१८ असार, काठमाडौं । नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा सरकारले गरेको नियुक्तिको विरोध गर्दै उक्त निर्णयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र प्राज्ञिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको जनाएको छ।
संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज विष्टद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संगठनले १७ असारमा सरकारले गरेको नियुक्ति दलीय बफादारिताका आधारमा भएको आरोप लगाउँदै यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रको गरिमामाथि गम्भीर आघात पुगेको दाबी गरेको छ।
सरकारले पूर्वसचिव किशोर थापालाई सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संगठनका अनुसार त्रिवि सेवा आयोगजस्तो गरिमामय निकायको नेतृत्व अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिको मूल्यांकन गर्न सक्षम र प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका योग्य व्यक्तिबाट हुनुपर्नेमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा प्राध्यापक समुदायको सम्मानमा समेत आँच पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले संसद्मा लैजान तयारी गरिरहेको उच्च शिक्षा विधेयकको मस्यौदाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई पुनः विश्वविद्यालयको कुलपति कायम राख्ने प्रस्तावले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक नियन्त्रणमै राख्ने प्रयास भएको र यसले उच्च शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा समेत नकारात्मक असर पर्ने संगठनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया 4