उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउन २ विधेयकको मस्यौदा तयार, हट्ला ईयू कालोसूची ?

२५ असार, काठमाडौं । मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायका रूपमा विभाजन गर्ने दुई विधेयक (नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक) को मस्यौदा तयार भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुवै मस्यौदा सरोकारवालाको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो संसद्मै यी विधेयक दर्ता भएका थिए । तर, पास नहुँदै संसद् विघटन भएपछि मन्त्रालयले पुन: मस्यौदा तयार पारी सार्वजनिक गरेको हो ।

अहिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार प्राधिकरण एउटै निकायले वायुसेवा क्षेत्रको नियमन र विमानस्थलहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

नयाँ दुई विधेयक मार्फत सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ प्रतिस्थापन गर्दैछ । नेपाल सन् २०१३ यता युरोपेली युनियन (ईयू) को कालोसूचीमा छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायहरूले नेपालमा एउटै निकायबाट हुने नियमन र सेवा प्रदायक परिपाटीलाई लिएर प्रश्न उठाइरहेका छन् । उक्त कानुन पास भएसँगै ईयूसँग नेपालले गर्ने तर्कसमेत बलियो हुनेछ ।

देशभरिका विमानस्थल सञ्चालन/व्यवस्थापन गर्न छुट्टै प्राधिकरण

नयाँ मस्यौदा अनुसार नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणबाट विमानस्थल, एयर नेभिगेसन सेवा तथा अन्य सेवासम्बन्धी भए गरेका काम कारबाही हुनेछ । यसलाई अंग्रेजी भाषामा ‘एयर सर्भिसेस अथोरिटी अफ नेपाल’ भनिने छ ।

यस प्राधिकरण मार्फत अब विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिने भएको छ । नेपालको वायु क्षेत्र, विमानस्थल वा विमानस्थल क्षेत्रभित्र एयर नेभिगेसन तथा सेवा–सुविधा यस प्राधिकरण मार्फत हुनेछ ।

एयर ट्राफिक सेवा र उड्डयन सूचना सेवा, विमानस्थलभित्र अग्नि निवारण तथा उद्धार सेवा, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा, विमानस्थलभित्र इन्धन, फ्लाइट क्याटरिङ र कार्गो सेवा व्यवस्थापनको कामसमेत नयाँ प्राधिकरण मार्फत हुनेछ ।

त्यस्तै हवाई मानचित्र तयार पारी लागु गर्ने, खोज तथा उद्धारमा समन्वय, उडानका लागि मौसमी सूचना आदानप्रदान गर्ने तथा विमानस्थल, हेलिपोर्ट र हेलिप्याड सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिका लागि नियामक निकायमा पेस गर्नेसमेत यस निकायको काम हुनेछ ।

यस निकायको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहने गरी प्रावधान राखिएको छ । सञ्चालक समिति सदस्यमा गृह, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था राखिएको छ । दुई जना विज्ञ सदस्यलाई समेत समितिमा राखिने भएको छ ।

प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक सदस्यसचिव रहने गरी सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । सदस्य बन्न ३५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ ।

यस प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई निर्माण र सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ । विमानस्थल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न यस विधेयकले निजी क्षेत्रलाई समेत बाटो खुलाएको छ ।

प्राधिकरणले आफू अन्तर्गतको विमानस्थल नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै सरकारी वा गैरसरकारी निकाय वा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निजी क्षेत्रलाई करार सम्झौता गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

यस विधेयक अनुसार विमानस्थल र विमानस्थलको तीन किलोमिटर वरपर क्षेत्रमा कसैले पनि वधशाला स्थापना गर्ने वा फोहोरमैला थुपार्ने काम गर्न पाइने छैन ।

यसबाहेक विमानस्थलभित्र विभिन्न सेवा शुल्क लिने र तोक्ने काम समेत यसै प्राधिकरणले गर्ने छ । वायुयान उडान तथा अवतरण सम्बन्धी अनुमति दिने, एयर नेभिगेसन तथा हवाईमार्ग सम्बन्धी काम प्राधिकरणबाट हुनेछ ।

