रक्षा बजेट १८ प्रतिशतले बढाउँदै पाकिस्तान

११ असार, काठमाडौं । पाकिस्तानले रक्षा बजेट १८ प्रतिशतले बढाएर ३ हजार अर्ब रुपैयाँ (३ ट्रिलियन) पुर्‍याउने तयारी गरेको छ । जुन २०२६ मा पाकिस्तान सरकारले सांसदहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको बजेटको मस्यौदामा रक्षा बजेट वृद्धिको प्रस्ताव छ ।

पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मोहम्मद औरंगजेबले क्षेत्रीय अनिश्चितताका कारण देशलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यले रक्षा बजेट बढाउन लागेको बताएका छन् ।

पाकिस्तानको नयाँ आर्थिक वर्ष १ जुलाईदेखि सुरु हुँदैछ । सरकार त्यसअघि नै संसदबाट बजेट प्रस्ताव पारित गराउन चाहन्छ । बजेट प्रस्तावमाथि पाकिस्तानी सांसदहरूले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा मतदान गर्ने अनुमान छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार दक्षिण एसियामा तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका सैन्य प्रविधि र उदीयमान सुरक्षा चुनौतीहरूका कारण पाकिस्तान सरकार रक्षा बजेट बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

दक्षिण एसियाको सुरक्षा समीकरण  

इस्लामाबादस्थित रक्षा विश्लेषक मारिया सुल्तानका अनुसार युक्रेन र मध्यपश्चिममा जारी युद्धका साथै गत वर्ष परमाणु हतियार सम्पन्न छिमेकी भारत–पाकिस्तानबीच भएको तनावले सैन्य योजनाकारहरूको सोचाइमा परिवर्तन ल्याएको छ । पाकिस्तानको यो कदमको एउटा प्रमुख कारण यही हो ।

भारत प्रशासित कश्मीरको पहलगाममा पर्यटकमाथि भएको घातक आक्रमणको जवाफस्वरूप भारतले मे २०२५ मा ‘अपरेसन सिन्दूर’ सञ्चालन गरेको थियो । उक्त आक्रमणमा एक नेपाली, रुपन्देहीका सुदीप न्यौपाने, समेत मारिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

पहलगाम आक्रमणको १५ दिनपछि पाकिस्तानमा भारतको मिसाइल हमला, कम्तिमा ३० जनाको मृत्यु

भारतले पाकिस्तानस्थित लश्कर–ए–तैयबाले उक्त आक्रमण गराएको दाबी गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस समूहलाई आतंकवादी संगठन घोषणा गरेको छ । नयाँ दिल्लीले यस समूहलाई इस्लामाबादको समर्थन रहेको आरोप पनि लगाएको थियो। तर पाकिस्तान सरकारले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको थियो ।

भारत र पाकिस्तान दुवैले सम्पूर्ण कश्मीरमाथि दाबी गर्दै आएका छन्, यद्यपि दुवै देशको नियन्त्रण यसको केही भागमा मात्र छ । यही कारण मुस्लिम बहुल यो क्षेत्र दुई देशबीचको भू–राजनीतिक तनावको संवेदनशील केन्द्र बनेको छ ।

पहलगाम आक्रमणपछिका झडपहरूले दक्षिण एसियामा रणनीतिक स्थिरताबारे चिन्ता बढाएका छन् । साथै परमाणु हतियार भएका प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूबीच परमाणु प्रतिरोध (न्यूक्लियर डिटरन्स) को सीमाबारे बहससमेत चर्किएको छ ।

इस्लामाबादस्थित थिंक ट्यांक सनोबर इन्स्टिच्युटका कार्यकारी निर्देशक कमर चिमाका अनुसार, यस टकरावले परमाणु हतियारले अनिवार्य रूपमा परमाणु युद्धअघिका परम्परागत सैन्य संघर्ष रोक्न सक्दैनन् भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ ।

बहुआयामिक युद्धको जोखिम

चिमाका अनुसार भारतको निरन्तर सैन्य आधुनिकीकरण तथा ड्रोन, साइबर क्षमता र अत्याधुनिक लक्ष्यभेदी हतियारहरूको विकासले पाकिस्तानका सैन्य योजनाकारहरूलाई आफ्नो सुरक्षा रणनीति पुन: मूल्याङ्कन गर्न बाध्य बनाएको छ ।

यो चुनौती केवल भारतसँगको पूर्वी सीमासम्म सीमित छैन । पाकिस्तान अफगानिस्तानसँग पनि तनावपूर्ण सम्बन्धमा छ, विशेषगरी खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तान क्षेत्रमा ।

