‘जब गोराहरु हाम्रो देशमा आएका थिए,त्यसबेला उनीहरुको हातमा बाइबल थियो र, हाम्रो हातमा हाम्रो शासन सत्ता र जमिन
त्यसपछि हामीहरुले आँखा चिम्लिएर बाइबल समात्यौं, आँखा खोल्दा हाम्रो हातमा बाइबल थियो र गोराहरुको हातमा हाम्रो शासन सत्ता र जमीन ।’ – नेल्सन मण्डेला
महान राजनीतिज्ञ तथा दक्षिण अफ्रिकाका पहिलो राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाका उपरोक्त भनाईलाई एकक्षण घोत्लिएर महशुस गर्ने होभने धर्मको बजारले राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगलाई कसरी खल्बलाउँदो रहेछ भन्ने कुराको दृष्टान्त प्रतिविम्बित हुन्छ । बाइबल देखाएर त्यसदेशको शासनसत्ता र जमीन खोस्ने पश्चिमाहरुको धार्मिक कलाकारितालाई मण्डेलाका उपरोक्त बाणीहरुले प्रष्ट पारेका छन् ।
आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने अधिकार प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर यो पङ्तीकारले पछिल्लोपटक मुलुकमा प्रवेश गरेको धार्मिक अतिवाद र त्यसबाट प्रभावित नेपाली समाजलाई विश्लेषण गर्दा धर्म व्यक्तिको स्वतन्त्रता नभएर बाध्यता बनाइएको छ ।
धर्म निरपेक्षताका नाममा हिन्दुधर्ममाथिको आक्रमण केबल हिन्दुका लागि होइन, यो बुुद्धिष्ट वा मुस्लिमहरुका लागि पनि घातक हो भन्ने बुझेर पछिल्लोपटक सनातन हिन्दुराष्ट्रको लागि देशैभरि जनआवाज मुखरित पनि भयो
नेपालमा गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी समस्यालाई माध्यम बनाएर दिनप्रतिदिन धर्म परिवर्तन गराउने गिरोहको बिगबिगी बढ्दै जानु अवस्य पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि सुखद कुरा होइन । नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षताको बाटोलाई माध्यम बनाएर अहिले देशका धेरै गाउँहरुलाई बाइबलले कसरी कब्जा गर्दैछ भन्ने कुराको यहाँ समीक्षा गर्न खोजिएको छ ।
नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । तरपनि यहाँका ८० प्रतिशत बढि मानिसहरु हिन्दुधर्ममा विस्वास गर्छन् । नेपाली समाज अभाव, अशिक्षा र सबैभन्दा बढि बेरोजगारी समस्याबाट ग्रसित भएर बाँचीरहेको समाज हो । यो समाजलाई सानासाना कुराहरुले पनि छिटो प्रभावित पार्न सक्दारहेछन् भन्ने कुरा पछिल्ल्ाोपटक केही गाउँहरुमा पुगेर गरिएको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ ।
विशेष गरी विकट र ग्रामीण समाजमा अहिले धर्म परिवर्तनको अभियान व्यापक रुपमा चलिरहेको छ । यो धार्मिक अभियानमा तिनै बेरोजगार नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई प्रयोग गरिएको छ । उनीहरु बाइबल बोकेर धर्मप्रचार गर्न गाउँका दैलादैलामा पुगेका छन् । स्कुलहरुमा र क्याम्पसहरुमा पुगेका छन् । गरीब, दलित, जनजाती र सिमान्तकृत समुदायलाई विस्तारै विस्तारै बाइबलले कब्जा गरिरहेको देख्दा यो पङ्तीकारसँग आश्चार्य व्यक्त गर्नुशिवाय अरु के नै बाँकी थियो र !
नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको अहिले झण्डै एक दशक वितिसकेको छ । तर, सदियौंदेखिको सनातन हिन्दुराष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनका लागि हिजो को जिम्मेवार थिए ? भन्ने कुरा प्राय सबैलाई थाह छ । ८० प्रतिशत नागरिकहरुले हिन्दुराज्यको पक्षमा चिच्याएर नारा लगाउँदा पनि नयाँ संविधानले हिन्दुराज्यको मुद्दालाई किन परित्याग गर्यो ? वा कुन अदृश्य शक्तिले नेपाललाई हिन्दुत्वमुक्त गर्यो ? सायद धेरैलाई यो कुराको बोध भएन । एकाधलाई यसबारे केही आशंका भए पनि तत्काल विरोधमा उत्रिने इच्छाशक्ति भएन ।
तर, जब विस्तारै विस्तारै नेपाली जनताको मन मष्तिस्कमा धार्मिक सापेक्षता र निरपेक्षता वीचको यथार्थ मर्म चेतनाकृत भयो । उनीहरुलाई आफ्नो सनातम धर्म र संस्कृतिलाई बलिवेदीमा चढाएर पश्चिमाहरुको बाइबलको व्यापार खुल्ला गरिएको रहस्य विस्तारै ज्ञात भयो ।
धर्म निरपेक्षताका नाममा हिन्दुधर्ममाथिको आक्रमण केबल हिन्दुका लागि होइन, यो बुुद्धिष्ट वा मुस्लिमहरुका लागि पनि घातक हो भन्ने बुझेर पछिल्लोपटक सनातन हिन्दुराष्ट्रको लागि देशैभरि जनआवाज मुखरित पनि भयो । नयाँ संविधानको घोषणागर्नुपूर्व हिन्दुराज्यको सापेक्षतामा संविधान आउनुपर्ने माग राख्दै देशैभरि आन्दोलन पनि भएको थियो । सायद त्यो आन्दोलनमा हिन्दुहरु मात्र नभएर अन्य धर्माबलम्बीहरु समेत सडकमा ओर्लिएका थिए ।
दोष त सत्ताको नेतृत्व गर्ने तिनै व्यक्तिहरुको थियो जसले जनअपेक्षित शासनको प्रत्याभूति नेपाली जनतालाई दिन सकेनन् । उनीहरुले त केवल प्रजातन्त्रलाई माध्यम बनाएर देशलाई दोहन गरिरहे र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरे
०६२/०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट नेपालमा जब लोकतन्त्र स्थापना भयो । नेपाली जनतालाई रैतिबाट नागरिक भएको घोषणा गरियो । लोकतन्त्रको सुन्दर शब्दावलीले मात्र चित्त बुझेन, त्यसमा गणतन्त्रको फूली झुण्डाइयो । रैतीबाट नागरिक भएका जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐनाअघि उभिएर आफूलाई दासबाट मालिक भएको स्वप्नभावमा मख्ख भए ।
ऐतिहासिक परिवर्तनको शालीन सौन्दर्य देखाएर अढाइ सय वर्षको राजतन्त्र, हिन्दुधर्म, ०४७ सालको संविधान नेपाली जनताको प्रगति र समृद्धिको प्रमुख बाधक थियो भन्ने नक्कली कुराहरुको खेती गर्न थालियो । आन्दोलनबाट थकित भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुपम उत्साहमा लठ्ठिएका अबोध जनताले ती सबै कुरा पत्याए ।
वास्तवमा व्यवस्था र पात्र परिवर्तन भएर मात्रै असल शासनको उपयोग गर्न पाईंदोरहेनछ भन्ने कुरा जनताहरुले अहिले विस्तारै विस्तारै बुझ्न थालेका छन् । दोष २०४७ सालको पनि थिएन । राजसंस्थाको मात्रै पनि थिएन नत संविधानमा उल्लेखित हिन्दुराज्य भन्ने शब्दावलीको थियो ।
दोष त सत्ताको नेतृत्व गर्ने तिनै व्यक्तिहरुको थियो जसले जनअपेक्षित शासनको प्रत्याभूति नेपाली जनतालाई दिन सकेनन् । उनीहरुले त केवल प्रजातन्त्रलाई माध्यम बनाएर देशलाई दोहन गरिरहे र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरे । जब बहुसंख्यक नागरिकबाट आएको अभिमतलाई हाम्रो नेतृत्वले संविधानमा लिपिबद्ध गर्न अस्वीकार गर्यो । त्यहीबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले नै नागरिक सर्वोच्चताको पहिलो उल्लंघनको शुरुवात गरे । सायद हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शी र नासमझदारी चरित्रको साँचो उदारहण त्यही थियो । जुन नेतृत्वले-पश्चिमाहरुसँग धर्मनिरपेक्षताको सम्झौता गर्यो । हामीले हाम्रो वेदलाई नजरअन्दाज गर्यौं र वाइबललाई स्वीकार गर्यौं ।
कुनै पनि धार्मिक अतिवादको पक्षपोषण लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तको खिलाप हो । संसारमा अपरिवर्तनीय भन्ने कुनै व्यवस्था वा सिद्धान्त हुँदैन । समयको गतिसँगै आवश्यकताको आधारमा सबै कुरा परिवर्तन भइरहन्छ र हुनु पनि पर्दछ । तर, तात्कालीन रुपमा चलिरहेको व्यवस्था र पद्दतिको अन्त्य गर्न त्यसदेशका बहुमत नागरिकको सहमती हुनुपर्छ ।
तर, सनातन हिन्दु राष्ट्रलाई हटाएर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग सायद कोही नेपाली नागरिकले गरेको थिएन । यो त केवल पश्चिमाहरुको नियोजित प्रपञ्चमा हाम्रो नेतृत्वले नेपाली जनतामाथि गरेको वेइमानपूर्ण षडयन्त्र थियो । त्यसैले पनि यो धर्मनिरपेक्षताको मुद्दालाई जनताले अझै स्वीकार गर्न सकिरहेको देखिँदैन ।
