र बाँकी सबैमा व्यावसायिक कारोबार होस् वा घरायसी सबैमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था थियो ।

यही व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सुरुमा राखिएको विधेयकमा पनि देखिन्थ्यो ।

तर पछि, खासगरी तेस्रो पटक संशोधनपछि वेबसाइटमा राखिएको भाषा र प्रावधान फरक रूपमा प्रकट भयो ।

संशोधित प्रावधानले के भन्छ ?

‘विद्युत शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको विद्युत् शक्ति’ पनि छुटको दायरामा पर्छ । अब यसरी जलविद्युत् आयोजनालेअर्बौंको बिजुली विद्युत् प्राधिरकणलाई बेच्छन्, तर उनीहरूलाई भ्याट लाग्ने छैन ।

तर, घरायसी प्रयोजनमा भने ५० युनिटभन्दा माथि बिजुली प्रयोग गर्दा भने भ्याट लाग्ने भयो । घरायसी प्रयोजन गर्ने सर्वसाधारणले भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था गलत भयो भनेर अहिले विरोध भएको छ ।

बिजुलीमा भ्याट लगाउनुपर्ने माग त जनताको होइन, विद्युत् आयोजना बनाउने प्रवर्द्धकहरूको थियो । किनभने, उनीहरूले किन्ने सामानमा भ्याट लाग्ने र बेच्ने बिजुलीमा भ्याट लाग्ने हुँदा बिजुली उत्पादनकै लागत बढेको छ । त्यो घटाउन पनि बिजुलीमा भ्याट लगाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग थियो । तर, बिजुली उत्पादकलाई भ्याट लगाइएन, जनतालाई मात्रै लगाइयो ।

२. नयाँ सिनेमा हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट

यो व्यवस्था पनि संसद्‌मा पेस भएको बजेटमा होइन, वेबसाइट मार्फत संशोधन गरेर दिइयो ।

महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक क्षेत्रमा सिनेमा हल खोल्दा आयकर छुट दिने छुट्टै व्यवस्था मूल विधेयकमा गरिएको थिएन । तर, पछि अर्थ मन्त्रालयले आयकर ऐनको दफा ११ मा उपदफा (३ल) पछि उपदफा (३व) थपेको देखिन्छ ।

त्यहाँ भनिएको छ- ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक क्षेत्रमा स्थापित चलचित्र घरलाई व्यावसायिक कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म कर छुट हुनेछ ।’

कागजमा हेर्दा- ग्रामीण वा सहरोन्मुख क्षेत्रमा चलचित्र हल प्रोत्साहित गर्ने नीतिजस्तो देखिन सक्छ । तर, आलोचक भन्छन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने सरकारले चलचित्र हल बनाउने व्यवसायीलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिन मिल्छ ?’

अझ, चलचित्र व्यवसाय परोपकारी नभई मनोरञ्जन उद्योग हो, र यस्तो दीर्घकालीन कर छुट कसलाई लक्षित हो भन्ने पारदर्शिता पनि चाहिन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका भक्तपुर नगरपालिका वा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका जस्ता क्षेत्रमा खोलिने सिनेमा हल पनि ‘१० वर्षको कर छुट’ दायरामा पर्नेछन् ।

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा आफूले बोलिसकेको भएकाले आर्थिक विधेयकमा पनि सच्याएको भनेका छन् । तर, भाषणमा अर्थमन्त्रीले बोलेका अनेक विषय विनियोजन वा आर्थिक विधेयकमा छैनन् । उनलाई सिनेमा हलको मात्रै चिन्ता किन लाग्यो ?

३. अर्को छ, निजी स्कुलमा तिरेको फी आयकरमा घटाउन पाइने

संसद्‌मा दर्ता विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छैन । तर, अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गर्दै आयकर ऐनको अनुसूची १ मा उपदफा (१६क) पछि उपदफा (१६ख) थपेर भन्यो– ‘कुनै व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीको पढाइका लागि शैक्षिक संस्थालाई भुक्तानी गरेको वार्षिक ट्युसन शुल्कको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँ जुन कम हुन्छ, त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाइने छ । बाँकी रकममा मात्र आयकर गणना हुनेछ ।

