‘युवालाई श्रममा लगाउन नसके सामाजिक सुरक्षा धान्न सकिदैन’

१ फागुन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले युवा जनशक्तिलाई श्रम बजारमा ल्याउन नसके राज्यले सामाजिक सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम धान्न नसक्ने बताएका छन् ।

कूल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा जनशक्ति रहेकाले उनीहरुलाई श्रम बजारमा आकर्षित गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

बुधबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा समारोहमा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा रहेको युवा जनशक्तिलाई श्रम बजारमा ल्याउन सकिएन भने राज्यले यस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम धान्न सक्दैन ।’

सम्मानजनक श्रम र श्रमिकको योगदानबाट लाभ लिँदै राष्ट्रलाई सवल बनाउन नसके यस्ता कार्यक्रमका व्यवस्था दिगो नहुने र धान्न पनि नसकिने उनको भनाइ छ ।

विस्तारै मुलुक पूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमतर्फ गइरहेको भन्दै उनले भने, ‘बालबालिका, वृद्धवृद्धाको लागि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकै छ अब युवालाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न यो कार्यक्रम आएको छ ।’

बुधबार घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले श्रम बजारलाई मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको विश्वास छ । अनौपचारिक श्रम क्षेत्र शोषणमूलक हुने भन्दै उनले श्रम बजारलाई औपचारिक बनाउनै पर्ने धारणा राखे ।

‘अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा अमर्यादित कामका सम्भावनाहरु बढ्छन्, त्यहाँ जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन्छ, यो कार्यक्रमले अमर्यादित, कम ज्याला, जोखिममा काम गर्ने विद्यमान अवस्थालाई न्युनीकरण गर्छ’, उनले भने ।

श्रम गरेर सम्मानित जीवन बिताउने श्रमिकको चाहनामा यो कार्यक्रम कोशढुंगा सावित हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ ।

‘सक्दो श्रम शक्ति प्रयोग गरौं’

अर्थमन्त्री खतिवडाले श्रम शक्तिको प्रयोगमा जोड दिन प्रदेश र स्थानीय तहको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले जतिसक्दो धेरै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न खोजेकाले पनि सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा मानव श्रम नै प्रयोग गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाको जोड छ ।

‘जहाँ श्रमप्रधान प्रविधिको प्रयोग गर्छौं, त्यहाँ मानव श्रमको प्रयोग गरौं, त्यसले हरित विकासलाई पनि सहयोग गर्छ, रोजगारीको अवसर बढाउन र वातावरणलाई पनि सहयोग गर्छ’, उनले भने ।

यो कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि स्वामित्व लिनुपर्ने बताउँदै उनले केन्द्र सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।

विकास निर्माणका लागि केन्द्रबाट समेत बजेट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएकाले श्रममुलक काममा प्रविधिको सट्टा मानव श्रम नै प्रयोग गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधनसँगै अन्य कार्यविधि बनाउँदै यो कार्यक्रमको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘बेरोजगार’मा दर्ता हुनुहोस्, सरकारले दिन्छ १०० दिन काम