यस प्राधिकरणको नेतृत्व भने प्रबन्ध निर्देशक मार्फत हुनेछ । विद्यमान प्राधिकरणको सेवामा बहाल रहेको वरिष्ठ अधिकृत कर्मचारी वा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव सहित १५ वर्ष अनुभव भएको  व्यक्तिमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।

प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ । कार्य क्षमता अभाव भए प्रबन्ध निर्देशकलाई सरकारले जुनसुकै समयमा हटाउन सक्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनेको छ ।

नियमनकारी निकायको भूमिकामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण

नयाँ व्यवस्था अनुसार नियमनकारी भूमिकामा भने अब नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहने छ । प्राधिकरणले इजाजतप्राप्त संस्था वा सेवा प्रदायक संस्थालाई प्रमाणपत्र जारी गर्ने, नवीकरण गर्ने र त्यस्तो प्रमाणपत्रको निलम्बन तथा खारेज गर्ने अधिकार पाउने छ ।

जसअन्तर्गत वायुसेवा सञ्चालन, वायुयान उडान योग्यता, ग्लाइडर, अल्ट्रालाइट, माइक्रोलाइट, बेलुन, प्याराग्लाइडिङ, ह्याङग्लाइडिङ, स्काइडाइभिङ जस्ता मनोरञ्जनात्मक उड्डयन क्रियाकलाप समेटिएका छन् ।

यसैगरी एयर नेभिगेसन सेवा, विमानस्थल, हेलिप्याड तथा हेलिपोर्ट सञ्चालन, नागरिक उड्डयन सम्बन्धी प्रशिक्षण सञ्चालन, वायुयान तथा वायुयानको पार्टपुर्जा निर्माण वा मर्मत, वायुयानको विस्तृत मर्मत (ओभरहल) लगायत क्रियाकलाप छन् ।

वायुयान दर्ता गरी दर्ता चिह्न तथा राष्ट्रिय चिह्न प्रदान गर्ने, विमानस्थलहरूको दर्ता तथा तिनको सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गर्ने कामसमेत यस प्राधिकरणले गर्ने छ ।

वायुयानलाई टाइप प्रमाणपत्र जारी गर्ने र यस क्षेत्रमा आवश्यक विशेष योग्यता, दक्षता, अनुभव आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई तोकिए बमोजिमको इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र तथा अनुमतिपत्र दिने कामसमेत यस निकायले गर्ने छ ।

त्यस्तै वायुयान आगमन तथा प्रस्थान गर्ने स्थान, हवाईमार्ग र उडान अवतरण विधि प्राधिकरणबाट स्वीकृत सर्त र मापदण्ड बमोजिम भए नभएको नियमनको कामसमेत यसै निकायबाट हुनेछ ।

नेपाल पक्ष भएको नागरिक उड्डयन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि वा संगठनबाट जारी मापदण्ड तथा सिफारिस र सोही बमोजिमका आवश्यक सर्त, निर्देशिका, दिग्दर्शन परिपत्र वा आदेश जारी गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने र संगठन वा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका कुनै विषय सर्त वा मापदण्डमा फरक मत दर्ता गराउने काम पनि यो निकायबाट हुनेछ ।

भाडादर निर्धारणको काम यो प्राधिकरणले गर्ने छ । यस प्राधिकरणको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री हुनेछन् । पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयका एक/एक सहसचिव सदस्य रहनेछन् । विज्ञबाट एक सदस्य नियुक्ति गरिने छ ।

महानिर्देशक सदस्यसचिव रहनेछन् । महानिर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अध्यक्ष वा प्राधिकरण सेवामा कार्यरत वरिष्ठ अधिकृतलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्य सम्पादन चित्त नबुझे सरकारले जुनसुकै बेला पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान समेत नयाँ विधेयकमा राखिएको छ ।