मौद्रिक नीतिको संरचना र अडान दुवैमा ‘डिपार्चर’ 

२३ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संरचना र नीतिगत अडान दुवैमा व्यापक परिवर्तन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

२०५८–५९ देखि राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै आएको मौद्रिक नीतिको संरचनामा पहिलोपटक फेरबदल गर्दै चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षा र वर्तमान आर्थिक अवस्था विश्लेषणसम्बन्धी दस्तावेज र मौद्रिक नीतिलाई छुट्याएको छ । यसअघि यी सबै विषयवस्तुलाई एउटै दस्तावेजमा समेट्ने गरिन्थ्यो ।

गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति पुरानै संरचनामा ल्याए पनि दोस्रोपटक भने पुरानो अभ्यासलाई परिवर्तन गरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रबैंकले विद्यमान नियामकीय अडानमा पनि व्यापक फेरबदल गरेको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक व्यवस्थापन र नियामकीय जिम्मेवारीलाई छुट्याउन खोजेको सन्देश गभर्नर पौडेलले दिएका छन् ।

मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरहरु कस्तो हुने, ब्याजदर कस्तो रहने, कसरी राख्ने, त्यसको लागि सीआरआर, एसएलआर कसरी राख्ने, ब्याजदरको सम्बन्धमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मुद्राप्रदाय कस्तो हुने भन्ने बारेमा मात्र बोल्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । मौद्रिक नीतिले नियामकीय व्यवस्थाको बारेमा बृहद् दृष्टिकोण राख्ने र पछि आवश्यकताअनुसार निर्देशन निकालेर व्यवस्थापन गरिने उनको भनाइ छ । ‘अब सेयर बढ्छ कि बढ्दैन, कर्जा कति प्रवाह हुन्छ, नियामकीय व्यवस्था के हुन्छन् भनेर यो नीति पर्खनु पर्ने अवस्था रहेन,’ उनले भने ।

साथै, बजेट मार्फत सरकारले राखेका लक्ष्यलाई पुर्ण समर्थन हुने गरी मौद्रिक नीति आएको जानकारहरू बताउँछन । तर गभर्नर पौडेलले सरकार बजेटमा लिएकोभन्दा पनि कम मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोकेका छन् । सरकारले ६ प्रतिशतको सीमामा मुद्रास्फीति राख्ने लक्ष्य राखेकोमा केन्द्रीय बैंकले त्यसमा ५० आधार बिन्दू कम हुने गरी ५.५ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

त्यसैगरी, मौद्रिक नीतिले कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य  ११ प्रतिशत राखेको छ । यो लक्ष्य पूरा भयो भने आगामी आर्थिक वर्षका ६ खर्ब ५० अर्ब थप कर्जा प्रवाह हुने छ । साथै, मौद्रिक नीतिले १४ प्रतिशतले विस्तृत मुद्राप्रदाय बढ्ने लक्ष्य राखेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले खुकुलो कर्जा नीति, जोखिम व्यवस्थाको समायोजन र पुँजी वृद्धिको ढोका खुला राखी पुँजीकोष दबाबलाई पनि सम्बोधन गर्ने संकत गरेको बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बताए ।

विगतमा मौद्रिक नीतिले मौद्रिक उपकरणहरू धेरै चलाई अस्थिर बनाएको अवस्थामा आगामी वर्षको नीतिमा सुधार आएको भट्टराईको भनाइ छ । विगतमा मौद्रिक नीतिले ब्याजदर, नीतिगत दर, अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता अनुपात चलाउने गरेको भएपनि पछिल्लो समयमा नीगित स्थिरता देखिएको उनी बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिलाई मौद्रिक लक्ष्य हासिल गर्नमा मात्रै सीमित राखेर नियामकिय नीतिहरूमा फेरबदल गरिएको छ,’ भट्टाराईले भने, ‘कर्जा तथा अन्य तीन–चारवटा नियामकीय व्यवस्थालाई पुनर्लेखन गरिने भनेको छ, त्यसको अर्थ विद्यमान नीतिलाई पूर्णरुपमा परिमार्जन गर्छु भनेको हो, यो सकारात्मक हो ।’

