शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋणः हात्ती आयो, फुस्सा !

३१ असार, काठमाडौं । के तपाई आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट सस्तो व्याजदरमा ऋण लिन पाइन्छ भनेर ढुक्कसँग बस्नुभएको छ ? सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा गरेपछि ऋण लिनका लागि आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र तयार पारेर बस्नु स्वभाविकै हो ।

तर, अब तपाईंले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउनु हुनेछैन । किनभने युवालाई उद्यमशील बनाउने भन्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निकै प्राथमिकताका साथ प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने घोषणा गरेपनि सरकारले बजेटमा यसबारे प्रष्टरूपमा उल्लेख गरेको थिएन । तर, बजेेटमा प्रमाणपत्र धितो राखेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ऋण दिने उल्लेख थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्बजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा यो कार्यक्रमको उल्लेख नै छैन । बैंकसँग सम्बन्धित भएकाले राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गरी बैंकहरुलाई निर्देशन नदिएसम्म यो घोषणाको कार्यान्वयन असम्भव छ । त्यसैले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने ओली सरकारको योजना हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा !  भएको छ ।

गभर्नर भन्छन्- ‘यसबारे मौद्रिक नीतिमा बोलिरहनु जरुरी छैन । बैंकका सीइओ साबहरु यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरुले दिनुहुन्छ भने मलाई के आपत्ति भो र ?’

त्यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत् सामुहिक जमानतमा विनाधितो ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा पनि गरेको थियो । मौद्रिक नीतिले त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेको छैन ।

सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने घोषणा गरेकाले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

असहयोगको आशंका

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने विषयमा मौद्रिक नीतिले कुनैपनि सम्बोधन गरेन नि, किन ? भन्ने प्रश्नमा गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले भने, ‘यसबारे मौद्रिक नीतिमा बोलिरहनु जरुरी छैन । बैंकका सीइओ साबहरु यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरुले दिनुहुन्छ भने मलाई के आपत्ति भो र ?’

तर, केपी ओलीको सरकार ढाल्न माओवादी र कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकाले कांग्रेस निकट गभर्नरले ओली सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन नगरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘सरकार परिवर्नत हुने पक्कापक्की भएपछि यो सरकारले ल्याएका योजनालाई किन सहयोग गर्ने ? भन्ने देखियो । सरकार नढल्ने अवस्था थियो भने पक्कै पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्दथ्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपाली समाजको संस्कार नै यस्तै छ ।’

त्यसो त, सरकारले घोषणा गर्नेवित्तिकै ऋणीले ऋण नतिरे सरकारले तिर्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म बैंकहरुले ऋण दिन नसक्ने बैंकरहरुले बताउँदै आएका थिए ।

‘बैंकमा भएको पैसा बैंकको नभई सर्वसाधारणको हो, शैक्षिक प्रमाणपत्रमा ऋण दिँदा ऋणीले तिरेनन् भने कस्ले तिर्ने ?’ एक बैंकरले प्रश्न गरे, ‘सरकार ग्यारेन्टी नबसेसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह हुनसक्ने अवस्था नै थिएन । त्यसैले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको हुनुपर्छ ।’

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने नीति राजनीतिक नेतृत्वले सस्तो लोकप्रियताका लागि जे मन लाग्यो त्यही नीति ल्याएपछि त्यो कार्यान्वयन हुँदन भन्ने गतिलो प्रमाण भएको उनले बताए ।

‘प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको  नियत नै जनतामा भ्रम सिर्जना गरी आफू लोकपि्रय बन्नेमात्रै देखियो,’ ती बैंकरले भने, ‘विभिन्न बहानामा नेपालमा भ्रमको खेती सपारेर जनमत बटुल्ने गलत संस्कार छ ।’

बजेट ल्याउनु अघि नै एमाओवादीले सरकार ढाल्न खोजेको थियो । तर, एमालेले बजेट ल्याएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नौ बुँदे भद्र सहमति गरेर लोकप्रियता कमाउन कार्यान्वयनमा लानै नसकिने अत्यन्तै महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु राखेर बजेट घोषणा गरेको थियो ।

तर, बजेटपछि एमालेले एमाओवादीसँग भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन नगर्दा एमाओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएर सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराइसकेको छ ।

‘सरकारले आम्दानीभन्दा धेरै पैसा बाँड्ने सपना बाँडेको थियो,’ अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार टिकिरहेको भएपनि बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुन सक्दैनथे । बलजफ्ती कार्यान्वयनमा लगिए पनि असफल हुन्थे । सरकार ढल्ने पक्कापक्की भएकाले एमालेलाई हामीले यस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएका थियौं भन्ने बाटो भयो ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

ओली सरकारको उपहार शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिइने

प्रमाणपत्र बैंकमा राखेर कलेजमा के देखाउने ?