कृषि अनुदानमा बाँडिएको २ खर्बको हिसाब खोज्दै सरकार, कसरी हुँदैछ काम ?  

९ असार, काठमाडौं । पछिल्लो एक दशकमा राज्यको ढुकुटीबाट कृषि विकास र विस्तार गर्न भन्दै अनुदानका नाममा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बाँडिसकिएको छ  । तर, त्यस्तै अनुदानले कृषि उत्पादनमा क्रान्ति आयो न वास्तविक किसानको जीवनस्तर उकासियो ।

राज्यको ठूलो लगानी ‘बालुवामा पानी’ जस्तै भएको र अनुदान रकम पहुँचवाला र ‘झोले किसान’ को खल्तीमा पुगेको आरोप वर्षौंदेखि लाग्दै आएको छ ।

कृषि अनुदानका विषयमा यस क्षेत्रका जानकार र सरोकारवालाले व्यापक आलोचना गर्दै आएका छन् । कृषि अनुदान दुरुपयोग संसद्देखि सडकसम्म सधैं बहसको विषय बन्ने गरेको छ ।

२९ जेठको संसद् बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सांसद खुश्बु ओलीले राज्यबाट किसानलाई दिइने अनुदानमा ठूलो घोटाला हुने गरेको भन्दै छानबिन माग गरेकी थिइन् ।

‘राज्यले बर्सेनि अनुदान दिइरहे पनि उत्पादन सुधार भएको छैन, सरकारले अनुदान वितरण भएको तथ्यांक देखाउँछ, तर कृषि उत्पादन बढेको तथ्यांक देखाउन सक्दैन,’ उनले रोस्ट्रमबाटै भनेकी थिइन्, ‘खेतमा होइन, खल्तीमा गइरहेको छ कृषि अनुदान, त्यसैले यसको छानबिन भएर सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ ।’

उनले कृषि अनुदान रकम कहाँ खर्च भयो र उत्पादकत्व कति बढ्यो भनेर ‘क्रस भेरिफिकेसन’ गर्ने कुनै प्रणाली विद्यमान नभएका कारण यसमा कृषि मन्त्रालयले प्रविधि विकास गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराइन् ।

संसद्‌मा अनुदान हिनामिनाको कुरा अहिले मात्रै होइन, यसअघि पनि पटक–पटक उठ्दै आएको छ । विगतका बैठकमा पनि विभिन्न दलका सांसदहरूले अनुदान वितरण प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । उनीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट बाँडिने अर्बौं रकम वास्तविक, साना र सीमान्तकृत किसानको सट्टा पहुँचवाला, बिचौलिया र झोले किसानको कब्जामा पुगेको आरोप लगाउने गरेका थिए ।

कागज मिलाएर झोलामा गाई पाल्नेदेखि लिएर कतिपय अवस्थामा मन्त्री, सांसद र उनीहरूका नातागोता समेत यस्तो अपचलनमा संलग्न रहने गरेको भन्दै सांसदहरूले संसद्‌मा आक्रोश पोख्ने गरेका थिए ।

वास्तविक किसानले समयमा मल र बिउ नपाउने तर गैरकिसानले ‘सेटिङ’ का भरमा राज्य दोहन गरिरहेको भन्दै उनीहरूले त्यस्ता नक्कली किसानलाई दण्डित गर्न निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

निरन्तर प्रश्न उठ्दै आए पनि यसअघिको सरकारले यस विषयमा कुनै चासो देखाएका थिएनन् ।

कृषि अनुदान कहाँ गयो भन्ने विषयमा खोजी हुनुपर्ने, पारदर्शी हुनुपर्ने र वास्तविक किसानले अनुदान पाउनुपर्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना र दबाब बढेपछि वर्तमान सरकारले यसको छानबिनमा चासो देखाएको छ ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ यता वितरण भएको कृषि अनुदानको हिसाबकिताब र प्रभावकारिता खोज्न एउटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

कृषिमन्त्री गिता चौधरीको पहलमा गठन भएको कार्यदललाई बढीमा ६ महिनाभित्र आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदलका सदस्यमा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत प्रकाशराज विष्ट, मन्त्रालयका उपसचिव (लेखा) तिलकप्रसाद चापागाई, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. मनोजकुमार शाही र शाखा अधिकृत प्रकाश दुलाल छन् ।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २५ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि र व्यावसायिक कृषिका लागि बर्सेनि विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

अनुदान हुँदाहुँदै कृषि उत्पादकत्वमा कमी, निर्वाहमुखी खेती प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, सिँचाइ र प्रविधि अभावजस्ता चुनौती थपिएका छन् ।

अनुदानले दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि र व्यावसायीकरणमा आशातित योगदान गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा, अनुदान प्रणालीलाई थप पारदर्शी, उत्पादनमुखी, दिगो र कृषकमैत्री बनाउन विद्यमान प्रणालीको समीक्षा गर्न यो कार्यदल गठन गरिएको मन्त्रालयले बताएको छ ।

