News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयास गरेका राइड सेयरिङ श्रमिक गणेश नेपालीको उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न राइडर्स युनियन नेपालले सरकारसँग माग गरेको छ।
- जिफन्ट र राइडर्स युनियनले ट्राफिक व्यवस्थापनका नाममा श्रमिकमाथि भइरहेको प्रहरी ज्यादती र जरिवानाको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
- श्रमिकहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि सरकारले कार्य-वातावरणमा सुधार गर्दै न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
२६ असार, काठमाडौं । काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा राइड सेयरिङ श्रमिक गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाहको प्रयास र उक्त घटनाको पृष्ठभूमिप्रति नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) र राइडर्स युनियन नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। दुवै सङ्गठनले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै घाइते श्रमिक नेपालीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्।
यी विज्ञप्तिहरूमा महानगरपालिका र प्रहरी प्रशासनको कार्यशैलीप्रति तीव्र आलोचना गरिएको छ। जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माले श्रमिकहरूको सुरक्षित भविष्य र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न सरोकारवाला निकायहरूलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्।
राइडर्स युनियन नेपालका अध्यक्ष माधव पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार, प्रहरी प्रशासनको ज्यादतीका कारण राइडर गणेश नेपाली आत्मदाह गर्न विवश भएका हुन्।
महानगरपालिका र प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि जरिवानालाई नै प्रमुख समाधान बनाइरहेको र यसले गर्दा न्यून आम्दानी भएका श्रमिकहरू सधैँ आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाबमा रहेर काम गर्न बाध्य भएको दुवै सङ्गठनको ठहर छ।
राइडर्स युनियनले अस्पतालको शय्यामा मृत्युसँग जुधिरहेका श्रमिक गणेश नेपालीको उपचार तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न रोजगारदाता र सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपालमा प्लेटफर्म आधारित राइड सेयरिङ सेवा सुरु भएदेखि नै श्रमिकका लागि निःशुल्क पार्किङ, पिउने पानी, शौचालय र घामपानीबाट जोगिन ‘सेड’ को व्यवस्था हुनुपर्ने माग निरन्तर उठाइएको स्मरण गराइएको छ।
विज्ञप्तिमा श्रमिकमाथि प्रहरीबाट हुने गरेका दुर्व्यवहार र विभेदको विरुद्ध आवाज उठाउँदै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न माग गरिएको छ।
यस घटनाबाट शिक्षा लिएर प्लेटफर्म श्रमिकहरूको कार्य-वातावरण सहज र सुरक्षित बनाउन दुवै संगठनहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको सम्मान गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया 4