१२ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्दा बाँच्न पाउने नागरिक अधिकार नै संकटमा परेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएको छ । क्षतिग्रस्त निजी आवास र संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाइको आयोगले चर्को आलोचना गरेको छ ।
भूकम्प गएको एकवर्ष पुगेको दिन आइतबार भूकम्प प्रभावितको मानवअधिकारको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोग अध्यक्ष अनुपराज शार्मले पुनर्निर्माणको कामलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर तीब्रता दिन सरकारसँग आग्रह गरे ।
भूकम्प प्रभावितमध्ये विभिन्न १४ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा भुकम्प प्रभावितहरुलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा अपारदर्शी तवरमा राहत बाँडिएको तथा राहत शहर र राजमार्ग केन्द्रित हुँदा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा अन्यायमा परेको उल्लेख छ ।
यस्तै भूकम्प गएको एकवर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनबाहेक उल्लेख्य कुनै काम नभएको आयोगको दावी छ । पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रभावितहरु अबको वर्षायाममा पनि टहरामै कष्टपूर्ण रुपमा बस्नुपर्ने देखिएको आयोगको ठहर छ ।
पुनर्निर्माणमा ढिलाइका हुँदा त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनि बस्ने पीडितले मृत्युवरण समेत गर्नुपरेको भन्दै आयोगले मौसम अनुकुलको राहत वितरण गरी पीडितको जीवन रक्षाको गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष शर्माले आयोग, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज लगायतले पटक पटक आवाज उठिरहँदा पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनु चिन्ताको विषय भएको बताए ।
‘सरकारको आलोचना गर्न चाहेका होइनौं । तर, भुकम्पपीडितहरुको जीवन रक्षाका लागि सरकार सजग हुनैपर्छ’ उनले भने-‘पुनर्निर्माणको काम पीडितहरुको जीवनको सवाल भएकाले यसमा भएको ढिलाइमा आयोगको चासो रहन्छ ।’
आयोगले भूकम्प प्रभावितलाई पुनर्निर्माणका योजनादेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा सहभागी गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
भूकम्प प्रभावितहरुको समस्या र अवस्थाप्रति गम्भिर भइ विना पूर्वाग्रह पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको काममा सहयोग गर्न राजनीतिक दलहरुलाई पनि आग्रह गरेको छ ।
