ई-पासपोर्ट खरिदमा गडबडी के हो ? अनुसन्धानको राडारमा को-को पर्छन् ?

२ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्रीहरू समेत अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना भएको ई-पासपोर्ट टेण्डर प्रक्रियाको अनुसन्धान अघि बढाएको छ । अनुसन्धान करिब टुंगिने चरणमा रहेका बेला अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ पनि गरेको छ ।

उनीहरूलाई चार दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन विशेष अदालतले अनुमति दिइसकेको छ ।

दुई जनाको पक्राउबारे अख्तियारले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले सोमबारदेखि गणना हुनेगरी दुवैजनाको हकमा चार दिनका लागि म्याद थप भएको बताए । अख्तियारले विशेष अदालतमा उनीहरूलाई पेस गर्दा राहदानी छपाइमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेकोमा अनुसन्धान चलिरहेको उल्लेख छ ।

अख्तियार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवासम्मलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।

पासपोर्ट खरिदका लागि समिति बनाउने निर्णय मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्णय गरेका थिए । कागजात हेर्दा त्यो बाहेक अरू प्रक्रियामा उनको भूमिका देखिएको छैन ।

गत वर्ष साउनको ठेक्कामा भने तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, उनका छोरा जयवीर देउवा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका तत्कालीन राजनीतिक सल्लाहकार एवं हाल राष्ट्रिय सभाका सदस्य सुनील थापा र उनका छोरा सिद्धार्थको समेत संलग्नता भएको भन्दै उजुरी परेको छ ।

आरजु, जयवीर र सुनिल निर्णय प्रक्रियामा छैनन् । तर सिद्धार्थ भने ठेक्का पाउने कम्पनीको नेपालस्थित एजेन्ट कम्पनीसँग आबद्ध छन् ।

के हो पासपोर्ट खरिद प्रकरण ?

पाँच वर्षका लागि ६४ हजार थान ई-पासपोर्ट खरिद गर्न मंसिर, २०८१ मा राहदानी विभागले डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर टेण्डर निकालेको थियो । राहदानी विभागले पासपोर्ट छाप्नेदेखि सेवाग्राहीको विवरण संकलन, भण्डारण लगायतका सबै कामलाई प्याकेज १ र २ भनेर दुईवटा टेण्डर निकालेको थियो ।

इन्रोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टमलाई (प्याकेज १) भनिएको थियो भने पासपोर्टको बुक, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमलाई प्याकेज दुई भनी दुईवटा ठेक्का निकालिएको थियो ।

निश्चित कम्पनीहरुलाई लाभ र अनुकूल हुने गरी शर्त राखेको भन्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका केही कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले विरोध गरेका थिए ।

त्यस क्रममा प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो पार्न खोजेको भन्ने उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले त्यसलाई सच्याउन राहदानी विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

टेण्डर मूल्यांकनपछि पहिलो प्याकेजमा म्यूलबैर र दोस्रोमा भेरिडोज कम्पनीलाई ठेक्का आशयको सूचना जारी भयो । प्रतिस्पर्धामा फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीले पनि भाग लिएको थियो ।

आफू छनौट नभएपछि उसले तहगत रूपमा विभिन्न निकायमा उजुरी र पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । आफ्नो पक्षमा निर्णय नआएपछि आइडिमिया प्रतिस्पर्धी कम्पनी र ठेक्का दिने निकायविरुद्ध सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

आइडिमिया लगायत अरु केही कम्पनीका प्रतिनिधिले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर टेण्डर निकालिएको भन्दै अख्तियार, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी दिएका थिए ।

के-के आरोप छन् ?

आइडिमियाले विभिन्न निकायमा पेस गरेको उजुरी एवं पुनरावलोकन पत्रअनुसार, टेण्डरको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा नै प्रक्रिया मिचिएको थियो । टेण्डर कागजातमा ब्लेड सर्भर राख्नुपर्ने शर्त रहेकोमा छानिएका कम्पनीहरूले र्‍याक सर्भर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो र टेण्डर मूल्यांकनमा त्यसलाई स्वीकार गरियो ।

र्‍याक सर्भरको तुलनामा ब्लेड सर्भर पछिल्लो, प्रभावकारी र केही महंगो भएको दाबी गर्दै उसले त्यसमा भएको चलखेलबाट मात्रै करिब १० करोड रुपैयाँ फरक परेको दाबी गरेको छ ।

