कानुन निर्माणका प्राथमिकताको छलफलमा गौतम, श्रममन्त्रीसँग भनिन्– लक्ष्य निर्धारणमा समान बुझाइ हुनुपर्छ

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

कानूनमन्त्री सोविता गौतमले श्रममन्त्री रामजी यादवसँग कानून निर्माणका प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारणबारे छलफल गरेकी छिन् ।
मन्त्री गौतमले आगामी आर्थिक वर्षमा सदनमा पेस गरिने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेकी छिन् ।
श्रममन्त्री यादवले युवासँग सम्बन्धित मुद्दा सम्बोधन गर्न र आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न स्पष्ट कानून आवश्यक रहेको बताए ।

४ असार, काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवसँग कानुन निर्माणका विषयबारे छलफल गरेकी छिन् ।

बिहीबार उनले मन्त्री यादवसँग कानुन निर्माणका प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण पूरा हुनेगरी काम गर्नका लागि छलफल गरेकी हुन् ।

यसअघि उनले हिजो ९बुधबार० विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी विधेयकहरू तयार गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

बिहीबारको छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले कानून निर्माणको प्राथमिकता र लक्ष्य निर्धारण गर्दा सबै मन्त्रालयबीच समान बुझाइ हुनुपर्ने, लक्ष्य निर्धारण महत्वाकांक्षी मात्र नभई प्राप्त गर्न सकिने र व्यावहारिक हुनुपर्ने लगायतका विषय राखेकी छिन् ।

साथै, कानुन निर्माणको सूची तयार गर्दा समयसीमा यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने लगायतका विषयबारे जानकारी गराइन् ।

कानून निर्माणसम्बन्धी योजना समयमै सम्पन्न हुनेगरी स्पष्ट र व्यवहारिक हुनुपर्ने मन्त्री गौतमको भनाइ छ ।

हालसम्मका विधेयकहरूको अवस्था र आगामी लक्ष्यबारे साझा बुझाइ विकास गर्न बैठक आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

छलफलका क्रममा श्रममन्त्री यादवले युवासँग सम्बन्धित विश्वव्यापी नयाँ चुनौती र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून तथा नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

रोजगारीको अवधारणा परिवर्तन हुँदै गएकाले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो । मन्त्रालयका धेरै योजना र लक्ष्य आवश्यक कानुन र बजेटको अभावका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो उनले कानुनमन्त्री गौतमसँग राखे ।

राष्ट्रिय रोजगारीको विषय महत्वपूर्ण भए पनि हालसम्म राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी स्पष्ट नीति र कानुनको अभाव रहेकोप्रति उनको चिन्ता थियो ।

कानुन मन्त्री गौतमले सरकारको सय बुँदे कार्ययोजनाअनुसार सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुनहरूको निर्माण तथा भएका कानुनमा सशोधनका लागि विधेयकहरू निर्माण गर्न अन्तर मन्त्रालय छलफल गरिरहेकी छिन् ।

साथै विधायन ऐनअनुसार आगामी आवमा सदनमा पेस गर्ने विधेयकहरूको सूची असार मसान्तभित्र बुझाउन मन्त्रालयहरूलाई मार्गदर्शन पनि गरिरहेकी छिन् ।