यो विषय अलिक जटिल छ, सरल रूपमा भन्दा– छोराछोरीको पढाइमा वर्षमा १ लाख रुपैयाँ शिक्षण शुल्क छ भने अभिभावकले आफ्नो आम्दानीबाट थप २५ हजार रुपैयाँमा कर छुट पाउनेछन् ।

अहिले वर्षमा १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट दिने व्यवस्था वाग्लेले नै गरे । विद्यालयमा तिरेको फीमा पनि कर नलाग्ने भएपछि कोही अभिभावकले १० लाख २५ हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानी गरे पनि कर छुट पाउने भयो । यसले अभिवावकलाई सामन्य सहुलियत भएको छ ।  तर यो व्यवस्था पनि बजेटमा ल्याइएको होइन, पछि ‘अलिकति– एक मिलिमिटर तानेर’ वेबसाइटमा अपलोड गरेको फाइलमा थपिएको हो ।

४. अब बजेटमा ब्रिफकेसको कुरा गरौं, ब्रिफकेस, वालेट, सुटकेसमा भन्सार दर दोब्बर 

हो, यसअघि भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियर जस्ता बाकस तथा अन्य सुटकेस, वालेट,  ब्रिफकेसमा १५ प्रतिशत भन्सार थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा फेरबदल गरेर भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियर बाहेक यी सामानको भन्सार ३० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियरको भन्सार बढाइएको छैन । ब्रिफकेसको भन्सार बढाउनु तार्किक नै छ होला, तर यो विषय पनि मूल बजेटमा होइन, वेबसाइटमा थपिएको छ ।

५. अब अर्को विषय- ईभी गाडीमा सडक निर्माण दस्तुर हेरफेर 

संसद्‌मा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकमा ‘सबै किसिमका विद्युतीय सवारीसाधन’ मा ५ प्रतिशत दरले सडक निर्माण दस्तुर लिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पछि अर्थ मन्त्रालयले छुटसम्बन्धी नयाँ उपबुँदा थप्यो ।

अब २० लाख रुपैयाँसम्म पैठारी मूल्य भएका ईभीमा सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशत होइन, २.५ प्रतिशतमात्र लाग्ने व्यवस्था भयो ।

यसले के गर्छ ?

२० लाख भन्सार मूल्य भएको गाडी आयात गर्दा १ लाख २३ हजार सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्थ्यो भने अब ६१ हजार ५ सय मात्रै तिरे पुग्छ । अर्थमन्त्रीले कमा, फुलस्टप पनि परिवर्तन नगरेको दाबी गरेको बजेटले एउटा गाडीमा यति ठूलो रकममा फरक पारिदिएको छ ।

६. अर्को छ- स्वच्छ पूवार्धार लगानी शुल्क छुट

ईभीकै कुरा गर्दा आर्थिक विधेयकको दफा ११ मा सुरुमा पैठारी बिन्दुमा अन्त:शुल्क भुक्तानी गरिसकेका सवारीमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थिएन । तर, अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको विधेयकमा भने पैठारी बिन्दुमा अन्त:शुल्क भुक्तानी गरिसकेका सवारीमा स्वच्छ पूवार्धार लगानी शुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

ईभीमा अन्त:शुल्क खारेज गरेर स्वच्छ पूवार्धार लगानी शुल्क लगाइयो । त्यसो हुँदा अन्त:शुल्क तिरिसकेका सवारीसाधनलाई नयाँ कर पनि थोपर्दा दोहोरो कर हुने थियो । तर, त्यही संशोधन पनि विधि पुर्‍याएर गर्नुपर्ने थियो ।

७. पेट्रोलमा रुपैयाँ कि प्रतिशत ?

अर्थ मन्त्रालयको संशोधनमा रुपैयाँ र प्रतिशतको खेल पनि छ । संसल्मा दर्ता विधेयकको दफा ३५ उपदफा २ मा पेट्रोल र डिजेलमा १० प्रतिशत हरित कर लाग्ने व्यवस्था थियो । पछि त्यसलाई सच्याएर १० रुपैयाँ बनाइएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा सबै कर रुपैयाँमा लाग्दै आएकाले प्रतिशतमा राख्नु त्रुटि भएको भन्न सकिएला । तर, त्रुटि सच्याउने नाममा मनलाग्दी त्रुटि नै त्रुटि गर्ने छुट अर्थमन्त्रीलाई कानुनले दिएको छैन ।