त्यही विषयमा कागजात मूल्यांकन गर्ने प्राविधिक उपसमितिका १२ सदस्यमध्ये ६ जनाले हस्ताक्षर नगरी हिँडेका थिए । उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिमा दिएको निवेदनमा भनेको थियो, ‘प्राविधिक रुपमा अयोग्यलाई छनौट गरी आर्थिक प्रस्तावमा समावेश गर्नु गलत भयो ।’

राहदानी विभागले नेपाली आठ अर्ब ६ करोड रुपैयाँमा म्यूलबैर र भेरिडोजलाई ठेक्का दिएको थियो । त्यसमा आफूले २८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आफूले कम प्रस्ताव गरेको आइडिमियाको दाबी थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजात अनुसार, दुईवटा ठेक्का प्याकेजमा हुने कतिपय काम र प्रयोग हुने सामानहरू समान हुन् । तर ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले दुवै काम र सामानलाई अलग-अलग देखाएर राहदानी विभागलाई नोक्सानी पुर्‍याएको निवेदनमा दाबी छ ।

त्यस्तो कामबाट मात्रै ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ महंगो भएको जिकिर सहित उसले पासपोर्ट ठेक्काका दुई प्याकेजमा झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा अतिरिक्त भार परेको जिकिर गरेको हो ।

पासपोर्ट खरिद टेण्डरको उजुरीमा युरोमा भुक्तानी हुने शर्त राख्दा नेपाललाई अतिरिक्त व्ययभार पर्ने दाबी समेत छ । यद्यपि, उसको यो दाबी राहदानी विभागका महानिर्देशक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिबाट अस्वीकृत भइसकेको छ । तर राहदानी विभागको दाबीमा आइडिमियाको प्रस्तावको तुलनामा म्यूलबैरको समूहको प्रस्ताव नै केही सस्तो थियो ।

जेनजी आन्दोलनअघिको निर्णय

उजुरी दिएकै कम्पनी आइडिमिया समेत आफैंमा विवादरहित कम्पनी होइन । १५ वर्षदेनि नेपाली पासपोर्ट छापिरहेको फ्रान्सको ओवर्थर कम्पनी अर्को कम्पनीसँग एकीकरण भएपछि आइडिमिया कम्पनी बनेको हो । उसले नेपालमा पासपोर्ट छपाईको एकछत्र राज कायम राख्न चाहन्थ्यो ।

तर यसपालि अर्को कम्पनीले ठेक्का पाएपछि आइडिमिया उजुरी सहित विभिन्न निकायमा पुगेको हो । प्रतिस्पर्धा गर्ने कम्पनी अयोग्य भए पनि प्राविधिक रुपमा ‘क्वालिफाइड’ गरिएको उसको जिकिर हो । प्राविधिक रुपमा योग्य कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव तुलनात्मक रुपमा विश्लेषण गरेर मात्रै कम रकम कबुल गर्नेलाई टेण्डर दिइन्छ ।

केही पूर्वप्रधानमन्त्री एवं उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको विवादास्पद निर्णयको निगरानी गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको टिमले डा. आरजु राणा परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला भएको पासपोर्ट ठेक्कामा कैफियत भेटेपछि फाइल मगाएर अध्ययन गरेको थियो ।

उजुरी गर्नेहरूले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा, उनका छोरा जयवीर एवं सुनिल थापा र उनका छोरा सिद्धार्थको मिलेमतोमा ठेक्काको योजना बनाएको र त्यसक्रममा अनियमितता भएको दाबी सहितका विवरण पेश गरेका थिए । तर राहदानी विभागका महानिर्देशकको तहबाट टुंगिएको निर्णय प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको समेत भूमिका हुँदैन ।

१२ असार, २०८० मा प्रचण्ड सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट भेरिएसन आदेशबाट २८ लाख पासपोर्ट आपूर्ति गर्ने निर्णय भएको थियो । ठेक्कापट्टाका क्रममा अतिरिक्त काम गर्नुपरेमा मूल्य र कामको मात्रा थपेर भेरिएसनको निर्णय गरिन्छ । त्यतिबेला तत्काल पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत भएको थियो ।

३० चैत, २०८० मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राहदानी विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा राहदानी खरिद समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । त्यतिबेला ठेक्का पाइरहेको आइडिमियालाई नै थप तीन वर्षका लागि पासपोर्ट उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दा दररेटमा कुरा नमिलेको भन्दै समितिले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको थियो ।

त्यही समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई प्याकेजमा ठेक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पासपोर्ट छाप्न आग्रह गर्दा उसले छाप्न सक्ने अवस्था नभएको जवाफ दिएपछि टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।