पत्रकारसँग सुम्निमा किन उदास ?

मन्त्रीजीहरू भन्नुहुन्छ- सरकारलाई सघाउनुपर्‍यो । सभामुख भन्नुहुन्छ- संसद्लाई सघाउनुपर्‍यो ।

हामी पत्रकार पनि लौ न यो अभूतपूर्व जनमत पाएको सरकारलाई यस्सो सघाइदिऊँ भन्यो, मज्जाले सघाउने वातावरण नै छैन ।

सघाउनका लागि मन्त्रालय र संसद् छिर्न पाउनुपर्‍यो । खासगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालयमा । तर अनेक बहाना गरेर उहाँहरू प्रेसलाई रोक्न चाहनुहुन्छ ।

आजै दिउँसो पनि सरकारका एक वरिष्ठ मन्त्रीले मसँग भन्दैथिए- ‘प्रेससँग दूरी बनाउने हाम्रो कुनै नीति छैन । विचार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको स्वतन्त्र निर्बाध प्रयोग नै हाम्रो मक्सद हो । यस मान्यताबाट हामी, हाम्रो सरकार र पार्टी दायाँबायाँ हुँदैन ।’

लौ, यति ठूला मन्त्रीले भनेको सुनेपछि होला त नि भनेर सिंहदरबारबाट न्युजरुम फर्केको । हाम्रा साथीहरूले दुःखमनाउ गरे- संसदीय समितिमा प्रवेश पाइएन भनेर ।

कुन समितिमा, कसले यस्तो नाकाम गर्‍यो होला भनेर बुझ्दै गाको त ! हाम्रै विरादरीकी पूर्वपत्रकार सुम्निमा उदासले यस्तो गरिछन् । अब यी सुम्निमा उदास परिन्, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया प्राक्टिस बुझेकी ठानिएकी सञ्चारकर्मी । कूटनीतिक पृष्ठभूमिको परिवारबाट उदाएकी, पश्चिमी देशहरू, भारत, नेपाल आदिको राजनीति, मिडिया, कूटनीतिबारे केही न केही जान्नेलाई छान्ने काम रास्वपाले गर्‍यो होला ! यस्तै यस्तै मानियो ।

तर आजै, अर्थात् २३ असारमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा पत्रकारलाई छिर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने समिति सभापति चाहिं यिनै सुम्निमा उदास रहिछन् ।

विगतमा पत्रकारिताबाट उदाएका पार्टी सभापति लगायत धेरै पत्रकार नेता भएको यो पार्टीमा किन यस्तो यस्तो लफडा मच्चिन्छ ? सुम्निमाको स्पष्ट जवाफ यतिन्जेलसम्म आएको छैन ।

तर समितिका तर्फबाट दिइएको अनौपचारिक जानकारीमा भनिएको छ– आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ब्रिफिङ गर्ने कार्यसूची छ, जुन निकै संवेदनशील छ । मिडियालाई यसकारण रोक लगायौं ।

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्ना हालैका छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीन भ्रमणका साथै समसामयिक कूटनीतिक विषयहरूमा समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी गराएका थिए । ती भ्रमणका उपलब्धि र नेपालको परराष्ट्र नीतिका विविध आयामबारे उनले समितिलाई अवगत गराएको बताइएको छ।

तर भारत र चीन वा जोकोही जोडिएका विषय झन् बढी सार्वजनिक जानकारीका लायक छन् । संसद्ले सूचना लुकायो भने त्यहींबाट भ्रमको खेती हुन सक्छ । र यो भन्नैपर्छ, संसद् र सरकार स्वयं त्यो भ्रमको स्रोत बन्न पुग्छ । सुम्निमाले यति नबुझेकी होलिन् त ?

तर किन उनले पत्रकारहरूलाई संवेदनशील भनिएका छलफलहरूको श्रोता बन्न समेत लायक देखिनन् ? चुनावपछि आएको सरकारले थुप्रै सूचनाहरूमा पत्रकारहरूलाई वञ्चित गर्न खोजेको छ । क्याबिनेटका कतिपय निर्णय पत्रकारलाई जानकारी समेत गराइँदैन, कतिपय निर्णय त एक महिनापछि पत्ता लागेको दृष्टान्त समेत छन् ।

केही नेताले प्रवर्धित गरेका मिडियालाई कि त सूचनामा बढ्ता पहुँच, कि त भटाभट राजनीतिक नियुक्ति समेत शुरु भएका छन् । अनि विज्ञापनमा अनौठो सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिएको छ । नागरिकको करले पालिएका सरकारी अखबार, टिभीदेखि एजेन्सीहरुमा सरकारको एकछत्र प्रभाव स्थापित गर्न किन केही व्यक्तिहरु अघि बढ्दैछन् ? यिनका पछाडि को छ ? तिनको उद्देश्य के हो ?

यिनै सवाल र सन्देह बीचमा संसदीय समितिमा आज पत्रकारहरू अपमानित हुन पुगेका छन् । पत्रकार अपमानित हुँदा पत्रकारिता मात्रै वञ्चित हुँदैन, नागरिक स्वयं सुसूचित हुनबाट वञ्चित हुन्छन् । लोकतन्त्रमा यस्ता कुरा अब छलफलका विषय समेत नबन्नुपर्ने हो ।

यति हुँदाहुँदै पनि सभापति सुम्निमाले देखाएको यो लज्जास्पद रवैया देखेर पत्रकारहरूले आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले कडा टिप्पणी गरेकी छन् । उनको टिप्पणी यस्तो छ : ‘प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा आज पत्रकारलाई प्रवेश नदिएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दछौं ।

समितिका बैठकमा उपस्थित भएर रिपोर्टिङ गर्न पाउने अभ्यास नेपाली पत्रकारले लडेर स्थापित गरेको पहुँच हो । विदेशी टेलिभिजनमा काम गरेकी सभापति सुम्निमा उदासलाई यो अभ्यास थाहा छैन भने इतिहास पढे हुन्छ । कुनै पनि हालतमा संसदीय समितिमा पत्रकारको पहुँच हुनैपर्छ । यसमा नो इफ नो बट ।’

पत्रकारहरूको छाता संस्थाकी पहिलो निर्वाचित महिला अध्यक्ष पनि हुन् निर्मला शर्मा । उनले सुम्निमालाई यो उदासीनताका लागि गरेको आलोचना एकदम सिधा र सटिक छ । अनेक रंग, ढाँचा र शैलीमा लोकतन्त्रको हक छिन्ने कोसिस विगतमा भएको थियो । आज पनि हुँदैछ । सुशासन र जवाफदेहीको नारामा यो सरकार आयो । जनताको विशाल बहुमत पायो । एउटै प्रश्न छ सरकारलाई : सुम्निमा उदास र सम्बन्धित अधिकारीका सस्तो रवैयाले सुशासन र जवाफदेही मध्ये कुन चाहिं राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्‍यो ? यसबारे सरकार, संसद्, अझ सभामुख डीपी अर्याल, अनि स्वयं रास्वपाको धारणा के होला ? जनताले छाने, अब उनीहरूलाई यति साधारण सत्य जान्ने मौका दिइयोस् ।

स्थिति अति हुँदै जाँदा यस्तो दिन पनि नआओस्– जसको विरोधमा पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्टाटस लेख्नपरोस् । उनी जो भन्थे– ‘क्याबिनेटका निर्णय मैले तपाईंलाई किन भन्ने ? खोजी पत्रकारिता गर्नुस् न !’