त्यसो भए संसद्‌मा टेबुल भइसकेको बजेटमा अर्थमन्त्रीले कुनै संशोधन गर्न पाउँदैनन् त ? त्यसबारे चर्चा गरौं ।

त्यो बुझ्न सबैभन्दा पहिला बजेट के हो भन्ने थाहा पाउन आवश्यक  हुन्छ ।

बजेट भनेको अर्थमन्त्रीले गरेको भाषण मात्रै होइन, यससँग सम्बन्धित कानुन पनि हुन् । जसरी मुलुकी फौजदारी संहिता, प्रहरी ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन लगायत सयौँ ऐन छन्, बजेट भनेको त्यसैगरी कार्यान्वयन हुने विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन लगायत प्याकेज हो ।

बजेटले देशको आर्थिक तथा वित्तीय नियम संरचना बनाएको हुन्छ, त्यसलाई नागरिक र  सरकारले पालना गर्छन् । पालना नगरे कारबाही हुन्छ । त्यसैले बजेटलाई अर्थमन्त्रीका मन्तव्य वा अर्थ मन्त्रालयको घोषणाका रूपमा होइन, देशको कानुनका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

सांगोपांगो रूपमा बजेट भने पनि यससँग संसद्‌मा पाँच वटा विधेयक प्रस्तुत हुन्छन् ।

पहिलो हो- विनियोजन विधेयक । यो विधेयकमा कुन मन्त्रालय वा कार्यालयलाई कति बजेट दिने, कुन शीर्षकबाट कति खर्च गर्न पाउने भन्ने लेखिएको हुन्छ । यही कानुनका आधारमा सरकारले कुल कोषबाट पैसा निकालेर खर्च गर्छ ।

दोस्रो हो- आर्थिक विधेयक । यसमा सरकारको राजस्व र कर कहाँ-कहाँबाट उठाउने र कति उठाउने भनेर किटान गरिएको हुन्छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, अन्त:शुल्क लगायत दर यसैबाट तय हुन्छ । कुनै शुल्क लिने, छुट र प्रोत्साहन दिने कानुनी व्यवस्था पनि यहीँ हुन्छ । यी सबै प्रावधान आर्थिक विधेयकमा हुन्छन् ।

अहिले करका दर परिवर्तन सम्बन्धी विवाद यही आर्थिक विधेयक (इकोनोमिक बिल) वरिपरि घुमिरहेको छ । यो मुख्य विषय भएकाले हामी एकैछिनमा यहीँ फर्कने छौं ।

बजेटमा आउने तेस्रो दस्तावेज हो- पेस्की खर्च विधेयक । मुख्य बजेट विधेयक पारित हुन ढिलो भए पनि केही महिना सरकारले तलब, भत्ता, अत्यावश्यक खर्च चलाउन पाओस् भनेर ‘अस्थायी खर्च अनुमति’ दिन यो विधेयक ल्याइन्छ ।

त्यस्तै अर्को विधेयक हो- राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक । सरकारले त्यस आर्थिक वर्षमा कति र कस्तो ढंगले ऋण लिन पाउने, देशभित्र वा बाहिर भन्ने अधिकार र जिम्मेवारी यही कानुनले दिन्छ ।

पाँचौँ हो- ऋण तथा जमानत सम्बन्धी विधेयक । सरकारले संघीय सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोष धितोमा राखी ऋण लिने र जमानत दिने अधिकार सरकारलाई दिन यो कानुन ल्याउने गरिन्छ ।

मानाैं, नेपाल वायुसेवा निगमले फेरि कुनै जहाज थप्नुपर्‍यो, त्यसका लागि सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाले ऋण दिनुपर्‍यो भने सरकार जमानत बसिदिन सक्छ । त्यसका लागि सरकार कस्ता अवस्थामा, कति सीमाभित्र रही जमानत बस्न सक्छ भनेर सर्त राखिएका हुन्छन् ।

एउटै वाक्यमा भन्नुपर्‍यो भने-

‘संघीय बजेटसँगै कम्तीमा तीन विधेयक आउँछन्- विनियोजन विधेयकले खर्च अनुमति दिन्छ, आर्थिक विधेयकले कर र राजस्व दर र नीति  हेरफेर गर्छ, र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकले सरकारले कति ऋण लिन पाउँछ भनेर छुटयाउँछ, आवश्यक परे पेस्की खर्च र ऋण-जमानतका विधेयक पनि थपिन्छन् ।’

