७ माघ काठमाडौं । सरकारका कानूनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सरकारी कार्यालयहरुमा निजी क्षेत्रबाट कानूनी सल्लाहकारहरु राख्न नपाउन दिएको निर्देशनबाट देशभरिका वकिलहरु रिसाएका छन् । स्वयं माओवादीकै वकिलहरुले पनि आफ्नै पार्टीका महान्यायाधिवक्ताको आलोचना गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले विहीबार नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी एवं सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुलाई भेला गराएर कानूनी सल्लाहकारका रुपमा निजी वकिलहरुलाई नियुक्त नगर्न भनेका थिए ।
यसरी निजी वकिलमार्फत काम गराए महान्ययाधिवक्ताको कार्यालयले ती निकायहरुको मुद्दामा अदालत गएर बहस नगर्ने श्रेष्ठले भनेका थिए । साथै सरकारी निकायले त्यस्ता वकिललाई दिएको पारिश्रमिक बेरुजुअन्तरगत पर्ने श्रेष्ठले चेतावनी दिएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ताको यस्तो भनाइ आएसँगै शुक्रबार नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठक बसेको छ । बैठकले महान्यायाधिवक्ताको भनाइमाथि आपत्ति जनाएको छ ।
कहाँ कहाँ छन् प्राइभेट कानूनी सल्लाहकार ?
सभामुख ओनसरी घर्तीले अधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई आफ्नो कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेकी छिन् । त्यसैगरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले समेत कानूनविदलाई विज्ञका रुपमा नियुक्त गर्ने प्रचलन रही आएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले यसरी बाहिरबाट कानूनी सल्लाहकार बनाउन नपाईने र महान्ययाधिवक्ता एवं सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै सरकारी निकायहरुले कानूनी काम लिनुपर्ने निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसैगरी नेपाली सेना, प्रहरी, लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा पर्ने विभिन्न उजुरीमाथि बहस पैरवी गर्न निजी वकिलहरु हायर गर्ने चलन रही आएको छ । त्यसरी निजी वकिललाई हायर गरिने मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले हुलाकी बनेर मसद्दा नलड्ने महान्यायाधिवक्ताले चेतावनी दिएपछि प्राइभेट र्फममा काम गरिरहेको वकिलहरु सरकारसँग चिढिएका हुन् ।
विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निगमहरुले समेत कानूनी सल्लाहकारका रुपमा वकिलहरुलाई नियुक्ति गर्ने गरेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयमा कानूनविदहरु हुँदाहुँदै त्यसरी बाहिरबाट सरकारी कार्यालयमा सल्लाहकार नियुक्ति गर्नु आर्थिक अनुशासनभित्र समेत नपर्ने महान्यायाधिवक्ताको भनाइ छ ।
माओवादीकै कानूनविद महान्ययाधिवक्ताको विपक्षमा
यसैवीच प्राइभेट वकिललाई सरकारी कार्यालयहरुमा कानूनी सल्लाहकार बनाउन नपाइने महान्यायाधिवक्ताको भनाइप्रति माओवादीकै कानूनविदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसदसमेत रहेका अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘व्यवस्थापिका संसद संसद नियमावली अनुसार चल्छ । यो नियमावली कानून सरह लागू हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सरकारसँग सम्बिन्धत छ, संसदसँग होइन । संसदले कसैसँग कानूनी सल्लाह लिन पाउँदैन भन्नु वाहियात कुरा हो ।’
माओवादी सांसद विडारीले अगाडि भने- ‘विज्ञको सुझाव लिन पाइन्छ । त्यही परामर्श दिनकै लागि कानूनविद, अर्थविद आदिको पहिचान भएको हो, नभएन के काम ?’
विज्ञका नाममा आफ्ना मान्छे भर्ति गरिएको वा वित्रता नभएको मानिसलाई भर्ना गरिएको भए विरोध गर्नुपर्ने बताउँदै बिडारीलेभने- ‘विज्ञको सुझाव लिन जहाँ पनि पाइन्छ ।’
त्यसैगरी नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई महान्ययाधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइको विरोध गर्दै भन्छन्- ‘बारको नेता हुँदा निजी कानुन ब्यवसायीको पेसा उत्थान गर्न हरेक सरकारी निकायमा कानुनी सल्लाहकार राख्नुपर्छ भनी दर्जनौं पटक प्रस्ताव पारित गर्ने मेरो मित्रलाई त्यो पद स्थायी हो जस्तो लग्या त पक्कै होइन होला ? नितिगत रुपमा हेर्दा पनि जुनसुकै मुलुकमा जुनसुकै निकायले निजी व्यवसायी राखेकै देखिन्छ ।’
