रास्वपा बन्द सत्र : नेताले प्रतिवेदन पेश गरे, छलफल नै नभइ प्रतिनिधिले बजाए ताली

१० असार, चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बन्द सत्रमा पेश भएका प्रतिवेदन बिना बहस पारित भएका छन् ।

संशोधित विधानमा रहेका प्रावधानहरू समेत प्रतिनिधिहरूले हेर्नै नपाई विधान संशोधन सर्वसम्मत हलबाट पारित गरियो ।

सोमबारका लागि तय भएको बन्दसत्र मंगलबार दिउँसोबाट मात्रै सुरु भएको थियो ।

पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना कुरा राखेपछि सञ्चारकर्मीलाई बाहिर निकालेर अनुशासन आयोगको प्रतिवेदन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले प्रस्तुत गरे । वित्तिय प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारीले पेश गरिन् । संगठनात्मक प्रतिवेदन महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरे ।

विधान संशोधन समितिको संयोजक समेत रहेका सहमहामन्त्री विपिन आचार्यले संशोधित विधानको प्रस्ताव हलमा राखे । उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ राजनीतिक प्रस्तावना पेश गरे । सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिवेदन राखे ।

अन्तरिम व्यवस्थापन समिति गठन भएको घोषणा र निर्वाचनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन समितिलाई दिँदै बन्दसत्र समापन गरियो । रास्वपाले बन्दसत्रमा पेश गरेका प्रतिवेदन र त्यसमाथि छलफल गर्नका लागि सिमिति समयावधि तोकेको थियो । बन्द सत्रमा पेश भएका छ वटा प्रतिवेदनका लागि २० मिनेट देखि १ घण्टा २० मिनेटसम्म समयावधि तोकिएको थियो । यी कुनै प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिले छलफल र आफ्नो धारणा राख्नै पाएनन् । छलफल नै नगरी हलबाट ताली बजाएर प्रतिवेदन पास गरेकोमा प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

‘महाधिवेशनको मुटु भनेकै नीति र नेतृत्वको बहस गर्ने हो । तर प्रतिवेदन पेस गरेर पास गरियो । हलमा छलफल नै भएन,’ एक प्रतिनिधिले भने, ‘नेतामुखी महाधिवेशन भयो । प्रतिनिधिको काम ताली बजाउने मात्र भयो ।’

अर्का एक प्रतिधिले भने, ‘यतिसम्म कि हलले विधान पनि पास गर्‍यो । तर दिउँसो पास भएको विधान यतिबेलासम्म हामीले पाएका छैनौं ।’

साथै, विधानमा संशोधन भएका विषयहरू समेत प्रतिनिधिले जानकारी प्राप्त गर्न सकेनन् ।

सभापति लामिछानेले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ लाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्त बनाउने उल्लेख थियो ।

संवैधानिक समाजवादबाट सामाजिक लोकतन्त्रलाई मार्ग निर्देशन सिद्धान्त बनाएको विषयलाई विधानमा पनि उल्लेख गर्नुपर्ने भएको हुँदा वितरण नगरिएको शीर्ष तहका एक नेताले जानकारी गराए ।

उपसभापति वाग्लेले यसअघि उठाउँदै आएको विषय प्रतिवेदनमा लेखेका छन् । रास्वपाको संख्या र सामर्थ्य पुगेका दिने अहिलेको संविधान परिमार्जन गर्ने उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दलविहीन स्थानीय तह तथा यसको संख्यामा एकतिहाइ कटौती र प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयता पुनर्संरचना गर्ने वाग्लेको प्रतिवेदनमा छ । यी एजेण्डाहरूमा हलमा छलफल नभई पारित भएकोमा प्रतिनिधिहरूले गुनासो पोखेका छन् ।