समिति संयोजक तथा सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालले छानबिन प्रभावकारी बनाउन ६ महिने कार्ययोजना निर्माणको काम सुरु भइसकेको बताएका छन् ।

समितिले भर्खरै आफ्नो जिम्मेवारी (टीओआर) पाएको र अहिले कामको सुरुवाती चरणमै रहेको संयोजक दाहालले जानकारी दिए ।

‘हामी भर्खरै सुरुवाती चरणमा छौं, हामीलाई दिइएको टीओआर अनुसार सबै टिम बसेर ६ महिनाभित्रको कार्ययोजना तयार गर्दैछौं,’ सहसचिव दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो कार्ययोजना तयार भइसकेपछि कसले कुन काम गर्ने भनेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्छौं र काम अगाडि बढाउँछौं ।’

उनका अनुसार समितिले अनुदान छानबिन क्रममा मुख्यगरी दुई विधि अपनाउने छ । विगतमा भएका काम र कागजात अध्ययन गर्ने र आवश्यक परे अनुदान वितरण भएका ठाउँमै पुगेर स्थलगत अध्ययन समेत गर्ने समितिको तयारी छ ।

‘पहिले भएका कामको पनि हामी अध्ययन गर्छौं, केही काम स्थलगत रूपमै गएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसार कुन–कुन कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भनेर एउटा खाका तयार गर्दैछौं ।’

अनुदान वितरणका कागजात स्पष्ट भए पनि विगतका कामको सूक्ष्म अध्ययन र स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै अनुदानको वास्तविक अवस्थाबारे टुंगोमा पुगिने समितिको भनाइ छ ।

एक दशकमा कति भयो अनुदान वितरण ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांक केलाउँदा एक दशकमा करिब १ खर्ब ९७ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबर कृषि अनुदान वितरण भएको देखिन्छ ।

उक्त रकममध्ये झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ त रासायनिक मल अनुदानमै सकिएको छ । बाँकी करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिगत र व्यावसायिक कृषि फर्महरूको पोल्टामा पुगेको छ ।

आव २०७२/७३ मा १० अर्ब हाराहारी रहेको अनुदान रकम बढ्दै गएर २०७९/८० मा ३६ अर्ब नाघेको थियो । बर्सेनि राज्यको ढुकुटी रित्तिए पनि लक्ष्य अनुसार कृषिउपज उत्पादनमा भने कुनै सुधार आउन सकेको छैन ।

महालेखाले प्रकाशित गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७२/७३ मा १० अर्ब ४ करोड, २०७३/७४ मा १० अर्ब ७८ करोड र २०७४/७५ मा अनुदान रकम घटेर ८ अर्ब ७७ करोड र २०७५/७६ मा भने अनुदान रकम बढेर १२ अर्ब २९ करोड वितरण भएको देखिन्छ ।

महालेखाको विवरण अनुसार २०७६/७७ मा कृषि अनुदानका लागि १६ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा यो क्रम निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ ।

२०७७/७८ मा अनुदान रकम बढेर १९ अर्ब ६८ करोड पुगेको थियो भने २०७८/७९ मा यो अंक २१ अर्ब ८३ करोड पुगेको थियो । यसरी सुरुवाती तीन वर्षमा अनुदान ग्राफ स्थिर रूपमा उकालो लागेको देखिन्छ ।

२०७९/८० मा सरकारले कृषि अनुदानमा इतिहासकै ठूलो फड्को मार्दै ३६ अर्ब ४ करोड पुर्‍याएको थियो । २०८०/८१ मा अनुदान रकममा उल्लेख्य गिरावट आई २९ अर्ब ३४ करोडमा झरेको थियो ।

विगत प्रयास र प्रणालीगत त्रुटि

कृषि अनुदान दुरुपयोग रोक्ने नारा हरेक नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ । पूर्व कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले पनि पदभार ग्रहण गर्नासाथ अनुदान दुरुपयोग गर्नेको नामै सार्वजनिक गर्ने उद्घोष साथ समिति बनाएका थिए ।

उक्त समितिले पछिल्लो ५ वर्षमा वितरण भएको १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि बुझायो, तर कारबाहीको दायरामा कोही पनि आएनन् । प्रतिवेदन दराजमै थन्कियो ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन वटै सरकारले आ–आफ्नै ढंगले अनुदान बाँडिरहेका छन् । महालेखा परीक्षकले औँल्याए अनुसार तीन तहबीच समन्वय नहुँदा एउटै व्यक्तिले दोहोरो/तेहरो सुविधा लिने गरेका छन् ।

स्पष्ट निर्देशिका नहुनु, पटक–पटक कार्यविधि फेरिनु र किसानको आधिकारिक सूचीकरण नहुनुजस्ता कारण टाठाबाठाले मात्रै कृषि अनुदान दोहन गरिरहेको छन् ।