रुग्ण उद्योग कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थालगायतमा परिमार्जन गरिने विषयलाई मौद्रिक नीतिले छुनु सकारात्मक रहेको उनको बुझाइ छ ।

मौद्रिक नीति वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रित रहेको उनले बताए । ‘मौद्रिक नीतिको प्रसारण कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर, मुद्रास्फीति र विनिमय दरमा हुन्छ,’ उनले भने,‘यो मौद्रिक नीतिलाई नितान्त मौद्रिक नीतिमा सीमित राख्ने, कर्जा नीति र अरु नियामकीय व्यवस्था तथा विवेकशील नियमहरुलाई छुट्याउने काम भएको छ, यो आवश्यक थियो ।’

बैंकको पुँजी पर्याप्तता समस्या सम्बोधन गर्न तथा बजारको मनोबल  अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरालाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात गरेको उनले बताए । ‘ब्याजदरलाई तल–माथि गरेर पैसालाई सस्तो बनाउने अथवा महँगो बनाउने काम मौद्रिक नीतिको हो । अहिलेको अवस्थामा पैसाको यही मूल्यमा सही छ भनेर केन्द्रीय बैंकले दरहरु परिवर्तन नगरेको देखियो,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खर्च तथा आम्दानीलाई समेत माद्रिक नीतिले ध्यान दिएको उनले बताए ।

मौद्रिक नीतिले विगतको परम्परालाई परिवर्तन गरेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘नीतिगत व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउने परम्परा बदलियो,’ कोइरालाले भने,‘ मौद्रिक नीतिले नितान्त मौद्रिक व्यवसथापनको कुरा गर्नुपर्छ, अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरु सर्कुलरमार्फत सम्बोधन गरे हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ ।’ बैंकर्स संघले दिएका सुझाव अधिकांश नीतिगत व्यवस्था तर्फमा रहेको हुनाले केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई मौद्रिक नीतिमा नल्याए पनि पछि निर्देशन मार्फत सम्बोधन गर्ने उनको अपेक्षा छ ।

बैंकको वर्गीकरणअनुसार कार्यक्षेत्र, विदेशी ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था, ब्याजदर नचलाउने विषयलाई कोइरालाले सकारात्मक रुपमा बुझेका छन् । वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने खालको मौद्रिक नीति आएको कोइरालाको बुझाइ छ ।

सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तारका लागि वित्तीय प्रणालीलाई योग्य बनाउने काम मौद्रिक नीतिको रहेको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । कर्जा विस्तार हुने अवरोधहरु सहजीकरण गरेर खुलाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको उनले बताए ।

यी हुन् मौद्रिक नीतिका हाइलाइट्स

वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न पाउने

संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जा सीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण अनुसार कार्यक्षेत्र तोकिने

क्रेडिट स्कोरिङ आधारित व्यक्ति–व्यक्ति (पीटूपी) बीच कर्जा

कर्जाको सुरक्षणस्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने

चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्ने

रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने

दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर कर्जा सीमा निर्धारण हुने

सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजिकरण हुने गरिने ।

मौद्रिक नीतिका लक्ष्यहरू

मूल्यवृद्धि– ५.५ प्रतिशत

निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि– ११ प्रतिशत

विस्तृत मुद्राप्रदाय (एम–टु) – १४ प्रतिशत

बैंक दर– ५.७५ प्रतिशत

नीतिगत दर– ४.२५ प्रतिशत

निक्षेप संकलन दर– २.७५ प्रतिशत

अनिवार्य नगद मौज्दात– ४ प्रतिशत

वैधानिक तरलता अनुपात

    वाणिज्य बैंक– १२ प्रतिशत

    विकास बैंक र फाइनान्स– १० प्रतिशत