बालुवाटार प्रकरणमा सीआईबीको प्रतिवेदन : पूर्व मुख्यसचिवसहित ४० भन्दा बढीलाई कारवाही सिफारिस

१७ माघ, काठमाडौं । बालुवाटारको ललिता निवासले चर्चेको ११४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीले पूर्वमुख्य सचिव एवं हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेलसहित ४० जनाभन्दा बढीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ । राजनीतिक दलका नेतालाई चाहिँ जोगाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको कार्यदेश बमोजिम अनुसन्धान थालेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कीर्ते गरेर नक्कली मोही खडा गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानी पुर्‍याएको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

ब्युरोले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) निरजबहादुर शाहीले बिहीबारै गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेका छन् । ब्युरोका एसपी बेलबहादुर पाण्डे भन्छन्, ‘निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी, राणा परिवार, मोही लगायत दर्जनौं व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं ।’

स्रोतका अनुसार पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानविन समितिको प्रतिवेदनको जस्तै निष्कर्ष ब्युरोले निकालेको छ । ब्युरोका एक अधिकृतले भने, ‘त्रिताल आयोगकै प्रतिवेदनमा सबै कुरा समावेश थिए । हामीलाई त्यसलाई भेरिफाइ गर्‍यौं ।’

ती अधिकृतका अनुसार सीआईबीले कारबाही सिफारिस गरेका अन्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वसह–सचिव कलाधर देउजा, गेहनाथ भण्डारी र सुधीर शाह छन् ।

त्यस्तै, मुख्य योजनाकार भनिएका डा. शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपर मोर्कटका मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भोगाधिकारी रुक्मशमशेर राणा, हेमाद्री राणा, गेहनाथ भण्डारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सीआईबीले उनीहरुमाथि कीर्ते जालसाँझी, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना र ठगीको कसूर अन्तरगत कारवाही अघि बढाउन भनेको छ । ब्युरोले अनुसन्धानका क्रममा करिब एक सय जनासँग बयान लिएको थियो । तर, अधिकांशले आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

‘उनीहरुको कुरा पनि जस्ताको तस्तै प्रतिवेदनमा राखेर राय दिइएको छ’, स्रोतले भन्यो ।

सरकारले २८ फागुन ०७५ मा जग्गा हडप्नेमाथि अनुसन्धान गर्न भन्दै तीन महिनाको समय दिएको थियो । त्यसपछि १२ असार र २२ भदौमा गरेर दुई/दुई महिना अनुसन्धानका लागि समय थप भएको थियो ।

यद्यपि, अनुसन्धान नसकिएपछि मंसिर २८ देखि २०७६ पुस २८ सम्मका लागि एक महिनाका लागि पुनः समय थपिएको थियो । चौथोपटक एक महिना म्याद लिएपछि सीआईबीले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ ।

यो पनि पढ्नुस् 

बालुवाटारको विवादित जग्गाको रामकहानीः कसरी जोडिए माधवकुमार नेपाल ?

बालुवाटारको जग्गामा भाटभटेनी सञ्चालकको ‘कनेक्सन’

बालुवाटारमा सामन्तवाद ! को हुन् ‘ड्राइभर भाइचा’ ?

बालुवाटारको जग्गामा माधव नेपालपछि बाबुराम पनि मुछिए