२६ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्की सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भए लगत्तै सरकारले उनीमाथि आक्रमण हुन सक्ने विश्लेषण गरेको खुलेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको गत पुस २७ को बैठकले प्रतिशोधको भावले कार्कीमाथि आपराधिक व्यक्ति वा समूहबाट आक्रमण हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै सुरक्षा दिने निर्णय गरेको हो ।
त्यसको तीन दिन अघि पुस २४ गते मात्र सर्वोच्चले कार्कीको नियुक्ती बदर गरिदिएको थियो र, लोकमान सिंह अख्तियार प्रमुखबाट पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसअघि गत पुस ७ गते विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालत परिसरमै कार्कीलाई कालोमोसो दलेका थिए ।
पुस २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले लोकमानमाथि आक्रमण हुनसक्ने भन्दै सुरक्षा दिने ठाडो प्रस्ताव लगेका थिए । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गृह मन्त्रालयले कार्कीलाई सुरक्षा सुविधा दिने प्रस्ताव ल्याएको हो, त्यसक्रममा उनीमाथि सम्भावित खतराबारे विश्लेषण भएको थियो ।’
मन्त्रिपरिषदले लोकमानको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले सुरक्षासम्बन्धी प्रचलित मापदण्ड बमोजिम सुरक्षाको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
आजीवन सुरक्षा सुविधा खोसियो
तत्कालका लागि सुरक्षा दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषदको उक्त बैठकले लोकमानलाई दिइएको पछुवासहित आजीवन सुरक्षा सुविधा भने खोस्ने निर्णय गरेको छ ।
०७२ साल माघ ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लोकमानसिंह कार्कीमाथि सुरक्षा खतरा उच्च रहेको भन्दै आजीवन सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रचण्ड सरकारले उल्टाएको छ ।
सरकारले कार्कीलाई आजीवन सुरक्षाको सट्टा तत्कालका लागि सुरक्षा दिने निर्णय गरेको छ ।
गृह मन्त्रालय भन्छ- थाहा भएन
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने कार्कीलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउनेबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गएको र निर्णय भएकोबारे मलाई कुनै जानकारी छैन ।’
साथै कार्कीलाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराए नगराएको सूचना समेत नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयले लोकमान पदमुक्त भएपछि उनको सुरक्षाका लागि प्रहरी नखटाएको बताएको छ । सुरक्षा खतरा र व्यक्तिगत सुरक्षाबारे कुनै निर्देशन नआएकाले सुविधा नदिएको प्रहरीले बताएको छ ।