त्यस्तै बजेट फेरि पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा घोषणा, वा प्रतिबद्धता भनेर बुझियो भने त्यो अपुरो हुन्छ । खासमा यो देशको कानुन हो । जसले अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ । हो, बजेट विधेयकका रूपमा संसद्‌मा प्रस्तुत हुन्छ, बहुमतबाट पारित भएपछि  कानुनको रूपमा लागु हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

विधायिका छलेर करका दरमा मनलाग्दी संशोधन

बजेटमा लेखिएका घोषणाहरू ‘माइक्रोसफ्ट वर्ड’ फाइलका ‘टेक्स्ट’ होइनन्, करका दर, छुट, शुल्क भनेका एक्सेल फाइलका ‘फर्मुला’ होइनन् । बजेट त संविधानमा नै प्रबन्ध गरिए अनुरूपको कानुन हो । र, संसद्‌मा टेबुल भएको विधेयकमा अर्थमन्त्री आफैंले एउटा थोप्लो, एउटा पूर्णविराम र एउटा कमा पनि परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् ।

तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले सात-सातवटा ठूला संशोधन एक पक्षीय रूपमा गरेपछि अहिले विवाद भएको हो ।

अर्को, ‘पहिलेकाले पनि गरेका थिए, त्यसैले मैले पनि अर्थ मन्त्रालयमै बसेर आर्थिक विधेयक एडिट गरिदिएँ’ भनेर अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा सगर्व घोषणा गरे ।

हो, हिजो पनि त्यो भएको थियो, त्यतिबेला पनि मिडियाले त्यसैगरी प्रश्न गरेका थिए । मिडियाले प्रश्न गरेपछि कतिपय अर्थमन्त्री राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए, कतिपयमाथि संसदीय छानबिन समिति बनेका थिए ।

डा. रामशरण महत र डा. युवराज खतिवडाजस्ता ठूला अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री हुँदा पनि मिडियाले प्रश्न गरेका थिए, भरतमोहन अधिकारी, विष्णु पौडेल, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनजस्ता शक्तिशाली अर्थमन्त्री हुँदा पनि पत्रकारले प्रश्न गर्न छाडेनन् । फरक के भने मिडियाले प्रश्न गरेपछि ती शक्तिशाली पनि जवाफदेही हुनुपर्‍यो । प्रश्न गर्ने पत्रकार कुनै गिरोहका सदस्य भएको आजसम्म प्रमाणित भएको छैन ।

अर्थमन्त्रीले आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले सानाे एडिट गरेकाे बताए । तर, संसद्‌मा टेबुल भएको आर्थिक विधेयक कानुन हो, मन्त्रीले स‌ंसद्‌मा टेबुल गरिसकेपछि फेरि मन्त्रलायले एक मिलिमिटर पनि एडिट गर्न पाउँदैन। त्यसलाई एडिट गर्नुपरे संसद्ले गर्छ । अर्थ मन्त्रालयमा बसेर सात-सात ठाउँ एडिट गर्ने अधिकार चाहिँ कुन कानुनले दियो ? अर्थमन्त्रीले भने जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्ड नजानेका पत्रकारले यत्ति, अलिकति प्रश्न गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईंकै पार्टीबाट एकजना वरिष्ठ पूर्वपत्रकार सांसद छिन्- सुम्निमा उदास । उनलाई एकपटक सोधेर हेर्नुस्, माइक्रोसफ्ट वर्ड नजानेकै भए पनि- हार्वर्ड र एलएसई नपढेकै भए पनि, एउटा पत्रकारले शक्तिशालीहरूलाई प्रश्न गरेर कसरी जवाफदेही हुन बाध्य बनाउँछन् ।

नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ- शिक्षित हुनु र सचेत हुनु फरक हो । सावाँ अक्षर पनि नजानेकी एक सचेत हजुरआमाले ठूलो परिवारलाई सम्हालेर राखेकी हुन्छिन् । तर, पीएचडी गरेका नातिनातिनाले पारिवारिक बिग्रह ल्याइरहेका हुन सक्छन् । तपाईंले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हजुरआमाको हो । तर, कतै ती नातिनातिनाको कोटीतिर पो जाँदै हुनुहुन्छ कि ? एक पटक आफैंतर्फ फर्कनुस् ।