महालेखाले अनुदान वितरण पारदर्शी बनाउन राष्ट्रियस्तरको एकीकृत सूचना प्रणाली आवश्यकता औँल्याएको छ । जबसम्म वास्तविक किसानको हातमा परिचयपत्र पुग्दैन र राज्य प्रणालीमा उनीहरूको अभिलेख राखिँदैन, तबसम्म अनुदानमा हुने यस्तो दोहोरो/तेहरोपन रोकिने सम्भावना न्यून छ ।

कागज मिलाएर अनुदान खाने, अनुगमन सकिएपछि व्यवसाय छाड्ने प्रवृत्ति हाबी भयो : कृषि अर्थशास्त्री

सरकारले पछिल्लो १० वर्षमा वितरण गरेको कृषि अनुदान छानबिन गर्न समिति गठन गर्नुलाई सकारात्मक कदम भन्दै कृषि विज्ञले ‘कागजी प्रक्रिया’ का आधारमा बाँडिने ठूला अनुदान नै दुरुपयोगको मुख्य जड भएको औँल्याएका छन् ।

कृषि अर्थशास्त्री प्रा. डा. ऋषिराम कट्टेलले अनुदान दुरुपयोग रोक्न उत्पादनमा आधारित प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कृषि अनुदानमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको उल्लेख गर्दै कट्टेलले नेपालमा कागजपत्र मिलाएर अनुदान लिने र पछि व्यवसाय नै छाड्ने प्रवृत्ति मुख्य समस्या रहेको बताए ।

‘हाम्रोमा ठूला अनुदानहरू पूर्णरूपमा कागजमा आधारित भए, कागज बोकेर हिँड्ने, निश्चित समयसम्म व्यवसाय गर्ने र अनुदान पाएर सरकारी अनुगमन तथा मूल्यांकन सकिएपछि व्यवसाय नै छाड्ने परम्परा हाबी भयो, यो ठूलो चिन्ताको विषय हो,’ प्रा. डा. कट्टेलले भने, ‘डकुमेन्ट सबै मिलेको हुन्छ, गएर व्यवसाय पनि गर्छन् तर एक–दुई वर्षपछि घाटा लाग्यो भनेर छाड्छन्, यो नीतिगत भ्रष्टाचारकै एउटा पाटो हो ।’

विदेशको तुलनामा नेपालमा अनुदान कम, तर दुरुपयोग बढी

नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजका महासचिव समेत रहेका प्रा. डा. कट्टेलका अनुसार विकसित देशको तुलनामा नेपालमा दिइने अनुदान हिस्सा निकै कम छ ।

‘हाम्रोमा कुल उत्पादन लागतको जम्मा १० देखि ११ प्रतिशतमात्र अनुदानमा जान्छ, जबकि भारतमा १३–१४ प्रतिशत र जर्मनी, डेनमार्क जस्ता देशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान किसानले पाउँछन्,’ उनले भने ।

तर, नेपालमा बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा (५० प्रतिशतभन्दा बढी) रासायनिक मलमै सकिने गरेको र बाँकी रकम पनि पहुँचवालाको हातमा पुग्ने गरेको उनले बताए ।

विकसित देशमा कृषि व्यावसायीकरण धेरै भएको र २ प्रतिशतभन्दा कम मानिसमात्र कृषिमा संलग्न रहेकाले त्यहाँ अनुदान सदुपयोग भएको उनको बुझाइ छ ।

सरकारले गठन गरेको नयाँ छानबिन समितिलाई सुझाव दिँदै  कट्टेलले १० वर्षमा साना, मझौला र ठूला अनुदान कसले पाए र ती व्यवसायको अहिलेको अवस्था के छ भनेर सूक्ष्म मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए ।

‘समितिले हिजो कसरी अनुदान वितरण भयो भनेर हेर्नुका साथै अब भविष्यको बाटो के हुने भनेर स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ,’ उनले थपे ।

साना र वास्तविक किसानलाई ‘स्टार्टअप’ वा सिधै नगद अनुदान दिनुभन्दा वित्तीय पहुँच बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘५ देखि ७ प्रतिशतसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा किसानलाई वास्तविक ब्याजभार १-२ प्रतिशतमात्र पर्न जान्छ,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ, दूधमा प्रतिलिटर २ देखि ४ रुपैयाँसम्म दिइने जस्ता उत्पादनमा आधारित अनुदान सबैभन्दा प्रभावकारी देखिएका छन्, अबको मोडेल यही हुनुपर्छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याउने बेरुजु, संसद्मा उठ्ने चर्का आवाज र विज्ञहरूको निरन्तरको दबाबपछि नयाँ सरकार पनि खल्तीमा पुगेको अनुदान खोज्न तम्सिएको छ । तर, विगतमा झैं यो समितिको रिपोर्ट पनि दराजमै थन्किने हो वा अनुदान दुरुपयोग गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउने हुन्, त्यो भने समयले नै बताउने छ ।