फेब्रुअरीमा इस्लामाबादले काबुलसँग ‘खुला युद्ध’ को घोषणा गरेको थियो । पाकिस्तानभित्र सर्वसाधारण र सुरक्षा बलमाथि उग्रवादी आक्रमण बढेपछि यस्तो घोषणा गरिएको थियो । पाकिस्तानले बारम्बार अफगानिस्तानको भूमिबाट सञ्चालित उग्रवादी समूहहरूलाई रोक्न काबुल असफल भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। यद्यपि अफगानिस्तानले यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

भारतको तुलनामा पाकिस्तानको रक्षा बजेट कति कम ?

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को ७ अर्ब अमेरिकी डलरको कार्यक्रमका सर्तहरू पूरा गर्ने प्रयासमा रहेको पाकिस्तानले रक्षा खर्चमा वृद्धि गरेको हो । उक्त कार्यक्रमले २०२२–२३ को आर्थिक संकटपछि पाकिस्तानलाई सम्भावित ऋण असफलता (डिफल्ट) बाट जोगाउन तथा समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम गर्न सहयोग गरेको थियो ।

सरकारले कर सुधार, भन्सार शुल्कको पुनर्संरचना तथा निर्यात र लगानी प्रवर्द्धनमार्फत अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वबाट विकासतर्फ लैजाने लक्ष्य राखेको छ । आईएमएफ र पाकिस्तानी अधिकारीहरूबीच भएको परामर्शमा वित्तीय ढाँचा र राजस्वसम्बन्धी अनुमानहरू मुख्य विषय बनेका थिए ।

जुनमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा पाकिस्तानको अर्थतन्त्र करिब ४५२ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । भारतको जनसंख्या पाकिस्तानको भन्दा करिब ५.७ गुणा बढी भए पनि भारतको अर्थतन्त्र पाकिस्तानको भन्दा नौ गुणाभन्दा बढी ठूलो छ । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करिब ४.१५ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ ।

दुवै परमाणु शक्ति सम्पन्न देशहरूको रक्षा बजेटमा पनि ठूलो अन्तर देखिन्छ । भारतको वार्षिक रक्षा खर्च करिब ८६ अर्ब अमेरिकी डलर छ, जुन पाकिस्तानको खर्चभन्दा करिब आठ गुणा बढी हो ।

पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरीले पनि यो तथ्य स्वीकार गरेका छन् । उनले गत वर्ष अमेरिकी सञ्चार संस्था ब्लुमबर्गसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘हामीसँग खर्च गर्न असीमित स्रोत छैन । पाकिस्तानको रक्षा बजेट छिमेकी देशको बजेटको सानो अंश मात्र हो ।’

आर्थिक दबाब र सुरक्षा प्राथमिकताबीच सन्तुलन

अर्थशास्त्री तथा स्तम्भकार खुर्रम हुसेनका अनुसार पाकिस्तानले आर्थिक कठिनाइका बेला पनि रक्षा खर्चलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।

उनले भनेका छन्, ‘वर्तमान आईएमएफ कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारका लागि सन्तुलन कायम गर्नु निकै संवेदनशील काम हो । तर आईएमएफले पनि यथार्थ परिस्थिति बुझ्छ । रक्षा खर्चमा सम्झौता गर्न सकिँदैन भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ, त्यसैले अन्य क्षेत्रमा सुधारका लागि बढी दबाब दिन्छन् ।’

केही अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, यदि प्रदेश वा स्थानीय तहहरूले वित्तीय बोझको ठूलो हिस्सा वहन गर्नुपर्‍यो भने विकासका प्राथमिकताहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।

इस्लामाबादस्थित अर्थशास्त्री फारुख सलीम भन्छन्, ‘पाकिस्तानले सधैं आफूले अत्यावश्यक ठानेका सुरक्षा आवश्यकताका लागि स्रोत जुटाउँदै आएको छ । तर महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, प्रदेशहरूले यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न थालेपछि पनि यस्ता निर्णयलाई समर्थन गर्ने राजनीतिक सहमति कायम रहन्छ कि रहँदैन ?’

पाकिस्तानी सांसदहरूले यस महिनाको अन्त्यसम्म रक्षा बजेट वृद्धिसम्बन्धी प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष जुलाई १ देखि सुरु हुँदैछ र सरकार त्यसअघि नै संसदबाट बजेट प्रस्ताव पारित गराउन चाहन्छ ।