सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था असंवैधानिक : पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली

८ असार, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सर्वोच्च अदालतमा रहेको गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था संविधान र कानुन बमोजिम नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

न्युज एजेन्सीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले सर्वोच्च अदालतमा विद्यमान गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने विषयमा बसह भइरहेको भएपनि लोकतान्त्रिक र न्यायिक प्रणालीमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन नसकिने बताएका हुन् ।

न्यायालयले कानून र संविधानअनुकुल काम नगरेको खण्डमा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्न व्यवस्थापिका रहेको भन्दै न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन गोलाप्रथा प्रणाली हटाएर न्यायाधीशको क्षमताका आधारमा मुद्दा तोकिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

‘यहाँ गोलाप्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने व्यवस्था नै संविधान र कानुन बमोजिम छैन । यद्यपि यसमा बारदेखि धेरै ठाउँ यो विषयमा बहस भइरहेको छ । कमन ल सिस्टममा गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशलाई उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन,’ पराजुलीले कुराकानीका क्रममा भनेका छन्, ‘जुडिसियरीले कानून र संविधानअनुकुलको काम गरेको छैन, उसमा जवाफदेहीता र पारदर्शीता छैन भने त्यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स त पार्लियामेन्टले गर्नसक्छ नि । त्यसैको लागि महाअिभयोगको कुरा राखिएको हो नि । त्यसकारण प्रत्येक न्यायाधीश जवाफदेहीपूर्ण हुनुपर्छ ।’

उनले हाल सर्वोच्च अदालतले गोलाप्रथाबाट मुद्दा तोकेर न्यायाधीशहरूको विषय विज्ञताको समेत दुरुपयोग गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीले न्यायालको सुधार प्रक्रिया सबै तहमा कार्यरत न्यायाधीशहरूबाटै शुरु गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।

हालको न्यायिक प्रणालीले न्यायाधीशहरूलाई जवाफदेहीताबाट टाढा राखेकै कारण न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको उनको बुझाइ छ । न्यायाधीश पेशा संविधान र कानूनसँग सम्बन्धीत भएपनि प्रणालीगत समस्याका कारण उनीहरू राष्ट्र र सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन नसकेको जिकिर उनले गरे ।

‘न्यायाधीशको जागिर पारदर्शीतामा आधारित छ,न्यायाधीशको जागिर जवाफदेहीतामा आधारित छ, र न्यायाधीशको जागिर उत्तरदायित्वमा आधारित छ । र उनीहरू मुलत: संविधान र कानूनसँग सम्बन्धित हुन्छन् । अहिले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आउनु भएको छ,’ उनले भने ।

फरक प्रसंगमा उनले सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको सुझावहरुलाई ग्रहण गरेर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

संविधान संशोधनमार्फत न्यायालय सुधारका केही विषय सम्बोधन गर्न सकिने भएपनि त्यसका लागि सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूबीच मतैक्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

न्यायालयका स्थापित मूल्यमान्यता र परम्परालाई संरक्षण गर्दै न्यायसम्पदानको कार्यशैलीमा पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको पनि उनले बताएका छन् ।