सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ- अख्तियारकै निष्क्रियताले सम्पत्ति आयोग बनाउनुपर्‍यो

२८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लामो समयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको भ्रष्टाचार संरक्षण हुँदैआएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले अप्रत्यक्ष रूपमा अख्तियारले उच्चतहको भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा निष्क्रिय भूमिका खेलेका कारणले नै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘उक्त आयोग(अख्तियार)ले देशभरका लामो समयसम्म सत्तामा रहेका सबैजसो राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन, छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्भव देखिएको छैन ।’

अख्तियारबाट लामो समयदेखि राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न नसकेकै कारण त्यसको परिपूर्ति गर्न छानबिन आयोग गठन गर्नुपरेको उनको जिकिर हो ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारको विकल्पमा नभई उसले गर्न नसकेका कामका लागि सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको जवाफ लेखेका हुन् ।

अख्तियारको निष्क्रियताकै कारण राजनीतिक र ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै उनले छानबिन आयोगले त्यो रिक्तता पूर्ति गर्ने जिकिर गरेका हुन् ।

उजुरी परेका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको हकमा मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको, तर उजुरी नपरेकाहरूको हकमा अख्तियार सक्रिय हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि आयोग गठन गर्नुपरेको जिकिर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफमार्फत भनेका छन्, ‘परिणामतः मुलुकमा भ्रष्टाचार र अकूत आर्जन गर्ने र त्यस्तो आर्जन लुकाउने समूह मौलाएको छ । त्यस्ता समूहलाई राज्यकातर्फबाट पत्ता लगाई दण्ड सजाय दिने गरेको पाइँदैन भन्ने जनताको आशंकाको निदान गर्न समेत (छानबिन) आयोग गठन आवश्यक भएको पाईन्छ ।’

नेपाली जनताले मुलुकमा वर्षौंदेखि अवैध आर्जन गरी भ्रष्टाचार गर्ने होड चलेको, शासन सञ्चालनमा पारदर्शिता नभएकाले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न आवश्यक रहेको महशुस गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले राज्यका संवैधानिक निकायले गर्न नसकेको काम मात्रै छानबिन आयोगले गर्ने जवाफ लेखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले सर्वोच्चमा जवाफमार्फत भनेका छन्, ‘राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको निश्चित समयावधिको सम्पत्ति संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेस गर्ने उद्देश्यले यो (छानबिन) आयोग स्थापना भएकोमा सन्देह नभएकोले यसको कानूनी आधार माथि प्रश्न उठाउन मनासिब छैन ।’

२ वैशाख २०८३ मा प्रकाशित राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा नै आयोगको उद्देश्य स्पष्ट पारिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न आयोग गठन भएको’ जिकिर गरेका हुन् ।

‘सुशासनका लागि हो’

प्रधानमन्त्री शाहले जनताले मुलुकमा सुशासनको चाहना राखेको र त्यसकै लागि आयोग स्थापना गर्नुपरेको बताएका छन् ।

सरकार गठन हुनासाथ पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाठ स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी सयबूँदे कार्यसूचीको बुँदा ४३ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनको प्रतिबद्धता भएको विवरण उल्लेख गरेका छन् ।

तर पछि सरकारले विज्ञहरूको समितिको साटो जाँचबुझ ऐन, २०२६ अनुसार नै न्यायिक प्रकृतिको छानबिन आयोग नै गठन गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहले उक्त ऐनले सरकारले सार्वजनिक महत्त्वको कुनै कुरामा जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्नसक्ने औल्याउँदै सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पनि त्यही रुपमा बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन्, ‘सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी दण्डहीनता निर्मूल पार्ने उद्देश्यले कानून बमोजिम गठन गरेको आयोगलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन ।’

‘शाही आयोग जस्तो होइन’

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा गठन भएको शाही आयोगको शैलीमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भएको र त्यसले संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको अख्तियारको क्षेत्राधिकार हनन हुन् जिकिर गरेका थिए ।

उनले रिट निवेदनमा सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने मनोगत चाहना पूर्ति गर्न संविधान र कानून विपरीत सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको आरोप लगाउँदै त्यसले अख्तियारको संवैधानिक भूमिकालाई ओभरल्यापिङ(दोहोरोपन) सिर्जना गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारको निष्क्रियताका बाबजुद सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ लाई उसको विकल्पको रुपमा नल्याइएको जिकिर गरेका छन् । उनको जिकिरमा सम्पत्ति छानबिन आयोग अख्तियार जस्तो व्यवस्थित, निरन्तर सम्पत्ति छानबिन र अनुसन्धान गर्ने स्थायी प्रकृतिको संवैधानिक निकाय समेत होइन ।

‘छानबिन आयोगले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन मात्र पेस गर्ने हो’ लिखित जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘अख्तियारको जस्तो भ्रष्टाचार अनुसन्धान गरी अदालतमा अभियोगपत्र पेस गर्ने काम नगर्ने भएकाले रिट निवेदकको जिकिर कपोलकल्पित छ ।’

‘छरितो रूपमा काम हुनेछ’

सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा बसेका राज्यका पूर्वपदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूले आफू र परिवारको नाममा विदेशमा समेत सम्पत्ति लुकाउने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले त्यसको विवरण संकलन गर्ने, स्रोत पत्ता लगाउने अनि अवैध भेटिए कारबाहीका लागि अख्तियारजस्ता निकायमा नै पठाउने जवाफ लेखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको दाबीमा क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण हुने नभई सम्पत्ति छानबिन आयोगको कामले ती निकायको कामकारबाहीको प्रभावकारिता अझै बढ्ने छ । उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने वर्ग र समूहका पदाधिकारीहरू उपर छिटो छरितो तवरले अनुसन्धान गरी सम्बन्धित निकायमा मुद्दा चलाउने आयोगको काममा अझ प्रभावकारिता ल्याउने प्रकृतिको हो ।’

‘अख्तियारको केही खोसिएको छैन’

नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भएको व्यवस्था अनुसार अख्तियारको कुनै अधिकार कटौती नगरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले संवैधानिक अधिकार अनुसार उसले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन पाउने भूमिका यथावत रहेको बताए ।

तर सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ लाई मुद्दा दायर गर्ने कुनै अधिकार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियारको क्षेत्राधिकार मिचेर आयोग गठन गरिएको भन्ने जिकिर सही नभएको दाबी गरेका हुन् ।

भ्रष्टाचार र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने सम्भावना बढी भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी छानबिन गर्न र सम्पत्तिको स्रोत अनुसन्धान गर्न आयोग गठन भएको प्रधानमन्त्री शाहले सम्पत्ति पुष्टी हुन नसक्नेहरूका लागि मात्रै कारबाहीको सिफारिस गरिने भनेका छन् ।

अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसैको सम्पत्ति अबैध वा गैरकानूनी देखिएमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण समेत तयार गरी थप अनुसन्धानका लागि पठाउनेसम्ममा सीमित रहेको आयोगको अधिकारले अख्तियारको कामलाई प्रभावित नगर्ने उनको भनाई छ ।

सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले अख्तियारको संवैधानिक अधिकार प्रतिस्थापन, सीमित वा निष्क्रिय गरेको अर्थ लगाउन नमिल्ने भन्दै उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘अख्तियारको अस्तित्वकै कारण सरकारलाई थप अध्ययनमूलक, अनुगमनमूलक वा सिफारिसमूलक निकाय गठन गर्न (नेपालको संविधानले) निषेध गरेको छैन ।’