प्रत्येक संसद्‌मा खोजिन्छ सुगौली सन्धिको सक्कल, तर भेटिँदैन

६ साउन, काठमाडौं । पछिल्ला प्रत्येक संसद्मा सांसदहरूले खोज्ने एउटा विषय हो– सन् १८१६ मा बेलायतसँग गरिएको सुगौली सन्धि र सन् १९५० को भारतसँगको शान्ति तथा मैत्री सन्धि ।

यी सन्धिको सक्कल प्रति कहाँ छ भनेर सांसदहरूले संसद्मा विषय उठाउँछन्, लिखित र मौखिक प्रश्नमार्फत सरकारलाई सोध्छन् । तर जवाफ पाउन पाउँदैनन् ।

प्रतिनिधिसभाको अघिल्ला कार्यकालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तत्कालीन सांसद प्रेम सुवालले यो विषयमा सरकारलाई पटक–पटक लिखित र मौखिक प्रश्न गरे । तर सन्धिको सक्कल प्रति नेपालसँग छ वा छैन भनेर प्रष्ट जवाफ पाउन सकेनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिनिधि सभामा प्रेम सुवालले धानेको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम

४ मंसिर २०७८ मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल प्रति नभएको सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए ।

नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र सिनासले राजधानीमा गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सरकारसँग सन् १८१६ को सन्धि, सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धिसहितका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको सक्कल प्रति नै छैन । यस्तो ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको सक्कल नहुनुले हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र देखाउँछ ।’

२१ फागुन २०८२ बाट आएको प्रतिनिधिसभामा पनि यो प्रश्न उठेको छ ।

६ जेठ २०८२ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद धनञ्जय रेग्मीले सुगौली सन्धिको कपी पढ्न नपाएको बताएका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल उपस्थित बैठकमा रेग्मीले भनेका थिए,  ‘बोर्डरको समस्या के हो ? सुगौली सन्धि के रहेछ ? पढ्न पाएनौं । त्यसको कपी कहाँ छ ? पढ्न पाए थाहा लाग्थ्यो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

परराष्ट्रमन्त्रीलाई रास्वपा सांसदको प्रश्न : ‘सुगौली सन्धिको कपी कहाँ छ ?’

यो विषयमा नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले सरकारलाई संसद्मा प्रश्न दर्ता नै गरेर सोधेका हुन् ।

उनले संसद्मा मौखिक प्रश्न दर्ता गर्दै परराष्ट्र मन्त्री खनाललाई सोधेका छन्, ‘बेलायतसँगको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र भारतसँग १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल कपी नेपालसँग नभएको भन्ने छ ।’

सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको ऐतिहासिक सन्धि हो । यो सन्धिले नेपाल–अंग्रेज युद्धको अन्त्य गर्नुका साथै नेपालको आधुनिक सीमाको आधार तय गरेको मानिन्छ । तर यसको सक्कल प्रति नेपालसँग छ वा छैन भनेर नेपाल सरकारले प्रष्ट जवाफ दिन नसक्दा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय पछिल्ला २० वर्षमा कहिले शीतल निवास त कहिले नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसर र कहिले अर्थ मन्त्रालयको भवनमा सरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस सचेतक राईले भनेका छन्, ‘यसरी मन्त्रालय सरिरहँदा ती महत्वपूर्ण सन्धि सम्झौता हराएका त होइनन् ?’

पटकपटक मन्त्रालय सरिरहँदा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हराएको भन्दै उनले थपेका छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले स्थायी ठेगाना (आफ्नै भवन) कहिले पाउने हो ?’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ८ मा प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सांसदहरूले प्रश्न दर्ता गर्न सक्छन् । सांसदका प्रश्नहरू संसद् सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ । प्राप्त प्रश्नमाथि मन्त्रीले आवश्यक तयारी गरेपछि उनकै आग्रहअनुसार सभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्ने वा नराख्ने निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले गर्ने अभ्यास छ ।

तर, २१ फागुन २०८२ बाट आएको प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन ।

कांग्रेस सचेतक राईले परराष्ट्रसँग सम्बन्धित अन्य विषयसमेत उठाएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले संविधानको धारा ५३ बमोजिम तयार गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा छिमेकी लगायतका मित्रराष्ट्रहरूसँग ४१२ द्विपक्षीय सम्झौताहरू र क्षेत्रीय संघसंस्थाहरू तथा अन्यसँग २४३ बहुपक्षीय सम्झौतासमेत गरी ६५५ सन्धि सम्झौता भएको उल्लेख छ । जसमध्ये हालसम्म ५५ सन्धि सम्झौता सम्पन्न र परिमार्जन गरिएको छ ।

बाँकी ६०० मध्ये पुराना एवं म्याद सकिएका सम्झौताहरू आवश्यकता एवं औचित्यका आधारमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा नवीकरण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ ।

कांग्रेस सचेतक राईको प्रश्न छ, ‘ती पुराना सन्धि सम्झौता कहिलेसम्म पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन हुन्छन् ?’

साथै परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत इस्लामावाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरा, बेइजिङ लगायतका स्थानमा दूतावास र राजदूतको आवास भवन निर्माण गर्न नेपाल सरकारको नाममा जग्गा खरिद गरिएको पनि राईले स्मरण गराएका छन् । अनि प्रश्न गरेका छन्, ‘ती जग्गा खरिद गरेको वर्षौं भयो, तर त्यहाँ किन भवन बनेका छैनन् ?’

नेपाल सरकारले श्रीलंकाको कोलम्बोमा नेपाली दूतावास स्थापना गर्न सन् १९८९ मेमा ३ लाख ६० हजार अमेरिकी डलरमा १.५ एकड जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गामध्ये एक एकड जग्गा सन् १९९४ मे ९ सम्म दुई पटक निजी व्यक्तिलाई बिक्री भइसकेको भनेर पनि राईले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

नेपाल सरकारलाई थाहै नदिई सुटुक्क नेपालको जग्गा बिक्री कसरी भयो भनेर उनले सोधेका हुन् ।

‘यत्रो वर्षसम्म आफ्नो सम्पत्ति अरू कसैले बिक्री गरेको नेपाल सरकारलाई किन र कसरी थाहा पाएन ? कोलम्बोमा रहेको जग्गा बिक्री गर्नमा कोको संलग्न थिए ?,’ राईको प्रश्न छ, ‘के सरकारले यसबारेमा छानबिन गरेको छ ? छानबिन गरेको भए कोको दोषी देखिए ? यदि छानबिन गरेको छैन भने कहिले गर्ने हो ?’

यसबाहेक नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधानबारे सरकारको पहल र धारणा माग गरिएको छ ।

‘सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सीमा विवाद रहेको छ । यी बाहेक अन्य स्थानमा दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनका समस्या छन्,’ राईको प्रश्न छ, ‘हालसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त टोलीले कति र कुनकुन ठाउँमा यस्ता दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसन भएको पहिचान गरेको छ ?’