देश जतिबेला हिन्दुराज्यका रुपमा थियो, त्यतिवेला पनि वुद्धिष्ट, इसाई र मुस्लिमहरु सबैलाई धार्मिक न्याय थियो । धार्मिक स्वतन्त्रताबाट कोही पनि विमुख हुनुपरेको थियो । सबै नेपालीका वीचमा एकता, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिकता थियो ।
आफ्नो धर्म मान्ने अधिकारबाट कोही कसैलाई वञ्चित गरिएको थिएन । तर जब संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको उल्लेख गरियो, त्यहीँबाट धार्मिक सद्भाव र सहिष्णुताको जग हल्लियो । धार्मिक द्वन्द्वको विजारोपण भयो । हिन्दुत्वमुक्त नेपालको उपयुक्त मौका पर्खेर बसेका पश्चिमाहरु तुरुन्तै सलबलाउन शुरु गरे । उनीहरु नेपाललाई एकहातमा सहयोग देखाएर अर्कोहातले बाइबल वितरण गर्न शुरु गरे । परिणामस्वरुप आज हिन्दुहरुको बस्तीमा पसेर वाइवलको व्यापार गर्नेहरुको विगविगी निकै बढेको छ ।
हामीभित्र विद्यमान गरिबी, अशिक्षा र अन्धविश्वासको फाइदा उठाएर क्रिश्चियनहरु धर्मपरिवर्तनको अभियानमा जुटिरहेका छन् । गाउँगाउँमा चर्च खोलिएको छ । धर्मका नाममा स्कुलहरु संचालन भएका छन् । स्वास्थ्यसंस्थाहरु बनाइएका छन् । जनजाति, दलित, गरीब र अन्य सिमान्तकृत समुदायलाई इशाइकरणको च्यादरले छोपिसकेको छ । धार्मिक स्वतन्त्रताका नाममा भएको पश्चिमा बाइबल ब्यापारको विरुद्ध हाम्रो राज्य मौन छ ।
मुलुकको नयाँ संविधानमा धर्मनिरपेक्षता छापिएर आउँदैमा मात्रै बहुसंख्यक हिन्दुहरुको धार्मिक अभिरुचि सायद कम हुँदैन । हिन्दुराज्य, राजसंस्था र संघीयताको पक्षमा आजपनि धेरैतिरबाट आवाज उठिरहेका छन् ।
एउटा हातमा सहयोग देखाएर अर्को हातमा बाइबल थमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भएन भने उही दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले भनेजस्तो हामी ब्यूँझदा हाम्रो हातमा केबल बाइबल हुनेछ
ऐतिहासिक महत्व राख्ने सर्वाधिक चासोका ती बिषयहरुमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने आवाज अहिलेपनि कम भएको छैन । नयाँ संविधानमार्फत पात्र र व्यवस्था परिवर्तनको कुरा त सफल भयो तर जनताले देखेको सपना कुनै पात्र वा व्यवस्थासँग जोडिएको थिएन । ऐतिहासिक आन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनमा जनताले आफ्नो प्रगति खोजिरहेका थिए, समृद्धि खोजिरहेका थिए । र त्यही परिवर्तनको माध्यमबाट उनीहरुले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारको ग्यारेण्टी खोजिरहेका थिए ।
तर, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तनका बाहक तिनै नेपाली जनताको भावनासँग मेल खाने विकासको नयाँ मार्गचित्र कोर्न सकेन र नत नयाँ संविधानमा जनताले आफ्नो प्रतिबिम्ब बिम्बित भएको अनुभूत गर्न पाउने अवसर प्राप्त गर्न सके ।
पहिलो संविधानसभा-२०६४ पछि संविधानको पहिलो मस्यौदा लिएर जव सभासदहरु जिल्ल्ाा आएका थिए । उनीहरुको अभिव्यक्ति नयाँ संविधानमार्फत जनताका सबै समस्याहरुको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । संविधानले जनताको भाग्यको फैसला गर्ने कुरा उनीहरुले गरिरहेका थिए ।
नयाँ संविधान घोषणासँगै जनताको समृद्धिको ढोका खुल्छ भन्ने मिथ्या वचन समेत उनीहरुले व्यक्त गरे । तर त्यो सबै जनतालाई भ्रममा राखेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने नेतृत्वको कपटबचन थियो । किनकि कुनैपनि संविधानले जनताको भाग्यको फैसला गर्दैन नत मुलुकको समग्र प्रगतिमा संविधानको प्रधानता आवश्यक पर्छ ।
कुनैपनि राष्ट्रको प्रगति र समृद्धिका लागि संविधान एक माध्यम मात्र हो । असली कर्ता भनेको राजनीतिक नेतृत्व र उसको सोंच र इच्छाशक्ति हो । हाम्रोमा सँधै यही कुराको अभाव भयो, जसले गर्दा हामीले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धी पटकपटक गुम्यो । कुनै पनि परिवर्तनलाई हामीले संस्थागत गर्न सकेनौ ।
सबै नेपालीलाई आफूले चाहेको धर्म मान्न पाउने अधिकार हाम्रो संविधानले प्रदान गरेको छ । तर विभिन्न प्रलोभन र लालचा देखाएर धर्म परिवर्तन गर्न बाध्य बनाउने पश्चिमेलीहरुको कलाकारिता अब सबै नेपालीले पहिचान गर्नुपर्छ । एउटा हातमा सहयोग देखाएर अर्को हातमा बाइबल थमाउने प्रवृत्तिको अन्त्य भएन भने उही दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाले भनेजस्तो हामी ब्यूँझदा हाम्रो हातमा केबल बाइबल हुनेछ ।
