२३ कात्तिक काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि व्याज अनुदान घोषणा गर्दै कार्यविधि नै कार्यान्वयन गरिसके पनि विज्ञहरुले भने व्याज अनुदानले मात्रै कृषि कर्जा विस्तार नहुने बताएका छन् ।
एक साताअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ जारी गरेको थियो ।
ब्याज अनुदानले मात्र कृषि व्यवसाय विस्तार हुन नसक्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्यले अनलाईखबरलाई बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा व्यवसायिक कृषि व्यवसाय विस्तारकालागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनुपर्छ । अन्यथा ब्याज आनुदान दिदैमा कृषि व्यवसाय विस्तार हुन सक्दैन ।
‘ब्याज अनुदानसँगै सिंचाइ, प्राविधिक सहयोग, बीमा, यातायात, बजारलगायत क्षेत्रमा पनि विकास तथा विस्तार गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भने ।
यस्ता कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि ग्यारेण्टी फण्डको व्यवस्था गर्नु पर्ने बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल बताउँछन् । ‘यस्ता कर्जामा सरकारले न्यूनतम २० प्रतिशतको ग्यारेण्टी फण्ड र शून्य जोखिम भारको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।
ब्याज अनुदान-भुक्तानी लिने)को प्रक्रिया सरल र सहज भएको अवस्थामा मात्र कृषि कर्जा बढ्ने उनको भनाई छ । सरकारको निर्देशन अनुसार राष्ट्र बैङ्कले ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि लागु गरेकाले आउँदा दिनमा कृषि कर्जा बढ्न सक्ने पौडेलको अपेक्षा छ ।
यद्यपि ब्याज अनुदान भुक्तानी प्रक्रिया सहज नभएको अवस्थामा कृषि कर्जाको विस्तार अपेक्षित रुपमा नहुने पनि उनले बताए ।
आवश्यक पूर्वाधार निर्माण विना नै सरकारले ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याएकाले सफल हुने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको अर्थविदहरू बताउँछन् । यो कार्यक्रमले केही समय कृषि कर्जा बढेको देखिए पनि अन्य पूर्वाधारको अभावले दीर्घकालमा लक्ष्यित उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ हुने उनीहरूको तर्क छ । सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा यस्ता कार्यक्रमहरूको नियमित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाब छ ।
गत भदौ महीनाको मसान्तसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कूल लगानीको ४ दशमलव ४० प्रतिशत मात्र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कूल लगानी ११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसमध्ये कृषि क्षेत्रमा मात्र . ५१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाा कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुसार गत असार असान्तसम्ममा वाणिज्य बैङ्कहरूले कृषि र उर्जामा गरी कुल लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने थियो ।
यस्तै, चालू आवको मौदि्रक नीतिको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैङ्कहरुले २०७२ असार मसान्तसम्ममा आˆनो कुल कर्जाको २० प्रतिशत कर्जा तोकिएको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । यस अन्तर्गत कृषि र उर्जा क्षेत्रमा कम्तिमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेे निर्देशन पनि राष्ट्र बैङ्कको छ ।
त्यसैगरी २०७३ असार मसान्तसम्ममा विकास बैङ्कले १५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले कुल कर्जाको न्युनतम १० प्रतिशत कर्जा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।
